चौंकाने वाली स्थिति: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को हटाने के लिए अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियों को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना और उसके आसपास के क्षेत्रों में कमियों और अवैध गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और कमियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एमसीडी और दिल्ली पुलिस को कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से उन्हें हटाना चाहिए। न्यायालय ने संबंधित डीसीपी और डीसी को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के...

FIR रद्द होने के बाद इंटरनेट पर सूचना कायम रखने में कोई जनहित नहीं: भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि जनता के सूचना के अधिकार को व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही रद्द होने के बाद इंटरनेट पर सूचना को कायम रखने से कोई जनहित नहीं सधता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,“ऐसा कोई कारण नहीं है कि कानून द्वारा किसी भी दोष से विधिवत मुक्त किए गए व्यक्ति को ऐसे आरोपों के अवशेषों से पीड़ित होने दिया जाए, जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हों। ऐसा करना व्यक्ति के निजता के अधिकार के विपरीत होगा, जिसमें भूल जाने का अधिकार और भारत के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने के आरोपी मैट्रिक्स सेल्युलर और अन्य के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19महामारी के दौरान खराब और घटिया ऑक्सीजन सांद्रक (ऑक्सीजन सांद्रक) को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने के आरोपी मैट्रिक्स सेल्युलर, उसके सीईओ और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जब जांच अभी लंबित है, तब तक इस चरण में कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं है। पीठ ने कहा, ''तथ्य यह है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डब्ल्यूएचओ और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं और क्या याचिकाकर्ता को यह जानकारी थी कि ऑक्सीजन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AIMIM को राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड कराने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को एक राजनीतिक दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए पंजीकरण को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस प्रतीक जालान ने तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2014 में चुनाव आयोग द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें AIMIM को तेलंगाना राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने चुनाव आयोग को AIMIM को एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'मिर्ची' और 'रेडियो मिर्ची' सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'मिर्ची', 'रेडियो मिर्ची' और 'संडे सस्पेंस' ट्रेडमार्क के तहत देश भर में एफएम रेडियो स्टेशनों का स्वामित्व और संचालन करने वाले रेडियो प्रसारक एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्व वाली ऑडियो सामग्री के अनधिकृत प्रसारण और प्रसारण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।एंटरटेनमेंट नेटवर्क (वादी) ने प्रतिवादी नंबर 1 से 25 के खिलाफ अपनी साउंड रिकॉर्डिंग और कलात्मक कार्यों के कॉपीराइट उल्लंघन के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की और इसके ट्रेडमार्क उल्लंघन के निशान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ED को याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया।सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रेबेका एम जॉन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। एडवोकेट तुषार...

राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्यरत IPS/IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है: केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग विभिन्न राज्यों में तैनात IPS/IAS/IFS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।एएसजी ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ को गृह मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर को जारी सर्कुलर प्रस्तुत किया।यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे मामलों में जहां IPS/IAS या IFS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, वह राज्य जिसमें वह अधिकारी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेल डीड में “मकान” बताई गई संपत्ति के लिए पूंजीगत लाभ छूट से इनकार करने का फैसले बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 54F के तहत पूंजीगत लाभ छूट अस्वीकार करने वाले ITAT के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जो रजिस्टर्ड सेल डीड में “मकान” (घर) बताई गई संपत्ति के संबंध में है लेकिन वास्तव में ईंट-भट्ठा निर्माण है।धारा 54F गैर-आवासीय संपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान करती है, जब लाभ को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नई आवासीय संपत्ति में पुनर्निवेशित किया जाता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA, MCD को अपने अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करने का आदेश दिया; LG से सर्वेक्षण कराने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्र का यथासंभव सटीकता (देशांतर और अक्षांश) के साथ सीमांकन करें।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,"माननीय उपराज्यपाल को निर्देश दिया जाता है कि वे सर्वेक्षण को पूरी दिल्ली तक बढ़ाने पर विचार करें, जिससे सभी वैधानिक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन हो सके और जमीनी स्तर की वास्तविकता रहस्यपूर्ण न रहे और सभी...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की तुलना हत्या, बलात्कार के आरोपी से नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि धन शोधन के मामले में किसी आरोपी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, हत्या, बलात्कार या डकैती जैसे अपराधों जैसे दस साल या उससे अधिक की सजा वाले दंडनीय लोगों के बराबर नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पीएमएलए के तहत मामलों से निपटने के दौरान यह ध्यान रखना उचित है कि कुछ अपवाद मामलों को छोड़कर, अधिकतम सजा सात साल की हो सकती है। यह दोहराते हुए कि धारा 45 पीएमएलए को कैद के लिए एक उपकरण के रूप में या एक बेड़ी के रूप में उपयोग करके अभियुक्त को...

ED की शिकायत पर संज्ञान के कारणों को दर्ज करना PMLA स्पेशल कोर्ट के लिए आवश्यक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के लिए ED की शिकायत का संज्ञान लेने के कारणों को दर्ज करना आवश्यक नहीं है, जो CrPC या BNSS के तहत एक निजी शिकायत के विपरीत है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि ईडी पीएमएलए की धारा 44 के तहत प्रारंभिक शिकायत दर्ज कर सकती है, भले ही जांच पूरी तरह से पूरी न हो। न्यायालय के अनुसार, यह विशेष रूप से 2019 में प्रावधान में पेश किए गए स्पष्टीकरण-II के आलोक में किया जा सकता है, जो ईडी को पूरक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। पीएमएलए की...

गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में 'गिरफ्तारी का आधार' कॉलम जोड़ें: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में अभियुक्त की 'गिरफ्तारी का आधार' दर्ज करने के लिए एक कॉलम जोड़ने को कहा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि CrPC की धारा 50 और BNSS, 2023 की धारा 47 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म या कुछ अनुलग्नक जोड़े जाने चाहिए।प्रावधानों में कहा गया कि गिरफ्तार किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को विशेष अपराध और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।जस्टिस शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जीवन ज्योति योजना के दावों के लिए मृतक व्यक्तियों का डेटा LIC के साथ साझा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, जिसमें गृह मंत्रालय को देश में मृतक व्यक्तियों का डेटाबेस जीवन बीमा निगम (LIC) को उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य करने की मांग की गई थी, जिससे मृतक पॉलिसीधारकों के परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभ का दावा कर सकें।जनहित याचिका में LIC को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के सभी पॉलिसीधारकों को पॉलिसी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में गृह मंत्रालय (MHA) को सभी मृतक...

एयरसेल मैक्सिस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और एडवोकेट अर्शदीप सिंह...

हर अस्पताल के अंदर चार सप्ताह के भीतर जन औषधि केंद्र खुलवाएं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक अस्पताल के अंदर जन औषधि केंद्र खोले जाएं।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक जन औषधि केंद्र होने की सुविधा को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ यहां सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मुद्दे पर 2017 में शुरू की गई जनहित याचिका पर...

'वर्तमान के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए': हाईकोर्ट ने NLU Delhi में छात्र आत्महत्या की जांच के लिए जनहित याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को बंद कर दिया है जिसमें NLU Delhi में छात्रों की आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि एनएलयू दिल्ली द्वारा "वर्तमान के लिए" पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। आदित्य सिंह तोमर ने इस साल विश्वविद्यालय में तीन छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में एनएलयू दिल्ली को...

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे, यमुना में कच्चा सीवेज छोड़ रहे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रथम दृष्टया अपने विचार पर गौर किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) आवश्यक मानदंडों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और यमुना नदी में कच्चा सीवेज छोड़ रहे हैं।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने सुझाव दिया कि एसटीपी के परिचालन समय के साथ-साथ बिजली की खपत को रिकॉर्ड करने के लिए छेड़छाड़ प्रूफ मीटर लगाए जाने चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली सरकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि के तहत एकीकृत उपचार प्रणाली अपनाने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें भारत में 'भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली' को अपनाने की मांग की गई थी।उपाध्याय का कहना था कि चिकित्सा उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को अलग-अलग करने के बजाय चिकित्सा शिक्षा और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार समग्र होना चाहिए और इसमें सभी शाखाओं के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने OpenAI के ChatGPT के खिलाफ ANI के कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) ने OpenAI इंक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसने ChatGPT की स्थापना की। इसमें आरोप लगाया गया कि इसकी मूल समाचार सामग्री का अनधिकृत उपयोग किया गया।जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे के साथ-साथ मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा मांगने वाली ANI की अर्जी पर भी समन जारी किया।न्यायालय ने उठाए गए मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर विचार करते हुए मामले में एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया, जिसका नाम आदेश में दर्शाया जाएगा।न्यायालय ने आदेश...

बम धमकियों से निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाएं दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सहित व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने निर्देश दिया कि SOP में कानून प्रवर्तन एजेंसियों स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों सहित सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए, जिससे निर्बाध समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों,...