दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने 'भूल जाने के अधिकार' का समर्थन किया, लेकिन इसके क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया

दिल्ली हाईकोर्ट के तीन जजों - जस्टिस मिनी पुष्करणा, जस्टिस अनीश दयाल और जस्टिस तेजस करिया ने मंगलवार को डिजिटल युग में भूल जाने के अधिकार ( Right to be Forgotten) के महत्व पर बात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अधिकार महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हर मामले का निर्णय केस-टू-केस और उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायाधीश "मंगलवार समूह" द्वारा आयोजित 50वीं कानूनी चर्चा में बोल रहे थे, जिसका विषय था "डिजिटल युग में भूल जाने का अधिकार: निजता, जनहित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन।"...

कथित जबरन वसूली मामले में तिहाड़ जेल के 9 अधिकारी निलंबित: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया

दिल्ली सरकार ने बुधवार (13 अगस्त) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने तिहाड़ जेल के नौ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। इन अधिकारियों पर जेल के अंदर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप है जिसमें उसके अधिकारी और कैदी शामिल हैं।सोमवार को हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ को बुधवार को सूचित किया कि नौ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक...

1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन सिख पुरुषों की हत्या के मुकदमे में खामियां बताईं, केस रिकॉर्ड दोबारा तैयार करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद Delhi-NCR में तीन सिख पुरुषों की हत्या के मामलों की जांच और सुनवाई में गंभीर खामियां पाई।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,“रिकॉर्ड से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि न केवल जांच लापरवाही से की गई, बल्कि ट्रायल के दौरान भी एडिशनल सेशन जजों ने महत्वपूर्ण गवाहों, खासकर प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लगभग कोई कदम नहीं उठाए।"तीनों सत्र मामले सेशंस केस 31/86, 32/86 और...

GST पोर्टल चेक न करने पर सुनवाई मिस करने वाले व्यापारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹50,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यापारी के खिलाफ उठाई गई जीएसटी मांग में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने या यहां तक कि जवाब दाखिल करने में विफल रहा।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि व्यापारी ने यह दलील देने की मांग की कि जवाब दाखिल नहीं किया जा सका क्योंकि वह जीएसटी पोर्टल पर अक्सर नहीं आते हैं। "यह जीएसटी विभाग की प्रथा का विषय है कि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस और दाखिल किए जाने वाले उत्तरों के लिए नोटिस सभी...

गंभीर अपराध में जमानत विरोध पर अभियोजक नियुक्ति में देरी न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA मामले में एक आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि राज्य को एसपीपी की नियुक्ति जैसी 'महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं' में देरी से बचना चाहिए जहां वह याचिका का विरोध करने के लिए कथित अपराध की गंभीरता का हवाला देता है।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, "इस प्रकार, यदि राज्य का तर्क यह है कि मामला गंभीर और गंभीर प्रकृति का है, जिसके लिए न्यायालय को सतर्क और कठोर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, तो यह राज्य पर समान रूप से आवश्यक है कि वह उचित तत्परता से कार्य करे और एसपीपी की...

S.37 NDPA Act | अलग-अलग आरोपियों से बरामद प्रतिबंधित सामान को सामूहिक रूप से एक व्यक्ति से जोड़कर ज़मानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कई अभियुक्तों से अलग-अलग प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जाता है, तो उसे सामूहिक रूप से किसी एक अभियुक्त के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ताकि उसे ज़मानत देने से इनकार किया जा सके। इस मामले में, हालांकि एनडीपीएस मामले में ज़मानत मांग रही आवेदक से मध्यम मात्रा में हेरोइन (100 ग्राम) बरामद की गई थी, अभियोजन पक्ष ने पांच व्यक्तियों से सामूहिक रूप से बरामद की गई हेरोइन को केवल 1097 ग्राम के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, जिससे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 पर दबाव पड़ा, जो...

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नर्सिंग अधिकारियों/पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती अत्यंत महत्वपूर्ण: हाईकोर्ट

दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को "बेहद महत्वपूर्ण" बताते हुए, हाईकोर्ट ने सरकार को बिना किसी बाधा के भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने आदेश दिया, "जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, दूसरे पद पर भर्ती का इंतज़ार किए बिना, पद-दर-पद आधार पर नियुक्ति की जाएगी।"यह टिप्पणी डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर 2017 में...

UAPA: दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में एक को ज़मानत दी, दूसरे की ज़मानत नामंज़ूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद वित्तपोषण और अलगाववादी गतिविधियों के कथित मामले में सैयद अहमद शकील नामक व्यक्ति को ज़मानत दी और शाहिद यूसुफ़ नामक व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि शकील पहले ही लगभग 6 साल 11 महीने की लंबी कैद काट चुका है और इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि मुक़दमा उचित समय के भीतर पूरा हो जाएगा।दूसरी ओर, न्यायालय ने पाया कि आरोपों और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया यूसुफ़ की साज़िश में...

ट्रेडमार्क उल्लंघन में प्राथमिक उपयोग का बचाव तभी मान्य, जब वह वादी के उपयोग और रजिस्ट्रेशन दोनों से पहले का हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में प्राथमिक उपयोग का बचाव तभी मान्य होगा, जब प्रतिवादी द्वारा विवादित चिन्ह का उपयोग वादी के चिन्ह के रजिस्ट्रेशन और उपयोग दोनों से पहले का हो।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,“केवल तभी प्रतिवादी जो उल्लंघनकर्ता है सेक्शन 34 का सहारा लेकर निषेधाज्ञा से बच सकता है, जब वह ट्रेडमार्क का उपयोग वादी के पंजीकरण और उपयोग दोनों से पहले कर रहा हो। अन्यथा केवल 'प्राथमिक उपयोग' का दावा उल्लंघन या उससे उत्पन्न...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को तिहाड़ जेल के अंदर कथित जबरदस्ती वसूली रैकेट की जांच करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे जबरन वसूली रैकेट के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें जेल के अधिकारी और कैदी शामिल हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट और दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया।न्यायालय ने कहा,"स्टेटस रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हम निर्देश देते हैं कि CBI द्वारा इसके आधार पर FIR या RC दर्ज की जाए...

आतंकी फंडिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से NIA की फांसी की सजा की मांग पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर उस अपील पर जवाब मांगा, जिसमें एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में उनके लिए फांसी की सजा की मांग की।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मलिक को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की।NIA के विशेष वकील अधिवक्ता अक्षै मलिक ने अदालत को 9 अगस्त, 2024 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें मलिक ने कहा कि वह अपना केस खुद लड़ेंगे।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया, आरोपी की अंतरिम राहत की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो शुक्रवार, यानी 8 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। अदालत ने मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की अंतरिम राहत की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा फिल्म के प्रमाणन को मंज़ूरी देने के आदेश के खिलाफ मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की...

S.125 CrPC | तकनीकी विलंब और प्रक्रियागत खामियां अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि तकनीकी‌ विलंब या प्रक्रियात्मक चूक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी और नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि विचाराधीन प्रावधान के तहत अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो अन्यथा अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।न्यायालय ने कहा, "यद्यपि उचित अवसर का अधिकार और प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है, यह भी उतना ही सत्य है कि...

कस्टम्स ने 998 शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों को बैगेज रूल्स के तहत गलत तरीके से प्रतिबंधित सामान माना: दिल्ली हाईकोर्ट ने यात्री को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को राहत प्रदान की, जिसके 998 शुद्धता (24 कैरेट के बराबर) वाले सोने के आभूषणों को बैगेज रूल्स 2016 के तहत प्रतिबंधित वस्तु माना गया था और देश लौटने पर सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें पूरी तरह से जब्त कर लिया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,"व्यक्तिगत सामान और आभूषणों के मामले में, न्यायाधिकरण ने केवल यह माना है कि शुद्धता के कारण, इन्हें व्यक्तिगत आभूषण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। यह स्थापित कानून...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को NEET UG के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम सुधारने और शिकायत निवारण प्रणाली बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को भविष्य की परीक्षाओं के लिए NEET-UG आयोजित करते समय बायोमेट्रिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्देश को बरकरार रखते हुए एनटीए से तकनीकी मुद्दों के कारण समय की हानि झेलने वाले उम्मीदवारों के मुद्दों को हल करने के लिए एक स्थायी शिकायत निवारण समिति का गठन करने के लिए कहा। हालांकि, बेंच ने NEET UG 2025 करने वाले कुछ उम्मीदवारों की चुनौती को खारिज कर...

बार-बार यौन शोषण की शिकायत करने वालों का डाटाबेस बनाने की याचिका पर जल्द फैसला करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से एक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा, जिसमें यौन अपराधों के कई मामलों में शिकायत करने वालों का एक डाटाबेस तैयार करने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह आदेश शॉनी कपूर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया, जिन्हें एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया।सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता ने कहा कि डाटाबेस बनाए जाने के अलावा, याचिका में यह निर्देश भी मांगा गया है कि पुलिस...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी का साझा घर में रहने का अधिकार, तलाकशुदा जोड़े के बीच वैवाहिक घर के बंटवारे पर कोई रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत एक विवाहित महिला का साझा घर में रहने का अधिकार, दीवानी कार्यवाही में पति के बंटवारे या स्वामित्व अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करने के वैध अधिकार को रद्द या निरस्त नहीं कर सकता। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक तलाकशुदा महिला की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह और उसका पूर्व पति मुकदमे वाली संपत्ति में 50-50% हिस्से के हकदार हैं।महिला...

जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा जुर्माने के चलते नहीं कर पा रहे संसद में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक खर्च का भुगतान करने की शर्त के कारण वह अपने निर्वाचन क्षेत्र (बारामूला) का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं।सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी। राशिद ने 25 मार्च को समन्वय पीठ द्वारा पारित उस आदेश में संशोधन की मांग की, जिसमें उन्हें हिरासत में रहते हुए संसद में भाग लेने के लिए जेल अधिकारियों के पास...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से किया इनकार, 70 वर्षीय पति की आर्थिक और भावनात्मक अक्षमता का दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को उसके अलग हुए पति की आर्थिक अक्षमता का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी पर अंतरिम भरण-पोषण देने का दायित्व नहीं डाला जाना चाहिए। खासकर जब उसकी अपनी आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण हो।"महिला लगभग तीन दशकों से अपने 70 वर्षीय पति से अलग रह रही थी।उसने अपने पति से भरण-पोषण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 34,926 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व DHFL अध्यक्ष कपिल वधावन को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को पूर्व दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व अध्यक्ष कपिल वधावन को कथित करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले से जुड़े एक मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि वधावन एक ऐसी साज़िश के सूत्रधार थे जिसके परिणामस्वरूप 17 बैंकों के एक संघ से लगभग ₹34,926.77 करोड़ का गबन और हेराफेरी हुई। पीठ ने कहा कि इस तरह की "पूर्व-नियोजित, प्रणालीगत धोखाधड़ी" "देश के आर्थिक ताने-बाने को नष्ट" करती है, और इस मामले में किसी भी तरह की...