दिल्ली हाईकोर्ट ने टीम इंडिया के आगामी क्रिकेट दौरों की अवैध स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कई अवैध मोबाइल ऐप्स और वेबसाइटों को भारत के आगामी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट दौरों की अवैध स्ट्रीमिंग रोकने का आदेश दिया, जिससे जियोस्टार इंडिया के विशेष प्रसारण अधिकारों की रक्षा होगी। यह आदेश 3 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा।जस्टिस तेजस करिया की सिंगल बेंच ने 11 नवंबर, 2025 को यह आदेश पारित किया, जब जियोस्टार ने इन क्रिकेट आयोजनों पर अपने विशेष प्रसारण अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्काल याचिका दायर की थी। इन दौरों में कुल मिलाकर 18 मैच शामिल हैं।जियोस्टार...

दिल्ली हाईकोर्ट के खंडित फैसले के बाद अब तीसरे जज सुनेंगे सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर 14 जनवरी को प्रारंभिक सुनवाई की जाएगी, जिसमें उन्होंने संसद में उपस्थिति के लिए दी गई कस्टडी पैरोल पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए भारी खर्च को चुनौती दी। जस्टिस रवींद्र दुडेज़ा के समक्ष इसलिए आया, क्योंकि याचिका पर सुनवाई कर रही दो-सदस्यीय पीठ इस मुद्दे पर विभाजित मत में थी।जस्टिस दुडेज़ा ने कहा कि वे पहले यह तय करने के लिए प्रारंभिक सुनवाई करेंगे कि अपील पर निर्णय वे स्वयं करेंगे या इसे बड़े पीठ...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: अमेरिकन ड्रीम 11 को सभी सोशल मीडिया पेज हटाने का निर्देश, ड्रीम 11 ट्रेडमार्क उल्लंघन मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका स्थित फैंटेसी गेमिंग कंपनी अमेरिकन ड्रीम 11 को निर्देश दिया कि वह अपने सभी सोशल मीडिया पेज, प्रोफाइल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ड्रीम 11 के ट्रेडमार्क का उपयोग बंद करे और संबंधित पेजों को तुरंत हटाए या ब्लॉक करे।अदालत ने यह आदेश स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि. जो भारत में लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 संचालित करती है की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने कहा,“अगली सुनवाई तक प्रतिवादी अपने सभी सोशल मीडिया पेज, प्रोफाइल या...

नियम पढ़ने योग्य बनाना होगा: विदेशी लॉ फर्मों के अनुशासनात्मक नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के Foreign Lawyers and Foreign Law Firms (Registration and Regulation) Rules 2022 के तहत निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।अदालत ने कहा कि इन नियमों में प्रारंभिक जांच और दंड प्रक्रिया की परिभाषा अस्पष्ट है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं लगती।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल आरोपों की प्रारंभिक समीक्षा है तो उसके आधार...

हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी व चिकित्सकीय साक्ष्य पर्याप्त, भले ही उद्देश्य सिद्ध न हो : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि यदि हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि मिलती है तो अपराध का उद्देश्य पूरी तरह सिद्ध न होने पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि अभियोजन के पास पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं तो केवल इस आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता कि अपराध का कारण स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में अपराध में प्रयुक्त...

स्वास्थ्य समस्याओं और उम्र के कारण पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण न कर पाने वाले दोषियों के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को उन परिस्थितियों के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया, जहां दोषी अपने स्वास्थ्य या उम्र के कारण अक्षम होने के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि ऐसे मामलों में कई दोषियों को कानूनी अनिश्चितता के कारण कष्ट सहने पड़ सकते हैं और समय से पहले रिहाई के अपने मामले पर विचार होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।अदालत ने कहा,"ऐसे दोषियों को अक्सर उन कारणों से अनुमत अवधि से अधिक समय तक बाहर रहना...

विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका 'गलत': दिल्ली विधानसभा ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने "फांसी घर" विवाद को लेकर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।विधानसभा की ओर से सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष दलील दी कि याचिका "बेहद गलत" है और यह नोटिस केवल फांसी घर की प्रामाणिकता का पता लगाने में समिति की सहायता के लिए जारी किया गया।सुनवाई के दौरान, AAP नेताओं की ओर...

सुरक्षा के तौर पर दिए गए पोस्ट डेटेड चेक भी बन सकते हैं देयता का हिस्सा, बाउंस होने पर लगेगी NI Act की धारा 138: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय देनदारी के लिए सुरक्षा के रूप में पोस्ट डेटेड चेक दिया गया और बाद में वह देनदारी वास्तविक रूप से कानूनी रूप से देय बन जाती है तो ऐसे चेक के बाउंस होने पर परिवर्तनीय लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 लागू होगी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने कहा कि सुरक्षा के तौर पर दिए गए चेक का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी अनुबंध या ऋण के तहत देनदारी उत्पन्न होती है और भुगतान नहीं किया जाता तो उस...

सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त की सिफारिशें न मानने पर कारण बताना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Persons with Disabilities CCPwD) की सिफारिशों को सामान्य रूप से सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को मानना चाहिए। हालांकि यदि कोई वैध कारण हो तो संबंधित प्राधिकारी इन सिफारिशों को न मानने का निर्णय ले सकता है परंतु ऐसे में उसे अपनी अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा,“यदि कोई प्राधिकारी मुख्य आयुक्त की सिफारिश नहीं मानता तो...

पीएम मोदी की डिग्री विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने DU से अपील दाखिल में देरी पर आपत्तियां दाखिल करने को कहा, फिलहाल नोटिस जारी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित सूचना के खुलासे को लेकर दायर अपीलों के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) को अपील दाखिल में हुई देरी पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने हालांकि फिलहाल मामले में नोटिस जारी नहीं किया।अदालत ने आदेश दिया,“SGA तुषार मेहता प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हैं। देरी माफ करने के आवेदन पर आपत्ति तीन सप्ताह में दाखिल की जाए। याचिकाकर्ता दो सप्ताह...

2024 के लोकसभा चुनावों के CCTV फुटेज अब जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं हैं, नष्ट कर दिए गए: ECI ने हाईकोर्ट को बताया

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के CCTV फुटेज अब राष्ट्रीय राजधानी के सात जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) के पास नहीं हैं क्योंकि वे नष्ट कर दिए गए।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पिछले साल एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह बयान रिकॉर्ड में लिया, जिसमें वीडियो फुटेज को संरक्षित करने की मांग की गई।यह आवेदन 2024 के चुनावों के संबंध में पूरे भारत में मतदान केंद्रों के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी डेटा की मांग करते हुए...

बीमार माता-पिता को सांत्वना देने की इच्छा आपातकालीन पैरोल का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत आरोपी को राहत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी विचाराधीन कैदी की बीमार माता-पिता को सांत्वना देने की इच्छा अपने आप में दिल्ली कारागार नियमों के तहत आपातकालीन पैरोल का आधार नहीं है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने UAPA के तहत एक आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने दो सप्ताह के लिए हिरासत पैरोल की मांग करने वाली अपनी याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।22 सितंबर, 2022 से जेल में बंद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने बीमार माता-पिता और भाई से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कस्टडी पैरोल की...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पतंजलि को 'धोखा' च्यवनप्राश विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक, 72 घंटे में सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को उसके उस विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाई, जिसमें अन्य सभी च्यवनप्राश उत्पादों को धोखा बताया गया था।अदालत ने इसे कॉमर्शियल डिस्पैरजमेंट (व्यावसायिक बदनामी) माना और अगले आदेश तक यानी 26 फरवरी 2026 तक विज्ञापन प्रसारण पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।जस्टिस तेजस कारिया की एकल पीठ ने 6 नवंबर, 2025 को यह आदेश दिया जब डाबर इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।डाबर ने पतंजलि के स्पेशल च्यवनप्राश विज्ञापन को यह कहते हुए हटाने की मांग की थी कि विज्ञापन पूरे...

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने 'फांसी घर' विवाद पर विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने "फांसी घर" विवाद पर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।उनकी याचिका पर मंगलवार को जस्टिस सचिन दत्ता सुनवाई करेंगे।फांसी घर का उद्घाटन केजरीवाल और सिसोदिया ने 22 अगस्त, 2022 को विधानसभा परिसर के अंदर किया था, जब वे क्रमशः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।इस याचिका में विशेषाधिकार समिति द्वारा 9 सितंबर को जारी नोटिस और केजरीवाल तथा सिसोदिया को...

प्रशासनिक विलंब और सीनियरिटी: जब सीनियरों की अपेक्षा जूनियर को वरीयता देना भेदभावपूर्ण हो जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रशासनिक विलंब के कारण उनकी पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा अवधि में कमी आई। इसलिए कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हैं, क्योंकि यह विलंब भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (UOI) की प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण हुआ था, न कि अधिकारियों की स्वयं की किसी गलती के कारण।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी और उनके एक सहकर्मी का चयन भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (IOFS) 2006 बैच में अधिकारी के रूप में हुआ था। हालांकि, प्रक्रियागत विलंब के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जया बच्चन के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा की, फिल्म पोस्टर्स पर तुरंत रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया।जस्टिस मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने जया बच्चन की तस्वीरों तथा उनकी पहचान का बिना अनुमति उपयोग करने वाले कई वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया।फिल्म पोस्टर्स में उनकी तस्वीरों के प्रयोग को लेकर अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया और कहा कि जिन पक्षों के खिलाफ यह निर्देश मांगा गया, उन्हें सुना जाना आवश्यक है।अदालत ने कहा,“मैं...

दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक को मौत की सज़ा देने की मांग वाली अपील पर निजी सुनवाई का आग्रह, NIA ने कहा- ओपन कोर्ट में न सुना जाए मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक को मौत की सज़ा देने की मांग वाली अपील पर निजी सुनवाई का आग्रह, NIA ने कहा- ओपन कोर्ट में न सुना जाए मामला दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सज़ा देने की मांग वाली अपनी अपील पर निजी तौर पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।सोमवार को यह आग्रह NIA के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अक्षै मलिक ने जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ के सामने रखा। एजेंसी का कहना था कि कार्यवाही ऐसे...

जया बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की

प्रसिद्ध एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वह इंटरनेट पर प्रसारित हो रही कथित रूप से मॉर्फ्ड पिक्चर्स, भ्रामक कंटेंट और उनकी छवि का अवैध उपयोग करते हुए बेचे जा रहे सामान के खिलाफ संरक्षण चाहती हैं।याचिका पर सुनवाई जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने की। सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी जो बच्चन की ओर से पेश हुए ने कोर्ट को बताया कि पहले प्रतिवादी द्वारा एक्ट्रेस की मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट की गईं। उन्होंने यह भी...

अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में, इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह राष्ट्रीय हित में हैं। इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि जब दो वयस्क सहमति से विवाह या सहवास का निर्णय लेते हैं तो न तो परिवार और न ही समुदाय कानूनी रूप से उस विकल्प में बाधा डाल सकता है या उन पर दबाव, सामाजिक प्रतिबंध या धमकियां डाल सकता है।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत में जाति का सामाजिक प्रभाव अभी भी मज़बूत है। अंतर्जातीय विवाह एकीकरण को बढ़ावा देकर और जातीय विभाजन को कम करके...

ट्रांज़िट बेल केवल अल्पकालिक सुरक्षा, सक्षम अदालत के अधिकार क्षेत्र में मामला पहुंचते ही प्रभाव समाप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांज़िट बेल एक सीमित अवधि के लिए दी जाने वाली अस्थायी राहत है, जिसका प्रभाव उस समय समाप्त हो जाता है जब सक्षम अदालत के अधिकार क्षेत्र में मामला आ जाता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी से बचाने के लिए होती है, न कि उसे स्थायी सुरक्षा प्रदान करने या आरोपों के गुण-दोष पर निर्णय देने के लिए।जस्टिस स्वरना कांत शर्मा की एकल पीठ ने कहा,“जब व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश हो जाता है तो ट्रांज़िट बेल का प्रभाव समाप्त हो...