COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों मेंं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की रूपरेखा तय की कहा, तकनीकी यहीं रहने वाली है

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों के कामकाज के लिएस्वत: संज्ञान लेकर शुरु किए मामले में विभिन्न दिशा-निर्देश पारित किए।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने निर्देश दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों के साथ संपर्क करने और सहयोग करने के लिए NIC और राज्य के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

पीठ ने टेकनालॉजी फ्रेंडली और व्यवहार्य विकल्पों को लागू करने की आवश्यकता भी बताई, जो न केवल लॉकडाउन के दौरान, बल्कि बाद में भी जारी रहें।

यह कहते हुए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके तौर-तरीके नियम कानून को सुनिश्चित करने और संविधान को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि, COVID19 महामारी के प्रकाश में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा,

"सामाजिक दूरियां करने के दिशा-निर्देशों और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सभी उपाय किए जाएंगे। उच्च न्यायालयों को सामाजिक दूरी के लिए उपायों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

मुख्य न्यायाधीश बेंच ने निम्नलिखित निर्देश दिए :

• न्यायालय के पास दूरियां बनाए रखने के लिए अदालत कक्ष में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की शक्ति होगी।

• कोई भी पीठासीन अधिकारी मामले में किसी पक्षकार के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं करेगा जब तक कि किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या ना हो;

• वीडियोकांफ्रेंसिंग गुणवत्ता पर कोई भी शिकायत सुनवाई के दौरान या उसके तुरंत बाद की जानी चाहिए। बाद में कोई शिकायत नहीं की जा सकती है;

• जिला अदालतें संबंधित हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार वीडियोकांफ्रेंसिंग को अपनाएं और जब तक कि हाईकोर्ट नियम नहीं हैं, तब तक कोई सबूत दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति नहीं दी जाती है;

• पीठासीन अधिकारी अदालत कक्ष में प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं, सभा को प्रतिबंधित करने की शक्ति:

• उन पक्षकारों के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए जो वीडियोकांफ्रेंसिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं सकते, जब तक कि उचित नियमों को HC द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, वीडियोकांफ्रेंसिंग का उपयोग किया जाएगा;

• सभी अदालतों में सुनवाई के दौरान और तुरंत बाद वीडियो फ़ीड और लाइन के बारे में शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएं।

वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसे देश भर के वकीलों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके।

"हमें केवल तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक COVID हो। लॉकडाउन के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी रखने की आवश्यकता है, "

शुक्रवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के प्रमुख हैं, उन्होंंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की सुनवाई पर सभी उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधीशों की बैठक की थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने उन उपायों की समीक्षा की जो उच्च न्यायालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र में शुरू किए हैं।

24 मार्च को 21-दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था कि वह लॉकडाउन के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं।