दिल्ली हाइकोर्ट ने आगरा से गुरुग्राम तक गंगा और यमुना के बीच की भूमि के स्वामित्व का दावा करने वाले वादी की अपील खारिज की, 1 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को वादी कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की अपील को 1 लाख रुपये के साथ खारिज कर दिया। उन्होंने आगरा के क्षेत्र पर संपत्ति के अधिकार का दावा किया, जो यमुना और गंगा नदियों के बीच, मेरठ और दिल्ली, गुरुग्राम और उत्तराखंड के 65 राजस्व संपदा सहित अन्य स्थानों पर है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसने सिंह की याचिका को 10,000 लागत रुपये के साथ खारिज किया।सिंह ने केंद्र सरकार को उनके दावे वाले...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सेना पर आर्टिकल हटाने के केंद्र के आदेश के खिलाफ Caravan की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने पत्रिका द कारवां (The Caravan) द्वारा जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना के खिलाफ अत्याचार और हत्या के आरोपों पर अपना आर्टिकल हटाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले को 09 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने 07 मार्च को पारित एक आदेश में कहा,“नोटिस जारी करें। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील नोटिस स्वीकार करता है। आज से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। इसका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कानून के तहत दोषी सौतेले पिता को बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक सौतेले पिता को बरी कर दिया, जिसे 2014 में अपनी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के लिए 2015 में दोषी ठहराया गया था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट दोषी को संदेह का लाभ देने के कई कारण हैं और पीड़ित की गवाही ज्यादा भरोसा नहीं करती है। खंडपीठ ने कहा कि पीड़िता ने जिरह में स्पष्ट रूप से दावा किया कि उसने पहले अपनी दादी के कहने पर गवाही दी थी जो सौतेले पिता के शराबी स्वभाव से तंग आ गई थीं। कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़िता...

2018 Constitution Club Attack: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों को आरोप मुक्त करने के खिलाफ उमर खालिद की याचिका पर नोटिस जारी किया

पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद ने हत्या के प्रयास के अपराध से दो लोगों की रिहाई को चुनौती देते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उक्त लोगों ने 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर उन पर कथित तौर पर हमला किया था।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस और दोनों आरोपी व्यक्तियों से जवाब मांगा।खालिद ने पिछले साल 06 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत आरोपी व्यक्तियों नवीन दलाल और दरवेश को भारतीय दंड...

मजनू का टीला शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

अंतरिम आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वह शहर के मजनू का टीला में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने 2013 में अन्य याचिका में दर्ज केंद्र सरकार के बयान पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि वह पाकिस्तान से देश में प्रवेश करने वाले हिंदू समुदाय को सभी समर्थन देने का प्रयास करेगी।अदालत ने कहा,“भारत के तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ओर से...

डिश टीवी 'डिश' शब्द के इस्तेमाल पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता, ट्रेड मार्क कानून के तहत संरक्षण पाने का हकदार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड "डिश" शब्द का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह प्रकृति में सामान्य है जो डिश एंटीना को संदर्भित करता है और यह एकल आधार पर ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 की धारा 30 (2) के तहत संरक्षित होने का हकदार नहीं होगा। जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि डिश टीवी के ट्रेडमार्क में दिखाई देने वाला शब्द 'डिश' इसके ट्रेडमार्क की एक प्रमुख या आवश्यक विशेषता है, लेकिन यह किसी भी सुरक्षा का हकदार...

दिल्ली हाइकोर्ट ने NDPS दोषी को जुर्माना भरने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए तीन सप्ताह की पैरोल दी

दिल्ली हाइकोर्ट ने NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दी गई सजा के संदर्भ में जुर्माना भरने के लिए धन की व्यवस्था करने के साथ-साथ अपने परिवार के साथ सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के आधार पर तीन सप्ताह की पैरोल दी।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि दोषी को पैरोल पर रिहा करने के पर्याप्त कारण हैं, बशर्ते कि वह संबंधित जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 25,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करे।अदालत ने कहा,“इस अदालत की सुविचारित राय है कि पैरोल सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के...

Sedition Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम द्वारा (UAPA Act) और देशद्रोह मामले (Sedition Case) में वैधानिक जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले को अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।यह मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों...

PMLA Act की धारा 50 के तहत सह-आरोपी का इकबालिया बयान ठोस सबूत नहीं, इसका इस्तेमाल केवल पुष्टि के लिए किया जा सकता है: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 50 के तहत सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान कोई ठोस सबूत नहीं। इसका उपयोग केवल अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को आश्वासन देने के लिए अन्य सबूतों के समर्थन में पुष्टि के लिए किया जा सकता है।जस्टिस विकास महाजन ने दोहराया कि PMLA Act की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों की सुनवाई के दौरान केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए और जमानत के चरण में लघु सुनवाई नहीं हो सकती।हालांकि, अदालत...

अकाउंट बुक से कुछ एंट्रीज को अस्वीकार करने का पिक एंड चॉइस तरीका मनमाना: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने माना कि उचित औचित्य के बिना अकाउंट बुक से कुछ एंट्रीज को अस्वीकार करने और दूसरों को स्वीकार करने की कोई भी पिक-एंड-चॉइस विधि मनमानी है। इससे करदाता की आय की गणना अधूरी, अनुचित और गलत हो सकती है। जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि ITAT ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि इस तथ्य के बावजूद कि AO को आवश्यक बिल, वाउचर और लेन-देन करने वाले पक्षों के पते प्रदान किए गए, कथित फर्जी या बढ़े हुए बिलों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं...

AO द्वारा जांच की अपर्याप्तता के लिए पुनर्विचार क्षेत्राधिकार लागू नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने माना कि कुछ दावों के संबंध में AO द्वारा जांच की अपर्याप्तता अपने आप में आयकर अधिनियम की धारा 263 में निहित शक्तियों को लागू करने का कारण नहीं होगी।जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि दावों की मूल मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान ही विधिवत जांच की गई और न तो कोई गलती है और न ही विभाग के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।प्रतिवादी-निर्धारिती एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो किराया खरीद, पट्टे और लोन के माध्यम से उद्योग, व्यापार आदि को...

शिकायतकर्ता अपनी शर्तों पर गवाह के रूप में पेश हो, मुकदमे को शीघ्र पूरा करने के आरोपी के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता अपनी शर्तों पर गवाह के रूप में उपस्थित होने का विकल्प चुनता है तो मुकदमे को शीघ्र पूरा करने के आरोपी के अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि अभियुक्त को भी मुकदमे को शीघ्र पूरा करने का अधिकार है, क्योंकि किसी व्यक्ति पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाने वाले मामले के लंबित रहने से उस पर कलंक लग सकता है और शर्मिंदगी हो सकती है।अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शर्तों पर और उसके लिए सुविधाजनक होने पर ही गवाह के रूप में पेश होने का...

पति से वित्तीय सहायता के लिए पत्नी का अनुरोध क्रूरता नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति से वित्तीय सहायता के अनुरोध को क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि पीड़ित व्यक्ति कानूनों के तहत उपचार का लाभ उठाने का हकदार है, लेकिन जब पति-पत्नी खरगोश के बिल में फंस जाते हैं तो आपराधिक मुकदमे वापसी नहीं की सीमा को पार करना अपरिहार्य हो जाता है।अदालत ने कहा,"अनुचित आरोप और शिकायते ऐसे घातक घावों का कारण बनते हैं, जिससे असहनीय मानसिक और शारीरिक कटुता पैदा होती है। इससे...

दिल्ली हाइकोर्ट ने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा: पूर्ण साक्ष्य मध्यस्थता प्रक्रिया पुरानी न्यायिक प्रक्रिया को मुक्त करने में काफी मदद करेगी

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि आधुनिक दिनों की वास्तविकताओं और मांगों में फुल-प्रूफ मध्यस्थता प्रक्रिया मुकदमेबाजी के माध्यम से समाधान की पुरानी न्यायिक प्रणाली की जीवनशैली को समाधान की नई जीवन शैली की ओर मुक्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"चाहे कानून की अदालतों में हों, या कार्यालय से काम कर रहे हों, या मध्यस्थता और मध्यस्थता कक्ष में, वकीलों ने साबित कर दिया कि वकील शक्ति और न्यायिक शक्ति के बीच साझेदारी ने न्यायशास्त्र में कार्यात्मक परिवर्तन लाया है, चाहे...

ट्रायल कोर्ट जज ने आरोपी और पीड़िता को बलात्कार मामले का निपटारा करने का सुझाव दिया, हाइकोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली हाइकोर्ट ने निचली अदालत के जज के आचरण पर चिंता व्यक्त की। उक्त जज ने अभियोजन साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान बलात्कार के मामले को निपटाने के लिए आरोपी और पीड़िता को सुझाव दिया और सहायता दी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई किसी अन्य जज द्वारा की जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया जाना भी चाहिए।अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में समझौते का सुझाव देने की धारणा ही बलात्कार, जैसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के बारे में मौलिक...

ओलिंपिक ट्रायल आयोजित करने का सर्कुलर वापस लेंगे: WFI ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने गुरुवार को दिल्ली हाइकोर्ट को सूचित किया कि वह सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक खेल क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए 26 फरवरी को जारी अपना सर्कुलर वापस ले लेगा।जस्टिस सचिन दत्ता को WFI के वकील ने सूचित किया कि सर्कुलर को उसके अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वापस ले लिया जाएगा।अदालत ने कहा कि परिणामस्वरूप ट्रायल WFI की तदर्थ समिति द्वारा 09 फरवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार आगे बढ़ेगा, जिसमें घोषणा...

राशन कार्ड को पते या निवास का प्रमाण नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि राशन कार्ड विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। इसे पते या निवास के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि राशन कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है कि धारक उसमें उल्लिखित पते पर रह रहा है।अदालत ने कहा,“राशन कार्ड की परिभाषा के अनुसार इसे जारी करने का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बजट सत्र से भाजपा के सात विधायकों का निलंबन रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के सात विधायकों की उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जिनमें उपराज्यपाल के अभिभाषण को कथित रूप से बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से हाल ही में निलंबित किए जाने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 27 फरवरी को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दी सस्पेंडेड मेंबर आर मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेन्द्र महाजन, एन्ड विजेंदर गुप्ता। ...

पति द्वारा अपनी पत्नी से घरेलू काम करने की अपेक्षा करना क्रूरता नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने एक पति की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर विवाह को समाप्त करने की मांग करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।यह देखते हुए कि जब दोनों पक्ष विवाह बंधन में बंधते हैं तो उनका इरादा भावी जीवन की जिम्मेदारियों को साझा करने का होता है।पीठ ने कहा,"फैसलों की श्रृंखला में यह पहले से ही माना गया है कि यदि एक विवाहित महिला को घरेलू काम करने के लिए कहा...

धारा 29ए के तहत याचिका यदि अवार्ड दिए जाने से पहले दायर की गई तो सुनवाई योग्य, यदि अवार्ड दिए जाने के बाद दायर की गई तो सुनवाई योग्य नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस प्रतीक जालान की एकल पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 29ए के तहत याचिका तब सुनवाई योग्य होती है, जब यह चल रही याचिका के दौरान फैसला सुनाए जाने से पहले दायर की जाती है। लेकिन अगर फैसला सुनाए जाने के बाद दायर की जाती है तो यह गैर-सुनवाई योग्य हो जाती है। पूरा मामलामामला लोन समझौते से संबंधित है, जहां याचिकाकर्ता ने लेंडर के रूप में कार्य किया प्रतिवादी नंबर 1 ने मुख्य उधारकर्ता के रूप में कार्य किया और प्रतिवादी...