दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों को वेतन देने के लिए समेकित निधि का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड और गैर वक्फ बोर्ड के इमामों और मुअज्जिनों को वेतन और मानदेय जारी करने के लिए राज्य की समेकित निधि का उपयोग करने की दिल्ली सरकार की नीति को चुनौती दी गई थी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, उसके वित्त एवं योजना विभागों और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रुक्मणी सिंह ने याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि दिल्ली...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'ठग साइबरलॉकर वेबसाइट्स' को नेटफ्लिक्स, यूनिवर्सल सिटी स्टूडियो की कॉपीराइट सामग्री की लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन कथित ठग साइबरलॉकर वेबसाइटों और उनके ऑपरेटरों को नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन, यूनिवर्सिटी सिटी स्टूडियो और अन्य जैसी प्रमुख मनोरंजन कंपनियों की कॉपीराइट सामग्री की लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया है।जस्टिस अनीश दयाल ने आगे ठग वेबसाइटों और उनके ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे अपने प्लेटफॉर्म से सभी सुविधाओं को अक्षम कर दें, जिससे निष्कासन के बाद "लिंक को फिर से तैयार करने और उल्लंघन करने वाली सामग्री को फिर से अपलोड करने" की अनुमति मिल सके। कोर्ट ने वार्नर ब्रदर्स...

लेनदेन की वास्तविकता और साख का पता लगाने के लिए AO द्वारा ठोस कदम उठाने में विफलता: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 263 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में इस आशय की काल्पनिक कल्पना प्रस्तुत की गई कि AO द्वारा पारित आदेश को गलत और राजस्व के हितों के लिए हानिकारक माना जाएगा, यदि आदेश जांच या सत्यापन किए बिना पारित किया जाता है, जो कि किया जाना चाहिए। इसके बाद न तो मूल्यांकन आदेश में पूर्वोक्त पहलुओं के बारे में चर्चा का कोई पहलू है और न ही मूल्यांकन रिकॉर्ड विधिवत रूप से यह दर्शाता है कि AO ने जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आलोक...

पंजाब केसरी के खिलाफ गौतम गंभीर के मानहानि मामले में हुआ सुलह समझौता

पूर्व क्रिकेटर और BJP सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुलझा लिया गया।जज दिनेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों के बीच हुए सुलह समझौते को देखते हुए वाद का निस्तारण कर दिया।अदालत ने 13 मार्च को पारित आदेश में कहा,“समझौते पर पक्षकारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षकारों का कहना है कि उन्होंने बिना किसी अनुचित प्रभाव या दबाव के अपनी मर्जी से समझौता किया। सुलह समझौते को रिकार्ड में ले लिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयकर अधिकारियों द्वारा तीन साल (204-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कर अधिकारियों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट जोहेब हुसैन की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि कल या शुक्रवार तक आदेश सुना दिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से पेश सिंघवी...

दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपये के फंड को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

दिल्ली सरकार ने 20 मार्च को अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के 3000 करोड़ रुपये के फंड को जारी करने की मांग की गई।दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 31 मार्च तक फंड खत्म हो जाएगा। इस बात पर जोर दिया गया कि विधानसभा में बजट पारित होने के बावजूद केंद्र ने फंड जारी नहीं किया।सिंघवी ने कहा,"मैंने बजट पारित कर दिया है, मैंने कानून पारित कर दिया है। मंत्री को...

दिल्ली हाईकोर्ट में 'भ्रामक बयानों' के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को शिकायत दर्ज करने और राजनेताओं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से कथित रूप से भ्रामक और झूठे बयान देने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर जनहित याचिका को बंद कर दिया।वह केंद्र सरकार...

टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य 'COVID-19 के फ्रंट लाइन के योद्धा' नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी में टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के सदस्य COVID-19 के अग्रिम पंक्ति के योद्धा नहीं हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बेटे द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उसने अपने पिता, जो TVC के सदस्य थे, उनकी मृत्यु के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। उनकी मई, 2021 में COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई थी।बेटे ने दिल्ली सरकार को TVC सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी में फ्रंट लाइन कोविड-19 योद्धा घोषित करने का निर्देश देने की भी मांग...

दिल्ली हाइकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, 'आप पेश क्यों नहीं होते?' एजेंसी के समन के खिलाफ उनकी याचिका की स्थिरता पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका की स्थिरता पर जवाब मांगा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। केजरीवाल को भी जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।इस मामले की सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी।एएसजी एसवी राजू अग्रिम सूचना पर ED की ओर से पेश हुए और याचिका पर...

ED समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।ED ने केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें उन पर समन का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया।पिछले हफ्ते, केजरीवाल एसीएमएम अदालत में पेश हुए और उन्हें 15,000 रुपये की राशि...

खराब स्वास्थ्य में भी पत्नी को घर के काम के लिए मजबूर करना क्रूरता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी का स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं दे रहा है तो उसे जबरदस्ती घर का काम करने के लिए कहना क्रूरता है।"हमारी राय में, जब एक पत्नी घर के काम करने के लिए खुद को व्यस्त करती है, तो वह अपने परिवार के लिए स्नेह और प्यार से करती है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा, 'अगर उसका स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियां उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती हैं तो उसे जबरदस्ती घर का काम करने के लिए कहना निश्चित रूप से क्रूरता होगी । कोर्ट ने हिंदू विवाह...

सभी बार एसोसिएशन के चुनाव दो साल की समान अवधि के लिए एक दिन में होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के चुनाव दो साल की समान अवधि के लिए एक ही दिन एक साथ होंगे।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह, जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सभी बार एसोसिएशन की मतदाता सूची उनके अपने नियमों और उपनियमों के अनुसार तैयार की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि अधिकतर बार एसोसिएशननों का कार्यकाल इस साल सितंबर में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2024 के लिए सभी चुनाव एक दिन 19 अक्टूबर को...

दिल्ली हाइकोर्ट ने यूक्रेनी महिला को 5 साल के बच्चे के साथ भारत छोड़ने की इजाज़त दी

दिल्ली हाइकोर्ट ने पूर्व पति द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसने यूक्रेन के नागरिक अपने 5 वर्षीय नाबालिग बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली उसकी संरक्षकता याचिका खारिज कर दी थी।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में शत्रुता के बावजूद मां और उसके भाई-बहनों, जो कि यूक्रेन के नागरिक हैं, उनके साथ रहना बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि यह नाबालिग को सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।कोर्ट ने कहा,“तदनुसार मामले पर समग्र...

अदालत को यह निर्धारित करने के लिए पत्नी की एफआईआर की जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप 'चतुराई से तैयार करने का मामला' है या इसमें सच्चाई का कुछ अंश है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि अदालत को पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत या एफआईआर की जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप "चीयर ड्राफ्टिंग का मामला" है या इसमें कुछ सच्चाई है।जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि जहां पत्नी पति के पूरे परिवार को आपराधिक मामले में फंसाने के लिए तैयार है, वहां यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वह अपने वकील के माध्यम से उनमें से प्रत्येक के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाते हुए उचित रूप से शिकायत तैयार कराएगी।अदालत ने कहा कि अगर केवल इस...

अग्रिम जमानत नियमित रूप से नहीं दी जा सकती, आरोपी इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का आदेश नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है, जिससे आरोपी को इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सके।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि गिरफ्तारी के साथ बड़ी मात्रा में अपमान और बदनामी जुड़ी होती है और हिरासत में पूछताछ से बचना चाहिए, जहां आरोपी जांच में शामिल हो गया, जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है और उसके भागने की संभावना नहीं है।अदालत ने कहा,“साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गिरफ्तारी के साथ बड़ी मात्रा में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की

दिल्ली हाइकोर्ट ने 16-17 मार्च को सभागार और न्यायाधीशों के लाउंज एस ब्लॉक में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की।इस कार्यक्रम की संयुक्त मेजबानी दिल्ली न्यायिक अकादमी संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय विभाग द्वारा की गई।दो दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में नए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में बौद्धिक संपदा की रक्षा और लागू करने मानक आवश्यक रोगी (SIP) मुकदमेबाजी सीमा पार बौद्धिक संपदा प्रवर्तन और आपराधिक उपचार डिजिटल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में ध्वस्त 600 साल पुरानी मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज़ अदा करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के महरौली इलाके में हाल ही में ध्वस्त की गई 600 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद अखोनजी की जगह पर रमज़ान के महीने के दौरान तरावीह की नमाज अदा करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।मदरसा बहरूल उलूम और विभिन्न कब्रों के साथ मस्जिद को 30 जनवरी को DDA द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने मुंतज़मिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान द्वारा दायर याचिका में दायर आवेदन खारिज कर दिया।आवेदन में 11 मार्च के सूर्यास्त से 11 अप्रैल की सुबह ईद-उल-फितर...

हाईकोर्ट ने 'डोलमा आंटी मोमोज' द्वारा याचिका में आदमी के 'डोलमा' ट्रेडमार्क को रद्द कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध 'डोलमा आंटी मोमोज' द्वारा अपनाए गए 'डोलमा' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद एक व्यक्ति द्वारा अपनाए गए ट्रेडमार्क को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनीश दयाल ने निर्देश दिया कि विवादित ट्रेडमार्क को रद्द किया जाए और उसे ट्रेड मार्क रजिस्टर से हटा दिया जाए। सुधार याचिका डोलमा त्सेरिंग द्वारा दायर की गई थी, जिसने 1994 में राष्ट्रीय राजधानी में मोमोज बेचना शुरू किया था और अब डोलमा आंटी मोमोज के रूप में प्रसिद्ध है। याचिका में मोहम्मद अली खान द्वारा...

Shraddha Walkar Murder: दिल्ली हाइकोर्ट ने तिहाड़ अधिकारियों को आरोपी आफताब पूनावाला को दिन में 8 घंटे और रात में एकांत कक्ष में बंद करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह आरोपी आफताब पूनावाला को अन्य कैदियों की तरह दिन में 8 घंटे के लिए अनलॉक करें और रात के दौरान उसे एकांत कोठरी में रखें।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने पूनावाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश पारित किया।उनका मामला यह है कि उन्हें एकांत कारावास में रखा जा रहा और सुरक्षा की आड़ में दिन में केवल दो घंटे (सुबह और शाम को एक-एक घंटे) के लिए बाहर जाने की इजाजत है।पूनावाला के वकील ने...

केवल टकराव या जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्दिष्ट नहीं होने पर ED समन रद्द नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी किए गए समन केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच या किसी आरोपी के साथ टकराव के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज उनमें निर्दिष्ट नहीं किए गए।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए समन केवल इस आशंका पर नहीं रोका जा सकता कि ED द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में ECIR के रजिस्ट्रेशन के बाद जारी किए गए समन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है।अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग...