गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के "बिलकुल विपरीत" आदेशों को खारिज किया, चेयरमैन को उनके 'आचरण' पर निर्णय लंबित रहने तक पद छोड़ने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य राजस्व न्यायाधिकरण ने देरी माफी के संबंध में दो "बिल्कुल" विपरीत आदेश पारित किए थे, उन्हें यह देखते हुए रद्द कर दिया कि मामला एक ही पक्ष से जुड़ा था और किरायेदारी मामले में डिप्टी कलेक्टर द्वारा दिए गए "सामान्य" निर्णय के संबंध में मुद्दे थे।

जस्टिस निखिल एस करियल की एकल न्यायाधीश पीठ ने 9 सितंबर के अपने आदेश में राज्य के राजस्व सचिव को आगे कहा कि वे 'प्रभारी अध्यक्ष' को "प्रशासनिक अवकाश पर जाने" का निर्देश दें, जबकि राज्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके "आचरण" पर निर्णय लेता है।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, "जहां तक ​​संबंधित सदस्य के संबंध में पहलू का सवाल है, राज्य उचित निर्णय लेगा और वर्तमान आवेदन में एक अलग नोट दाखिल करके आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को सूचित करेगा। राज्य यानी राजस्व विभाग के सचिव को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष को उचित निर्देश दिन के अंत से पहले जारी किए जाएं, जिसमें उन्हें संबंधित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके आचरण के बारे में राज्य द्वारा उचित निर्णय लिए जाने तक प्रशासनिक अवकाश पर जाने का निर्देश दिया जाए।"

न्यायाधिकरण ने अलग से आवेदन किए बिना देरी को माफ कर दिया हाईकोर्ट ने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने देरी को माफ करने के लिए अलग से आवेदन किए बिना भी अपने 20 मई के आदेश में देरी को माफ कर दिया था।

कोर्ट ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि "संबंधित सदस्य बार-बार ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं जो कानून के स्थापित प्रस्तावों के विरुद्ध हैं, जो विचाराधीन क़ानूनों के विरुद्ध हैं और जो किसी भी कानूनी तर्क से रहित हैं"।

इसके बाद न्यायालय ने राज्य के महाधिवक्ता से ऐसे मामलों की जांच करने को कहा था, जिन्होंने कहा था कि "राज्य इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर बहुत गंभीरता से देख रहा है"।

महाधिवक्ता ने आगे कहा कि हाईकोर्ट इस मुद्दे के गुण-दोष के आधार पर उचित आदेश पारित कर सकता है, साथ ही कहा कि "राज्य स्वतंत्र रूप से संबंधित सदस्य द्वारा पारित आदेशों को देख रहा है और उनकी जांच कर रहा है"।

जस्टिस करियल ने कहा, "इस मामले के मद्देनजर, चूंकि राज्य इस मामले को उच्चतम स्तर पर देख रहा है, इसलिए इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य को संबंधित सदस्य को निर्देश देना चाहिए कि जब तक राज्य अंतिम रूप से यह राय न दे कि पारित आदेश न्यायोचित थे या नहीं, तब तक वे कोई और मामला न लें।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आदेशों की "वैधता" को चुनौती दी जा रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य इस बात की जांच कर रहा है कि क्या न्यायाधिकरण जैसे "अर्ध-न्यायिक निकाय के अध्यक्ष को" ऐसे आदेश पारित करने चाहिए, और क्या कोई व्यक्ति जो ऐसे आदेश पारित करता है जो "कानून के स्थापित प्रस्ताव के विपरीत है, हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है" और जो "बिना किसी कारण के" हैं, उन्हें ऐसे वरिष्ठ पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस पहलू को महाधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, "ऐसी परिस्थितियों में, जबकि न्यायालय ने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखा है, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कमियों के कारण, राज्य को विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए कथन का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है और जबकि राज्य राजस्व विभाग के माध्यम से तत्काल अर्थात दिन के दौरान गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष को सूचित करेगा कि वे किसी भी आवेदन पर सुनवाई या निर्णय न करें और जब तक राज्य उपरोक्त पहलू पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता, तब तक कोई भी प्रशासनिक निर्णय न लें। दूसरे शब्दों में, राज्य संबंधित सदस्य को इस संबंध में राज्य द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक प्रशासनिक अवकाश पर जाने का निर्देश देगा।"

देरी को समान रूप से माफ किया जाना चाहिए

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि देरी को माफ करने के संबंध में विचारों को समान रूप से तौला जाना चाहिए; यदि न्यायाधिकरण को एक मामले में देरी को माफ करना उचित नहीं लगता है, तो उसे दूसरे मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि यह दृष्टिकोण होना चाहिए था, खासकर तब जब डिप्टी कलेक्टर का आदेश एक सामान्य आदेश था, पक्षकार भी वही थे और इसमें शामिल मुद्दा भी वही था और संबंधित पक्षों के दोनों अधिवक्ता "इस बात पर सहमत हैं कि पक्षों के नाम में अंतर को छोड़कर, इसमें शामिल मुद्दा पूरी तरह से समान था"।

न्यायालय ने नोट किया कि एक मामले में देरी को न्यायाधिकरण द्वारा बिना किसी विलम्ब के आधार पर माफ कर दिया गया था। यह देखते हुए कि संबंधित दो आदेश अस्थिर थे, हाईकोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया।

इसके बाद कोर्ट ने न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को हाईकोर्ट के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर उसके समक्ष दलीलों को "सुनने और निर्णय लेने" का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि निर्णय दलीलों के गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार होगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेशों को लागू किया गया है, तो अधिकारी "यथास्थिति बहाल करेंगे।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, हाईकोर्ट ने आगे कहा कि उसके आदेश में की गई सभी टिप्पणियां "प्रथम दृष्टया" हैं और उन्हें "संदर्भित सदस्य के आचरण या क्षमता" के बारे में अंतिम राय नहीं माना जाना चाहिए।

केस टाइटल: गिरिजाबेन WD/O शंकरगिरी और अन्य बनाम शिवलालगिरी @ जगदीशगिरी उमेदगिरी और अन्य।

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