Vivo मनी लॉन्ड्रिंग केस: पिता की गंभीर बीमारी के बावजूद चीनी अधिकारी को चीन जाने की अनुमति नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग उर्फ एंड्रयू को अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए चीन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मानवीय आधार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे ऐसे मामले में आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता से ऊपर नहीं हो सकते, जहां कथित अपराध से अर्जित धनराशि ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो।जस्टिस मधु जैन ने कहा कि भारत और चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि (Extradition...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक और बिना अनुमति वाले मर्चेंडाइज़ को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन सेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल-सूरत और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने शर्मा द्वारा दायर एक मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि AI से बनी तस्वीरों, मॉर्फ्ड कंटेंट, डीपफेक, झूठे वीडियो और उनके नाम व शक्ल-सूरत वाले मर्चेंडाइज़ की बिना अनुमति बिक्री के...

POCSO Act की धारा 42 में शामिल नहीं IPC की धारा 354, अलग सजा न देकर ट्रायल कोर्ट से हुई त्रुटि: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि होने पर अलग से सजा दी जानी चाहिए क्योंकि यह अपराध POCSO Act की धारा 42 के दायरे में नहीं आता। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 354 के लिए पृथक सजा न देकर कानूनी त्रुटि की।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने छह वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।मामले में आरोपी को POCSO Act की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 तथा IPC की धारा 354, 354ए, 354बी और 506 के तहत दोषी ठहराया...

गिरफ़्तारी के लिखित आधार बताने के लिए कोई तय फ़ॉर्मेट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS के आरोपी की कस्टडी बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी के लिखित आधार बताने के लिए कानून या अदालत द्वारा कोई तय फ़ॉर्मेट नहीं बनाया गया और इस मामले के तथ्यों को देखते हुए संवैधानिक ज़रूरतों का काफ़ी हद तक पालन करना ही काफ़ी है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार किए गए अरेस्ट मेमो (गिरफ़्तारी के दस्तावेज़) से कानूनी स्थिति की "सही समझ" झलकती है। इसमें कोई कमी होने मात्र से आरोपी को रिहाई का हक नहीं मिल जाता।बेंच ने यह टिप्पणी...

यूपी से जुड़े पासपोर्ट विवाद को सिर्फ़ इसलिए दिल्ली में दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि विदेश मंत्रालय यहाँ स्थित है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट से जुड़ा कोई विवाद सिर्फ़ इसलिए उसके सामने नहीं लाया जा सकता, क्योंकि विदेश मंत्रालय (MEA) राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है। [2026 LiveLaw (Del) 645]जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विवाद का कोई हिस्सा कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।इस तरह बेंच ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज की, जिसमें पासपोर्ट में जन्म तिथि को ठीक करने और "उत्प्रवास...

ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित Congress MLA की सज़ा पर रोक लगाने किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक (Congress MLA) राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की। उन्होंने 1998 और 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके अवैध रूप से ब्याज भुगतान हासिल करने के धोखाधड़ी मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। [2026 LiveLaw (Del) 643]जस्टिस मनोज जैन ने याचिका खारिज की।कोर्ट ने 28 अप्रैल को भारती को सुनाई गई तीन साल की सजा पर रोक लगाई थी।भारती के वकील ने कहा था कि एक बार उनकी दोषसिद्धि पर रोक लग जाने के बाद उनकी अयोग्यता...

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की MACPS के तहत ग्रेड पे-आधारित फाइनेंशियल अपग्रेडेशन को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की 'मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम' (MACPS) को सही ठहराया। यह स्कीम अगली प्रमोशन वाली पोस्ट से जुड़े ग्रेड पे के बजाय, तुरंत अगले ऊंचे ग्रेड पे पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देती है। [2026 LiveLaw (Del) 641]जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें इस स्कीम को मनमाना और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने वाला बताया गया।कोर्ट ने कहा कि MACPS को सरकार ने छठे CPC (केंद्रीय वेतन आयोग) की सिफारिशों पर लागू...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SBI को अवैध रूप से नौकरी से निकाले गए कर्मचारी को ₹1 लाख देने का आदेश दिया, रेगुलराइज़ेशन का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) को एक कर्मचारी की नौकरी रेगुलर करने के लिए कहा गया था, जिसे अवैध रूप से नौकरी से निकाला गया था। [2026 LiveLaw (Del) 639]जस्टिस शैल जैन ने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 का उल्लंघन होने पर सरकारी नौकरी में रेगुलर होने का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता।हालांकि, बेंच ने SBI को निर्देश दिया कि वह कर्मचारी को अवैध रूप से नौकरी से निकाले जाने से जुड़े सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए ₹1 लाख का एकमुश्त...

सीवर मौत मामले में जूनियर इंजीनियर को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने विभागीय जांच में दोषमुक्ति के बाद FIR की रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 के लाजपत नगर सीवर मौत मामले में दिल्ली जल बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द की। अदालत ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को समान आरोपों पर विभागीय जांच में गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया हो, तब उन्हीं आरोपों पर आपराधिक मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर रहे सतेंद्र कुमार श्रीवास्तव की याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा...

एम्बेसडर होटल को बेदखली नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्बेसडर होटल की उस याचिका पर केंद्र सरकार और भूमि एवं विकास कार्यालय से जवाब मांगा, जिसमें सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) कानून के तहत जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी गई।जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने केंद्र सरकार और भूमि एवं विकास कार्यालय को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।होटल की मालिक कंपनी सर सोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सीनियर एडवोकेट सुधीर नंदराजोग ने पक्ष रखा।सुनवाई के दौरान नंदराजोग ने...

उल्लंघन करने वाला कंटेंट हटाया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में जारी किया समन

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह एक अंतरिम आदेश जारी करेगा, जिसमें क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के व्यक्तित्व और उनकी छवि का गलत इस्तेमाल करने वाली कई आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने का निर्देश दिया जाएगा।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि वह शर्मा द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश जारी करेंगी।क्रिकेटर की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें उन URL की जानकारी है जिन्हें अभी हटाया जाना बाकी है।उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ पोस्ट...

पालतू कुत्ते 'हेनरी' से मिलने के अधिकार की मांग: महुआ मोइत्रा की याचिका पर अगले हफ़्ते फैसला करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह अगले हफ़्ते तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व पार्टनर वकील जय अनंत देहाद्रई के बीच 'हेनरी' (एक रॉटवाइलर कुत्ता) की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई करेगा।जस्टिस जसमीत सिंह ने देहाद्रई के वकील, सीनियर एडवोकेट पर्सिवल बिलिमोरिया से पूछा कि क्या वह मोइत्रा को उस पालतू कुत्ते से मिलने का अधिकार देने के लिए सहमत हैं, जो अभी देहाद्रई की कस्टडी में है।बिलिमोरिया ने कोर्ट को बताया कि ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है।उन्होंने कहा,"इसके पीछे कुत्ते के...

DOE की 15 दिन में मंजूरी नहीं मिली तो निजी स्कूल कर्मचारी का निलंबन स्वतः खत्म, बाद की मंजूरी से नहीं होगा बहाल : दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के किसी कर्मचारी का निलंबन, यदि 15 दिनों के भीतर शिक्षा निदेशक (DOE) की मंजूरी प्राप्त नहीं करता है, तो वह समाप्त हो जाएगा।इसके बाद यदि DOE मंजूरी भी दे देता है तब भी समाप्त हो चुके निलंबन को दोबारा प्रभावी नहीं किया जा सकता।पूर्ण पीठ में जस्टिस सी. हरि शंकर, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला और जस्टिस रेणु भटनागर शामिल थे। पीठ ने कहा कि यदि स्कूल प्रबंधन को इसके बाद भी कर्मचारी को निलंबित रखना...

बड़ी संख्या में प्रभावित निवेशकों का होना क्रिप्टो विवाद को पब्लिक लॉ का मामला नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि बड़ी संख्या में निवेशक प्रभावित हुए, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से जुड़े निजी विवाद को पब्लिक लॉ (सार्वजनिक कानून) का मामला नहीं माना जा सकता, जिसके लिए रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाए।क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म BitBNS के यूज़र्स की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने एक्सचेंज में कथित साइबर घटना और फंड के गलत प्रबंधन की CBI या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के कथित साथियों को ज़मानत दी, लंबी जेल और लंबे समय से चल रहे ट्रायल का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 217 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में आरोपी अरुण मुथु, बी. मोहनराज, सुधीर और कमलेश कोठारी को ज़मानत दी। [2026 LiveLaw (Del) 633]जस्टिस प्रतीक जालान ने मुख्य रूप से लंबी जेल और ट्रायल के जल्द खत्म होने की संभावना न होने के आधार पर यह राहत दी।अभियोजन पक्ष का आरोप था कि मुथु, सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉलोस का करीबी सहयोगी था और उसने अपराध से मिली रकम को मैनेज करने में उनकी मदद की थी।चार्जशीट के अनुसार, मुथु ने लग्ज़री कारें और प्रॉपर्टी खरीदने...

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका: बार-बार होने वाले जलभराव को रोकने के लिए कोर्ट की निगरानी में उपाय और मॉनसून की तैयारियों की जानकारी की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। इसमें दिल्ली सरकार और नागरिक एजेंसियों से मांग की गई कि वे राष्ट्रीय राजधानी में बार-बार होने वाले जलभराव को रोकने, मॉनसून से पहले की तैयारियों की जानकारी देने और हर मॉनसून में बार-बार बाढ़ जैसी स्थिति के लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश दें।वकील आकांक्षा सैनी द्वारा दायर इस याचिका में संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिकारियों द्वारा कानूनी दायित्वों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की गई, ताकि दिल्ली के निवासियों के जीवन, स्वास्थ्य,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर रवि किशन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, AI से बने अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर और BJP सांसद रवि किशन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने कई लोगों और ऑनलाइन संस्थाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और दूसरी तकनीकों के ज़रिए उनके नाम, तस्वीर, शक्ल-सूरत और उनके व्यक्तित्व की दूसरी विशेषताओं का बिना इजाज़त इस्तेमाल करने से रोक दिया।कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश किशन द्वारा कई प्रतिवादियों (डिफेंडेंट्स) के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। इन प्रतिवादियों में अज्ञात लोग (जॉन डो), डोमेन रजिस्ट्रार और...

ऑनलाइन पोर्टल पर ICU बेड खाली होने के बावजूद मरीज़ को नहीं मिला बेड: दिल्ली हाईकोर्ट ने 38 सरकारी अस्पतालों का ऑडिट करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उन 38 अस्पतालों का अचानक ऑडिट करने का आदेश दिया, जहां NextGen e-Hospital Management Information System (HMIS) लागू किया गया। यह आदेश तब दिया गया जब ऑनलाइन पोर्टल पर ICU बेड खाली होने के बावजूद एक मरीज़ को बेड देने से मना कर दिया गया। [2026 LiveLaw (Del) 631]HMIS एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे हेल्थकेयर से जुड़े कामों को डिजिटल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ही "दिल्ली ICU बेड सारथी" एप्लीकेशन भी है, जो दिल्ली के अस्पतालों में इमरजेंसी ICU बेड की रियल-टाइम...

कोर्ट कार्यवाही के अनधिकृत वीडियो की पहले से पहचान कर हटाने के लिए बाध्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में Google और Meta

गूगल LLC और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे अदालत की कार्यवाही के कथित अनधिकृत वीडियो की पहले से पहचान (Proactive Identification), निगरानी और हटाने के लिए बाध्य नहीं हैं। दोनों कंपनियों ने कहा कि वे केवल मध्यस्थ (Intermediaries) हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक कंटेंट की वैधता का स्वतः आकलन करना उनके लिए संभव नहीं है।यह जवाब वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में दाखिल किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम...

दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामला: अतहर खान को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज की।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आतहर खान को जमानत देने से इनकार किया गया था।अदालत ने कहा कि संरक्षित गवाहों के बयानों को देखते हुए यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।इससे पहले मई में फैसला सुरक्षित रखते समय हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था...