देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं, जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने 17 अक्टूबर को कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम (Collegium System) से खुश नहीं हैं और भारत के संविधान की भावना के अनुसार जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।उन्होंने आगे कहा कि लोग नेताओं के बीच की राजनीति देख सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जजों की नियुक्ति करते समय न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति (कॉलेजियम की बैठकों के दौरान) गहन होती है। उन्होंने कहा कि प्रणाली पारदर्शी नहीं है।आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका...

यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड की मांग वाली जनहित याचिका सुनवाय योग्य नहीं, यूसीसी बनाने के लिए संसद को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता: केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह संसद को कोई कानून बनाने या अधिनियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की मांग करने वाली जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।विवाह तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग करते हुए भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में मंत्रालय ने कहा,"एक विशेष कानून...

न्यायालयों को एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सहकारी समिति की जनरल बॉडी के व्यावसायिक विवेक पर नहीं बैठना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सहकारी समिति की जनरल बॉडी के व्यावसायिक विवेक पर नहीं बैठना चाहिए।सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सहकारी समिति को लोकतांत्रिक तरीके से और समाज के आंतरिक लोकतंत्र से कार्य करना है, जिसमें अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के अनुसार पारित प्रस्ताव, कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।इस मामले में, बंगाल सचिवालय कॉ- ऑपरेटिव लैंड मार्गेज बैंक और हाउसिंग...

नागालैंड डीजीपी नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएससी को पैनल में शामिल अधिकारियों की सूची भेजने का निर्देश दिया

जिस तरह से नागालैंड सरकार द्वारा मौजूदा डीजीपी, नागालैंड को पैनल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, उससे नाखुश सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को नागालैंड राज्य को नागालैंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल में शामिल अधिकारियों की एक नई सूची संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 31.10.2022 तक भेजने का निर्देश दिया। इसने यूपीएससी को 30.11.2022 तक नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा, "यूपीएससी द्वारा 01.04.2022 को जारी संचार के मद्देनजर, नागालैंड राज्य...

बिलकिस बानो रेप केस - केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दोषियों को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उनका "व्यवहार अच्छा पाया गया" और यह केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया। सरकार ने यह भी कहा है कि निर्णय दिनांक 09.07.1992 "शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित" नीति के अनुसार लिया गया था न कि 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट के देने के सर्कुलर के तहत। शीर्ष अदालत को सरकार ने बताया कि सरकार ने छूट देने के लिए सात...

राष्ट्रपति ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर, 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ वर्तमान सीजेआई यूयू ललित की सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। निवर्तमान सीजेआई यूयू ललित ने 11 अक्टूबर को उनके उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 तक होगा।जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ 2 फरवरी 1978 से 11...

क्या प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की तरफ से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 16 साल की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने इस मुद्दे पर सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट आर राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।एनसीपीसीआर की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले में...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में बीजेपी नेता मनोज तिवारी को निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने से इनकार किया, विजेंद्र गुप्ता की अपील को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन आदेश को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ भाजपा नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) और विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) द्वारा दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में बीजेपी नेता मनोज तिवारी को जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता की अपील को अनुमति...

सुप्रीम कोर्ट ने असम-एनआरसी प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया; हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अन्य बातों के साथ-साथ कथित विदेशियों का पता लगाने और निर्वासन की आड़ में असम में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के कथित उत्पीड़न को रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें लेकर हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को असम-एनआरसी से संबंधित याचिका में "स्ट्रक्चर रिलीफ" के साथ वापस आने के लिए कहा था और याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी क्योंकि वर्तमान याचिका में...

'मवेशियों को मालिकों को नहीं सौंपा जा सकता जो उन्हें अवैध रूप से ले जा रहे थे': सुप्रीम कोर्ट ने गौशाला को अंतरिम कस्टडी दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक डिवीजन बेंच ने जब्त किए गए मवेशियों की कस्टडी जानवरों के संरक्षण और कल्याण में लगी एक गौशाला (गोशाला) को दी, जो कि कथित मालिकों के बजाय मवेशियों को अवैध रूप से ले जा रहे थे।इस कस्टडी विवाद का एक लंबा और जांचा-परखा प्रक्रियात्मक इतिहास है। मामला साल 2019 का है जब एक ट्रक को संबंधित परमिट के बिना पंद्रह बैल और तीन भैंसों को ले जाते हुए पाया गया था और ट्रक के मालिकों और चालक के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1995, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम...

जीएन साईंबाबा केस : सुप्रीम कोर्ट की शनिवार की सुनवाई को लेकर उठे सवाल

यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को आरोपमुक्त करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर-कामकाजी दिवस शनिवार को असाधारण विशेष सुनवाई को लेकर वकीलों के समूह में चर्चाओं का बाजार गर्म है।जिस आनन-फानन में शनिवार (15 अक्टूबर 2022) अपराह्न 3.59 बजे दायर याचिका को गैर-कार्य दिवस पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, वह भी एक विशेष पीठ के समक्ष, इसने तमाम लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि वर्तमान बेंच की व्यवस्था के अनुसार, जस्टिस एमआर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 अक्टूबर, 2022 से 14 अक्टूबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य की रिहाई पर रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने का आदेश निलंबित कियासुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 अक्टूबर, 2022 से 14 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मध्यस्थता के लिए विवाद को संदर्भित करने की सीमा की अवधि पूर्व-मध्यस्थता तंत्र की विफलता के बाद ही शुरू होती है: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की सीमा की अवधि आंतरिक विवाद समाधान तंत्र के विफल होने के बाद ही शुरू होगी। जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य की रिहाई पर रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के बरी करने का आदेश निलंबित किया

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा और पांच अन्य को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले पर शनिवार को विशेष सुनवाई की और दो घंटे की लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम। त्रिवेदी की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया।बेंच ने कहा," हमारा दृढ़ मत है कि हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय को निलंबित करने की आवश्यकता है ... यह...

'जज लोगों को खुश करने के इरादे से काम नहीं कर सकते': जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने विदाई समारोह में कहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस हेमंत गुप्ता के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। विदाई समारोह में बार के विभिन्न सदस्य शामिल हुए, जिनमें भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी, एससीबीए के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और एससीबीए के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय शामिल थे। समारोह की शुरुआत सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने की। उन्होंने कहा, "जस्टिस हेमंत गुप्ता माननीय जितेंद्र वीर गुप्ता के पुत्र हैं ... उन्हें (जस्टिस हेमंत गुप्ता के पिता) 1992 में गिरफ्तार किया गया था जब...

विवाह कैजुअल किस्म की बात नहीं; यह पश्चिमी व्यवस्था नहीं हैं जहां आप आज विवाह करें और कल तलाक ले लें: सुप्रीम कोर्ट

एक पत्नी की ओर से अपने विवाह को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक स्थानांतरण याचिका में गुरुवार बहुत ही नाटकीय मोड़ आ गया।मामले की सुनवाई के दरमियान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने विवाह पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्‍पणियां कीं और कहा कि कैसे किसी को अपने पार्टनर से असंभव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि पति और पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों को भी देखना चाहिए।सुनवाई के दरमियान पत्नी ने बेंच को बताया कि वह अपनी वैवाहिक जीवन को दोबारा शुरु करना चाहती है, जबकि पति ने...

केवल दुर्व्यवहारपूर्ण,अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द धारा 294 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल दुर्व्यवहारपूर्ण,अपमानजनक या मानहानिकारक शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकते।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध को साबित करने के लिए केवल अश्लील शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह साबित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए था। इस मामले में एक महिला ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी) और 341 के तहत दंडनीय अपराध के...

[दिल्ली दंगे] 'हिंदुओं को मारने की साजिश रची, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए': कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain), उनके भाई शाह आलम और चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।कोर्ट ने कहा कि भीड़ ने हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। और इसी के साथ ही एक अजय झा नाम के व्यक्ति को बंदूक की गोली के चोट आई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने ताहिर हुसैन, शाह आलम, गुलफाम, तनवीर मलिक, नाजिम और कासिम के खिलाफ आईपीसी...

वाराणसी कोर्ट ने 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज की

वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने 'शिवलिंग (Shiv Linga)' की कार्बन डेटिंग की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका खारिज की। कथित तौर 'शिवलिंग' ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया है।कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को उसी रूप में संरक्षित रखा जाए। सर्वे की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह जांच 'शिव लिंग' (जैसा कि हिंदू उपासकों द्वारा दावा किया गया है) में संरचना की उम्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका...

'पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है' टिप्पणी मामले में सवुक्कू शंकर ने मद्रास हाईकोर्ट की अवमानना की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

'पूरी न्यायपालिका भ्रष्ट है' टिप्पणी मामले में यूट्यूबर और एक्टविस्ट सवुक्कू शंकर ने मद्रास हाईकोर्ट की अवमानना की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।हाईकोर्ट ने शंकर आपराधिक अवमानना के लिए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है।15 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै खंडपीठ) की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पी पुगलेंधी शामिल थे, ने शंकर को उनकी टिप्पणी के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराया था।शंकर ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पूरी न्यायपालिका...