दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, सरकारी अस्पताल में 6 महीने सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न और उसका पीछा करने के आरोप में एक नियोक्ता के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। साथ ही उसे अगले छह महीनों तक हर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने महिला द्वारा दर्ज FIR रद्द की, क्योंकि दोनों पक्षों ने जुलाई में समझौता कर मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था।भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की धारा 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(डी) (पीछा करना) और 509 (महिला की गरिमा का...

कृषि भूमि से संबंधित रद्द योग्य सेल डीड के विवाद सिविल कोर्ट ही सुलझा सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि वादपत्र में लगाए गए आरोप यह संकेत देते हैं कि संपत्ति का हस्तांतरण रद्द योग्य है तो ऐसे मामलों में केवल सिविल कोर्ट को ही अधिकार होगा राजस्व कोर्ट को नहीं। चाहे विवादित संपत्ति कृषि भूमि ही क्यों न हो और भले ही राजस्थान भू-स्वामी अधिनियम 1955 की धारा 207 में इसके लिए राजस्व न्यायालय का उल्लेख हो।जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में CPC की...

अमेरिका से निर्वासितों किए गए लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां: कानूनी परिप्रेक्ष्य

इस साल अमेरिका से सैकड़ों अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर कई प्रवासी उड़ानें अमृतसर पहुंची। इसमें भारतीय नागरिकों के एक समूह को अमेरिका से निर्वासित किया गया। इसकी शुरुआत 5 फरवरी को हुई, जब लगभग 104 भारतीय अवैध प्रवासियों को एक अमेरिकी सैन्य विमान से भारत निर्वासित किया गया, और फिर यह प्रक्रिया कई उड़ानों के माध्यम से 300 से अधिक भारतीयों को निर्वासित करने के लिए जारी रही। निर्वासितों के आगमन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और उनकी निंदा की गई क्योंकि उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाई गई...

HP Land Revenue Act | वित्त आयुक्त, जिला कलेक्टर द्वारा रद्द किए गए आदेश को अवैध घोषित किए बिना उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वित्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उन्होंने अप्रासंगिक और गैर-मौजूद सामग्री का सहारा लेकर और कलेक्टर के निर्णय में बिना कोई कानूनी दोष या विकृति घोषित किए हस्तक्षेप करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।वित्त आयुक्त का निर्णय रद्द करते हुए जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"वित्त आयुक्त ने विवादित आदेश पारित करते समय अप्रासंगिक और गैर-मौजूद सामग्री पर अपनी राय आधारित करके और जिला कलेक्टर के आदेश को अवैध या विकृत घोषित किए बिना उसमें हस्तक्षेप करके...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 22 के तहत संपार्श्विक दीवानी और आपराधिक मुकदमों के बचाव के लिए वैवाहिक मुकदमे के विवरण का खुलासा वर्जित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 22, जो वैवाहिक विवादों के विवरण के प्रकाशन पर रोक लगाती है, पूर्णतः लागू नहीं है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिसि हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने इस प्रकार अपीलकर्ता की पत्नी, उसके भाई और नियोक्ता को अपीलकर्ता द्वारा स्वयं शुरू किए गए संपार्श्विक दीवानी और आपराधिक मुकदमों में वैवाहिक मुकदमे और संबंधित हिरासत कार्यवाही के विवरण का खुलासा करने से रोकने से इनकार कर दिया।खंडपीठ ने टिप्पणी की,“इस प्रावधान द्वारा जिस...

यमुना में केवल शुद्ध जल ही छोड़ा जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने DJB और MCD से कार्य-योजना मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में शुद्ध जल के अलावा किसी भी प्रकार के अपशिष्ट जल के प्रवाह पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वे इस विषय पर एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह रिपोर्ट एक विशेष समिति द्वारा दायर निरीक्षण रिपोर्ट के आलोक में मांगी है, जिसमें यह उजागर किया गया कि दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) से अब भी अनुपचारित यानी बिना शुद्ध किया गया जल सीधे यमुना में छोड़ा जा रहा है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस...

नशे में गाड़ी चलाने पर बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की सिफारिश: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आवश्यक संशोधन करें ताकि नशे में वाहन चलाने के मामलों में बीमा कंपनियों को मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी से मुक्त किया जा सके।जस्टिस उमेश एम. अडिगा की एकल पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमा कंपनी केवल उन्हीं परिस्थितियों में जिम्मेदारी से बच सकती है, जो उसमें निर्दिष्ट हैं और उसमें ड्रंक एंड ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना) शामिल नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“ड्रंक एंड ड्राइव एक सामाजिक...

"क्या संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर फिल्म बनाने का कोई नियम-विरोध है : बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBFC से पूछा, कहा- 'अजेय' फिल्म देखें और प्रमाणन पर निर्णय लें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया कि वह 'अजेय' फिल्म को देखकर उस पर प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) को लेकर विधिसम्मत निर्णय ले। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित एक पुस्तक पर आधारित है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने नाराजगी जताई कि CBFC ने 17 जुलाई को अदालत में यह कहकर आश्वासन दिया कि वह नियमों के अनुसार निर्णय लेगा। फिर भी उसने फिल्म देखे बिना ही फिल्म निर्माताओं का आवेदन अस्वीकार कर दिया।कोर्ट...

कैदियों को फर्लो की अनुमति देने का उद्देश्य सामाजिक पुनर्वास, केवल अधिक समय तक बाहर रुकने के आधार पर लगातार फर्लो से इनकार करना उचित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि फर्लो के दौरान अधिक समय तक बाहर रुकने की पुरानी घटनाएं विशेष रूप से अगर वे एक दशक पहले हुई हों, अपने आप में फर्लो अवकाश से बार-बार इनकार करने का आधार नहीं हो सकतीं, खासकर जब से दोषी को तब से रिहा ही नहीं किया गया हो। कोर्ट ने दोहराया कि इस प्रकार का इनकार फर्लो की मूल भावना यानी सुधार और सामाजिक पुनःएकीकरण के उद्देश्य को विफल करता है।जस्टिस अनिल एल. पंसारे और जस्टिस एम.एम. नेर्लीकर की खंडपीठ आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर...

बिना स्टांप वाले एग्रीमेंट के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती, भले ही प्रतिवादी ने इसे मान लिया हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई समझौता बिना स्टांप और रजिस्ट्री के है, तो उस पर भरोसा करके अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता। भले ही प्रतिवादी मान ले कि उसने समझौता किया है, लेकिन ऐसे दस्तावेज़ कानून में मान्य नहीं होते जब तक कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत सही तरह से स्टांप और पंजीकरण न हो।जस्टिस एसजी चपलगांवकर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा पारित समवर्ती आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी,...

चूककर्ता निदेशक को सभी कंपनियों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, धारा 164 अनुच्छेद 19(1)(जी) पर उचित प्रतिबंध: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत, किसी व्यक्ति को उस कंपनी में निदेशक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, साथ ही किसी अन्य कंपनी के संबंध में भी, जिसमें वह व्यक्ति निदेशक है और जिसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। याचिकाकर्ता निदेशकों ने तर्क दिया था कि उन्हें मेसर्स विहान कंपनी से, जिसके संबंध में आरोप लगाए गए हैं, अयोग्य ठहराया गया है, बल्कि किसी अन्य कंपनी के संबंध में भी अयोग्य ठहराया गया है, और उन्हें सभी कंपनियों से अंतरिम...

लॉ ग्रेजुएट ने दहेज की शिकायतों में जवाबदेही के लिए PIL दायर की, केरल हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आंकड़ों के प्रकाशन पर राज्य का रुख पूछा

एक विधि स्नातक और लोक नीति पेशेवर ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य को केरल दहेज निषेध नियम, 2004 के नियम 5 के तहत की गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। नियम 5 में पक्षकार, माता-पिता या रिश्तेदार द्वारा क्षेत्रीय दहेज निषेध अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।यह जनहित याचिका दहेज जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के उद्देश्य से दायर की गई थी। याचिका के अनुसार, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3, जो...

यह मानना 'अपमानजनक' है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की अपराधियों से जुड़ने की संभावना अधिक होती है: P&H हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में किशोर को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाशिए पर पड़े समुदायों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मान लेना मनमाना है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना अधिक होती है। न्यायालय ने यह टिप्पणी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विधि-संघर्षरत बालक (CICL) को ज़मानत देते हुए की, जिसमें 39.7 किलोग्राम गांजा (व्यावसायिक मात्रा) शामिल था। इस मामले में अधिकतम तीन साल की सज़ा में से उसने दो साल हिरासत में बिताए थे।अतिरिक्त सत्र...

दिल्ली हाईकोर्ट के सवाल के बाद केंद्र ने उदयपुर फाइल्स फिल्म में कट का आदेश वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स : कन्हैया लाल टेलर मर्डर' के छह कट लगाने के केंद्र के अधिकार पर सवाल उठाए और फिल्म प्रमाणन पर फैसला बुधवार, यानी 06 अगस्त तक करने का फैसला किया।यह फिल्म 11 जून को सिनेमाघरों में हिट होने के लिए तैयार थी। इसके प्रमाणन पर विवाद को देखते हुए, निर्माताओं ने अब 08 अगस्त की रिलीज की तारीख प्राप्त की है। चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने निर्माता को सोमवार दोपहर 2 बजे सरकार के सामने पेश होने और अपनी दलीलें देने का...

एमपी हाईकोर्ट ने अवैध सायरन, लाइट और वीआईपी प्लेट वाले निजी वाहनों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पुलिस उपायुक्त (यातायात) को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधान और भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 मार्च को जारी एक परिपत्र के तहत अवैध सायरन, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टिकर के साथ-साथ अनियमित नंबर प्लेट वाले सभी वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने सभी निजी वाहन मालिकों को अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ 1 मार्च के परिपत्र का पालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस की वकालत की, कहा- साइबर बुलिंग शारीरिक हिंसा जितनी ही भयावह हो सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस उपलब्ध कराने का आह्वान किया है, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसी सुरक्षा केवल भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं हो सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "इस प्रकार, इस न्यायालय का यह भी मानना है कि बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना केवल भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं हो सकता। आधुनिक दुनिया की मांग है कि समान सुरक्षा डिजिटल स्थानों तक भी बढ़ाई जाए, जहां बच्चे अब काफी समय बिता रहे हैं, अक्सर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए।"न्यायालय ने कहा कि...

संजय भंडारी की 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' के टैग के खिलाफ याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटेन में रहने वाले हथियार सलाहकार संजय भंडारी की उस याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई तय की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी की उस अंतरिम याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट का 5 जुलाई का आदेश स्थगित करने की मांग की थी।कोर्ट आदेश सुरक्षित रखने जा रही थी तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि इस मामले को मेरिट (यथार्थ...

MP हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक के सीईओ का निलंबन रद्द किया, उन्होंने क्लर्क का तबादला रद्द करने की विधायक की मांग ठुकरा दी थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के निलंबन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कार्रवाई नियमित प्रशासनिक कार्यों के दौरान नहीं, बल्कि "अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पक्षपातपूर्ण और विधायक के इशारे पर की गई थी"। याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक महिला विधान सभा सदस्य और जिले के प्रभारी मंत्री तथा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया और असंसदीय भाषा का...

PCS Rules| सेवा से असंबंधित आपराधिक कार्यवाही ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं हो सकती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब सिविल सेवा नियमों व्याख्या की और कहा कि किसी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों से अलग आपराधिक कार्यवाही को ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता। मृतक कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी देने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि एक आपराधिक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर मृतक कर्मचारी की...

अवैध मंजूरी के कारण भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक को सेवामुक्त करने से मंजूरी मिलने के बाद दूसरे मुकदमे पर रोक नहीं लगती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू किया जाता है तो पूरा मुकदमा ही अमान्य हो जाता है यदि बाद में वैध मंजूरी प्राप्त कर ली जाती है तो नए मुकदमे पर रोक नहीं लगती। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह से सेवामुक्त करने से समाज में गलत संदेश जाएगा।जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के एडीशनल सेशन जज द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पारित सेवामुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। प्रतिवादी पर...