RRTS महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना': दिल्ली हाईकोर्ट ने सराय काले खां में कियोस्क को ध्वस्त करने में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (08 मई) को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के हिस्से के रूप में मेट्रो रेल स्टेशन के विकास के लिए सराय काले खां में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा किए जा रहे तहबाजारी स्थलों (कियोस्क) को ध्वस्त करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि RRTS 'महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना' है और चूंकि तहबाजारी स्वयं अस्थायी प्रकृति की है, इसलिए विकास गतिविधि को रोका नहीं जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवा शुल्क लगाने से रेस्तरां को रोकने के आदेश के खिलाफ अपील स्थगित कर दी, कहा 'बोर्ड बहुत भारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह सिंगल जज के उस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 23 मई को सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि सेवा शुल्क और टिप्स उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान हैं और इन्हें रेस्तरां या होटलों द्वारा भोजन के बिल पर अनिवार्य या अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है।ये अपीलें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने दायर की हैं। चीफ़ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ आज इस मामले पर सुनवाई...

Order 7 Rule 11 CPC | वादपत्र के साथ दायर दस्तावेजों पर विचार करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या यह 'कार्रवाई का कारण' प्रकट करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मुकदमा शुरू करने के लिए दायर वादपत्र को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। इसके साथ संलग्न दस्तावेजों पर विचार करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या वादपत्र मामले में कार्यवाही के लिए 'कार्रवाई का कारण' प्रकट करता है।Order 7 Rule 11 CPC न्यायालय को वादपत्र को कार्रवाई के कारण की कमी आदि सहित विशिष्ट आधारों पर खारिज करने का अधिकार देता है।हालांकि जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,"यह सच हो सकता है कि आदेश 7 नियम 11 भले ही न्यायालय को वादी की ओर से कार्रवाई का कारण प्रकट करने में...

सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पर वीडियो हटाया गया: यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा ईशा फाउंडेशन और इसके संस्थापक आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर कथित रूप से अपमानजनक वीडियो हटा लिया गया।सिंह के वकील ने जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष ईशा फाउंडेशन द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में यह दलील दी।“सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है?” टाइटल वाला वीडियो सिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने इसे अपने X पेज पर शेयर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि...

एसएमएएस ऑटो-लीजिंग को मध्यस्थता लंबित रहने तक 'ब्लू स्मार्ट', 'जेनसोल' को पट्टे पर दिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की ज‌‌स्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने वित्तीय संकट, प्रतिवादियों द्वारा लीज भुगतान में चूक और मध्यस्थता लंबित रहने तक परिसंपत्तियों के नष्ट होने या खराब होने के जोखिम की आशंकाओं के आधार पर मास्टर लीज समझौतों के तहत लीज पर लिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के मालिक याचिकाकर्ता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को ईवी को हस्तांतरित करने या उस पर भार डालने से रोक दिया है। तथ्यएसएमएएस ऑटो लीजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड...

50 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति की निगरानी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी में 50 या उससे अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) द्वारा की जाएगी।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि शहर के अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किए जाने तक 50 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति जारी रहेगी।न्यायालय ने कहा,"31 अगस्त, 2023, 14 सितंबर, 2023 और 09 अगस्त, 2024 के आदेशों को रद्द किया जाता है। इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि 50 या उससे अधिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए ANI की नई याचिका पर विकिपीडिया से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विकिपीडिया मंच को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन से समाचार एजेंसी ANI द्वारा दायर नई याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें विकिपीडिया के एशियन न्यूज इंटरनेशनल टाइटल वाले पेज पर प्रकाशित कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।ANI ने राहत के लिए एकल जज के समक्ष नए सिरे से जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए नया आवेदन दायर किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए ANI की याचिका पर नोटिस...

दंगों की साज़िश का हिस्सा नहीं, उमर खालिद और आसिफ तन्हा समेत सभी सह-आरोपियों से कोई संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में शरजील इमाम

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह सभी सह-आरोपियों से पूरी तरह से अलग है और किसी भी तरह की साजिश या साजिश की बैठकों का हिस्सा नहीं है जैसा कि दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है।इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने UAPA मामले में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी। मुस्तफा ने कहा कि दंगों में इमाम की भूमिका, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, 23 जनवरी, 2020 तक की...

शाजिया इल्मी की इंडिया टुडे डिबेट का वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देगा X

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह अपने उन यूजर्स की बुनियादी ग्राहक जानकारी (BSI) उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह इंडिया टुडे की लाइव डिबेट से खुद को हटाती और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं।यह तब हुआ जब न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वीडियो का उक्त हिस्सा इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने X की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव...

निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राय के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया नया वाद

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में नया आवेदन दायर किया। इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राय द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित मानहानिपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस आवेदन पर संक्षिप्त सुनवाई की।यह आवेदन एक कोट ट्वीट के संदर्भ में दायर किया गया, जो X (पूर्व में ट्विटर) पर देहदरई द्वारा किया गया था।उस ट्वीट में लिखा था,“लोकपाल मामले में बड़ा खुलासा, जो डॉ....

दिल्ली हाईकोर्ट में 40% न्यायिक रिक्तियों पर जनहित याचिका दायर, पदों को शीघ्र भरने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें बार से योग्य जिला जजों और वकीलों को पदोन्नत करके न्यायालय में न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरने की मांग की गई।यह जनहित याचिका वकील अमित साहनी ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में दायर की।दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। याचिका के अनुसार, न्यायालय वर्तमान में केवल 36 जजों के साथ काम कर रहा है, जो 40% रिक्तियों को दर्शाता है।याचिका में कहा गया,"यह गंभीर कमी रिटायरमेंट, हाल ही में अंतर-न्यायालय स्थानांतरण और संवैधानिक जनादेश...

विकिपीडिया ने मानहानि मामले में ANI के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस ली

विकिपीडिया प्लेटफॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन ने गुरुवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट से एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली, जिसमें उसे समाचार एजेंसी एएनआई के खिलाफ अपने विकिपीडिया पेज "एशियन न्यूज इंटरनेशनल" पर प्रकाशित कथित रूप से अपमानजनक बयानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अपील को वापस लेते हुए खारिज कर दिया और मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी रद्द कर दी।अपील वापस लेने की मांग करने वाला आवेदन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई तक स्थगित किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई तक स्थगित कर दिए। चुनाव 09 मई को होने थे। यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने पारित किया। शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति के अध्यक्ष जस्टिस तलवंत सिंह (सेवानिवृत्त) ने कल रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें चुनाव कराने में आ रही कुछ कठिनाइयों को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम की उपलब्धता के साथ-साथ चुनाव कराने के खर्च को लेकर भी कुछ मुद्दे थे।अपनी रिपोर्ट में...

अमेजन ने 'Beverly Hills Polo Club' को 339.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

अमेजन टेक्नोलॉजीज ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है , जिसमें लक्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड, बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब के ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 339.25 करोड़ रुपये के मुआवजे और लागत का भुगतान करने के लिए कहा गया है।जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद फैसले पर रोक लगाने की अमेजन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य अपील को 09 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एकल न्यायाधीश के आदेश के बारे में ...

संसद में बिना अनुमति प्रदर्शन करना गलत, लेकिन क्या लगेगा UAPA? 2023 की सुरक्षा चूक मामले में हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (7 मई) को दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़े UAPA के तहत अपराध बनता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस सी वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि संसद के अंदर प्रवेश करना कोई मजाक नहीं है और विरोध का एक तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ यूएपीए कैसे बनाया गया। सवाल यह है कि क्या संसद के अंदर धुएं के कनस्तर होने से यूएपीए बिल्कुल आकर्षित होगा?अदालत ने दिल्ली पुलिस से मौखिक रूप...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में जमानत शर्तों में संशोधन के लिए क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज की गई FIR में जमानत शर्तों में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मिशेल और ED की ओर से पेश वकीलों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि मामले में विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा।मिशेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।मिशेल ने मांग...

डीपफेक के दुरुपयोग के खिलाफ TV Today की याचिका समाप्त, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुझाव केंद्र की समिति को देने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को TV Today (आज तक और इंडिया टुडे चैनल का संचालक) द्वारा डीपफेक के दुरुपयोग को लेकर दायर याचिका यह कहते हुए निपटा दी कि यह मुद्दा पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) की समिति के विचाराधीन है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि अगर TV Today के पास कोई सुझाव हैं तो वह 10 दिनों के भीतर समिति को सौंपे जाएं।कोर्ट ने यह भी बताया कि डीपफेक से जुड़े इस विषय पर पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर 23 जुलाई को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व JNU प्रोफेसर की मानहानि याचिका में 'द वायर' के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (7 मई) को द वायर चलाने वाले फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म और उसके संपादक अजय आशीर्वाद महाप्रस्थ द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में पूर्व जेएनयू प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन आदेश को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने तर्क दिया कि यह समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका है। मुख्य आधार यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत अब मानहानि मामलों में...

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर वैध निवासियों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती: दिल्ली हाईकोर्ट ने विध्वंस अभियान की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण करने और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को अन्य नागरिकों की प्राथमिकता में अपने कथित अधिकारों का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।शहर के तैमूर नगर नाले को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए विध्वंस अभियान के खिलाफ एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, 'इलाके और आसपास की कॉलोनियों के कानूनी रूप से रहने वाले निवासियों, जो रहने योग्य और बाढ़ मुक्त रहने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो दशकों तक निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे के काारण केंद्र को 1.76 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया, कहा- संपत्ति का अधिकार पवित्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी संपत्ति पर लंबे समय तक अवैध कब्जा करना असंवैधानिक है और राज्य की शक्ति संपत्ति के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जोर देकर कहा,"कानून के चार कोनों से परे कार्यकारी अतिक्रमण को संवैधानिक निंदा के साथ पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब अधिकारों का रक्षक उल्लंघनकर्ता बन जाता है, तो कानून के शासन का मूल ढांचा खतरे में पड़ जाता है। न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों द्वारा शासित एक संवैधानिक लोकतंत्र में,...