DUSU Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को या उससे पहले मतों की गिनती की अनुमति दी, बशर्ते उम्मीदवारों द्वारा सभी विरूपण साफ कर दिए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया 26 नवंबर या उससे पहले शुरू करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा विरूपित किए गए सभी स्थलों को एक सप्ताह के भीतर साफ कर दिया जाए और फिर से पेंट किया जाए।

चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना DU के उम्मीदवारों और वर्तमान छात्रों की जिम्मेदारी है कि अगले बैच को अच्छी और स्वच्छ स्थिति में विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का मौका मिले।

अदालत 2017 में एडवोकेट प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में क्षेत्रों के विरूपण और नवीनीकरण को हटाने की भी मांग की गई है। मनचंदा ने DUSU चुनाव के दौरान हाल में हुई तोड़फोड़ और विरूपण के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था।

सितंबर में, अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों के चुनावों के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया को रोक दिया था क्योंकि उम्मीदवारों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की तोड़फोड़ और विरूपण के कृत्यों में लिप्त थे। बाद में न्यायालय ने कहा था कि अगर सारी विकृतियां साफ कर दी जाती हैं तो अगले दिन मतगणना की जाएगी।

आज, DUSU चुनाव 2024-25 के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रभावित दलों के राजस्व के नुकसान का आकलन करने, उसकी भरपाई करने और दोषी उम्मीदवारों की जवाबदेही तय करने के लिए एक विरूपण मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील ने पीठ को एक ताजा स्थिति रिपोर्ट सौंपी जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों में लगभग सभी कॉलेजों, विभागों और सुविधाओं को साफ कर दिया गया है और अब कोई विरूपण नहीं दिख रहा है।

कोर्ट को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में विरूपण में लिप्त लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा।

उम्मीदवारों द्वारा एक हलफनामा भी दायर किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि विरूपण को हटाने के लिए सफाई अभियान में भाग लेकर परिसरों को बहाल करने के लिए कदम उठाए गए थे।

मनचंदा ने कहा कि हालांकि कई कॉलेजों, विभागों और संकायों को साफ कर दिया गया है और विरूपण हटा दिया गया है, फिर भी परिसरों के पास स्थित सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर कई पोस्टर, भित्तिचित्र और स्प्रे पेंट अभी भी दिखाई दे रहे हैं।

छात्रों की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी स्थलों को साफ किया जाएगा और फिर से पेंट किया जाएगा।

आवेदन को बंद करते हुए, अदालत ने DU को छात्रों द्वारा संपत्तियों की सफाई के तथ्य को सत्यापित करने और उम्मीदवारों की रिपोर्ट के साथ 10 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ''मौजूदा कार्यवाही का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि छात्र और DUSU छात्र यह महसूस करें कि विश्वविद्यालय की संपत्ति जनता की है और वे सीमित अवधि के लिए इसका इस्तेमाल करने के हकदार हैं और जिसे वे अगले बैच के लिए भरोसे रखते हैं।

यह देखते हुए कि DUSU चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार युवा हैं, अदालत का विचार था कि वे एक दूसरे मौके के लायक हैं और कार्यवाही का इरादा सुधार करना था न कि दंडित करना।

अदालत ने कहा, ''अदालत उम्मीद करती है कि बड़े पैमाने पर छात्र समुदाय और इस साल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और भविष्य में चुनाव लड़ने की योजना बनाने वाले उम्मीदवारों को एक स्पष्ट संदेश गया है।