Swati Maliwal Assault Case: आरोपी बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।कुमार को 27 मई को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने 07 जून को खारिज कर दिया था।जमानत याचिका वकील करण शर्मा और रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई।कुमार का कहना है कि यह आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और जांच में धांधली का क्लासिक मामला है, क्योंकि उन्होंने और मालीवाल ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज...

NEET-UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 05 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली चार नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने चार अभ्यर्थियों आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फ्लोरेज और अनावद्या वी. द्वारा दायर याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NEET) से जवाब मांगा।शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि परीक्षा से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न...

पत्नि को भरण-पोषण देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 'हम डीपफेक के युग में जी रहे हैं, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाली तस्वीरें ट्रायल में साबित होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति द्वारा पेश की गई तस्वीरों पर भरोसा करने से इनकार किया, जो यह दिखाने के लिए हैं कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है। इसके साथ ही उसने दावा किया वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत उससे भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा,"डीपफेक" के इस युग में यह आवश्यक है कि कथित तस्वीरों को वैवाहिक विवाद से निपटने वाले फैमिली कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में साबित किया जाए।न्यायालय ने कहा,"हमने तस्वीरें देखी हैं। यह स्पष्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामले में लालू यादव के सहयोगी अमित कत्याल के मेडिकल जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल की स्थिति की जांच करने के लिए एम्स के एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है।जस्टिस विकास महाजन मानवीय और चिकित्सा आधार पर उनकी रिहाई की मांग करने वाली कत्याल की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) के निदेशक को निर्देश दिया कि वह कत्याल की बीमारियों की प्रकृति के बारे में कम से कम तीन अलग-अलग विशिष्टताओं से डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड तुरंत गठित करें। "जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता...

अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे ट्रायल में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: शरजील इमाम के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

शरजील इमाम को UAPA मामले में जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे मुकदमे में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"अगर कोई आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है और वह भी विशिष्ट न्यायिक घोषणा के संदर्भ में, तो उसे मामले में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया क्षेत्र में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में सुनाया फैसला, 'बाप की अदालत' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई

सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री में इंडिया टीवी के लोगो और "बाप की अदालत" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया।जस्टिस अनीश दयाल ने रविंद्र कुमार चौधरी नामक व्यक्ति को सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो वीडियो सामग्री या किसी भी सेवा में शर्मा की तस्वीर, वीडियो और नाम को ट्रेडमार्क या लोगो के रूप में उपयोग करने से भी रोक दिया, जिससे पत्रकार के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।अदालत ने...

कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय न होने पर न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने माया एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जहां कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय हो, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों।मामले की पृष्ठभूमिमाया एवं अन्य (याचिकाकर्ता) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (प्रतिवादी) द्वारा नियोजित थे, जिसका बाद में 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया, वे अस्थायी आधार पर 2004 से 2010 के बीच...

सीनियर सिटीजन का डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में सीनियर सिटीजन की कुल संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के प्रत्येक जिले में नया सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए सलेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में लें।याचिका में दिल्ली पुलिस को सीनियर सिटीजन के...

'एक ही लेन-देन नहीं': दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA मामलों में सजा एक साथ चलाने की मांग करने वाली दोषी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA के दो मामलों में दोषी द्वारा जेल की सजा एक साथ चलाने की मांग वाली याचिका खारिज की। उक्त याचिका में कहा गया कि उसके द्वारा किए गए अपराध एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मोहसिन इब्राहिम सैय्यद द्वारा दायर याचिका खारिज की। मोहसिन को ग्रेटर बॉम्बे और राष्ट्रीय राजधानी में एनआईए अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था। उसे क्रमशः आठ और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।अदालत ने कहा कि एक मामले में सैयद को अर्धकुंभ मेले के दौरान हरिद्वार शहर में...

NEET (UG) 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने Grace Marks दिए जाने के खिलाफ याचिका पर NTA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 05 मई को आयोजित NEET (UG) परीक्षा में उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से उसका जवाब मांगा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ 17 वर्षीय श्रेयांसी ठाकुर (अपनी मां के माध्यम से) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो परीक्षा में शामिल हुई थी।न्यायालय ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए NTA के वकील को समय दिया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की।ठाकुर टेस्ट बुकलेट कोड आर5...

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की मांग करने वाली कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उनकी 10 साल की सजा के निलंबन की मांग की गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि हालांकि सेंगर ने अपनी आधी से अधिक सजा काट ली है, लेकिन दोषी द्वारा काटी गई अवधि उन कई कारकों में से एक है, जिन्हें सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि अन्य कारकों...

Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ अरुण पिल्लई की याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Case) में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच पूरी होने तक आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि 22 मार्च को पारित विवादित आदेश में कोई खामी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पिल्लई की शिकायत पर पहले ही ध्यान दिया।अदालत ने कहा,"ट्रायल कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपने आदेश में पहले ही...

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी होती है': दिल्ली हाइकोर्ट ने डेयरियों को विनियमित करने के लिए राज्य की इच्छाशक्ति की कमी पर अफसोस जताया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में नौ डेयरी कॉलोनियों में डेयरी मालिकों द्वारा कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा,"ये उल्लंघन न केवल इन डेयरियों में उत्पादित दूध का सेवन करने वाले नागरिकों और निवासियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इन डेयरियों में रखे गए पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी करते हैं।"अदालत एक याचिका पर विचार...

अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है; दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द करते हुए कहा कि अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग दोनों को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि धारा 270ए(1) के अनुसार यदि धारा 270ए(2) के खंड (ए) से (जी) में बताई गई आकस्मिकताएं आकर्षित होती हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी आय कम रिपोर्ट करने वाला माना जाएगा। धारा 270ए(3) के अनुसार, कम रिपोर्ट की गई आय की गणना निर्धारित शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब स्थित 'डोनिटो' को पिज्जा और बर्गर बेचते समय डोमिनोज ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब स्थित एक फूड चैन "डोनिटोज" को पिज्जा और बर्गर बेचने के लिए डोमिनोज के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया है।जस्टिस अनीश दयाल ने डोमिनोज पिज्जा समूह की कंपनियों के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और डोनिटो को निर्देश दिया कि वह पिज्जा और बर्गर के संबंध में उसके डिवाइस मार्क के सभी संदर्भों को अपने डोमेन डब्ल्यू डॉट डोनिटो डॉट इन से हटा दे। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को डोनिटो के उत्पादों की...

नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा लागू किए जा सकने वाले अग्नि सुरक्षा और स्प्रिंकलर पर बुनियादी मानदंडों को तैयार करने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को युगांश मित्तल द्वारा दायर जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश के माध्यम से उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।पीठ में शामिल जस्टिस...

कार्यालय के लिए अस्थायी आवास के लिए AAP की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने तक अस्थायी आवास के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले।AAP को 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि AAP को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित अपने किसी मंत्री के घर को अपना अस्थायी कार्यालय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।हालांकि, न्यायालय ने कहा कि AAP...

शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली ढल की याचिका खारिज कर दी। "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता और अभियोजन द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर विचार करते हुए, और जब आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं और सबूत दर्ज किए जाने बाकी...

वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम आदेश है।जस्टिस नवीन चावला ने कहा,"जहां तक ​पुनर्विचार याचिका की स्थिरता का सवाल है, वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं माना जा सकता। यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का अंतिम आदेश है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हो सकी और अभियोजन पक्ष द्वारा 60/90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी।"अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कुछ दस्तावेज प्रथम या प्रारंभिक आरोपपत्र के साथ दाखिल नहीं किए गए, क्योंकि जांच अभी...

प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति का अंतर्निहित अधिकार नहीं, एक वर्ष के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची को चुनौती नहीं दे सकते: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस तुषार राव गेडेला की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार को किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा, विचार किए जाने का अधिकार तो दूर की बात है। इसके अलावा पीठ ने माना कि एक बार उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची को पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई और ऐसे पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने और उक्त पद पर कब्जा करने के बाद उम्मीदवार को एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा...