रेस्तरां द्वारा अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने को अवैध बताने वाले एकल जज के आदेश के खिलाफ याचिकाएं दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में दो अपीलें दायर की गईं, जो एकल जज के उस फैसले को चुनौती देती हैं। इस आदेश में एकल जज ने कहा गया था कि सर्विस चार्ज और टिप उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक राशि होती है और इसे रेस्तरां या होटलों द्वारा अनिवार्य रूप से वसूलना वैध नहीं है।ये अपीलें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) द्वारा दायर की गई।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की लेकिन कोर्ट...

ED, CBI और अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

CBI को तीन सरकारी अधिकारियों की रिमांड प्रदान करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CBI, ED और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच रिश्वत लेने की साजिश के आरोप ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया है। इसलिए जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ करना आवश्यक है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"यह CBI, ED और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है, जिसका प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और दोषियों को दंड...

जजों की भारी कमी के कारण नियमित मामलों पर निर्णय लेने में असमर्थ: दिल्ली हाईकोर्ट

रोटरी क्लब के कार्यक्रम के लिए अभियुक्त को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जजों की भारी कमी के कारण कई नियमित मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अवकाश यात्रा के लिए भी विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने टिप्पणी की,"सामान्य आबादी की तुलना में जजों की भारी कमी और मुकदमेबाजी की मात्रा के कारण पिछले लंबे समय से नियमित मामलों की सूची सुनवाई के दिन के अंत तक नहीं पहुंच पाती है। बल्कि कई बार तो शाम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दीर्घकालिक वीजा के लिए पाकिस्तानी महिला की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इसमें उसने एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के बाद भारत में दीर्घकालिक वीजा जारी करने और नागरिकता मिलने तक उसे नियमित करने की मांग की थी।महिला ने भारत के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के समक्ष दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था।इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत सूचित किया गया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को...

सिख आमतौर पर पहनते हैं 'कड़ा', व्यक्तिगत वस्तु: दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग का जब्ती आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिख लोग धार्मिक आस्था के तहत आमतौर पर कड़ा पहनते हैं। इस आधार पर दुबई निवासी एक यात्री के सोने के कड़े को कस्टम विभाग द्वारा जब्त किए जाने को रद्द कर दिया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"स्पष्ट रूप से तस्वीरों को देखने और यह तथ्य जानने के बाद कि यह एक कड़ा है, जिसे आमतौर पर याचिकाकर्ता जैसे सिख लोग पहनते हैं। कोर्ट के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि यह याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत वस्तु थी।"याचिकाकर्ता एक पर्यटक हैं, जो दिल्ली...

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित संगीत रचनाएं, राग और ताल के समान होने के बावजूद हो सकती हैं मौलिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट कानून और भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई भी संगीत रचना, भले ही वह समान शैली (Genre), राग और ताल से संबंधित हो, फिर भी वह मौलिक (Original) रचना हो सकती है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि यदि किसी संगीत रचना की रचना मूल रूप से संगीतकार द्वारा की गई है तो वह कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत संरक्षण प्राप्त करने की हकदार है।कोर्ट ने कहा,“संगीतकार उस रचना के संबंध में कॉपीराइट अधिनियम के तहत सभी अधिकारों,...

मादक पदार्थों के नेटवर्क के साथ सांठगांठ का खुलासा होने पर आरोपी से बरामदगी का अभाव जमानत के लिए अपर्याप्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब मादक पदार्थों के नेटवर्क में आरोपी की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया सबूत हैं तो किसी आरोपी के पास से मादक पदार्थ की बरामदगी का अभाव जमानत देने का पर्याप्त कारण नहीं है।जस्टिस शैलिंदर कौर ने टिप्पणी की कि एक मादक पदार्थ नेटवर्क में शामिल होना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने के लिए 'अधिक सतर्क' दृष्टिकोण को सही ठहराता है। "अभियुक्त से केवल दावे या बरामदगी की अनुपस्थिति पर्याप्त नहीं हो सकती है जब रिकॉर्ड पर सामग्री प्रथम दृष्टया एक मादक नेटवर्क के साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने DHCWLF लिटरेरी क्लब कार्यक्रम में साहित्य और पढ़ने के महत्व पर बात की

दिल्ली हाईकोर्ट के जज, जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने शुक्रवार को वकीलों, जजों और कानून के छात्रों के लिए कानूनी क्षेत्र में पढ़ने के महत्व के बारे में बात की।श्रेयण भट्टाचार्य और रोहन जे. अल्वा की दो पुस्तकों 'डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख' और 'लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम' पर दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम (DHCWLF) लिटरेरी क्लब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जज बोल रहे थे। कार्यक्रम के दौरान जजों से वकीलों के लिए साहित्य के महत्व पर अपने विचार साझा करने और पढ़ने की आदत को कैसे विकसित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा मानहानि मामले में मेधा पाटकर की सजा निलंबित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विनय कुमार सक्सेना द्वारा 2001 में दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर की सजा निलंबित कर दी।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। जस्टिस शैलिंदर कौर ने पाटकर द्वारा तत्काल याचिका दायर किए जाने के बाद भोजनावकाश के बाद यह आदेश पारित किया। पाटकर ने आज सुबह सजा के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि, बाद में दिन में उसने फिर से एक याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा पर पारित आदेश को...

एआर रहमान के 'वीरा राजा वीरा' गाने में डागर ब्रदर्स को भी श्रेय दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारित एक अंतरिम आदेश में दिग्गज शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत 'वीरा राजा वीरा' में संगीतकार एआर रहमान और अन्य निर्माताओं द्वारा उनकी 'शिव स्तुति' रचना के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सुविधा का संतुलन डागर के पक्ष में और रहमान और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गीत 'वीरा राजा वीरा' केवल 'शिव...

दहेज हत्या घरेलू जीवन में गरिमा की नींव पर प्रहार करती है, लेकिन आरोपी को जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि दहेज हत्या का अपराध घरेलू जीवन में गरिमा और न्याय की नींव पर प्रहार करता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "यह न्यायालय दहेज हत्या की सामाजिक गंभीरता और स्थायी प्रचलन के प्रति पूरी तरह सचेत है। ऐसे अपराध घरेलू जीवन में गरिमा, समानता और न्याय की नींव पर प्रहार करते हैं।"न्यायालय ने कहा कि हालांकि शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि दहेज...

भोले-भाले लोग धार्मिक उपदेशकों के नाम पर प्रलोभनों का शिकार बनते हैं, यही समाज की कड़वी सच्चाई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे भोले-भाले लोग धार्मिक उपदेशकों के नाम पर दिए गए प्रलोभनों का शिकार बन जाते हैं और यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“हमारे समाज की इस कड़वी सच्चाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जीवन में कठिनाई झेल रहे भोले-भाले लोग धार्मिक उपदेशकों के नाम पर दिए गए प्रलोभनों का शिकार बनते हैं।”यह टिप्पणी कोर्ट ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए की, जिस पर एक महिला से अपने धार्मिक गुरु के नाम पर बार-बार...

जजों के लिए आवासीय फ्लैट निर्माण में प्रगति न होने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और DDA को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक अधिकारियों के लिए फ्लैट और आधिकारिक आवासों के निर्माण में कोई प्रगति न होने पर दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को फटकार लगाई।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में DDA से अनुरोध किया लेकिन वह अनसुना कर दिया गया।कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह अपेक्षित है कि सरकारी अधिकारी जजों की गरिमामयी रहने की आवश्यकता को समझें और इसे संवेदनशीलता के साथ देखें।कोर्ट ने कहा,“हमें लगभग भीख...

अगर स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल आतंकवादी कृत्य है तो हर होली और IPL मैच पर भी UAPA लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर स्मोक कैनिस्टर का उपयोग आतंकवादी कृत्य माना जाए तो फिर हर होली और हर IPL मैच में भी UAPA के तहत अपराध बन जाएगा।यह टिप्पणी जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ द्वारा की गई, जो 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आज़ाद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या धुएं वाला कैनिस्टर जो घातक नहीं है, उसका इस्तेमाल करना या साथ रखना UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में...

CGST Act की धारा 107(6) अदालत को अपील दायर करते समय प्री-डिपॉजिट माफ करने का विवेकाधिकार नहीं देती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पास केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 107(6) के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित प्री-डिपॉजिट शर्त को माफ करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।अधिनियम की धारा 107(6) के अनुसार, जहां तक स्वीकार की गई कर, ब्याज या जुर्माने की बात है तो पूरी राशि जमा करना अनिवार्य है। जहां तक विवादित राशि का सवाल है, वहां अपील के साथ कर की 10% राशि प्री-डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी।इस मामले में याचिकाकर्ता ने इस आधार पर प्री-डिपॉजिट से छूट मांगी कि उसे...

आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई खुलासा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC द्वारा ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवा के लिए दिया गया टेंडर किया रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेनों में ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं के लिए पांच वर्षों के अनुबंध हेतु IRCTC द्वारा एक बोलीदाता को दिया गया टेंडर रद्द कर दिया।कोर्ट ने पाया कि सफल बोलीदाता ने कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्टाचार से संबंधित उल्लंघन का खुलासा नहीं किया, जो कि सार्वजनिक अनुबंधों में निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि सफल बोलीदाता (उत्तरदाता नंबर 2) ने उस इंटीग्रिटी पैक्ट (Integrity Pact) का पालन नहीं किया जो टेंडर...

CBI की 'Undesirable Contact Men' सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम खुफिया एजेंसी की Undesirable Contact Men (अवांछनीय संपर्क व्यक्ति) सूची में शामिल करना और उसका प्रकाशन समाचार पत्रों तथा आधिकारिक वेबसाइट पर करना प्रथम दृष्टया (Prima Facie) मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जैसा कि सूचना का अधिकार एक्ट (RTI Act) की धारा 24(1) के तहत परिभाषित किया गया है।प्रसंग के रूप में RTI Act की धारा 24(1) कहती है कि एक्ट उन खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता, जो द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। हालांकि, इस धारा में यह अपवाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Swiggy, Zepto मोबाइल ऐप पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुपलब्ध होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्विगी और जेप्टो प्लेटफार्मों के मोबाइल एप्लिकेशन विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पहुंच से बाहर हैं।जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्विगी और जेप्टो से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। यह याचिका गैर सरकारी संगठन मिशन एक्सेसिबिलिटी ने दायर की है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल बजाज पेश हुए। ...

CLAT UG 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी पर कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया, NLU संघ को मेरिट सूची संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के संघ को निर्देश दिया कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 देने वाले चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले साल दिसंबर में आयोजित CLAT UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया।न्यायालय ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को बार-बार एक ही आधार पर पैरोल से इनकार करने पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पैरोल पर निर्णय लेते समय जेल अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि पैरोल आवेदनों को बार-बार एक ही आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब न्यायालय ने पैरोल को खारिज करने या देने के लिए किसी आधार की वैधता पर अपना विचार व्यक्त कर लिया है, तो ऐसे मामले में जेल अधिकारियों को ऐसे आदेश का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि पैरोल/फर्लो...