हर मामला जहां एक पुरुष शादी के वादे के बावजूद एक महिला से शादी करने में विफल रहता है, वह आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को "शादी का वादा" करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा कि हर मामले में जहां एक पुरुष ऐसे वादे के बावजूद महिला से शादी करने में विफल रहता है, वह धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि पुरुष को तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब यह साबित हो जाए कि शादी का वादा बिना किसी इरादे के किया गया था, क्योंकि यही एकमात्र कारण था जिसके कारण महिला ने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी।

धारा 376 आईपीसी का हवाला देते हुए जस्टिस दिव्येश ए जोशी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "उपर्युक्त प्रावधान का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरे प्रावधान में, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ बलात्कार करने के बारे में एक शब्द भी नहीं है, जो उसका प्रेमी है। क्योंकि प्यार शब्द अपने आप में 'सहमति' को दर्शाता है"।

अदालत ने कहा कि धारा 376(2)(जे) उस महिला से संबंधित है जो सहमति देने में असमर्थ है, जिसका अर्थ है कि वह या तो कम उम्र की लड़की है, जो चीजों को समझने और प्रस्तावित कार्य के लिए उसके द्वारा दी जा रही सहमति के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं है, या मानसिक रूप से विकलांग लड़की/महिला है।

कोर्ट ने कहा,

"यहां, इस मामले में, कथित अपराध के समय, आवेदकों के वकील के अनुसार, लड़की 19 वर्ष की थी और वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी थी और वह यह समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व थी कि क्या सही है और क्या गलत है और उस पर किसी विशेष कार्य को करने की अनुमति दिए जाने के क्या परिणाम होंगे। इसके अलावा, शिकायत में बताए गए आरोपों को देखते हुए, वे धारा 376 में उल्लिखित किसी भी अन्य श्रेणी के तहत मामला नहीं बनाते हैं, जिसके लिए आवेदक-आरोपी को मुकदमे की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है"।

हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि आईपीसी की धारा 498ए क्रूरता मामलों और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामलों की तरह, "सहमति से यौन संबंध बाद में बलात्कार के आरोपों में बदल जाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं"।

इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा, "अब सवाल यह उठता है कि क्या आरोपी द्वारा महिला से शादी का वादा किए जाने की बात पर इतना विश्वास किया जा सकता है कि आरोपी को बलात्कार के अपराध का दोषी ठहराया जा सके। इसका उत्तर 'नहीं' है। हर मामले में जहां एक पुरुष किसी महिला से किए गए वादे के बावजूद उससे शादी करने में विफल रहता है, उसे बलात्कार का अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

अदालत ने कहा कि पुरुष को केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि "शादी का वादा बिना किसी इरादे के किया गया था" और यही एकमात्र कारण था जिसके कारण महिला यौन संबंध के लिए सहमत हुई।

निष्कर्ष

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में जहां एक लड़की जो यौन क्रिया की प्रकृति और परिणामों से पूरी तरह वाकिफ है, शादी के वादे के आधार पर इसके लिए सहमति देती है, लंबे समय तक संबंध जारी रखती है, तो ऐसे मामलों में यह "निर्धारित करना वास्तव में कठिन" हो जाता है कि सहमति के पीछे का कारण केवल शादी का वादा था और "साथ रहने की पारस्परिक इच्छा" नहीं थी।

यह देखते हुए कि झूठे वादे और वादाखिलाफी के बीच अंतर है, अदालत ने कहा कि झूठा वादा उस वादे से संबंधित है जिसे आरोपी ने शुरू से ही पूरा करने का कोई इरादा नहीं किया था। इस बीच वादाखिलाफी कई कारकों के कारण हो सकती है, इसने कहा।

एक उदाहरण देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा, "जैसे कि अगर कोई लड़का किसी से प्यार करता है, तो वह किसी अन्य साथी के साथ संबंध बना सकता है, उसे उसके परिवार द्वारा किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, आदि। इसका मतलब यह नहीं है कि वादा शुरू से ही झूठा था"।

इसके बाद इसने कहा कि "निर्धारक कारक" केवल आरोपी का इरादा है; हालांकि सहमति का निर्धारण करने वाला कारक - चाहे वह स्वेच्छा से प्राप्त की गई हो या अनैच्छिक रूप से - प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

हाईकोर्ट ने कहा,

"अदालत को निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर मामले में सबूतों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, लेकिन अगर अदालत को लगता है कि अभियोक्ता भी उतनी ही उत्सुक थी, तो उस मामले में अपराध को माफ कर दिया जाएगा"।

निष्कर्ष निकालने से पहले अदालत ने उल्लेख किया कि शिकायत दर्ज होने के बाद, महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह आरोपी के साथ संबंध के कारण पैदा हुआ था। इसने उल्लेख किया कि आरोपी और बच्चे के डीएनए नमूनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि नमूने मेल नहीं खा रहे हैं और आरोपी जैविक पिता नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "इसके बाद और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शिकायत में विशिष्ट आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता आवेदक-आरोपी के साथ संबंध के माध्यम से गर्भवती हुई, हालांकि, एफएसएल की डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक-आरोपी शिकायतकर्ता के बेटे का जैविक पिता नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करता है"।

तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के सिद्धांतों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद न्यायालय का मानना ​​था कि व्यक्ति की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर ली तथा एफआईआर और उससे उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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