गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, कानून की डिग्री रखने वाले पूर्ण/अंशकालिक नौकरीपेशा और पेशेवर दे सकते हैं बार की नामांकन परीक्षा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (06 अक्टूबर) को गुजरात बार काउंसिल (नामांकन) नियमों के नियम 1 और 2 को कमजोर किया, और एलएलबी डिग्री प्राप्त अन्य पेशेवरों के लिए बार में प्रवेश करने का रास्ता बनाया।चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के निर्णय ने प्रभावी रूप से, पेशेवरों / नौकरीपेशा व्यक्तियों को वकील के रूप में नामंकित होने और वकील बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया बार टेस्ट में शामिल होने का रास्ता साफ किया है।खंडपीठ ने आदेश दिया, "हम बार काउंसिल ऑफ गुजरात (एनरोलमेंट)...

अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं, अंतर‌िम याच‌िका पर फैसला सुरक्षित, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, जमानत के लिए सत्र न्यायालय में कर सकते हैं आवेदन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपने आदेश को सुरक्ष‌ित रख लिया है। अर्नब को 2018 के आत्महत्या के मामले बुधवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्याय‌िक रिमांड पर भेज दिया था। गिरफ्तार और रिमांड के खिलाफ उसने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।शनिवार को आयोजित विशेष सुनवाई में, जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने अंतरिम राहत के लिए तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।छह...

घर की चारदीवारी के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को डराना या अपमान SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी इमारत की चारदीवारी के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति का अपमान या डराना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है।इस मामले में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि अभियुक्त ने अवैध रूप से पीड़ित की इमारत की चारदीवारी में प्रवेश किया और गालियां देना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी दी और जातिगत टिप्पणियों/ अपशब्दों आदि का इस्तेमाल किया।जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले...

संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 18 : उपनिधान की संविदा में उपनिहिती के क्या कर्तव्य होतें हैं (Duties of a Bailee)

संविदा विधि से संबंधित लाइवलॉ वेबसाइट पर उपलब्ध की जा रही इस सीरीज के आलेखों के अंतर्गत अब तक संविदा विधि के आधारभूत सिद्धांतों के साथ प्रत्याभूति की संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा तथा उपनिधान की संविदा के संदर्भ में सारगर्भित उल्लेख किया जाता चुका है। इस आलेख में उपनिधान की संविदा के अंतर्गत एक उपनिहिती के कर्तव्यों पर विवेचना की जा रही है। पिछले आलेख में उपनिधान की संविदा क्या होती है इस संदर्भ में विवेचना की गई थी तथा यह आलेख दूसरा आलेख है। यदि पाठकगण आलेख 18 का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके...

"मीडिया आपको जानकारी देता है? अपने स्रोत का खुलासा करें"; सुप्रीम कोर्ट ने चीन एवं भारत के बीच एमओयू के खिलाफ जनहित याचिका की प्रति केंद्र सरकार को सौंपने का याचिकाकर्ता को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार एवं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज तथा चीनी समकक्षों के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) को समाप्त करने के निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाककर्ता को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराये। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका में कही गयी इस बात का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता की जानकारी का स्रोत मीडिया है। परिणामस्वरूप, बेंच ने याचिकाकर्ता को...

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को पत्र लिखने पर महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया, रिपब्लिक टीवी एंकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

एक असाधारण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक, अर्नब गोस्वामी को पत्र भेजकर विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर अदालत से संपर्क करने के लिए कथित रूप से डराने के लिए अवमानना नोटिस किया गया। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि गोस्वामी को उनके खिलाफ विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार नोटिस के अनुपालन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को बताया कि सचिव के पत्र...

संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 17 : उपनिधान की संविदा क्या होती है ( Bailment)

संविदा विधि के अब तक के आलेखों के अंतर्गत संविदा विधि के आधारभूत सिद्धांतों के साथ ही क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्याभूति की संविदा के विषय में विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है। आलेख 17 में उपनिधान की संविदा के विषय में उल्लेख किया जा रहा है। उपनिधान की संविदा, संविदा विधि की महत्वपूर्ण संविदा होती है। आज व्यापार व्यवसाय के युग में उपनिधान की संविदा का महत्व अत्यधिक हो चला है।उपनिधान की संविदा (Bailment) उपनिधान (Bailment) की संविदा का महत्व इस व्यापारिक युग में अत्यधिक है। भारतीय संविदा...

[SC/ST कानून ] सिर्फ अपमान करना कोई अपराध नहीं, जब तक यह संबंधित पीड़ित के SC/ST से होने पर आधारित न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता कि सूचनादाता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकार एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) और 3 (1) (e) के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र के एक हिस्से को खारिज करते हुए कहा। उच्च न्यायालय ने...

" अंतरिम आदेशों से परेशानी " : RBI ने सुप्रीम कोर्ट से NPA घोषित करने पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया

 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह सुप्रीम कोर्टद्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को उठाने की मांग कर रहा है जिसमें उन खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित होने से बचाया गया है, जिन्हें 31 अगस्त तक NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।आरबीआई के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी गिरि ने अदालत से कहा कि शीर्ष अदालत को सुनवाई की अगली तारीख पर आरबीआई का पक्ष सुनना चाहिए।उन्होंने कहा, "माई लॉर्ड्स द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश आरबीआई के लिए बहुत मुश्किलें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को हैबियस कार्पस याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार किया, कल कोर्ट में सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका और 2018 में आत्महत्या के मामले को निरस्त करने की पुनर्विचार याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा,"शिकायतकर्ता और राज्य को सुने बिना अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।"कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है ।जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने भी अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और अपने पिता की आत्महत्या मामले की प्राथमिकी के...

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो साल तक के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की शर्त पर जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (02 नवंबर) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह दो साल की अवधि तक या ट्रायल कोर्ट के समक्ष ट्रायल की समाप्त‌ि तक तक, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ की खंडपीठ आवेदक अखिलानंद राव की ओर से दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। आवेदन के खिलाफ धारा 419, 420, 120B आईपीसी और 66D आईटी एक्ट के तहत पुलिस थाना कोतवाली, जिला देवरिया में केस अपराध संख्या 500...

संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 16 : प्रतिभू के दायित्व और अधिकार

अब तक के संविदा विधि से संबंधित आलेखों में संविदा विधि के आधारभूत नियमों के साथ प्रत्याभूति की संविदा का अध्ययन किया जा चुका है। पिछले आलेख में प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है इस संदर्भ में उल्लेख किया गया था इस आलेख में प्रतिभू के दायित्व और उसके अधिकारों के संबंध में चर्चा की जा रही है।प्रतिभू के दायित्व (Surety Obligations)भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 प्रतिभूओं के दायित्वों से संव्यवहार करती है। इसके अनुसार प्रतिभू के दायित्व जब तक संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो मुख्य ऋणी के...

अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र के अलीबाग की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्नब गोस्वामी की ज़मानत अर्ज़ी पर अलीबाग अदालत गुरुवार को विचार करेगी।रिमांड आदेश लगभग छह घंटे के मैराथन सुनवाई सत्र के बाद पारित किया गया। यह सुनवाई जो देर रात तक चली। गोस्वामी, जिन्हें आज सुबह रायगढ़ पुलिस ने उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया था, उन्हें बुधवार शाम लगभग 5.30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया।रिपब्लिक टीवी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में गुजारा भत्ता के भुगतान पर दिशानिर्देश जारी किए

एक महत्वपूर्ण, निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मामलों में गुजारा भत्ता के भुगतान पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि सभी मामलों में गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही अवार्ड किया जाएगा। "गुजारा भत्ता के आदेशों के प्रवर्तन / निष्पादन के लिए, यह निर्देशित किया जाता है कि गुजारा भत्ता का एक आदेश या डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 28 ए, डीवी अधिनियम की धारा 20 (6) और सीआरपीसी की धारा 128 के तहत लागू किया जा सकता...

[ 2.5 साल की भतीजी से रेप और हत्या ] ''जान लेने के इरादे से चोट नहीं पहुंचाई": सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ढाई साल की भतीजी के बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया है। उसने जानबूझकर पीड़ित के जीवन को बुझाने के इरादे से कोई चोट नहीं पहुंचाई। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध और धारा 376A के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करते हुए कहा।शत्रुघ्न बबन मेशराम, जो मृतक पीड़िता लड़की का चाचा...

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा, दलीलों की गैर-मौजूदगी से दीवानी मामले में पार्टी को मदद नहीं मिल सकती, भले ही साक्ष्य कितने ही क्यों न हों?

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि दीवानी मामलों में दलीलें यदि मौजूद न हों, तो पार्टी को कोई मदद नहीं मिल सकती, भले ही साक्ष्य कितने क्यों न हो? इस मामले में, वादी ने अपने पिता द्वारा निष्पादित किये गये उस एडॉप्शन डीड पर सवाल खड़े किये थे, जो रिस्पोंडेट के पक्ष में किया गया था।यह दलील दी गयी थी कि एडॉप्शन आवश्यक औपचारिकताओँ को पूरी करके नहीं किया गया था और एडॉप्शन का दावा असत्य एवं गलत है। जब गवाही बंद कर दी गयी थी, वादी ने राजपूत रेजीमेंट सेंटर फतेहगढ़ से रमेश चंद्र सिंह की 2001 की छुट्टी...

"योग्यता की उपयुक्तता का निर्धारण नियोक्ता की जिम्मेदारी": सुप्रीम कोर्ट ने ओवर क्वालिफाइड कैंड‌िडेट को चपरासी की नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। पंजाब नेशनल बैंक ने उम्‍मीदवार को चपरासी के पद के लिए ओवर क्वालिफाइड बताते हुए उसे पद के लिए अयोग्य ठहराया था।जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवार को इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसकी योग्यता ज्यादा है। अदालत ने यह भी कहा कि ठोस सूचनाओं का छुपाना और गलत बयान देना सेवा में...

रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार किया

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। उन्हें एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है जो अब पहले बंद होने के बाद फिर से खोला गया है, रिपब्लिक टीवी ने बताया।रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बुधवार सुबह गोस्वामी के निवास में प्रवेश किया और उन्हें हिरासत में ले लिया।गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उन पर शारीरिक हमला किया। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार अर्नब को...

मद्रास हाईकोर्ट विराट कोहली, सौरव गांगुली समेत कई फिल्मी सितारों को जारी किया नोटिस, फैंटसी लीग एप्स को बढ़ावा देने का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार (03 नवंबर) को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई प्रमुख और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऐप विज्ञापनों में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया।जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस बी पुगालेंधी की खंडपीठ ने अभिनेता प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया सहित अन्य को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में मोहम्मद रिज़वी द्वारा एडवोकेट के नीलमेगम्न थुजा के माध्यम से दायर एक याचिका पर आया है। याचिका में...

राजीव गांधी हत्याकांड : खुश नहीं हैं कि  पेरारीवलन की सजा माफी की सिफारिश दो साल से राज्यपाल के समक्ष लंबित : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से इस तथ्य पर नाखुशी जताई कि राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी एजी पेरारीवलन की सजा माफ के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश दो साल से अधिक समय से राज्यपाल के समक्ष लंबित है।पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा,"हम क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात से खुश नहीं हैं कि यह सिफारिश 2 साल से राज्यपाल के सामने लंबित है। "पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता भी शामिल थे। पीठ ने...