जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की रोक और प्रदर्शनकारियों से मारपीट का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई, निष्पक्ष जांच की भी मांग

जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर रोक और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को दायर याचिका में कहा गया कि जंतर-मंतर को बंद कर दिए जाने के कारण शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कोई अन्य निर्धारित स्थान उपलब्ध नहीं है। वहीं, 10 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित हमलों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए एक अन्य याचिका भी अदालत के समक्ष रखी गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन सांब्रे की...

दिल्ली दंगा मामला: नताशा नरवाल की ब्रिटेन जाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी नताशा नरवाल की उस याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अकादमिक सम्मेलन में शामिल होने और शोध कार्य के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी।जस्टिस अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। नताशा नरवाल ने ट्रायल कोर्ट के 6 अक्टूबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा था कि विदेश जाने का अधिकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AI डीपफेक और झूठे बयानों के खिलाफ़ BJP सांसद कंगना रनौत के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत के नाम, तस्वीर, आवाज़ और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य चीज़ों के बिना इजाज़त इस्तेमाल पर रोक लगाई। इसमें AI से बने डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, मनगढ़ंत भाषण और झूठे एंडोर्समेंट शामिल हैं।जस्टिस विकास महाजन ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मेटा प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे रनौत द्वारा बताए गए उल्लंघनकारी कंटेंट को हटा दें और हमेशा के लिए बंद कर दें।कोर्ट ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को भी निर्देश...

Excise Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका के 'मेंटेनेबिलिटी' पर शुरुआती सुनवाई की मांग वाली अर्ज़ी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अर्ज़ी खारिज की। इस अर्ज़ी में कथित शराब नीति घोटाले मामले में 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) किए जाने के खिलाफ CBI की रिवीजन याचिका की 'मेंटेनेबिलिटी' (सुनवाई योग्य होने) पर शुरुआती सुनवाई की मांग की गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आरोपी विजय नायर की अर्ज़ी खारिज की। नायर ने कोर्ट के पहले के निर्देशों में बदलाव की मांग की थी ताकि मुख्य मामले की मेरिट पर सुनवाई से पहले CBI की याचिका की 'मेंटेनेबिलिटी' पर उनकी आपत्ति सुनी और तय की जा सके।कोर्ट ने कहा कि...

रोस्टर बदलने के बाद बेंच बदलने की मांग अधिकार के तौर पर नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई मुक़दमेबाज़ सिर्फ़ रोस्टर बदलने की वजह से बेंच बदलने का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसे मामले को, जिसकी सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है (Part-Heard Matter), उसे बेंच से हटाने का फ़ैसला हर मामले के तथ्यों और हालात पर निर्भर करता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बेंच को मामले सौंपना चीफ़ जस्टिस का प्रशासनिक अधिकार है। किसी ऐसे मामले को, जिसकी सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है, उसी बेंच के पास रहने दिया जाए या हटा दिया जाए, इसका फ़ैसला...

दिल्ली हाईकोर्ट की रोक: सरकारी अभियोजकों के लिए आधार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अभियोजकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के आदेश पर रोक लगाई। जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश पारित किया।केंद्र ने दलील दी थी कि अभियोजन अधिकारियों की जिम्मेदारियां केवल कार्यालय तक सीमित नहीं होतीं। उन्हें अदालतों में पेश होने के साथ-साथ जेलों, पुलिस थानों और फॉरेंसिक साइंस लैब में भी जाना पड़ता है। ऐसे में तय कार्यालयी समय के अनुसार हाजिरी दर्ज करने की अनिवार्यता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने पर IYC की अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की उस अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें जंतर-मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने को चुनौती दी गई थी।IYC की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कहा कि याचिका में मौजूद सभी कमियां दूर कर ली गई हैं और कोर्ट ने उनसे कहा था कि अगर मामला लिस्ट नहीं होता है तो वे आज फिर से इस मामले का ज़िक्र करें।हालांकि, शुक्रवार को तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की...

हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश: बेदखली के बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब के अधिकारियों को परिसर में जाने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लब के दो अधिकारियों को क्लब परिसर में जाकर अपना सामान और अन्य वस्तुएं ले जाने की अनुमति देने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। क्लब के पदाधिकारियों को परिसर से बेदखल किए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अमित महाजन ने की।हाईकोर्ट क्लब की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा क्लब की मान्यता वापस लेने और परिसर से बेदखल करने के फैसले को चुनौती दी गई।अदालत ने कहा कि क्लब वर्ष 1926 से काम कर रहा था। विवादित आदेश के...

चार्जशीट दाखिल करने में बहुत ज़्यादा देरी से आरोपी के तेज़ी से जांच और ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने में बहुत ज़्यादा देरी से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के तेज़ी से जांच और ट्रायल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।जस्टिस अरुण भारद्वाज ने आबकारी (Excise) मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द किया, जिसमें FIR दर्ज होने के लगभग आठ साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई।कोर्ट ने कहा कि हालांकि जांच पूरी करने के लिए समय-सीमा तय करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहने दिया जा सकता।कोर्ट ने...

RTI के तहत कर्मचारी की LTC और CGHS रीइम्बर्समेंट के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल होने से उनकी निजी जानकारी का खुलासा करना ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले कुछ फ़ायदों में सरकारी पैसे का खर्च शामिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे जुड़ी निजी जानकारी को 'सूचना का अधिकार' (RTI) कानून के तहत सार्वजनिक किया जाना चाहिए।जस्टिस अमित महाजन ने यह बात याचिका खारिज करते हुए कही। यह याचिका 'केंद्रीय सूचना आयोग' (CIC) के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई, जिसमें 'नागरिक उड्डयन महानिदेशालय' (DGCA) के एक कर्मचारी से जुड़ी निजी जानकारी का खुलासा करने से इनकार किया गया।याचिकाकर्ता...

साइबर-धोखाधड़ी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 महीने जेल में रहने के बाद व्यक्ति को ज़मानत दी, पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को साइबर-धोखाधड़ी की जांच "दिखावटी कागजी कार्रवाई" के ज़रिए करने के लिए फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने 27 साल के उस व्यक्ति को ज़मानत दे दी जो लगभग 10 महीने से हिरासत में था।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि जांच रुकी हुई है और ऐसा लगता है कि कोर्ट की पिछली टिप्पणियों के बावजूद इसे ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है।कोर्ट विशाल शर्मा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शर्मा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट टाइटल के दावे पर 'दिल्ली लॉ हाउस' को 47 लॉ बुक्स बेचने से रोकने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'दिल्ली लॉ हाउस' और उससे जुड़ी संस्थाओं या लोगों को 47 लॉ बुक्स पब्लिश करने और बेचने से रोकने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि केस करने वाली शक्ति सागर इन कामों पर अपना शुरुआती (Prima Facie) कॉपीराइट अधिकार साबित करने में नाकाम रहीं।जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव, सागर द्वारा दायर केस की सुनवाई कर रहे थे। सागर ने 47 टाइटल्स पर एक्सक्लूसिव कॉपीराइट का दावा किया था और आरोप लगाया कि 'दिल्ली लॉ हाउस' समेत प्रतिवादी (Defendants) उनकी इजाज़त के बिना किताबें पब्लिश और बेच रहे थे।वादी...

सिर्फ़ जाली जाति प्रमाण-पत्र देने से वकील को स्टेट रोल से नहीं हटाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ जाली जाति प्रमाण-पत्र जमा करने के आधार पर किसी वकील को स्टेट बार रोल से नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि कथित धोखाधड़ी या गलत जानकारी का एनरोलमेंट (पंजीकरण) हासिल करने से कोई संबंध है।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा,"...एनरोलमेंट रिकॉर्ड में धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ का होना ही अपने आप में धोखाधड़ी से एनरोलमेंट हासिल करने के बराबर नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उस एनरोलमेंट को हासिल करने में धोखाधड़ी की अहम भूमिका है।" कोर्ट...

यौन शोषण की शिकार 16 वर्षीय किशोरी को 26 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म कराने की अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जीवन और गरिमा का अधिकार सर्वोपरि

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन शोषण की शिकार 16 वर्षीय किशोरी को करीब 26 हफ्ते की गर्भावस्था को चिकित्सकीय तरीके से समाप्त कराने की अनुमति दी।किशोरी को उसके माता-पिता ने वर्ष 2022 में छोड़ दिया था और तब से वह अपने मामा और नानी की देखरेख में रह रही है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने किशोरी की ओर से उसके मामा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल (LNJP) को निर्देश दिया कि वह आवश्यक सावधानियों, चिकित्सकीय प्रोटोकॉल और कानून में निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करते...

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने का मामला, यूथ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। मामले का उल्लेख गुरुवार को सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने किया।यह याचिका इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दायर की। याचिका में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई।कोर्ट ने...

AI से बने फर्जी कंटेंट और नकली विज्ञापनों के खिलाफ विजय देवरकोंडा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जल्द

एक्टर विजय देवरकोंडा ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। जस्टिस विकास महाजन ने गुरुवार को मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि वह अभिनेता की अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर आदेश पारित करेंगे।सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने विजय देवरकोंडा की ओर से पेश होते हुए कहा कि एक्टर फर्जी विज्ञापनों और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर खुद को उनका एजेंट बताने वाले लोगों से परेशान हैं। उन्होंने ऐसे कंटेंट को हटाने की भी मांग की, जिसमें एक्टर की तस्वीरों और...

परवेश वर्मा थप्पड़ कांड: बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने के AAP कार्यकर्ता के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से एक AAP कार्यकर्ता की याचिका पर जवाब मांगा। कार्यकर्ता का आरोप है कि 27 सितंबर को शहर के तिलक नगर में सड़क के निरीक्षण के दौरान दिल्ली के PWD मंत्री परवेश वर्मा और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई।अब इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी।साहिब सिंह नाम के इस व्यक्ति ने अपनी जान और आज़ादी की सुरक्षा, CCTV और इलेक्ट्रॉनिक...

अश्लील, AI कंटेंट के खिलाफ़ BJP सांसद कंगना रनौत की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया समन

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विकास महाजन ने केस में समन जारी किया और एक्ट्रेस की ओर से दायर अंतरिम रोक (इंटेरिम इंजंक्शन) की अर्ज़ी पर भी नोटिस जारी किया।रनौत के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ़ पोस्ट किए गए पोर्नोग्राफ़िक और अश्लील कंटेंट से परेशान हैं।उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ़ AI से बने कंटेंट का भी ज़िक्र किया और कहा कि...

POCSO Case: आरोपी की कम उम्र और नाबालिग से प्रेम संबंध जमानत के लिए राहतकारी पहलू, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO Act के मामले में आरोपी और नाबालिग पीड़िता की कम उम्र, दोनों के बीच लंबे समय से रहा अंतरंग एवं प्रेम संबंध तथा घटना से पहले पीड़िता के आचरण जैसे पहलू जमानत पर विचार करते समय राहतकारी परिस्थितियां हो सकते हैं।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह टिप्पणी 14 वर्षीय लड़की से यौन अपराध के आरोपी 20 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता दोनों की कम उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से दोनों के बीच कई महीनों से अंतरंग और...

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL: कंस्ट्रक्शन के कड़े नियम और बिल्डिंग नियमों में प्रशासनिक जवाबदेही की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य) के लिए कड़े मानकों और बिल्डिंग नियमों में प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की गई।इंद्रप्रस्थ रेनेसां ट्रस्ट की ओर से दायर इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा गया।याचिकाकर्ता-ट्रस्ट की वकील ने कहा कि याचिका में अधिकारियों की जवाबदेही और डिजिटल सिस्टम के साथ-साथ एक ऐसे सिस्टम की मांग की गई, जो बचावकारी ...