Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाईकोर्ट ने लड़कियों की शादी के खर्च सहित पीड़ितों को लाभ देने के लिए लिखित दस्तावेज के निष्पादन का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 2022 के मोरबी पुल ढहने की घटना के पीड़ितों (या उनके परिजनों) के लाभों को रेखांकित करने वाले एक लिखित उपकरण के निष्पादन का आह्वान किया, जिसमें आठ "युवा लड़की पीड़ितों" के चिकित्सा, शैक्षिक और साथ ही शादी का खर्च शामिल होगा। हाईकोर्ट ने पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों की जरूरतों की देखभाल के लिए बनाए गए ट्रस्ट के कोष को बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि 15 लाख रुपये का वर्तमान कोष एक मामूली राशि है। इसने निर्देश दिया कि अतिरिक्त 10 लाख को एक महीने के भीतर कॉर्पस में जमा किया...

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के पुराने शहर में मानेकचौक के आवासीय क्षेत्र में कामर्शियल गतिविधियों पर प्रतिबंध के लिए 10 साल पुरानी जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में अहमदाबाद के मानेकचौक क्षेत्र में आवासीय परिसर के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए 10 साल पुरानी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसका अवैध रूप से उपयोग आभूषण बनाने जैसी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है जो प्रदूषण का कारण बनता है।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने छह सितंबर के अपने आदेश में कहा, 'इस अदालत के आदेशों के तहत अहमदाबाद नगर निगम ने उन इमारतों पर मुहर लगाई है जिनका कामर्शियल उद्देश्यों के...

गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों की सूची में एनरोलमेंट न किए जाने के खिलाफ 29 लॉ ग्रेजुएट की याचिका पर राज्य बार काउंसिल से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को कई लॉ ग्रेजुएट्स द्वारा दायर याचिका पर गुजरात बार काउंसिल से जवाब मांगा, जिसमें राज्य बार निकाय को वकीलों की सूची में एनरोलमेंट के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी बशर्ते कि वे अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करें।जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने गुजरात बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, गुजरात यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज और गुजरात राज्य सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।मामला 17 सितंबर को सूचीबद्ध है।यह याचिका मोतीलाल नेहरू लॉ...

फॉर्म 10-IC दाखिल करने में देरी से कर की कम दर पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्ते करदाता धारा 115BAA की शर्तों को पूरा करता हो: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि करदाता ने धारा 115BAA के तहत कर की कम दर के लिए शर्तों को पूरा किया है, कहा कि राजस्व विभाग को तकनीकी आधार पर इसे अस्वीकार करने के बजाय फॉर्म 10-IC दाखिल करने में देरी को माफ कर देना चाहिए था।आयकर अधिनियम की धारा 115BAA घरेलू कंपनियों को धारा के प्रावधानों का उपयोग करने और 22% की कम कर दर पर कर का भुगतान करने की अनुमति देती है, साथ ही 10% अधिभार और 4% शिक्षा उपकर भी देती है।जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा कि "याचिकाकर्ता ने केवल...

'पुलिस अपराध का पता लगाने में असमर्थ': गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या की 9 साल पुरानी जांच सीबीआई को सौंपी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़के से संबंधित नौ साल पुरानी जांच को सीबीआई को सौंप दिया है, जिसका 2015 में कथित तौर पर "अपहरण", "हत्या" और "यौन उत्पीड़न" किया गया था, जब उसके पिता ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने यह देखते हुए ऐसा किया कि "आज तक" किसी संदिग्ध/अपराधी का पता नहीं लगाया जा सका है, और उसने आगे यह भी कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट में "वही कहानी" दोहराई गई है, जो संदिग्ध और अपराधी का पता लगाने या अपराध का...

मानव बलि, बुराई और "अघोरी" प्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून पारित किया गया: गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने हाल ही में नागरिकों की सुरक्षा के लिए "मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं" को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद "गैरकानूनी और अमानवीय प्रथाओं" के विरोध में दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया। हाईकोर्ट ने साथ ही सरकार को नए कानून का उचित प्रचार करने के लिए कहा।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने 12 जुलाई जनहित याचिका की...

गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक माफी खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद TOI और Indian Express के खिलाफ कार्यवाही स्थगित की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाले विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं की चल रही सुनवाई में अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए उनके द्वारा "सार्वजनिक माफी" जारी करने के संबंध में गुरुवार को दो समाचार पत्रों - इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी।हाईकोर्ट ने बुधवार (4 सितंबर) को हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान देने के बाद...

अपराध में कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी 'कानून के साथ संघर्षरत' बच्‍चे को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में चार व्यक्तियों को कथित रूप से "आत्महत्या के लिए उकसाने" के आरोपी 'कानून के साथ संघर्षरत' (सीसीएल) एक बच्चे को जमानत प्रदान की। हाईकोर्ट ने कहा,"आपराधिक दोषसिद्धि पर विचार करने" के लिए किशोर की कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में वर्तमान मामले में सीसीएल पर धारा 54 बीएनएस की प्रयोज्यता पर भी विचार किया। सीसीएल एक 17 वर्षीय लड़का है।धारा 54 बीएनएस पर गौर करते हुए जस्टिस गीता गोपी की एकल पीठ ने कहा, "बीएनएस की धारा 54, जब कोई कृत्य या अपराध किया...

जासूसी मामला | गुजरात हाईकोर्ट ने वायुसेना कर्मियों को व्हाट्सएप आधारित मैलवेयर भेजने के आरोपी पूर्व पाकिस्तानी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कथित जासूसी मामले के संबंध में एक व्यक्ति की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो एक पूर्व पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। जस्टिस एमआर मेंगडे की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 3 अप्रैल, 2023 को मामले में एक गवाह, जो "एयरफोर्स में काम कर रहा था", जम्मू और कश्मीर के कारगिल एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था, को एक "अज्ञात नंबर" से एक व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें उसे एक एपीके फ़ाइल...

गुजरात हाईकोर्ट अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए तीन समाचार पत्रों की सार्वजनिक माफ़ी से असंतुष्ट, नए सिरे से प्रकाशन के लिए समय दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को तीन समाचार पत्रों द्वारा दायर हलफनामों को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाले विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं की चल रही सुनवाई के संबंध में न्यायालय कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए उनके द्वारा जारी सार्वजनिक माफ़ी शामिल थी।न्यायालय ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य भास्कर द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफ़ी संतोषजनक नहीं थी। हालांकि, उनके...

विवाहेतर संबंध रखने वाली पत्नी पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी नहीं हो सकती: गुजरात हाईकोर्ट ने महिला, साथी के खिलाफ एफआईआर खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला की सास की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया है। एफआईआर में महिला अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में महिला के साथी को भी शामिल किया गया था। न्यायालय ने कहा कि भले ही एफआईआर की सामग्री को सच मान लिया जाए, लेकिन यह स्थापित नहीं किया जा सकता है कि मृतक, जो पहले आरोपी का पति था, को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी की ओर से कोई इरादा था। नतीजतन, न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कोई भी आपराधिक इरादा नहीं पाया, जिससे भारतीय दंड संहिता...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज की, कहा- दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर अपील में सुनवाई होगी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम बापू की सजा के निलंबन के लिए याचिका खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय के फैसले को पढ़ने और निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देखने के बाद जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने अपने 50 पन्नों के आदेश में कहा, "हमें इस स्तर पर दोषसिद्धि के आदेश में कोई स्पष्ट कमी नहीं दिखी और यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश प्रथम दृष्टया...

गुजरात सहकारी समिति अधिनियम के कथित गैर-कार्यान्वयन पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से जवाब मांगा

चामुंडा कॉटन सेल्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को गुजरात सहकारी समिति अधिनियम 1961 के कथित गैर-कार्यान्वयन के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।PIL ने अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दे उठाए हैं।पहला मुद्दा अधिनियम 1961 की धारा 76 के कार्यान्वयन से संबंधित ,है जो राज्य सरकार को सहकारी ऋण संरचना की समितियों को छोड़कर धारा 74सी में उल्लिखित सभी शहरी...

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के बेटे की जेल में निजी लैपटॉप रखने की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने जेल के अंदर निजी लैपटॉप के लिए आसाराम के बेटे की याचिका खारिज की। हालांकि, हाईकोर्ट ने साथ ही जेल अधिकारियों से प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया। कोर्ट ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, "अपराध मृत मन का परिणाम है और जेल में उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल जैसा माहौल होना चाहिए।"राष्ट्रपिता का हवाला देते हुए कोर्ट ने हाल ही में जेल अधिकारियों से कैदियों को ई-सर्विस प्रदान करने सहित टेक्नोलॉजी के लाभों को अपनाने के लिए कहा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि सभी कैदियों को एक ही...

धारा 306 आईपीसी | आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को साबि‌त करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य जरूरी, केवल उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नहींः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक फैक्ट्री सुपरवाइजर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द कर दिया है। अदालत ने आरोपी की ओर से आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के अपर्याप्त सबूत पाए और कहा कि घटना के समय सकारात्मक कार्रवाई के बिना केवल उत्पीड़न के आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराते हैं।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा, "यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आत्महत्या के लिए...

राजकोट अग्निकांड की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी टीआरपी गेम जोन के मालिक के बराबर

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि यह 'अस्थायी राय' है कि राजकोट नगर निगम के संबंधित आयुक्त इस साल की शुरुआत में टीआरपी गेम जोन आग में जान गंवाने वाले प्रत्येक पीड़ित के आश्रितों को 10,000 रुपये का भुगतान करें।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत के बाद उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका सहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के...

गुजरात हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने माफीनामा छापा

गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के बाद समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपने अहमदाबाद एडिशन में माफीनामा प्रकाशित किया। हाईकोर्ट ने उन्हें एक आदलती मामले में जजों की टिप्पणियों को गलत तरीके से रिपोर्ट करने के लिए फटकार लगाई थी।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने गुरुवार को माफीनामा प्रकाशित न करने की स्थिति में दोनों समाचार पत्रों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी करने की चेतावनी दी थी। समाचार पत्रों ने आज अपने पहले पन्ने पर...

भूमि हड़पने के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा गया: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया

2023 में एक संपत्ति पर कथित रूप से गलत कब्जे के लिए "अवैध हिरासत" के खिलाफ 65 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्कालीन अहमदाबाद जिला कलेक्टर से यह बताने के लिए कहा कि उनके खिलाफ "कर्तव्य में लापरवाही" के लिए कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए, यह देखते हुए कि अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "गुजरात भूमि...

एमवी एक्ट | नियमों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा, राज्य को परिवहन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों से भविष्य की योजना बनाने को कहा, ताकि कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में निर्दोष नागरिकों को परेशान न किया जाए।न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें जो जानबूझकर किसी भी कानून के तहत नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं।जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ...

S.135(1A) Electricity Act | आपूर्ति लाइन की बहाली निर्धारित राशि या बिजली चार्ज के जमा या भुगतान पर सशर्त: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने निर्धारित बिजली चार्ज की गणना को चुनौती देने वाली लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बिजली आपूर्ति की बहाली विद्युत अधिनियम, (Electricity Act) 2003 की धारा 135 (1ए) के अनुसार निर्धारित राशि के भुगतान पर निर्भर होनी चाहिए।न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित चार्ज का पूरा भुगतान किए बिना बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सिस्टम में हेरफेर किया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"धारा 135 की उपधारा (1ए) के तीसरे...