जमानत की शर्तों में परिवार की निजता से खिलवाड़ नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की निगरानी का आदेश किया रद्द

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तें आरोपी के परिवार के सदस्यों की निजता में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। अदालत ने आरोपी की पत्नी की निगरानी से जुड़े ट्रायल कोर्ट के निर्देशों को रद्द किया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि कानून केवल आरोपी या दोषी व्यक्ति पर ही शर्तें लगाने की अनुमति देता है, न कि उसके परिवार के सदस्यों पर।मामला एक आरोपी को उसकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए दी गई अंतरिम जमानत से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें लगाई थीं, जिनमें पुलिस को आरोपी की पत्नी...

Right to Education के तहत मनचाहे स्कूल में एडमिशन का अधिकार नहीं: EWS मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार (Right to Education) होने का मतलब यह नहीं है कि कोई स्टूडेंट अपनी पसंद के विशेष स्कूल में ही एडमिशन पाने का दावा कर सके। अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत दाखिले की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कल्याणकारी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना है लेकिन इसे किसी विशेष स्कूल चुनने के अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता।मामला एक अभिभावक...

वकील को अलॉट हुए चैंबर पर एसोसिएट उस चैंबर को इस्तेमाल करने का पक्का अधिकार नहीं मांग सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई वकील, जो किसी चैंबर का इस्तेमाल सिर्फ़ मूल अलॉटी (जिसे चैंबर अलॉट हुआ था) के एसोसिएट के तौर पर कर रहा है, उसे उस जगह पर कोई पक्का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि वह सिर्फ़ "इजाज़त से इस्तेमाल करने वाला" (Permissive User) है।जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव वकील अंजू तंवर की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में उन्होंने साकेत कोर्ट्स की चैंबर अलॉटमेंट कमेटी (CAC) के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें चैंबर खाली करने का निर्देश दिया गया।कोर्ट ने पाया कि चैंबर दो...

जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था लगातार समीक्षा के दायरे में रहे: दिल्ली हाईकोर्ट, स्वतः संज्ञान मामला बंद

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सभी जिला अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस इन व्यवस्थाओं को जारी रखे और समय-समय पर उनकी समीक्षा भी करे। इसके साथ ही अदालत ने स्वतः संज्ञान से शुरू किए गए मामले को समाप्त किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय, जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस नितिन वासुदेवो सांबरे की पूर्ण पीठ ने यह आदेश पारित किया।अदालत ने निर्देश दिया,“जिला अदालतों में लागू की गई सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी और पुलिस अधिकारी संबंधित जिला एवं सेशन जजों के साथ मिलकर इसकी...

शराब नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य को ED की 'प्रतिकूल टिप्पणियों' के खिलाफ याचिका पर जवाब देने का अंतिम मौका दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं Arvind Kejriwal, Manish Sisodia सहित अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने निर्देश दिया कि सभी प्रतिवादी एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कोर्ट को बताया कि अब तक केवल विनोद चौहान ने ही जवाब दाखिल किया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दाखिल...

BCD चुनाव में दखल से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- मतों के मिलान के बाद ही घोषित होंगे नतीजे

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) चुनाव 2026 की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम तभी घोषित किए जाएंगे जब सभी मतों और बैलेट का मिलान पूरा हो जाएगा।जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी उन 9 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिन्होंने मतदान और मतगणना के आंकड़ों में कथित अंतर का मुद्दा उठाया था।BCD चुनाव 21 से 23 फरवरी के बीच आयोजित हुए थे जिनकी निगरानी रिटायरमेंट जस्टिस तलवंत सिंह द्वारा की जा रही है, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया...

शनिवार को काम नहीं करेंगे वकील: दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि उसके सदस्य हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को छुट्टी पर रहेंगे। यह निर्णय उस व्यवस्था के विरोध में लिया गया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इन शनिवारों को कार्य दिवस घोषित किया।बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा कि हाईकोर्ट से कई बार इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद कार्यकारिणी समिति ने यह कदम उठाया।प्रस्ताव के अनुसार वकीलों ने शनिवार की सुनवाई से जुड़ी कई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपदेशक अनिरुद्धाचार्य के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, AI डीपफेक और मीम कंटेंट पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक उपदेशक अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में एकतरफा अंतरिम रोक का आदेश दिया। यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AI-जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक और मीम-आधारित सामग्री के ज़रिए उनके व्यक्तित्व के अनाधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिया गया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने उपदेशक द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह 'जॉन डो' आदेश पारित किया। उपदेशक ने आरोप लगाया कि विभिन्न प्रतिवादियों, जिनमें अज्ञात संस्थाएं भी शामिल हैं, द्वारा उनकी पहचान, आवाज़, रूप और शिक्षाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग...

वकील ने जज के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणियों के साथ लिंक्डइन पर की थी पोस्ट, हाईकोर्ट ने तय किए आपराधिक अवमानना ​​के आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​के आरोप तय किए। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट के अंदर और लिंक्डइन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, कथित तौर पर अपमानजनक आरोप लगाए।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की एक डिवीज़न बेंच ने यह आदेश एक 'सुओ मोटो' (स्वतः संज्ञान) अवमानना ​​मामले में दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट से मिले एक रेफरेंस के आधार पर शुरू किया गया।अवमानना ​​की यह कार्यवाही तीस हज़ारी कोर्ट में लंबित दो क्रॉस FIRs (एक-दूसरे...

'दिल्ली बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गई है': रेलवे स्टेशनों पर घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर PIL पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से बच्चों की तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से जवाब मांगा।यह याचिका 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' की ओर से एडवोकेट प्रभसहाय कौर के ज़रिए दायर की गई।कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा,"दिल्ली अब बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गई। इस बात का पता लगाने के लिए आपको...

जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों वाली शिकायतों से जुड़ी जानकारी को, सूचना का अधिकार (RTI Act), 2005 के तहत "निजी जानकारी" का हवाला देकर सार्वजनिक करने से छूट नहीं दी जा सकती।यह दलील वकील प्रशांत भूषण ने दी, जो पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट सौरव दास द्वारा दायर एक याचिका के मामले में जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव के सामने पेश हुए।दास ने RTI के तहत यह जानकारी मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस टी. राजा...

AGMUT कैडर के IAS अधिकारियों पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई का अधिकार : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के IAS अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और दंड देने के लिए विधिक रूप से सक्षम है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त कैडर प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को कानून के अधिकार से बाहर नहीं माना जा सकता।यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश...

समन न मानने पर केजरीवाल की बरी पर ED की चुनौती, आबकारी नीति मामले में नोटिस जारी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन का पालन न करने के मामलों में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।यह आदेश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पारित किया। अदालत ने केजरीवाल से जवाब मांगा है और मामले को 29 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड (TCR) भी तलब किया गया है।मामला कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ED ने...

कोर्ट मार्शल प्रक्रिया में फाइनल ऑर्डर से पहले रिट याचिका स्वीकार्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अनुशासनात्मक और कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका, अंतिम आदेश पारित होने से पहले स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एक डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी की,“यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब तक इस तरह की कार्यवाही में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक हाई कोर्ट द्वारा रिट याचिका में कार्यवाही पर अंतिम निर्णय का इंतज़ार किए बिना कोई भी हस्तक्षेप अनुचित है।”इसके लिए 'यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम...

ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इसलिए नकली नहीं माना जा सकता कि उसे स्मार्ट कार्ड में नहीं बदला गया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि किसी ड्राइविंग लाइसेंस को सिर्फ इसलिए नकली नहीं माना जा सकता कि वह बुकलेट के रूप में था और उसे स्मार्ट कार्ड में नहीं बदला गया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस तरह बीमित व्यक्ति के पक्ष में दिए गए एक फैसले के खिलाफ एक बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की।बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें 'द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को निर्देश दिया गया कि वह M/s कपूर डीजल्स गैराज प्राइवेट लिमिटेड को एक दुर्घटना में नष्ट हुए ट्रक के नुकसान की भरपाई के...

DoE की पहले से मंज़ूरी के बिना प्राइवेट स्कूल को बंद नहीं माना जा सकता, स्टाफ़ सैलरी का हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल को सिर्फ़ इसलिए "कानूनी तौर पर बंद" नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने शिक्षा निदेशालय (DoE) से पहले से मंज़ूरी लिए बिना काम करना बंद कर दिया> इस तरह एकतरफ़ा तौर पर काम बंद कर देने से कर्मचारियों की सैलरी और सर्विस के अधिकार खत्म नहीं हो जाते।जस्टिस संजीव नरूला यहां के एक प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले स्कूल - दयानंद आदर्श विद्यालय - से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।ये याचिकाएं टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ़ ने अपनी बकाया...

COVID ड्यूटी के दौरान मौत पर मिलेगा 1 करोड़ मुआवजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार का फैसला रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में COVID-19 के दौरान राहत कार्य करते हुए जान गंवाने वाले सरकारी स्कूल के उप-प्रधानाचार्य के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने का फैसला रद्द किया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने दिवंगत डॉ. राजा राम सिंह की पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार की कोविड राहत योजना के तहत मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि छह सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपये की राशि जारी की...

नहीं भेजा जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल, इलाज में कमी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI नेता ई. अबूबकर को दी सीमित राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व प्रमुख ई. अबूबकर को उनकी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की मांग खारिज की। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उन्हें दिए जा रहे इलाज में कोई कमी या लापरवाही है।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अबूबकर UAPA मामले में आरोपी हैं लेकिन उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उन्हें उचित मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए।अदालत ने हालांकि एक सीमित राहत देते हुए निर्देश दिया कि उन्हें इस सप्ताह निर्धारित तिथि पर अपोलो अस्पताल...

प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में एक्स अकाउंट ब्लॉक, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने जानकारी दी कि डॉ. निमो यादव के नाम से चल रहे पैरोडी अकाउंट को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर ब्लॉक किया गया।यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में की गई।कंपनी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि संबंधित अकाउंट पर फोटो, वीडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री का उपयोग कर विवादित पोस्ट किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए झूठी गवाही की याचिकाओं के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी, CrPC की धारा 340 के तहत अर्जी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने झूठी गवाही (Perjury) की कार्यवाही के बढ़ते गलत इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 340 के तहत अर्जियां अब झूठे सबूतों के असली मामलों को सुलझाने के बजाय, विरोधियों पर "दबाव बनाने" और मुकदमों में देरी करने के लिए ज़्यादा दायर की जा रही हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पारिवारिक संपत्ति विवाद में एक प्रतिवादी के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली एक अर्जी को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।यह मामला भाई-बहनों के बीच उनके पिता की मृत्यु के बाद...