IRCTC घोटाला मामला: सुजाता होटल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुजाता होटल के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस सचिन दत्ता ने 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर होटल के संबंध में अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट ने सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस भी जारी किया। कंपनी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम,...

प्रदर्शन नियंत्रण में पुलिस के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करने की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को 6 महीने में फैसला लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा अनिवार्य और लगातार चालू रखने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका को केंद्र के समक्ष प्रतिनिधित्व के रूप में लेने और इस पर निर्णय याचिकाकर्ता को बताने को कहा।चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की कार्यवाहक अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच और जस्टिस अरुण भारद्वाज ने यह निर्देश जारी किया। याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL: विरोध-प्रदर्शन को संभालने के दौरान पुलिस और RAF के लिए बॉडी-वर्न कैमरे अनिवार्य हों

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को निर्देश देने की मांग की गई कि वे भीड़ को नियंत्रित करने और विरोध-प्रदर्शन को संभालने की ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए बॉडी-वर्न कैमरों (BWCs) को अनिवार्य और "हमेशा चालू" (Always-on) रखने के लिए एक बाध्यकारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएं।वकील चाहत राघव द्वारा दायर इस याचिका में ऐसे कैमरों से रिकॉर्ड किए गए फुटेज के स्टोरेज, अखंडता, उसे सुरक्षित रखने और सबूत के तौर पर...

निर्माण श्रमिकों के लिए जमा ₹3,000 करोड़ का सेस अब तक अप्रयुक्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा एक्शन प्लान

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्र किए गए करीब ₹3,000 करोड़ के सेस के अब तक इस्तेमाल नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग और संबंधित कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने अधिकारियों से पूछा कि क्या इस राशि का इस्तेमाल कर निर्माण एवं अन्य श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है।कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि सेस के रूप में बड़ी राशि जमा होने के...

'काला हिरण' फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने सलमान खान के केस पर रोक लगाने की मांग की, कहा - विवाद पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रस्तावित फ़िल्म "काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी" के मेकर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान द्वारा फ़िल्म की रिलीज़ के ख़िलाफ़ दायर केस पर रोक लगाने की मांग की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने उस एक्टर से जवाब मांगा है जो फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगवाना चाहते हैं।बताया जा रहा है कि यह प्रस्तावित फ़िल्म खान के 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार मामले से प्रेरित है।प्रोड्यूसर ने अर्ज़ी दायर कर तर्क दिया कि खान द्वारा पहले दायर किए गए...

न्यूज़ वीडियो की पूरी तरह से नकल करना 'फेयर डीलिंग' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने RSY न्यूज़ के खिलाफ कॉपीराइट मामले में ANI को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए कॉपीराइट वाले न्यूज़ वीडियो की पूरी तरह से नकल करना 'फेयर डीलिंग' नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने RSY न्यूज़ के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के पक्ष में फैसला सुनाया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में समरी जजमेंट (संक्षिप्त फैसला) सुनाया। यह मामला RSY न्यूज़ द्वारा चार YouTube चैनलों पर न्यूज़ एजेंसी के वीडियो कंटेंट की बिना इजाज़त नकल करने से जुड़ा...

दिल्ली दंगों की जांच में सीनियर पुलिस अधिकारियों के समझौते का कोई ठोस सबूत नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने या विशेष जांच दल (SIT) गठित करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई ठोस और विशिष्ट मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है, जिससे यह साबित हो कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या निगरानी स्तर के अधिकारी ने जांच से समझौता किया, उसे प्रभावित किया या उसमें हस्तक्षेप किया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि दंगों के दौरान तैनात कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसा कोई विशिष्ट...

दिल्ली दंगों में नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों पर FIR की मांग में राजनीतिक चयनात्मकता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर विभिन्न नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनमें राजनीतिक चयनात्मकता” का तत्व दिखाई देता है।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ खास व्यक्तियों और कुछ विशेष भाषणों को कार्रवाई के लिए निशाना बनाया, जबकि उसके समक्ष ऐसा कोई असाधारण आधार नहीं है, जिसके चलते आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी...

जामिया हिंसा: शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए कैंपस में नहीं घुसी थी पुलिस, हिंसा बढ़ने पर किया हस्तक्षेप: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए शुरुआत में नहीं घुसी थी। पुलिस का परिसर में प्रवेश उस समय हुआ, जब विश्वविद्यालय के बाहर हालात बिगड़ चुके थे और प्रदर्शनकारी कैंपस के भीतर चले आए थे। हालांकि कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के तरीके में कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया और कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने विश्वविद्यालय की...

आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए MCD -NDMC के कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण, लखनऊ नगर निगम लगाएगा शिविर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को राजधानी में पशु चिकित्सा, सहायक पशु चिकित्सा सेवाओं और आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि इसके लिए लखनऊ नगर निगम के साथ समन्वय किया जाए और जल्द से जल्द शिविर आयोजित किया जाए। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अदिति चौधरी की खंडपीठ ने कहा,“NDMC और MCD को लखनऊ नगर निगम के साथ समन्वय कर उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर जल्द से जल्द आयोजित करने...

समझौते के बाद हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की FIR रद्द, चार आरोपियों को पर्यावरण संगठन को एक-एक लाख रुपये देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच आपसी समझौता होने के बाद हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द की। हालांकि, FIR रद्द करने की शर्त के तौर पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को चिंतन एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप को 25-25 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। यानी कुल एक लाख रुपये पर्यावरण संगठन को देने होंगे।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि शिकायतकर्ता को लगी चोट की प्रकृति सामान्य थी पक्षकारों ने स्वेच्छा से विवाद सुलझा लिया और समझौता...

दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग खारिज, राजनेताओं के खिलाफ FIR से भी हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज किया। अदालत ने कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और कथित तौर पर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी स्वीकार नहीं की।चीफ जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा,“फैसलों में बताए गए कारणों के आधार पर दोनों याचिकाएं खारिज की जाती...

हर पुलिस जिले में POCSO जांच के लिए अलग टीम बनाने के प्रस्ताव पर विचार करे दिल्ली पुलिस: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि राजधानी के प्रत्येक पुलिस जिले में POCSO मामलों की जांच के लिए अलग टीम गठित करने के प्रस्ताव पर उचित कदम उठाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्ताव में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया जाए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने POCSO Act के तहत दर्ज मामलों की जांच में देरी से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में POCSO मामलों की जांच समयसीमा के भीतर पूरी नहीं...

जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त न मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।यह याचिका IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दायर की। उन्होंने दिल्ली पुलिस के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 1 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने की अर्ज़ी को खारिज कर दिया गया।याचिका में तर्क दिया गया कि पुलिस शांतिपूर्ण सभा को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे पूरी तरह रोकने के लिए नहीं कर...

रेप सिर्फ़ शारीरिक शोषण नहीं, यह पीड़ित की "आत्मा" का भी उल्लंघन हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रेप सिर्फ़ शारीरिक शोषण नहीं है, बल्कि यह पीड़ित की "आत्मा" का भी उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इसका सदमा शारीरिक सीमाओं से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर तक पहुंच जाता है।जस्टिस विमल कुमार यादव ने यह टिप्पणी 2006 में एक महिला के साथ रेप के आरोपी व्यक्ति को बरी किए जाने के खिलाफ़ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए की।कोर्ट ने कहा कि रेप सर्वाइवर्स को सामाजिक बदनामी और बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि समाज कभी-कभी सहानुभूति, समर्थन और संवेदना दिखाने...

बालीग होने के बाद शादी करने से नाबालिग के साथ सेक्स को कानूनी नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महिला और आरोपी के बीच बालिग होने के बाद हुई शादी, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स (यौन संबंध) को कानूनी नहीं बना सकती जो कथित तौर पर तब हुआ था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने कहा कि एक लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बाद में कानूनी सहमति नहीं दे सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने यह बात एक व्यक्ति के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कही। उस व्यक्ति की पत्नी ने कार्यवाही खत्म करने की मांग की, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी हैं, उनका एक बच्चा हैं और वे खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं।जब महिला ने...

Digital Arrest Fraud: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, कही यह बात

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामलों में, ठगी के पैसे लेने, उसे आगे भेजने या ठिकाने लगाने वाले लोगों की पहचान करना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि पीड़ित से सीधे बातचीत करने वालों की पहचान करना।जस्टिस संजीव नरूला ने यह बात 2.65 करोड़ रुपये के कथित डिजिटल-अरेस्ट फ्रॉड मामले में हिमांशु नाम के व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फ्रॉड आमतौर पर सरकारी अधिकारियों का रूप धरकर, लगातार मानसिक दबाव डालकर और कई अकाउंट्स के ज़रिए तेज़ी से...

प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223(1) के तहत आरोपी को नोटिस जारी करने और संज्ञान लेने के मामले में उसकी बात सुनने का मौका देने से पहले, मजिस्ट्रेट को सबसे पहले शिकायतकर्ता और मौजूद गवाहों से शपथ पर पूछताछ करनी होगी, जब तक कि कानून में ऐसी पूछताछ से छूट न दी गई हो।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से संज्ञान लेने से पहले आरोपी की बात सुनना ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट शिकायत पेश होने पर, शिकायतकर्ता और गवाहों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक युवा वकील की अच्छी तैयारी के लिए तारीफ़ की, कहा- सीनियर वकीलों को जूनियर्स को बहस करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की फ़ाइल और रिकॉर्ड की अच्छी जानकारी रखने के लिए एक युवा वकील की तारीफ़ की। कोर्ट ने कहा कि जूनियर वकीलों को मामलों पर बहस करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सीनियर वकीलों को उन्हें केस पेश करने से नहीं रोकना चाहिए।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की एक याचिका खारिज कर रहे थे। AIIMS ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी, जो OBC-NCL कैटेगरी के तहत...

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में अधिकारियों की नाकामी से जनता परेशान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को सख्ती से लागू न करने के कारण जनता को परेशानी हो रही है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने यह टिप्पणी आदित्य विक्रम बोहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। बोहरा ने अपने खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।यह प्रावधान किसी जानवर को मारकर, ज़हर देकर, अपंग बनाकर या बेकार करके नुकसान पहुंचाने के अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान करता है।बोहरा के वकील ने कहा कि...