संपादकीय
सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के सिद्धांतों के विपरीत : सुप्रीम कोर्ट में याचिका
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की नियुक्ति के मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 124 के विपरीत बताते हुए इसे चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता भरत प्रताप सिंह, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील हैं, ने ये याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की तलाश, जो कि भारत के संविधान की एक आधारभूत विशेषता है, वर्तमान में आधी सड़क यात्रा है। इस प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश...
बिहार में जिला जज पर हमलाः सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा जिला जज पर हमला किए जाने की खबरों के मद्देनजर, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें इस घटना की अदालत की निगरानी में जांच कराने और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की मांग की गई है।अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 21 अक्टूबर को पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा औरंगाबाद के जिला जज का पीछा करने, गाली-गलौज देने, धमकी देने और मारपीट किए जाने की अखबारी रिपोर्ट्रों का जिक्र है। जिल जज उस समय शाम की सैर पर...
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी शिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार और SDMA की एनओसी के साथ फिज़िकल एग्ज़ाम कराने की अनुमति दी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालयों/ कानूनी शिक्षण केंद्रों को राज्य सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की एनओसी के साथ फिज़िकल एग्ज़ाम आयोजित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि जब तक COVID-19 महामारी से छुटकारा नहीं पा लिया जाता है, तब तक ऐसे छात्रों को परीक्षा में नहीं शामिल होने का विकल्प दिया जा सकता है, जो असमर्थ हैं और/ या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं हैं। फिज़िकल एग्ज़ाम में उपस्थित हुए छात्र, यदि इस प्रकार की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो...
"अयोध्या को रखा, मथुरा को छोड़ दिया", सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रावधान 15 अगस्त, 1947 से पहले पूजा और तीर्थ स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ उपचार पर रोक लगाते हैं।यह कहा गया है कि उक्त प्रावधानों ने उन लंबित मुकदमे/ कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, जिनकी कार्रवाई का कारण 15 अगस्त, 1947 से पहले उत्पन्न हुआ था और इस प्रकार, पीड़ित व्यक्ति के लिए अदालत के माध्यम से उपलब्ध उपचार से इनकार कर दिया गया...
संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 15 : प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है? (Contract of Guarantee)
संविदा विधि से संबंधित अब तक के आलेखों में संविदा विधि सीरीज के अंतर्गत 14 आलेख लिखे जा चुके हैं तथा इस आलेख- 15 में प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है, इस संदर्भ में उल्लेख किया जा रहा है अब तक के आलेखों में संविदा विधि की आधारभूत धाराओं तथा क्षतिपूर्ति की संविदा तक उल्लेख किया जा चुका है, क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है इस संदर्भ में जानने के लिए इसके पूर्व के आलेख का अध्ययन करें।प्रत्याभूति की संविदा (धारा-126) (Contract of Guarantee)प्रत्याभूति हमारे आसपास का आम बोलचाल का शब्द है। अधिकांश...
सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस देश की सभी अदालतें शीर्ष अदालत के फैसले से बंधी हुई हैं।न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ भूमि अधिग्रहण मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी (SLP) पर विचार कर रही थी । पीठ के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को यह लगता है कि कार्यकारी अदालत ने गुरप्रीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) 8 एससीसी 457 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया। इस संदर्भ...
धारा 82 सीआरपीसी घोषित अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने से न रोकती है , न राइडर लगाती हैः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश ने ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत किसी अभियुक्त को "भगोड़ा" घोषित करना, उसे अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने से रोक नहीं सकता है। जस्टिस अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 82 न कोई राइडर तय करती है, और न ही भगोड़े अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने पर कोई रोक लगाती है।"मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर, जिसमें उस पर 15 साल की लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की...
बच्चे की कस्टडी निर्धारित करने में उसकी प्राथमिकताएं और झुकाव महत्वपूर्णः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की अंतरराष्ट्रीय कस्टडी से संबंधित एक फैसले में गार्डीअन एंड वार्ड एक्ट 1890 की धारा 17 (3) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट नाबालिग की प्राथमिकताओं पर विचार कर सकता है, यदि वह इतना बड़ा/बड़ी है कि विवेकपूर्ण प्राथमिकताएं तय कर पाए।कोर्ट ने कहा, "धारा 17 (3) के अनुसार, नाबालिग बच्चे की कस्टडी के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए बच्चे की प्राथमिकताएं और झुकाव महत्वपूर्ण हैं। धारा 17 (5) में यह प्रावधान है कि बच्चे की इच्छा के विरुद्ध अदालत किसी व्यक्ति को अभिभावक...
तमिलानाडु सरकार ने युवा वकीलों के लिए लॉन्च की स्टाइपेंड स्कीम, दो वर्षों तक प्रतिमाह 3,000 रुपए की मदद मिलेगी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने बुधवार (28 अक्टूबर) को युवा वकीलों की सहायता के लिए लायर्स स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नौ युवा वकीलों को दो साल के लिए 3,000 प्रति माह दर स्टाइपेंड प्रदान किया।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, कानून मंत्री सीवी शनमुगम, मुख्य सचिव के शनमुगम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।योजना का उद्देश्य युवा कानून स्नातकों को प्रति माह रु 3,000 रुपए सहयता के रूप में प्रदान करना है। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर युवा...
NDPS की धारा 53 के तहत नियुक्त अधिकारी CrPC के तहत चार्जशीट दाखिल करने समेत सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी के तहत एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी में निहित सभी जांच शक्तियां, जिसमें चार्जशीट दाखिल करने की शक्ति भी शामिल है,एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत नामित अधिकारियों में भी निहित होती हैं जब उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध निपटना होता है। अदालत (2: 1) ने, इस संबंध में राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ (1990) 2 एससीसी 409 में व्यक्त किए गए विपरीत विचार को खारिज करते हुए तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में जवाब दिया।राज कुमार करवाल निर्णयराज कुमार...
अंतरराष्ट्रीय कस्टडी के मामले में विदेशी अदालत का 'मिरर ऑर्डर' नाबालिग बच्चे की भलाई सुनिश्चित करता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्चे की अंतरराष्ट्रीय कस्टडी से जुड़े मामले में 'मिरर ऑर्डर' की अवधारणा को लागू किया। जब एक अदालत किसी बच्चे को किसी विदेशी देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, तो यह एक शर्त लगा सकती है कि विदेशी अधिकार क्षेत्र में माता-पिता को भी वहां सक्षम अदालत से बच्चे के लिए हिरासत का समान आदेश प्राप्त करना चाहिए। इस तरह के आदेश को 'मिरर ऑर्डर' कहा जाता है। ये शर्त यह सुनिश्चित करने के लिए लगाई जाती है ताकि विदेशी क्षेत्राधिकार की अदालतों को मामले के संबंध में नोटिस दिया जाए और...
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ CBI जांच के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार जाएगा और नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है।दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक खोजी पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए...
असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में 'अयोग्य' व्यक्तियों को कैसे शामिल किया गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम एनआरसी समन्वयक से पूछा
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के समन्वयक को यह बताने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का नाम इस तथ्य के बावजूद रजिस्टर में कैसे शामिल हो गया कि प्रासंगिक समय पर, उसके खिलाफ कार्यवाही जारी थी।जस्टिस मनोजीत भुयन और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा, "असम राज्य समन्वयक, एनआरसी को एक व्यापक हलफनामा दायर करने दीजिए, और आवश्यक विवरणों के साथ स्थितियों को रिकॉर्ड पर लाने दीजिए, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में ऐसे व्यक्तियों ने जगह बना ली, जो कि...
संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 14 : क्षतिपूर्ति क्या होती है, संविदा विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है (Indemnity)
अब तक के संविदा विधि से संबंधित आलेखों के 13 भागों के अंतर्गत संविदा विधि के प्रारंभिक रूप को और उसकी अवधारणा को समझा गया है। आलेख 14 संविदा विधि के एक प्रकार से दूसरे भाग का प्रारंभ है, इस आलेख में लेखक क्षतिपूर्ति के संदर्भ में विशेष बातों का उल्लेख कर रहा है। संविदा विधि की अब तक की 75 धाराओं के अंतर्गत संविदा विधि के प्रारंभिक रूप को समझा गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की प्रारंभिक 75 धाराएं आधारभूत धाराएं हैं, इन धाराओं के बाद अगली धाराओं का अध्ययन संविदा विधि का भाग-2 माना जाता...
'41 ए CrPC के तहत शक्ति का उपयोग धमकाने, प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने WB सरकार के खिलाफ पोस्ट करने पर दिल्ली निवासी को जारी समन पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक निवासी को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 'आपत्तिजनक' फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत जारी नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा,"न्यायालय के रूप में संज्ञान अंतर्निहित सिद्धांतों का होता है जो पुलिस जांच के मामले में न्यायिक समीक्षा के अभ्यास को रोकता है, समान रूप से, अदालत को संविधान के अनुच्छेद 19...
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