पत्रकार महेश लंगा ने GST 'धोखाधड़ी' मामले में पुलिस रिमांड के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के सीनियर सहायक संपादक महेश लंगा ने GST के कथित मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 10 दिन की पुलिस हिरासत को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी।

जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद राज्य की ओर से पेश वकील से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निर्देश प्राप्त करें। अदालत ने लंगा के वकील से याचिका की एक प्रति राज्य के वकील को देने को कहा, जिन्होंने कहा कि उन्हें कागजात नहीं मिले हैं।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "इसे सोमवार को होने दें। आप चाहें तो निर्देश ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हलफनामा दाखिल कर सकते हैं... सोमवार को 10 दिनों के लिए रिमांड दी जाती है, हमें मामले को आगे बढ़ाना है... निर्देश लें"।

सुनवाई के दौरान, लंगा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जल उनवाला ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने रिमांड आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मजिस्ट्रेट की अदालत ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध में 10 दिन की रिमांड को "सीधे" मंजूरी दे दी थी।

इस स्तर पर, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "अपराध की गंभीरता को देखें"। इस पर वकील एजे याग्निक और वेदांत राजगुरु के साथ पेश हुए उनवाला ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट और फैसले कहते हैं कि यह अंततः गंभीरता से नहीं बल्कि रिमांड की आवश्यकता है जो यहां बहुत प्रासंगिक होगा.'

इसके बाद उन्होंने तर्क दिया, "विभाग का यह पूरा मामला यह है कि लगभग 220 शेल कंपनियां हैं जिनमें से वे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 220 कंपनियों में से मेरी सिर्फ एक कंपनी है जिसे डीए एंटरप्राइज के रूप में जाना जाता है। अब डीए उद्यम के दो मालिक हैं- एक श्री मनोजभाई हैं और एक कविता बेन हैं। मनोज भाई मेरे चचेरे भाई के भाई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि लंगा का नाम एफआईआर में भी नहीं था, जबकि जांच अधिकारी द्वारा मनोजभाई को गवाह के रूप में दिखाया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिका में कहा गया है कि वरिष्ठ खुफिया अधिकारी, माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा 7 अक्टूबर को सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, अहमदाबाद को संबोधित करते हुए डीजीजीआई के कार्यालय द्वारा प्राप्त कुछ जानकारी और की गई जांच के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि शिकायत में कहा गया है कि धोखाधड़ी से बनाई गई 20 से अधिक फर्मों/संस्थाओं की कथित संलिप्तता है, जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर सरकारी खजाने को धोखा देने के लिए संगठित तरीके से देश भर में काम कर रही हैं।

याचिका में कहा गया है कि डीसीबी पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद सिटी में 7 अक्टूबर को आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (नकली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना), 474 (धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को कब्जे में रखना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसे जाली होने के बारे में जानते हुए और इसे वास्तविक के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हुए) और 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा)।

इसमें कहा गया है कि लंगा को पकड़ लिया गया था और वह 7 अक्टूबर की सुबह से "लगभग 1 बजे" प्रतिवादी पुलिस स्टेशन की हिरासत में था, जब तक कि उसे 9 अक्टूबर को लगभग 11:30 बजे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश नहीं किया गया।

इसमें कहा गया है कि जांच अधिकारी ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पक्षों को सुनने के बाद 18 अक्टूबर तक 10 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। याचिका में दावा किया गया है कि आईओ ने इस आधार पर रिमांड की मांग की कि याचिकाकर्ता एक 'डीए एंटरप्राइज' के मामलों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण कर रहा था, जिसने ध्रुवी एंटरप्राइज नामक फर्जी फर्म के साथ 236,74,533 रुपये का लेनदेन किया था।

याचिका में कहा गया है कि आईओ ने रिमांड की मांग करते हुए दावा किया कि लंगा पर्दे के पीछे रहा और अपने चचेरे भाई और उसकी (लंगा की) पत्नी के नाम पर 'डीए एंटरप्राइज' बनाया, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया और सरकारी खजाने की कीमत पर फर्जी फर्मों के साथ लेनदेन किया। आईओ ने दावा किया था, याचिका में कहा गया है, कि जब प्रतिवादी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने दौरा किया तो लंगा के घर से 20 लाख रुपये की राशि पाई गई, यह कहते हुए कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं था कि घर में भारी मात्रा में नकदी क्यों पड़ी थी।

याचिका में इस आधार पर रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई है कि लंगा 'डीए एंटरप्राइज' से दूर-दूर तक जुड़ा नहीं है और जांच अधिकारी ने एक भी उदाहरण नहीं दिया है कि लंगा इस तरह के उद्यम के कामकाज और मामलों से कैसे जुड़ा है।

"वर्तमान याचिकाकर्ता को रिमांड की अनुमति देने वाले एलडी कोर्ट द्वारा पारित आदेश में उल्लिखित निष्कर्ष और कुछ नहीं बल्कि जांच अधिकारी द्वारा अपने रिमांड आवेदन में उल्लिखित आधारों का शब्दशः पुनरुत्पादन है और इसलिए आक्षेपित आदेश पारित करते समय दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है।

इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने केस डायरी के अवलोकन पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि अपराध में उसकी भागीदारी के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" मामला बनता है। इसमें दावा किया गया है कि लंगा को रिमांड पर लेने की अनुमति देते समय दिमाग का 'गैर-उपयोग' किया गया है।