पीड़ित को BNSS प्रावधान के अनुपालन में जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को निर्देश जारी किए कि वे जांच अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 173(3)) के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,

"BNSS की धारा 193(3) CrPC की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, क्योंकि इसमें उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित या शिकायतकर्ता-सूचनाकर्ता को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करता है।"

न्यायालय ने कहा,

"करेगा" शब्द का उपयोग इसे अनिवार्य प्रकृति प्रदान करता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मामले के रजिस्ट्रेशन के बाद पीड़ित या शिकायतकर्ता को अलग नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे न्याय की खोज में महत्वपूर्ण हितधारक हैं।

ये टिप्पणियां BNSS 2023 की धारा 528 के साथ BNSS की धारा 447 के तहत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें BNS, 2023 की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में FIR की जांच को स्थानांतरित करने की मांग की गई। मृतक महिला कथित तौर पर अपने वैवाहिक मामले में लटकी हुई पाई गई।

याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है, क्योंकि मृतक पति का स्थानीय पुलिस से संबंध है। साथ ही न तो अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया है और न ही मृतक के ससुराल वालों को FIR में आरोपी बनाया गया।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आपराधिक अभियोजन के लिए आधारभूत है, जो न्याय के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है।

न्यायालय ने कहा,

"जांच अधिकारी उक्त प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष रूप से सत्य को उजागर करें और न्याय निर्णय प्रक्रिया में सहायता करें। इसलिए यह आवश्यक है कि उनका आचरण इतना शुद्ध हो कि वह न केवल प्रकृति में निष्पक्ष हो, बल्कि ऐसा प्रतीत भी हो। जांच अधिकारियों को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार की निंदा से परे हों, जिससे जनता का विश्वास बना रहे और आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास मजबूत हो।"

जस्टिस बरार ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल अभियुक्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित और समाज तक भी फैला हुआ है। अधिकतर मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के लिए निष्पक्ष सुनवाई होती है, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति बहुत कम चिंता दिखाई जाती है।

पक्षपात की संभावना और पक्षपात की उचित आशंका के लिए परीक्षण समान हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी पक्षपात को खारिज करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपी जा सकती है। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि इससे दर्शकों के मन में पक्षपात की उचित आशंका पैदा होती है तो पक्षपात के सिद्धांत को लागू करना पर्याप्त है।

यह भी जोड़ा गया कि पक्षपात की संभावना और पक्षपात की उचित आशंका के लिए परीक्षण विनिमेय हैं। इसलिए दोनों के मापदंडों को समान माना जा सकता है।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि जांच की गुणवत्ता सीधे मुकदमे के परिणाम को प्रभावित करती है। घटिया, पक्षपातपूर्ण जांच से न्याय की संभावित विफलता हो सकती है और न्यायिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने मामले में उचित और निष्पक्ष जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: PXXXX बनाम XXXX