दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना UP Police द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर हाईकोर्ट ने अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए प्रोटोकॉल के अनुपालन पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा कि क्या एक खंडपीठ के 2019 के फैसले के अनुसार अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ किसी प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का यूपी पुलिस द्वारा पालन किया जाए।न्यायालय ने संदीप कुमार बनाम राज्य मामले में खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि उचित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में रिक्तियों को भरने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत हर जिले में सभी विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (Special Juvenile Police Units) में रिक्त पदों को भरने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिका एक वकील- अल्फा फिरिस दयाल द्वारा दायर की गई है। दिल्ली पुलिस से रिक्त पदों को भरने के बाद प्रत्येक जिले में...

मानहानि का निर्धारण करने के लिए 'X' थ्रेड पर संवादी ट्वीट्स का आकलन नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि X प्लेटफॉर्म (पूर्व में ट्विटर) पर एक संवादात्मक थ्रेड में ट्वीट्स की प्रकृति में कही गई बातों का मानहानि के दावे का निर्धारण करने के लिए अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, 'न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि माध्यम (X) की प्रकृति आकस्मिक और तेज गति से चलने वाली है, संवादात्मक है और 140 अक्षरों के ट्वीट (या उससे भी अधिक) का विस्तृत विश्लेषण अनुपातहीन हो सकता है' कोर्ट ने कहा "महत्वपूर्ण रूप से, पाठक द्वारा अवशोषण और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट से UAPA मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट से UAPA के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा दायर जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"ASJ -03, पटियाला हाउस कोर्ट से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा किया जाए।"राशिद के वकील ने विधायक की दूसरी नियमित जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निर्णय की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली। यह तब हुआ जब राशिद ने दावा किया कि NIA...

S.10(4) Patents Act | दिल्ली हाईकोर्ट ने साल्मोनेला सूक्ष्मजीव-आधारित जीवित वैक्सीन के लिए अपील खारिज की, कहाज आवेदन में आविष्कारक योगदान का अभाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने आंत्र जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए पुनः संयोजक साल्मोनेला सूक्ष्मजीव-आधारित जीवित वैक्सीन से संबंधित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रीजेंट्स को पेटेंट देने से इनकार करने को बरकरार रखा।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रीजेंट्स के पेटेंट आवेदन में जीन में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड में सम्मिलन या प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के संबंध में विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया।पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक ने इस आधार पर पेटेंट को अस्वीकार कर दिया कि पेटेंट आवेदन...

पंजाब एंड ह‌रियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नदी किनारे स्थित आवासीय क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नदी के किनारे स्थित आवासीय क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय का "सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है।" जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"विशेषज्ञों की एक टीम को वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए तैनात किया जा रहा है, ताकि हरियाणा राज्य में बहने वाली सभी नदियों के किनारे बसे घनी आबादी वाले इलाकों के सभी निवासियों को लाभ...

केवल अधिकारियों की कमी का हवाला देकर इंटर-कैडर ट्रांसफर से इनकार नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कमी के आधार पर इंटर-कैडर ट्रांसफर (आईसीटी) के लिए कई मामलों में अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई की आलोचना की है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,"ऊपर उल्लिखित सभी मामलों में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, और हम जानते हैं कि ऐसे कई और मामले हो सकते हैं। मुकदमेबाजी कोई मौज-मस्ती या खेल नहीं है। न ही न्यायालय का कीमती समय बार-बार एक ही बात दोहराकर बर्बाद किया जा सकता है। कभी-कभी धुन बिगड़ने लगती है।" पीठ...

कस्टम विभाग के रोलेक्स घड़ी जब्त करने वाले की शिकायत करने वाले विदेशी नागरिक को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 124 के तहत सामान आदि जब्त करने से पहले किसी यात्री को कारण बताओ नोटिस से छूट देने के लिए प्राधिकारियों द्वारा मात्र प्रारूप पर बाध्य करना वैध नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकार हांगकांग के निवासी को राहत प्रदान की, जिसकी 30,29,400 कीमत की रोलेक्स कलाई घड़ी सीमा शुल्क विभाग द्वारा हवाई अड्डे पर जब्त कर ली गई थी।उन्होंने कहा,“यह एक और मामला है जिसमें विभाग याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मानक प्रपत्र...

हाईकोर्ट ने वन विभाग, दिल्ली पुलिस को संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए सिस्टम विकसित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के वन विभाग और दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए कहा है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई।न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में संकटग्रस्त पक्षियों को बचाने के लिए जो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से बदली सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि, अब 21 मार्च को होंगे चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनावों की तिथि फिर से 28 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक निर्धारित की।जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने अभी तक अपना चुनाव आयोग गठित नहीं किया।न्यायालय ने कहा,"हम संबंधित बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समितियों को चुनावों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्य करने पर...

'तेजी से सुनवाई मुकदमे की निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती': दिल्ली दंगों के मामले में हाईकोर्ट

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुकदमे में तेजी से सुनवाई मुकदमे की निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि यह न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा,'हमें यह सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए आरोपी को उचित अवसर देने से त्वरित सुनवाई का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।'न्यायालय ने कहा,'इसका मतलब यह नहीं है कि लंबे...

केंद्रीय कर्मचारी LTC का दावा करते समय बीच में गंतव्य नहीं बदल सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के अनुसार कोई भी कर्मचारी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य को नहीं बदल सकता है और यदि किसी अपरिहार्य कारण से इसे बदला भी गया है, तो यह गंतव्य मार्ग में ही होना चाहिए। इस मामले में, एलटीसी मूल रूप से त्रिवेंद्रम की यात्रा के लिए मांगी गई थी, जिसे बाद में मुंबई के रास्ते गोवा में बदल दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने बीच में ही उत्तराखंड के कुछ हिल स्टेशनों पर अपना गंतव्य बदलने का फैसला किया।इस प्रकार...

UAPA के तहत गिरफ्तारी का लिखित आधार सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल फैसले की तारीख से लागू: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि UAPA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार की सेवा का जनादेश पंकज बंसल मामले में 03.10.2023 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा की तारीख से गिरफ्तारी पर लागू होगा, न कि प्रबीर पुरकायस्थ मामले में बाद के फैसले की घोषणा की तारीख से। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, "पंकज बंसल का अनुपात UAPA के तहत गिरफ्तारी और पंकज बंसल की घोषणा की तारीख (यानी, 03.10.2023) से लागू होगा, न कि प्रबीर पुरकायस्थ की तारीख (15.05.2024) से। अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने House of Masaba के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से इंस्टाग्राम हैंडल पर अस्थायी रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता के ब्रांड हाउस ऑफ मसाबा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कुछ इंस्टाग्राम पेजों/हैंडल द्वारा उसके 'मसाबा' और 'हाउस ऑफ मसाबा' चिह्नों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।वादी हाउस ऑफ मसाबा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादियों के इंस्टाग्राम पेज उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहे थे। प्रतिवादी की वेबसाइटों में 'masabacoutureofficial.co' और 'masabacouture.in' शामिल हैं। जस्टिस अमित बंसल ने...

हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग (NCW) की पूर्व प्रमुख के खिलाफ 2016 में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया।2016 में शहर के बुराड़ी इलाके में पड़ोसी द्वारा कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किए जाने के बाद नाबालिग लड़की की यहां अस्पताल में मौत हो गई। FIR के अनुसार नाबालिग के गले में एक संक्षारक पदार्थ जबरन डाला गया, जिससे उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की...

[UAPA] आतंकवादियों को पनाह देना उन्हें गोपनीयता का पर्दा प्रदान करता है, नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सुरक्षित पनाहगाह बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि आतंकवादियों को पनाह देना UAPA के तहत गंभीर अपराध है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का कृत्य आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाता है और उन्हें गोपनीयता का पर्दा प्रदान करता है, जो नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने से आम तौर पर समाज में अशांति फैलती है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो इस तरह की गैरकानूनी गतिविधि को वैधता मिल जाती है।न्यायालय ने कहा कि आतंकवादी...

मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कटिंग साउथ' पर भारत के नक्शे से जुड़े आरोप वाला लेख हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केरल स्थित समाचार चैनल कर्मा न्यूज को निर्देश दिया है कि वह "कटिंग साउथ 2023" कार्यक्रम पर एक लेख को हटाए, जिसमें मीडिया आउटलेट न्यूज़लॉन्ड्री और अन्य आयोजकों पर "भ्रष्टाचार" और "भारत के मानचित्र को विकृत करने" का आरोप लगाया गया है।जस्टिस अनीश दयाल ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि एक समन्वय पीठ द्वारा 06 जुलाई, 2023 को आदेश पारित करने के बाद लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें कर्मा न्यूज के वकील द्वारा एक बयान दिया गया था कि लंबित विवाद का जिक्र करते हुए प्रत्यक्ष या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में कथित धोखाधड़ी की CBI जांच की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को बंद कर दिया था जिसमें दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ मिलीभगत से की गई कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जहां निर्माण श्रमिकों को भत्ता प्रदान करने की आड़ में धन कथित रूप से गबन किया गया था।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने मामले को बंद करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए डेटा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर जनहित याचिका में रेलवे से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (19 फरवरी) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ पर दायर जनहित याचिका पर रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे को जनहित याचिका में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें रेलवे अधिनियम, विशेष रूप से धारा 57 और 147 के तहत निहित प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन का आरोप लगाया गया।धारा 57 में कहा गया कि प्रत्येक रेलवे प्रशासन प्रत्येक डिब्बे में ले जाए जाने वाले यात्रियों...

किशोरों को अपराधीकरण के डर के बिना रोमांटिक संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए: POCSO मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

POCSO मामले से निपटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि किशोरों को अपराधीकरण के डर के बिना रोमांटिक और सहमति से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।इस बात की पुष्टि करते हुए कि सहमति और सम्मानजनक किशोर प्रेम मानव विकास का स्वाभाविक हिस्सा है, जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"मेरा मानना है कि किशोर प्रेम पर सामाजिक और कानूनी विचारों को युवा व्यक्तियों के शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त रोमांटिक संबंधों में संलग्न होने के अधिकारों पर जोर देना चाहिए।"न्यायालय ने कहा,"प्यार एक मौलिक मानवीय अनुभव...