मेडिकल रिपोर्ट में तिहाड़ जेल में मारपीट के दौरान फ्रैक्चर की पुष्टि: दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे कैदी को 30 दिन की अंतरिम ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे कैदी को 30 दिन की अंतरिम ज़मानत दी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसकी बांह (Forearm) में फ्रैक्चर हुआ है, जिससे प्रथम दृष्टया (prima facie) इस आरोप की पुष्टि होती है कि तिहाड़ जेल के अंदर हेड वार्डन ने उसके साथ मारपीट की थी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वह POCSO मामले में सज़ा के खिलाफ़ आशीष उर्फ़ विक्की की अपील पर सुनवाई कर रहे थे।उसने ज़मानत, सज़ा पर अंतरिम रोक और तुरंत मेडिकल जांच की मांग की...

'देश की पाठशाला' कार्यक्रम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा टाइम्स नाउ, नेटवर्क18 और सुशांत सिन्हा पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप

टाइम्स नाउ नवभारत की मालिक कंपनी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने कार्यक्रम 'न्यूज़ की पाठशाला' के कथित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में नेटवर्क18 और पत्रकार सुशांत सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दायर किया।कंपनी का आरोप है कि सुशांत सिन्हा के नए कार्यक्रम 'देश की पाठशाला' का प्रारूप और प्रस्तुति उसके लोकप्रिय कार्यक्रम 'न्यूज़ की पाठशाला' से मिलती-जुलती है।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को समन जारी किया और 30 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल...

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा व्यापक साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतीभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद उमर खालिद को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। अदालत ने यह मामला सह-आरोपी शरजील इमाम की समान अपील के साथ 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।उमर खालिद ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिल वीकली मैगजीन को सद्गुरु के ईशा फ़ाउंडेशन के बारे में 44 और 'मानहानि करने वाले' वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिल मीडिया आउटलेट 'नक्कीरन पब्लिकेशन्स' के खिलाफ मानहानि के मामले में सद्गुरु के ईशा फ़ाउंडेशन से जुड़े 39 और छोटे वीडियो और पांच अंग्रेजी भाषा के वीडियो हटाने का आदेश दिया।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने गूगल एलएलसी (जो यूट्यूब चलाती है), तमिल साप्ताहिक पत्रिका और उसके प्रकाशक/संपादक के खिलाफ मानहानि के मामले में ईशा फ़ाउंडेशन के पक्ष में 19 मार्च को जारी अपने अंतरिम रोक आदेश को स्पष्ट और संशोधित किया।कोर्ट ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश में पहले से शामिल वीडियो के अलावा,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BTE से जुड़े प्राइवेट संस्थानों में फुल-टाइम डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी CET की शर्त रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन (BTE) से जुड़े प्राइवेट संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) देने की अनिवार्य शर्त रद्द की, जबकि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) के तहत आने वाले संस्थानों को इस शर्त से छूट दी गई है। [2026 LiveLaw (Del) 710]जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि DSEU और BTE से जुड़े संस्थानों के लिए एक जैसे डिप्लोमा कोर्स के संबंध में अलग-अलग मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने का कोई तार्किक आधार नहीं है।कोर्ट ने दिल्ली सरकार...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश का मामला: ज़मानत के लिए उमर खालिद ने दी हाईकोर्ट में अर्ज़ी, कल सुनवाई होगी

उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साज़िश रचने के आरोप से जुड़ा है, जो UAPA के तहत दर्ज किया गया।इस मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीज़न बेंच करेगी।खालिद ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 4 जुलाई को उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई।ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ़्तिखार अंद्राबी के मामले में आए फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले...

SFIO जांच के शुरुआती चरण में कॉरपोरेट मंत्रालय के जांच आदेश साझा नहीं किए जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की चल रही जांच के शुरुआती चरण में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के जांच संबंधी आदेश और उससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा सकते।अदालत ने कहा कि ऐसा करने से जांच और उससे जुड़ी अन्य न्यायिक कार्यवाहियां प्रभावित हो सकती हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह टिप्पणी करते हुए मांडके फाउंडेशन की याचिका खारिज की।फाउंडेशन ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अन्य कंपनियों के खिलाफ SFIO जांच के लिए कॉरपोरेट कार्य...

हिंदू देवी-देवताओं पर ध्रुव राठी का वीडियो: दिल्ली हाईकोर्ट में वकील ने कहा- आदेश के बावजूद YouTube ने नहीं की कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें केंद्र सरकार की ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी (GAC) के उस आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की गई, जिसमें YouTuber ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए कहा गया था। आरोप है कि यह वीडियो मानहानि करने वाला है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने लिस्ट किया गया, जो आज (गुरुवार) छुट्टी पर थीं।अब इस याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।यह घटनाक्रम वकील अमिता सचदेवा की याचिका के दौरान...

प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के अधिकार में किसी खास सरकारी सड़क या हाईवे रूट से ज़मीन तक पहुँचने का अधिकार शामिल नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 300A के तहत प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के अधिकार में सरकारी सड़क या हाईवे का हिस्सा रहे रूट से ज़मीन तक पहुंचने का कोई पक्का अधिकार शामिल नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"संविधान के आर्टिकल 300A के तहत प्रॉपर्टी रखने और उसका इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ सरकार की किसी खास आस-पास की ज़मीन या सड़क से गाड़ियों के आने-जाने का रास्ता पाने का कोई स्वाभाविक या पक्का अधिकार नहीं मिलता है।" कोर्ट ने कहा कि ज़मीन का मालिक इस बात पर ज़ोर नहीं दे सकता...

बच्चों की शिकायतों को नज़रअंदाज़ करने और आरोपी को घर में रहने देने वाली माँ POCSO अपराध में "जानबूझकर मदद" करती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो माँ अपने बच्चों की यौन शोषण की शिकायतों को नज़रअंदाज़ करती है और आरोपी को घर में रहने देती है, वह 'प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस' एक्ट (POCSO Act) की धारा 16(iii) के तहत गैर-कानूनी तरीके से काम न करके (Illegal Omission) अपराध में "जानबूझकर मदद" करती है।धारा 16(iii) के अनुसार, कोई व्यक्ति इस कानून के तहत अपराध में तब मदद करता है, जब वह किसी काम या गैर-कानूनी तरीके से काम न करके (Illegal Omission) उस अपराध को करने में जानबूझकर सहायता करता है।जस्टिस...

यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में बसें खड़ी करने के लिए स्कूल बस ऑपरेटर पर लगा ₹11 लाख का जुर्माना सही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में 22 बसें खड़ी करने के लिए स्कूल बस ऑपरेटर पर लगाया गया ₹11 लाख का जुर्माना बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील इलाके में कमर्शियल पार्किंग अपने आप में गैर-कानूनी है। इसे सिर्फ़ इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता कि बसें कचरा फेंकने में शामिल नहीं थीं।जस्टिस जसमीत सिंह ने रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट बिज़नेस ऑपरेटर की याचिका खारिज की, जो इको-फ्रेंडली CNG बसों का इस्तेमाल करके स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की सर्विस देता है।याचिकाकर्ता ने...

विरोध प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल, बिजली के झटके का आरोप वाली शिकायत स्वीकार करेंगे: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि वह जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और लाठियों सहित बल के कथित उपयोग पर वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की प्राप्ति के संबंध में पावती देगी।दिल्ली पुलिस ने जस्टिस प्रतीक जालान को बताया कि सिस्टम में "अस्थायी तकनीकी खराबी के कारण" 23 जुलाई को जब शिकायत दर्ज की गई थी तो पावती पहले नहीं दी गई।अदालत ने पुलिस के रुख पर गौर करते हुए कहा,"डीडी नंबर के साथ पावती दिन के दौरान तैयार की जाएगी और दी जाएगी।" ...

केंद्र के 'कोई तुरंत नुकसान नहीं' के आश्वासन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने HPV वैक्सीनेशन ड्राइव पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन, गार्डसिल (Gardasil) देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे कोई तुरंत नुकसान नहीं होता है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए डेटा से पता चलता है कि कम उम्र की लड़कियों को यह वैक्सीन देने में कोई नुकसान नहीं है।कोर्ट ने कहा कि वह किशोरियों के लिए वैक्सीन शुरू करने के औचित्य के मुद्दे पर बाद में विचार करेगा, लेकिन अभी वैक्सीन देने पर रोक नहीं...

युवराज सिंह की पहचान के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, उल्लंघनकारी कंटेंट हटाने का अंतरिम आदेश

पर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की ओर से उनके व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उल्लंघनकारी कंटेंट हटाने के अंतरिम आदेश देने की बात कही। अदालत ने कहा कि बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर या अन्य पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाला कंटेंट हटाया जाएगा।जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह ऐसे उल्लंघनकारी लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेंगी।युवराज सिंह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कई वेबसाइट और ऑनलाइन...

जातीय भेदभाव की शिकायत: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशें रद्द कीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जातीय भेदभाव की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) द्वारा जारी सिफारिशों को रद्द किया। अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इस मामले में अपनी कानूनी लड़ाई केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के समक्ष जारी रखेंगी।जस्टिस संजीव नरूला दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में आयोग की 12 फरवरी और 15 मई को जारी कार्यवाही और सिफारिशों को चुनौती दी गई।मामला दिल्ली पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो...

आजीविका और निवासियों का शांति से रहने का अधिकार साथ-साथ चलने चाहिए: हाईकोर्ट ने शालीमार बाग साप्ताहिक बाज़ार को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को शालीमार बाग के BH ब्लॉक में लगने वाले सोमवार के साप्ताहिक बाज़ार को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि सड़क किनारे सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को आजीविका का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार निवासियों के शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए, ताकि उन्हें भारी भीड़ और परेशानी का सामना न करना पड़े।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने बाज़ार को 'केला ​​गोदाम रोड' पर शिफ्ट करने के MCD का...

12 साल पहले सीवर गड्ढे में गिरे लड़के के माता-पिता को मुआवज़ा देने का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया- 'घोर प्रशासनिक विफलता'

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से उस 10 साल के लड़के के माता-पिता को मुआवज़ा दें, जिसकी 2014 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बिना सुरक्षा वाले सीवर गड्ढे में गिरने से मौत हो गई।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि यह दुखद घटना "नागरिक प्रशासन की बुनियादी विफलता" और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकारी अधिकारियों की घोर विफलता को दर्शाती है।जज ने कहा,"यह एक ऐसा मामला है, जिसमें सरकारी अधिकारियों ने एक बच्चे की मौत के प्रति उदासीनता दिखाई और...

बिना सुनवाई किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा सकते: जंतर-मंतर विवाद में पुलिस अधिकारी को जांच से हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वह याचिका खारिज की, जिसमें जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों में विवादों में आए उत्तर-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा की निगरानी से अदालत के निर्देश पर चल रही पुलिस जांच हटाने की मांग की गई।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी मानते हुए उनके जिम्मे से जांच नहीं हटाई जा...

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- कानूनी प्रावधानों और पुलिस की प्रक्रिया का अध्ययन कर नई याचिका पर करें विचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (28 जुलाई) को जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की कथित पुलिस निगरानी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मौजूदा कानूनी ढांचे का अध्ययन करने और आवश्यकता होने पर नई याचिका दाखिल करने पर विचार करने का मौखिक सुझाव दिया।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में आरोप लगाया गया कि जंतर-मंतर पर...

शिक्षकों से चुनावी ड्यूटी ली जा सकती है लेकिन उन पर असहनीय बोझ नहीं डाला जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्यों में ड्यूटी लगाने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन यह भी सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि इससे शिक्षकों पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव न पड़े।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़े पैमाने पर बूथ स्तरीय अधिकारी और गणना कर्मी के रूप में तैनात किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...