केवल सोसायटी का केयरटेकर होने से भविष्य निधि जमा न करने के लिए प्रतिनिधि दायित्व नहीं बनता: ​​गुजरात हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सोसायटी के कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने वाले तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए, कहा कि केवल इसलिए कि वे सोसायटी की संरक्षक समिति के सदस्य थे, उन्हें संबंधित कानून के तहत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, सोसायटी के सदस्यों को इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार बनाने के लिए, शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता सोसायटी के "दिन-प्रतिदिन के मामलों" के लिए जिम्मेदार थे।

जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "केवल इसलिए कि वर्तमान याचिकाकर्ता कस्टोडियन समिति के सदस्य हैं, याचिकाकर्ताओं को ईपीएफ अधिनियम की धारा 14ए के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और न ही उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आरोपी व्यक्तियों को किसी अपराध से जोड़ने के लिए, शिकायतकर्ता को यह दिखाना होगा कि वर्तमान याचिकाकर्ता कस्टोडियन समिति के सदस्य होने के नाते किस तरह और किस तरह से सोसायटी के संचालन और व्यवसाय के लिए उत्तरदायी हैं। इस शिकायत में, कहीं भी वर्तमान याचिकाकर्ताओं की विशिष्ट भूमिका का आरोप नहीं लगाया गया है और केवल घोषणा में फॉर्म संख्या 5ए में उनके नाम का उल्लेख किया गया है और पदनाम के आधार पर याचिकाकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में आरोपी बनाया गया है।"

याचिकाकर्ताओं को सोसायटी के केयरटेकर के रूप में आरोपी बनाया गया, पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे और न ही उन्हें सोसायटी से कोई पारिश्रमिक मिल रहा था और उन्हें केवल "केयरटेकर के रूप में उनके पदनाम के आधार पर" आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने कहा, "शिकायत में केवल बयानबाजी ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं है।"

एक संचार पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा कि विचाराधीन सोसायटी में "वित्तीय संकट" प्रतीत होता है और "अभिरक्षक के रूप में संरक्षक समिति के सदस्य होने के नाते", तीनों याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था।

कोर्ट ने नोट किया कि उन्होंने राशि जमा कर दी थी और संबंधित भविष्य निधि के बकाया के लिए, राशि वसूलने के लिए एक अलग तंत्र और प्रावधान भी प्रदान किया गया था और सोसायटी की परिसंपत्तियों पर भी प्रभार बनाया गया था। अदालत ने कहा कि इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि सोसायटी अब नियमित रूप से कर्मचारियों का वेतन दे रही है और भविष्य निधि का अंशदान जमा कर रही है।

अदालत ने कहा, "उपर्युक्त तथ्य पर विचार करते हुए, संरक्षक समिति के सदस्यों की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।"

निष्कर्ष

हाईकोर्ट सुथार ने कहा कि आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध बनाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त को संपत्ति सौंपी गई थी या उस पर कोई प्रभुत्व या शक्ति थी और कानून के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए संपत्ति का बेईमानी से इरादा, गबन या बेईमानी से रूपांतरण या निपटान किया गया था।

इस मामले में, ऐसा कोई सबूत या आरोप नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं को संपत्ति सौंपने और अभियुक्त की ओर से बेईमानी के इरादे का सुझाव देता हो। शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच किसी भी तरह के लेन-देन के अनुबंध या समझौते की शर्तों के उल्लंघन के अभाव में, कोई अपराध नहीं बनता है," इसने कहा।

यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि दायित्व पैसे के निवेश के साधारण भुगतान के बीच अंतर की सिफारिश करता है। अदालत ने कहा, "किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण सौंपे जाने या बेईमान इरादे के अभाव में कोई अपराध नहीं बनता है।"

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम एस.के. अग्रवाल (1998) और ईएसआई निगम बनाम गुरदयाल सिंह (1991) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 'नियोक्ता' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए 'नियोक्ता' शब्द का प्रयोग ईएसआई अधिनियम की धारा 2(17) में किया गया है, जो 'प्रमुख नियोक्ता' शब्द को 'मालिक' या 'अधिभोगी' के रूप में परिभाषित करता है। जहां फैक्ट्री का मालिक 'प्रमुख नियोक्ता' है, वहां 'मालिक' और 'अधिभोगी' शब्द का प्रयोग असंगत रूप से किया गया है, इसलिए यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि अधिभोगी कौन है। मालिक ही 'प्रमुख नियोक्ता' होगा। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता जो कस्टोडियन समिति के सदस्य थे, उन्हें 'प्रमुख नियोक्ता' नहीं माना जा सकता है।

केस टाइटल: आई सी महिदा- सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के एमडी बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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