अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अल्पसंख्यक संस्थानों में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भी प्रशासन के संस्थान के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार में चयन के बुनियादी सिद्धांतों जैसे पारदर्शिता और एकरूपता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में 2021 के संशोधनों को चुनौती दी गई।...

Indian Succession Act- ज़मानत केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक, वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वसीयत के निष्पादकों को प्रोबेट जारी करने के लिए ज़मानत और बांड प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यकता केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने कहा,"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए ज़मानत प्रस्तुत करने का प्रावधान केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के मामले में प्रदान किया गया, न कि वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए।"उपर्युक्त निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 299...

SC/ST कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समिति के गठन को चुनौती देने वाली जिग्नेश मेवाणी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी की उस याचिका पर राज्य सरकार का रुख पूछा जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति का गठन तीन साल से अधिक समय से नहीं किया गया था।जस्टिस संगीता के. विशेन की सिंगल जज बेंच ने मामले में पेश सहायक सरकारी वकील से 'निर्देश' लेने को कहा और इसे एक अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट ने कहा "कृपया निर्देश लें। यह आपका...

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग ज़ोन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में आग लगने के संबंध में राज्य में सभी गेमिंग ज़ोन के संचालन पर रोक लगाने वाले पहले के निर्देश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।4 जुलाई को पारित आदेश में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"27.05.2024 के आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि...

धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने के विरुद्ध धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत रिस ज्यूडिकेटा और बार की दलील पर मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली धारा 16 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं मानी।आदेश 2 नियम 2 दावों और राहतों से संबंधित रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत को संबोधित करता है, जिन्हें पहले के मुकदमे में शामिल किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया।इसके अलावा...

जमानत की शर्त के तहत आरोपी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना मानवाधिकारों के हनन का कारण बन सकता है, झूठे आरोपों की गुंजाइश दे सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की शर्त के तहत शिकायत, मानवाधिकारों का हनन और झूठे आरोप लग सकते हैं।उन्होंने कहा,“यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करने की ऐसी शर्तें कई शिकायतों को आमंत्रित करेंगी, जो मानवाधिकारों के हनन का कारण भी बन सकती हैं और झूठे आरोपों की गुंजाइश दे सकती हैं, जिससे कार्यवाही की बहुलता और असत्यापित पहलू हो सकते हैं।”जस्टिस गीता गोपी ने कहा,"कई बार दावों और प्रतिदावों की प्रामाणिकता के बारे में पहलू को...

गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक बेरोजगारी के बावजूद पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस विभाग में केवल आधे रिक्त पदों को भरने का प्रयास करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, व्यापक बेरोजगारी के बीच इस निर्णय के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने 17 अगस्त, 2023 को पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डीजीपी-रैंक के अधिकारी की नियुक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि उस समय बोर्ड का गठन नहीं हुआ था।चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कांस्टेबलों और निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उदासीन दृष्टिकोण के...

गुजरात हाईकोर्ट ने जीपीसीसी कार्यालय पर कथित पथराव की घटना में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद के पालडी इलाके में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) कार्यालय पर पथराव के मामले में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी। कार्यकर्ता - हर्ष परमार, विमल पंसारा, मनीष ठाकोर, संजय बारोट और मुकेश दतनिया - शुरू में निचली अदालत से जमानत हासिल करने में विफल रहे और बाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा, "पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और इस मामले में प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने के साथ-साथ मामले के तथ्यों, आरोपों की...

केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

पैसे के भुगतान से संबंधित विवाद में दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा,"प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता अंतराल अवधि के दौरान क्या कर रहा था। उसने उस अवधि के दौरान कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की और चुप क्यों रहा। यदि आवेदकों की ओर से समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उसके पास अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर करके...

अनजान महिला से नाम और पता पूछना अनुचित, प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अनजान महिला से नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछना अनुचित हो सकता है, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354ए के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता।यह टिप्पणी जस्टिस निरजर देसाई ने गांधीनगर के व्यक्ति समीर रॉय से जुड़े मामले में की, जिस पर अनजान महिला से ये सवाल पूछने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस देसाई ने कहा,“यह अनुचित कार्य हो सकता है लेकिन यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस विचार पर है कि यदि IPC की धारा 354 को पढ़ा जाए तो...

गुजरात हाईकोर्ट ने Arms Act मामले में कथित जांच चूक के लिए आलोचना का शिकार हुए पूर्व पुलिस अधिकारी के अनिवार्य रिटायरमेंट आदेश रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी पर लगाए गए अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पलट दिया। उक्त आदेश में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में गंभीर चूक को उजागर किया गया।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस मौना एम. भट्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की जांच के संबंध में निचली अदालत की टिप्पणियों के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू करना गुमराह करने वाला था।खंडपीठ ने कहा,"अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने यह मान लिया कि निचली अदालत द्वारा निर्णय में दर्ज की गई टिप्पणियां केवल याचिकाकर्ता...

भाइयों को पिता के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है, बहनों के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य: गुजरात हाईकोर्ट का पैतृक संपत्ति के संबंध में जालसाजी का आरोप खारिज करने से इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में 81 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने से इनकार किया। उक्त व्यकित पर उसकी बुजुर्ग बहन ने आरोप लगाया कि उसने 1975 से अपनी पैतृक संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए उसके हस्ताक्षरों की जालसाजी की है।जस्टिस डी ए जोशी ने भारत में भाइयों की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा,"मैं पक्षकारों के बीच चल रही दीवानी कार्यवाही के बारे में जानता हूं और यह भी कि आवेदक अब लगभग 81 वर्ष की आयु का सीनियर सिटीजन है। लेकिन जो बात मुझे अंतर्निहित शक्तियों का...

वडोदरा में नाव पलटने की घटना: गुजरात हाईकोर्ट ने उचित क्षतिपूर्ति की मांग वाली जनहित याचिका में ठेकेदार और स्कूल को पक्षकार बनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी में हरनी झील में नाव पलटने के मामले में दायर एक आवेदन पर झील में गतिविधियों के प्रशासन का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदार मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट्स और वहां पिकनिक का आयोजन करने वाले न्यू सनराइज स्कूल को स्वतः संज्ञान रिट याचिका में पक्षकार बनाया है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने एक सिविल आवेदन पर यह आदेश जारी किया। वडोदरा की हरनी झील में नाव पलटने के बाद पिकनिक पर गए कम से कम 12 बच्चे और दो शिक्षक डूब गए।स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर में खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) शर्तों का कथित रूप से पालन न करने के कारण गिर शेरों और मनुष्यों के लिए खतरे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"हम ध्यान दें कि कलेक्टर को दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर एडवोकेट द्वारा तैयार की गई इस प्रकार की याचिका वह भी एडवोकेट द्वारा जनहित याचिका की प्रकृति में सुनवाई योग्य नहीं है।"जनहित याचिका 31 जनवरी, 2024 की तारीख...

गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और रईस के निर्माताओं के खिलाफ 101 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को शामिल करने का फैसला खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और हिंदी फिल्म रईस के निर्माताओं के खिलाफ आठ साल पुराने मानहानि के मुकदमे में वादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी।जनवरी 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में एक किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अब्दुल लतीफ पर आधारित है।मानहानि का मुकदमा मूल रूप से 2016 में लतीफ के बेटे मुस्ताक अब्दुल लतीफ शेख द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने मुकदमा...

कर्मचारियों को सेवा लाभों को प्रभावित करने वाले फैसलों के बारे में तुरंत सूचित करने का अधिकार: गुजरात हाईकोर्ट

जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने जिला अदालत से ग्रेड-1 स्टेनोग्राफर के रूप में सेवानिवृत्त हुए अपीलकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के फैसले को संप्रेषित करने में लगभग तीन साल की देरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।कहा कि "हम इस तरह से टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं कि पूरे मुद्दे को उत्तरदाताओं द्वारा निपटाया गया है। उत्तरदाताओं की ओर से 07.10.2014 के पत्र को संप्रेषित करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, और इसे वर्ष 2017 में क्यों...

छात्रों से लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क दान का हिस्सा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि छात्रों के जरिए लिया गया प्रवेश शुल्क ट्रस्ट के कोष दान का हिस्सा है। जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस निरल आर. मेहता की पीठ ने कहा है कि दान प्रवेश पाने में भौतिक लाभ के लिए दिया गया है; इसे धर्मार्थ उद्देश्य के लिए दान नहीं माना जा सकता है, और अपीलकर्ता लाभ पाने का हकदार नहीं होगा, लेकिन मामले के तथ्यों में, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति में, परिस्थितियों में ऐसा दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने छात्रों से लिए गए प्रवेश शुल्क को ट्रस्ट के...

राजकोट अग्निकांड: गुजरात हाईकोर्ट ने TRP गेम जोन के खिलाफ विध्वंस आदेश के क्रियान्वयन में एक साल की देरी पर राज्य सरकार से किया सवाल

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजकोट में TRP गेम जोन अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप मई में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि अवैध ढांचे के खिलाफ विध्वंस आदेश का क्रियान्वयन लगभग एक साल से क्यों नहीं किया गया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ को सौंपे गए हलफनामे के जवाब में ये टिप्पणी आई, जो आग लगने के एक दिन बाद 26 मई को शुरू की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही है।गुजरात सरकार ने गुरुवार को आग लगने के संबंध में अपनी...

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी को आठ सप्ताह की पैरोल दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी कालीमहमद उर्फ ​​कलीम मुल्ला मोहम्मद हबीब करीमी को आठ सप्ताह की पैरोल दी है। उसकी सजा माफी की अर्जी अभी भी लंबित है।जस्टिस निरजर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सजा माफी की अर्जी लंबे समय से लंबित है। राज्य को अर्जी पर फैसला लेने के लिए और समय की आवश्यकता है।जस्टिस देसाई ने कहा,"इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता का छूट का मामला लंबे समय से लंबित है और एपीपी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर...

अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं तो वकील भी इससे मुक्त नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ़ मुक़दमा रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के वकील और सोशल एक्टिविस्ट मेहुल बोगरा के खिलाफ़ ड्यूटी रद्द करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निर्जर देसाई ने टिप्पणी की,"अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं है तो अभियोजन भी इससे मुक्त नहीं है।"बोगरा ने अपनी खिलाफ शिकायत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। मुहम्मद ने BRTS कॉरिडोर में चल रहे पुलिस स्टिकर और काली फिल्म लगे वाहनों को रोकने के संबंध में एफआईआर दर्ज की।गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस देसाई ने सवाल उठाते हुए कहा,"हर बार ऐसी...