याचिका का प्रचार क्यों? पत्रकार महेश लंगा ने GST 'धोखाधड़ी' मामले में रिमांड को चुनौती वापस लेने के बाद गुजरात हाईकोर्ट से पूछा

पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लंगा ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस लेने की मांग की, जिसमें कथित जीएसटी "धोखाधड़ी" मामले में उनकी 10 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौखिक रूप से सवाल किया कि मामले को इतना प्रचारित क्यों किया गया।

मामले की सुनवाई होने पर लंगा के वकील ने जस्टिस संदीप भट्ट की एकल पीठ के समक्ष कहा कि उनके पास याचिका वापस लेने के निर्देश हैं, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी।

अदालत ने हालांकि मौखिक रूप से पूछा कि मामले को वापस क्यों लिया जा रहा है और क्या इसके बाद कोई प्रगति हुई है। इस पर वकील ने कहा, 'यही हमारा निर्देश है।

"बाद के विकास को देखते हुए? कोई विकास हुआ है?" अदालत ने मौखिक रूप से पूछा। इस पर वकील ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

इस स्तर पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "इसे इतना प्रचारित क्यों किया जाता है?... प्रत्येक नागरिक एक नागरिक है। हम कम से कम निर्णय के दौरान कोई प्रचार नहीं चाहते हैं। यह उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रयास किया गया था ... अंतत हम इस तरह के प्रयास से दूर नहीं होते हैं। यह उचित नहीं है। हो सकता है कि उन्हें उस पब्लिसिटी में दिलचस्पी न हो, लेकिन जो भी पीछे है... क्योंकि पूरी याचिका कुछ में प्रकाशित हुई है .. ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ... मैं खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि आप इसे वापस ले रहे हैं। यह स्वस्थ अभ्यास नहीं है। चाहे वह कोई भी राजनेता हो, रिपोर्टर हो या कोई सामान्य नागरिक हो। न्यायालय तो न्यायालय ही न्यायालय है। इस पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। फिर इतना हल्ला क्यों..."।

अदालत ने मामले को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि उसने मामले के मेरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

लंगा ने मजिस्ट्रेट की अदालत के नौ अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (वास्तविक के रूप में जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करना) सहित विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है।