परिवार के कमाने वाले की मृत्यु के लंबे समय बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांगी जा सकती, यह हमेशा के लिए जारी नहीं रहती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार के कमाने वाले की मृत्यु के लंबे समय बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांगी जा सकती। यह ऐसा अधिकार नहीं है, जो हमेशा के लिए जारी रहे।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति एक बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करती है, जो समय के साथ समाप्त हो जाती है।अदालत ने कहा,"परिवार के कमाने वाले की मृत्यु के लंबे समय बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांगी जा सकती। यह ऐसा अधिकार नहीं है, जो शुद्धिकरण तक हमेशा के लिए जारी रहे।"इसमें आगे कहा...

2019 अनाज मंडी अग्निकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था के अभाव का हवाला देते हुए भवन मालिक के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अनाज मंडी क्षेत्र के सदर बाजार स्थित एक भवन के मालिकों में से एक के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा। इस भवन में 8 दिसंबर 2019 की तड़के भीषण आग लग गई थी, जिसमें 45 लोगों जिनमें अधिकतर मजदूर थे, की जान चली गई थी।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि आरोपी मोहम्मद इमरान चौथी मंजिल के एक हिस्से के साथ-साथ भवन की छत पर बने स्टोररूम का भी मालिक था, जो अनधिकृत और अवैध संरचनाएं थीं, जिससे भवन निर्माण मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन परिलक्षित होता है।अदालत ने...

CPC की धारा 60(1)(CCC) | दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता के लिए व्यक्ति की पैतृक संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता भुगतान की मांग करते हुए दायर की गई निष्पादन याचिका में पारिवारिक संपत्ति में पति के कथित हिस्से की नीलामी का निर्देश दिया गया था।यह तब हुआ जब पति ने CPC की धारा 60(1)(CCC) के उल्लंघन का हवाला दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निवास करने का अधिकार है और किसी व्यक्ति के पास मौजूद एकमात्र आवास के विरुद्ध निष्पादन नहीं किया जा सकता।यह कहते हुए कि CPC की धारा 60(1)(CCC) के तहत प्रदत्त संरक्षण के संबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा पावर के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में सुनाया फैसला, अज्ञात (जॉन डो) पर लगाया डायनेमिक निषेधाज्ञा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टाटा पावर सोलारूफ और टाटा पावर ईजेड चार्ज सहित अपने ट्रेडमार्क के उल्लंघन के खिलाफ दायर एक मुकदमे में टाटा पावर के पक्ष में सारांश निर्णय पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने भी आदेश जारी किया और कंपनी को जॉन डो के किसी अन्य संगठन के खिलाफ राहत मांगने की अनुमति दी। टाटा ने उल्लंघन करने वाली 18 इकाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने नवंबर 2024 में इस मामले में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी। जबकि टाटा ने दावा किया कि प्रतिवादी नंबर 2 से 17...

प्रक्रिया पेटेंट विवाद में शुरुआती चरण में भी प्रतिवादी से निर्माण प्रक्रिया का खुलासा मांगा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104A को वाद के प्रारंभिक चरण में भी लागू किया जा सकता है, जब पेटेंटधारी यह मांग करता है कि प्रतिवादी अपनी निर्माण प्रक्रिया का खुलासा करे। कोर्ट ने कहा कि इस धारा के प्रयोग को केवल मुकदमे के अंतिम निर्णय तक सीमित नहीं किया जा सकता, खासकर जब वादी एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से यह जानकारी मांग रहा हो।मामले में एफ. हॉफमैन-ला रोश एजी और अन्य, जो रोश समूह का हिस्सा हैं, ने ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अपनी पेटेंट दवा 'पर्टुज़ुमैब'...

गांजा की बरामदगी कॉमर्शियल लेवल से केवल थोड़ा अधिक, NDPS Act की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि अगर किसी आरोपी से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा NDPS Act के तहत निर्धारित कॉमर्शियल लेवल से केवल थोड़ी अधिक हो, तो धारा 37 की कठोर शर्तें सख्ती से लागू नहीं होतीं।इस मामले में आवेदक को 21.508 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत तभी दी जा सकती है, जब आरोपी यह साबित करे कि उसके दोषी होने की कोई ठोस संभावना नहीं है और यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह फिर से अपराध नहीं करेगा।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,“आवेदक से कथित रूप से बरामद गांजा की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहकर्मी की पत्नी और नाबालिग भतीजी को परेशान करने के आरोपी तीन पुलिसकर्मियों को 'आसान' सजा देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के तीन दिल्ली पुलिस कर्मियों को एक सहकर्मी की पत्नी और 6 साल की भतीजी के साथ यौन अपराध करने के जुर्म में नरमी बरतने से इनकार किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा,"दोषी का आचरण जिद्दी था, वह अक्सर सड़क पर खड़ा होकर शिकायतकर्ता और उसकी भतीजी को देखकर अपने कपड़े उतार देता था। दिल्ली पुलिस में कार्यरत दोषी के इस कृत्य को न तो माफ किया जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह कानून का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के...

Maintenance Case| पत्नी अपने पति की वास्तविक आय/संपत्ति का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि पतियों द्वारा अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय को छिपाना असामान्य नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पति की वास्तविक आय/संपत्ति के बारे में अपने दावों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित गवाहों को बुलाने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग कर सकती है।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिकाकर्ता-पत्नी की याचिका स्वीकार की, जिसमें फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पति की वास्तविक आय के संबंध में अपने दावों की पुष्टि के लिए बैंक...

केवल जन-आक्रोश और मीडिया कवरेज अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में ज़मानत खारिज की

POCSO मामले में व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल जन आक्रोश और घटना की मीडिया कवरेज अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"केवल जन आक्रोश और घटना की मीडिया कवरेज से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती।"भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 (हत्या), 363 (अपहरण) और 201 (साक्ष्य मिटाना) और POCSO Act की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत अपराधों के लिए 2016 में FIR दर्ज की गई थी।आरोप है कि आरोपी ने 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया,...

नाबालिग से शादी अवैध, बलात्कार के अपराध को 'पवित्र' करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि नाबालिग से विवाह भारतीय कानून के तहत कानूनी रूप से अमान्य है, इसलिए बलात्कार के अपराध को "साफ़" करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "इसके अलावा, नाबालिग से विवाह न केवल भारतीय कानून के तहत अमान्य है, बल्कि बलात्कार के अपराध की प्रयोज्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से भी अप्रासंगिक है, जब अभियोक्ता सहमति देने की उम्र से कम हो। दूसरे शब्दों में, इस संदर्भ में, कथित विवाह कानूनी रूप से अमान्य है और इसे वैधानिक बलात्कार के रूप...

शादी के फैसले की आज़ादी का उल्लंघन: अंतरधार्मिक जोड़े को हाईकोर्ट से राहत, दिल्ली पुलिस पर जबरदस्ती अलग करने का था आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अंतरधार्मिक जोड़े को राहत दी, जिनकी सुरक्षा की मांग पर कार्रवाई करने के बजाय दिल्ली पुलिस ने कथित रूप से उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया और महिला को एक शेल्टर होम में हिरासत में ले लिया।जस्टिस संजीव नरूला ने युवक की उस दलील को दर्ज किया जिसमें कहा गया कि यह सब दिल्ली पुलिस द्वारा तब किया गया, जब महिला ने बार-बार और रिकॉर्डिंग में भी यह स्पष्ट किया कि वह युवक के साथ रहना चाहती है।कोर्ट ने कहा,"इस प्रकार का आचरण प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता और महिला, दोनों के अधिकारों का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंग्स को अंतरिम राहत दी, स्थानीय निर्माता के शेज़वान चटनी ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे "चिंग्स" ब्रांड के नाम से जाना जाता है, को अंतरिम राहत प्रदान की। साथ ही एक निर्माता को शेज़वान चटनी ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने चिंग्स के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की और निर्माता- पीतांबरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 'शेज़वान चटनी' ट्रेडमार्क वाले किसी भी उत्पाद या सेवा का व्यापार करने से रोक दिया।अदालत ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान...

सरोजिनी नगर मार्केट में अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण रोकें: दिल्ली हाईकोर्ट ने NDMC को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को शहर के सरोजिनी नगर मार्केट में अनधिकृत या अवैध निर्माण को तत्काल रोकने का निर्देश दिया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने सरोजिनी नगर मार्केट में दुकानदारों द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ NDMC द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा।न्यायालय ने सरोजिनी नगर मार्केट रेहड़ी पटरी हॉकर्स विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दुकानदारों द्वारा या मार्केट में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण को हटाने की मांग की गई थी।एक अन्य याचिका में NDMC...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, सरकारी अस्पताल में 6 महीने सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न और उसका पीछा करने के आरोप में एक नियोक्ता के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। साथ ही उसे अगले छह महीनों तक हर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने महिला द्वारा दर्ज FIR रद्द की, क्योंकि दोनों पक्षों ने जुलाई में समझौता कर मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था।भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की धारा 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(डी) (पीछा करना) और 509 (महिला की गरिमा का...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 22 के तहत संपार्श्विक दीवानी और आपराधिक मुकदमों के बचाव के लिए वैवाहिक मुकदमे के विवरण का खुलासा वर्जित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 22, जो वैवाहिक विवादों के विवरण के प्रकाशन पर रोक लगाती है, पूर्णतः लागू नहीं है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिसि हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने इस प्रकार अपीलकर्ता की पत्नी, उसके भाई और नियोक्ता को अपीलकर्ता द्वारा स्वयं शुरू किए गए संपार्श्विक दीवानी और आपराधिक मुकदमों में वैवाहिक मुकदमे और संबंधित हिरासत कार्यवाही के विवरण का खुलासा करने से रोकने से इनकार कर दिया।खंडपीठ ने टिप्पणी की,“इस प्रावधान द्वारा जिस...

यमुना में केवल शुद्ध जल ही छोड़ा जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने DJB और MCD से कार्य-योजना मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में शुद्ध जल के अलावा किसी भी प्रकार के अपशिष्ट जल के प्रवाह पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वे इस विषय पर एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह रिपोर्ट एक विशेष समिति द्वारा दायर निरीक्षण रिपोर्ट के आलोक में मांगी है, जिसमें यह उजागर किया गया कि दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) से अब भी अनुपचारित यानी बिना शुद्ध किया गया जल सीधे यमुना में छोड़ा जा रहा है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट के सवाल के बाद केंद्र ने उदयपुर फाइल्स फिल्म में कट का आदेश वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स : कन्हैया लाल टेलर मर्डर' के छह कट लगाने के केंद्र के अधिकार पर सवाल उठाए और फिल्म प्रमाणन पर फैसला बुधवार, यानी 06 अगस्त तक करने का फैसला किया।यह फिल्म 11 जून को सिनेमाघरों में हिट होने के लिए तैयार थी। इसके प्रमाणन पर विवाद को देखते हुए, निर्माताओं ने अब 08 अगस्त की रिलीज की तारीख प्राप्त की है। चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने निर्माता को सोमवार दोपहर 2 बजे सरकार के सामने पेश होने और अपनी दलीलें देने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस की वकालत की, कहा- साइबर बुलिंग शारीरिक हिंसा जितनी ही भयावह हो सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस उपलब्ध कराने का आह्वान किया है, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसी सुरक्षा केवल भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं हो सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "इस प्रकार, इस न्यायालय का यह भी मानना है कि बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना केवल भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं हो सकता। आधुनिक दुनिया की मांग है कि समान सुरक्षा डिजिटल स्थानों तक भी बढ़ाई जाए, जहां बच्चे अब काफी समय बिता रहे हैं, अक्सर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए।"न्यायालय ने कहा कि...

संजय भंडारी की 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' के टैग के खिलाफ याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटेन में रहने वाले हथियार सलाहकार संजय भंडारी की उस याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई तय की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी की उस अंतरिम याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट का 5 जुलाई का आदेश स्थगित करने की मांग की थी।कोर्ट आदेश सुरक्षित रखने जा रही थी तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि इस मामले को मेरिट (यथार्थ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में FIR रद्द करने से इनकार किया, कहा- समझौता स्वीकार करना ब्लड मनी को वैध करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया, जिसने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ई-रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई।जस्टिस गिरीश काथपालिया ने उस समझौते को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक बच्चे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 1 लाख रुपये देने की सहमति बनी थी।अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के समझौते को मंजूरी देकर FIR रद्द करना ब्लड मनी को वैध ठहराने जैसा होगा जिसे भारतीय क़ानून मान्यता नहीं देता।अदालत ने कहा,“कोई भी सभ्य...