आर्थिक अक्षमता का बहाना नहीं चलेगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी रोकने को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाया कि राज्य संस्थाएं अपने कर्मचारियों को सेवांत लाभ (Terminal Benefits) प्रदान करने की वैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक अक्षमता को बहाना नहीं बना सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि इन लाभों को जारी करने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन है।जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जहां कृष्ण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) जो कि अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के दायरे में आता है, उनके रिटायर...

सामान्य वैवाहिक जीवन में महज ताने दिए जाना और पारिवारिक कलह क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य उतार-चढ़ाव के दौरान केवल ताने आकस्मिक संदर्भ और सामान्य पारिवारिक कलह क्रूरता का अपराध नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि सबूतों के अभाव में भी पति के दूर के रिश्तेदारों को भी जो वैवाहिक घर में रहते भी नहीं हैं, घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।कोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसा केवल क्रूरता के कथित कृत्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी को उजागर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार पक्षकारों के वैवाहिक कटुता से अवगत हो सकते हैं।जज ने...

सार्वजनिक विश्वास से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में समझौता आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक विश्वास से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में पक्षों के बीच समझौता आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध निजी विवादों के दायरे से परे होते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं की अखंडता पर आघात करते हैं।याचिकाकर्ता पर सरकारी नौकरी का वादा करके शिकायतकर्ता से 4.5 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुमीत गोयल ने अग्रिम ज़मानत खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता ने सोची-समझी और कपटपूर्ण तरीके से शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों...

बिहार विधानसभा चुनाव | हाईकोर्ट ने नामांकन रद्द होने को चुनौती देने वाली उम्मीदवारों की रिट याचिकाएं खारिज कीं

पटना हाईकोर्ट ने आगामी 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में क्रमशः राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और लोक जनशक्ति पार्टी (LJSP) के दो उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329(बी) के तहत विशिष्ट प्रतिबंध और उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता का हवाला दिया।याचिकाकर्ताओं में से एक राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मोहनिया विधानसभा क्षेत्र...

'हक़' फ़िल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

शाह बानो की बेटी ने मंगलवार (4 नवंबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कहा कि यामी गौतम धर और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म 'हक़' उनकी माँ के व्यक्तित्व अधिकारों को प्रभावित करती है, उनकी छवि को अपमानजनक तरीके से दर्शाती है और इसे रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए।निर्माताओं और सेंसर बोर्ड सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस प्रणय वर्मा ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है और कथित तौर पर अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) के ऐतिहासिक फैसले से प्रेरित है। इस फैसले...

आपसी विश्वास सुनहरा धागा: एमपी हाईकोर्ट ने झूठे आरोपों को क्रूरता मानते हुए पति को दी तलाक की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंध में आपसी विश्वास (Mutual Trust) को सुनहरा धागा (Golden Thread) बताते हुए टिप्पणी की कि जब एक जीवनसाथी दूसरे पर बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाता है तो यह विश्वास टूट जाता है। कोर्ट ने पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को क्रूरता मानते हुए और लंबे समय तक परित्याग (Desertion) के आधार पर पति को तलाक की मंजूरी दी।कोर्ट ने कहा,"वैवाहिक संबंध में आपसी विश्वास वह सुनहरा धागा है, जो विवाहित जोड़ों के जीवन में स्नेह और प्रशंसा बुनता है। जब एक पक्ष दूसरे पर बेबुनियाद...

मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करते समय पुलिस खर्च वहन करने का निर्देश सुरक्षित ऋणदाता को नहीं दे सकते: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई मजिस्ट्रेट वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करते समय किसी सुरक्षित ऋणदाता को पुलिस सहायता के लिए खर्च जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता।जस्टिस आशुतोष कुमार की पीठ ने यह फैसला अलवर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा एक वित्तीय कंपनी और उसके ऋणदाताओं के बीच विवाद में लगाई गई शर्त को खारिज करते हुए सुनाया।न्यायालय ने...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम के तहत PMLA के आरोपियों को ED जांच में प्रत्यक्ष उपस्थिति से बचने का कोई विकल्प नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में प्रत्यक्ष और अनिवार्य उपस्थिति से बचने के लिए धन शोधन के आरोपियों के लिए एक आश्रय के रूप में काम नहीं करते हैं।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा साक्ष्य रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए है, न कि किसी फरार आरोपी को अनिवार्य जांच का सामना करने से बचाने के लिए।यह देखते हुए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत मुकदमे की प्रगति को सुगम बनाने और उन गवाहों को कम से कम असुविधा...

'बैंकों को पहले ही वसूल की जा चुकी राशि पर ब्याज लेना बंद करना चाहिए': किंगफिशर के बकाया कर्ज पर विजय माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील दी है कि बैंकों को पहले ही वसूल की जा चुकी राशि पर ब्याज लेना बंद करना चाहिए। माल्या ने अपने और अपनी पूर्ववर्ती एयरलाइन किंगफिशर (यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) पर बकाया कर्ज की जानकारी मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस ललिता कन्नेगंती के समक्ष माल्या की ओर से सीनियर वकील साजन पोवैया ने दलील दी कि बैंकों को बकाया राशि पहले ही मिल चुकी है और वे यह रुख नहीं अपना सकते कि कार्यवाही लंबित रहने के कारण की गई वसूली को...

नियोक्ता वर्षों तक अभ्यावेदन का जवाब न देने पर कर्मचारी के दावे को अस्वीकार करने में देरी का हवाला नहीं दे सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रिटायर कर्मचारी के उच्च ग्रेड वेतन को वापस लेने को रद्द कर दिया गया था और संस्थान को वित्तीय उन्नयन के उसके दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने माना कि देरी NIT द्वारा कर्मचारी के अभ्यावेदन का जवाब न देने के कारण हुई थी।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने टिप्पणी की:"इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्ष...

सुनवाई के दौरान 'निष्पक्ष टिप्पणियों' पर मीडिया की सनसनी फैलाने वाली रिपोर्टिंग चिंताजनक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान की गई 'केवल सनसनी फैलाने' के लिए की गई 'निष्पक्ष टिप्पणियों' की मीडिया रिपोर्टिंग के 'चिंताजनक चलन' की ओर इशारा किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"हाल के दिनों में यह एक चिंताजनक चलन बन गया है कि किसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा की गई कुछ सबसे निष्पक्ष टिप्पणियों, जो कार्यवाही से जुड़ी भी हो सकती हैं या नहीं भी, की रिपोर्टिंग केवल सनसनी फैलाने के लिए की जाती है।"जज ने आगे कहा,"अदालती कार्यवाही की ऐसी रिपोर्टिंग, जो जनता में अधिक रुचि के...

विवाह पुरुष को पत्नी पर असीमित अधिकार नहीं देता, महिलाओं की सहनशीलता को सहमति नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक 80 वर्षीय व्यक्ति की बरी को रद्द करते हुए उसे धारा 498A (पत्नी के प्रति क्रूरता) के तहत फिर से दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि विवाह पुरुष को पत्नी पर असीम अधिकार नहीं देता और पत्नी की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना पति की मुख्य वैवाहिक जिम्मेदारी है।जस्टिस एल. विक्टोरिया गौरी ने कहा कि भारतीय पुरुषों को यह पुरानी सोच छोड़नी चाहिए कि विवाह उन्हें अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा, “पत्नी की सुविधा, सुरक्षा और गरिमा कोई द्वितीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैवाहिक बंधन का मूल...

अयोध्या मामला: अंतिम फैसले के बाद भी बोल रहे हैं जज

श्रीनिवासन जैन के साथ एक साक्षात्कार में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मुद्दे पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की टिप्पणियों ने राष्ट्रीय बहस को फिर से छेड़ दिया है। ध्यान आकर्षित करने वाले उनके बयानों में से एक था मस्जिद के निर्माण को "अपवित्रता का एक मौलिक कृत्य" बताना, और साथ ही उनका यह विचार कि पुरातात्विक साक्ष्य इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं (स्टाफ, 2025)।न्यायपालिका में कभी सर्वोच्च पद पर आसीन रहे किसी व्यक्ति के ये बयान सामान्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये केवल टिप्पणी मात्र...

पासपोर्ट की अवधि तय नहीं होने पर केवल एक साल का पासपोर्ट जारी करना सही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सक्षम आपराधिक अदालत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देती है लेकिन उसमें पासपोर्ट की अवधि का उल्लेख नहीं होता, तो पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिर्फ एक वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी करना उचित है।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह फैसला रहीमुद्दीन की याचिका पर दिया। उन्होंने सीजेएम पीलीभीत से मिले एनओसी के आधार पर 10 साल की वैधता वाले पासपोर्ट की मांग की थी। पासपोर्ट कार्यालय ने केवल एक वर्ष...

'लव जिहाद' शब्द का असल मतलब क्या है?: फिल्म 'हाल' पर आपत्तियों की सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट का सवाल

सोमवार (3 अक्टूबर) को शेन निगम अभिनीत फिल्म 'हाल' पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि “लव जिहाद” शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है?जस्टिस वी.जी. अरुण ने मौखिक रूप से पूछा, “लव जिहाद' शब्द का असल मतलब क्या है? जब यह एक विशेष धर्म से जुड़ा होता है, तो इसे 'जिहाद' क्यों कहा जाता है?” यह शब्द केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट में इस्तेमाल किया गया था। इसमें कहा गया था कि रीवाइजिंग कमेटी, जिसमें दो विषय विशेषज्ञ शामिल थे, ने यह पाया कि...

झूठे आरोपों से टूटता है वैवाहिक विश्वास: एमपी हाईकोर्ट ने दिया पति को तलाक की मंजूरी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को क्रूरता और परित्याग (Cruelty and Desertion) के आधार पर तलाक देने की अनुमति दी है। अदालत ने यह टिप्पणी की कि वैवाहिक संबंधों में पारस्परिक विश्वास एक “स्वर्ण सूत्र” (golden thread) की तरह होता है, जो तब कमजोर पड़ जाता है जब एक जीवनसाथी दूसरे पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाता है।जस्टिस विशाल धगत और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा— “वैवाहिक संबंधों में पारस्परिक विश्वास वह स्वर्ण सूत्र है जो पति-पत्नी के जीवन में स्नेह और सम्मान को बुनता है, और जब एक पक्ष...

अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया समन और शिकायत

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (4 नवंबर) को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द कर दिया।यह मामला वकील विक्रम सिंह चौहान द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 में टाइम्स नाउ चैनल पर प्रसारित गोस्वामी के कार्यक्रम “द न्यूज़ आवर” में उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियाँ की गई थीं। यह प्रसारण उस घटना से संबंधित था जिसमें पूर्व जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार और कुछ पत्रकारों पर पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में चौहान द्वारा कथित हमले का आरोप लगाया...

मेघालय हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: SC/ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक आदेश को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के स्टूडेंट्स को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि स्टूडेंट अपनी पहचान और निवास किसी अन्य प्रामाणिक दस्तावेज़ से साबित करते हैं तो उन्हें योजना का लाभ तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस डब्ल्यू डिंगदोह की खंडपीठ जनहित...

शेयर बाज़ार में निवेश के बाद रिश्वत से अर्जित लाभ भी अपराध की आय का हिस्सा, PMLA के तहत ज़ब्त किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि शेयर बाज़ार में निवेश के बाद रिश्वत के पैसे से अर्जित लाभ अपराध की आय है और PMLA के तहत ज़ब्त किया जा सकता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि मूल्य में वृद्धि दूषित स्रोत को शुद्ध या शुद्ध नहीं करती है, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य रिश्वत के मूल अवैध स्रोत से अभिन्न और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है।न्यायालय ने कहा,'यदि कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध है और उस राशि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में अबू जंदल के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक हटाई

26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में दूसरे चरण की सुनवाई का रास्ता साफ करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (3 नवंबर) को विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2018 में शहर में घुसे 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के कथित संचालक जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी।सिंगल जज जस्टिस आरएन लड्ढा ने विशेष अदालत का 2018 का आदेश रद्द कर दिया और जंदल के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पुष्टि की,"विस्तृत बहस के बाद आज बॉम्बे...