'दोषसिद्धि से बचने की चाल': दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी और पीड़िता की शादी के बावजूद POCSO केस रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया, भले ही आरोपी और पीड़िता ने आपस में शादी की हो और उनका एक बच्चा भी हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में "सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता से विचार" करने की ज़रूरत होती है और शादी अपने आप में केस बंद करने का आधार नहीं बन सकती।जस्टिस प्रतीक जालान ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर याचिका खारिज की। इस याचिका में 2022 में IPC की धारा 363, 376 और 506, तथा 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण...

“प्रशासनिक सुस्ती कभी भी पर्याप्त कारण नहीं हो सकती”: हाईकोर्ट ने DDA की 1600 दिनों की देरी को माफ़ करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में हुई 1600 दिनों की देरी को माफ़ करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि “प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही” देरी को माफ़ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकती।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने DDA की अर्जी खारिज की, जिसमें फ्लैट के आवंटन से जुड़े विवाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा 8 जून, 2018 को दिए गए फैसले के खिलाफ 'रेगुलर फर्स्ट अपील' दायर करने में हुई देरी को माफ़ करने की मांग की गई थी।DDA ने दलील दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा: DRI अधिकारियों की "घोर लापरवाही" के कारण कमर्शियल मात्रा में हेरोइन का मामला गिर गया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2012 के हेरोइन बरामदगी मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी किया। इस मामले में कमर्शियल मात्रा में नशीले पदार्थ शामिल थे। कोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अभियोजन पक्ष को संभालने में "घोर लापरवाही" और "लापरवाह रवैया" करार दिया।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने मई 2012 में सिंघु बॉर्डर के पास किलोग्राम हेरोइन की कथित बरामदगी के सिलसिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट (NDPS Act) की धारा 21(c) के तहत सुनील शर्मा पर लगाए गए दोषसिद्धि...

शशि थरूर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश देगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने थरूर की ओर से दायर व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण याचिका और अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए कहा, “प्रार्थना पत्र की प्रार्थना 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' के अनुरूप आदेश पारित किए जाएंगे।”थरूर की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल ने अदालत को बताया कि मामले में तीन विशेष डीपफेक वीडियो हैं, जिनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत कार्रवाई...

यह स्पष्टीकरण नहीं, महज कमजोर बहाना: दिल्ली हाईकोर्ट ने 541 दिन की देरी माफ करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर अपील में 541 दिन की देरी माफ करने से इनकार करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई वजह “स्पष्टीकरण नहीं बल्कि एक कमजोर बहाना” है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की देरी माफी याचिका और उससे जुड़ी अपील दोनों खारिज कीं।राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी को POCSO Act की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के आरोपों से बरी किया गया...

हज पर जाने से पहले परिवार से मिलने के लिए मांगी जमानत: दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता को किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के नेता अनीस अहमद को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें रिहा करने से भले ही वह हज यात्रा पर जा रहे परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए ही क्यों न हो, सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने अहमद की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अंतरिम ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी गई।अहमद ने छह दिन की अंतरिम ज़मानत इस आधार पर...

'पर्सनैलिटी राइट्स' की मांग लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे शशि थरूर, कल होगी सुनवाई

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।थरूर की इस याचिका पर कल (शुक्रवार( जस्टिस मिनी पुष्करणा सुनवाई करेंगी।थरूर ने इस मामले में कई लोगों को प्रतिवादी बनाया, जिनमें 'जॉन डो' (अज्ञात व्यक्ति) भी शामिल हैं।Title: Shashi Tharoor v. Ashok Kumar & Ors

'मैंने इसे नहीं गाया': हनी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने विवादित गाना 'वॉल्यूम 1' गाने से इनकार किया

सिंगर हनी सिंह ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उस दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने पिछले साल 1 मार्च को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में एक इवेंट के दौरान “वॉल्यूम 1” नाम के विवादित गाने की कुछ लाइनें गाई थीं।सिंगर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव को बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उन्होंने वह गाना नहीं गाया।उन्होंने कोर्ट से कहा,“मैंने नहीं गाया। अगर स्टेडियम में, जहां 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, ऐसी कोई घटना हुई होती तो उसका...

खुद खर्च नहीं दिया, फिर पत्नी की दलीलें हटाने की मांग नहीं कर सकता पति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति स्वयं अदालत के आदेश का पालन करते हुए मुकदमे का खर्च समय पर नहीं देता तो वह बाद में पत्नी की लिखित जवाब दाखिल करने में देरी का लाभ उठाकर उसकी पैरवी का अधिकार खत्म करने की मांग नहीं कर सकता।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने पति की उस अपील को खारिज किया, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में पत्नी को लिखित जवाब दाखिल करने का अधिकार बहाल किया था।मामले में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा...

पहली शादी से औपचारिक तलाक नहीं होने पर भी दूसरी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी से औपचारिक तलाक का डिक्री न होने के बावजूद दूसरी शादी में रह रही महिला को भरण-पोषण पाने का अधिकार मिल सकता है। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 में पत्नी शब्द की व्याख्या सामाजिक न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उदार तरीके से की जानी चाहिए।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें पति को महिला को हर महीने 3 हजार रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर...

पांच साल से जेल में बंद आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, कहा- लंबी अंडरट्रायल कैद अनुच्छेद 21 का उल्लंघन

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में लंबे समय तक मुकदमे से पहले जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले त्वरित सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने आरोपी रंजीत मेहतो को नियमित जमानत दी। वह वर्ष 2021 से जेल में बंद था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364ए और 365 के तहत FIR दर्ज की गई। बाद में धारा 302 और 201 भी जोड़ी गईं।अभियोजन के अनुसार, श्याम मोहन शुक्ला का अपहरण...

POCSO मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- यौन हमले को साबित करने के लिए हाइमेन फटना जरूरी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने छह वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि POCSO कानून के तहत भेदन संबंधी यौन हमले को साबित करने के लिए हाइमेन का फटना जरूरी नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम प्रवेश भी इस अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी राजेंद्र शर्मा की अपील पर सुनवाई करते हुए की। राजेंद्र शर्मा को POCSO कानून की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(एफ) के तहत दोषी ठहराया गया। हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार...

अमन गुप्ता के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, फर्जी प्रचार और AI सामग्री पर सख्त रुख

दिल्ली हाईकोर्ट ने शार्क टैंक इंडिया के जज और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट लाइफस्टाइल के सह-संस्थापक अमन गुप्ता के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा,“हम आदेश पारित करेंगे।” अमन गुप्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट दिया कपूर और एडवोकेट नकुल गांधी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को कथित उल्लंघनकारी सामग्री की सूची और व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े पुराने फैसलों का ब्यौरा सौंपा गया।याचिका...

अदालत में कही गई 'नहीं छोड़ेंगे' जैसी बात आपराधिक धमकी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला वादकारी को कथित तौर पर दोबारा कोर्ट आई तो नहीं छोड़ा जाएगा, कहने के आरोपी वकील को राहत देते हुए उसके बरी होने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि यह बयान केवल बहस और झड़प के दौरान किया गया सामान्य गुस्से भरा कथन था, जिसे आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 503 और 506 के तहत आपराधिक धमकी साबित करने के लिए स्पष्ट धमकी, नुकसान पहुंचाने की मंशा और पीड़ित में वास्तविक डर पैदा होना जरूरी है। केवल गुस्से...

NDTV की खबरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अनिल अंबानी, कोर्ट ने किया अंतरिम राहत देने से इनकार

उद्योगपति अनिल अंबानी ने CBI और ED मामलों से जुड़ी कथित मानहानिकारक खबरों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में न्यूज़ चैनल NDTV के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद की अदालत में हुई।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NDTV को नोटिस जारी करते हुए अनिल अंबानी की अंतरिम रोक लगाने की मांग पर जवाब मांगा। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया और मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की।सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने कहा,“समाचार और विचार में फर्क होता है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 साल पुराने नकली पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की सज़ा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पूर्व असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की सज़ा बरकरार रखी। यह मामला 33 साल पुराना है और इसमें नकली दस्तावेज़ों और झूठी पुलिस रिपोर्टों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश की गई।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने पूर्व ASI सूबे सिंह की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने IPC की धारा 120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) (सपठित धारा 13(2)) के तहत अपनी सज़ा को चुनौती दी थी।अभियोजन पक्ष का यह मामला 1993 का है, जब चार आरोपियों ने कथित तौर पर नकली दस्तावेज़ों...

परिवार द्वारा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से बहन को भाई की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता, जब तक कि सेल डीड को चुनौती न दी जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि परिवार के सदस्यों द्वारा किसी प्रॉपर्टी का सिर्फ़ इस्तेमाल करने से उस पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता, खासकर तब जब मालिकाना हक साबित करने वाली रजिस्टर्ड सेल डीड को चुनौती न दी गई हो।एक महिला और उसके पति द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें महिला के भाई की प्रॉपर्टी खाली करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने पाया कि उनका वहां रहना सिर्फ़ अनुमति पर आधारित था और इससे उन्हें कोई कानूनी हक नहीं मिल...

संगठित अपराध सिंडिकेट किशोरों का शोषण कर रहे हैं, जघन्य अपराध करने के लिए किशोर न्याय कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि संगठित अपराध सिंडिकेट जघन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए किशोरों का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। इन अपराधों में NDPS Act और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) जैसे विशेष कानूनों के तहत आने वाले अपराध भी शामिल हैं।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने आगे कहा कि ये सिंडिकेट किशोर न्याय अधिनियम के उन लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनमें ज़मानत के लिए कम सख्त नियम हैं।पीठ ने यह टिप्पणी एक हत्या के मामले में आरोपी 'कानून के साथ संघर्षरत...

'न्याय के हित' का मतलब यौन दुराचार के गंभीर आरोपों को दबाना नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के बावजूद FIR रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़ी FIR रद्द करने से इनकार किया, भले ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। कोर्ट ने कहा कि समझौते के नाम पर यौन दुराचार के गंभीर आरोपों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि "न्याय के हित" का मतलब यह नहीं है कि किसी विवाद को खत्म करने या लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए गंभीर आरोपों को दबा दिया जाए।बेंच ने टिप्पणी की,"न्याय के हित" का मतलब सिर्फ़ मुक़दमेबाज़ों की सुविधा के हिसाब से किसी मामले को निपटा देना या कोर्ट में मामलों का...

जिन्न उतारने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मौलवी को जमानत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- अंधविश्वास का उठाया फायदा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस स्वयंभू धार्मिक उपचारकर्ता को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर 'जिन्न उतारने' के नाम पर एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण करने का आरोप है।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि आरोपी जिसे मौलवी बताया गया, ने पीड़िता की शारीरिक और मानसिक कमजोरी तथा उसके परिवार के अंधविश्वास का अनुचित लाभ उठाया।मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 तथा POCSO Act की धाराओं 4 और 6 के तहत दर्ज FIR से संबंधित है।अभियोजन के अनुसार नाबालिग लड़की लंबे...