NEET (UG) 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने Grace Marks दिए जाने के खिलाफ याचिका पर NTA से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 05 मई को आयोजित NEET (UG) परीक्षा में उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से उसका जवाब मांगा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ 17 वर्षीय श्रेयांसी ठाकुर (अपनी मां के माध्यम से) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो परीक्षा में शामिल हुई थी।न्यायालय ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए NTA के वकील को समय दिया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की।ठाकुर टेस्ट बुकलेट कोड आर5...

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की मांग करने वाली कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उनकी 10 साल की सजा के निलंबन की मांग की गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि हालांकि सेंगर ने अपनी आधी से अधिक सजा काट ली है, लेकिन दोषी द्वारा काटी गई अवधि उन कई कारकों में से एक है, जिन्हें सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि अन्य कारकों...

Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ अरुण पिल्लई की याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Case) में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच पूरी होने तक आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि 22 मार्च को पारित विवादित आदेश में कोई खामी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पिल्लई की शिकायत पर पहले ही ध्यान दिया।अदालत ने कहा,"ट्रायल कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपने आदेश में पहले ही...

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी होती है': दिल्ली हाइकोर्ट ने डेयरियों को विनियमित करने के लिए राज्य की इच्छाशक्ति की कमी पर अफसोस जताया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में पाया कि राष्ट्रीय राजधानी में नौ डेयरी कॉलोनियों में डेयरी मालिकों द्वारा कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा,"ये उल्लंघन न केवल इन डेयरियों में उत्पादित दूध का सेवन करने वाले नागरिकों और निवासियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इन डेयरियों में रखे गए पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता भी करते हैं।"अदालत एक याचिका पर विचार...

अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है; दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने जुर्माना रद्द करते हुए कहा कि अंडर-रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग दोनों को अलग-अलग और विशिष्ट अपराध माना जाता है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि धारा 270ए(1) के अनुसार यदि धारा 270ए(2) के खंड (ए) से (जी) में बताई गई आकस्मिकताएं आकर्षित होती हैं, तो किसी व्यक्ति को अपनी आय कम रिपोर्ट करने वाला माना जाएगा। धारा 270ए(3) के अनुसार, कम रिपोर्ट की गई आय की गणना निर्धारित शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए।आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पंजाब स्थित 'डोनिटो' को पिज्जा और बर्गर बेचते समय डोमिनोज ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब स्थित एक फूड चैन "डोनिटोज" को पिज्जा और बर्गर बेचने के लिए डोमिनोज के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया है।जस्टिस अनीश दयाल ने डोमिनोज पिज्जा समूह की कंपनियों के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और डोनिटो को निर्देश दिया कि वह पिज्जा और बर्गर के संबंध में उसके डिवाइस मार्क के सभी संदर्भों को अपने डोमेन डब्ल्यू डॉट डोनिटो डॉट इन से हटा दे। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को डोनिटो के उत्पादों की...

नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा लागू किए जा सकने वाले अग्नि सुरक्षा और स्प्रिंकलर पर बुनियादी मानदंडों को तैयार करने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को युगांश मित्तल द्वारा दायर जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश के माध्यम से उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।पीठ में शामिल जस्टिस...

कार्यालय के लिए अस्थायी आवास के लिए AAP की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने तक अस्थायी आवास के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले।AAP को 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि AAP को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित अपने किसी मंत्री के घर को अपना अस्थायी कार्यालय बनाने का कोई अधिकार नहीं है।हालांकि, न्यायालय ने कहा कि AAP...

शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली ढल की याचिका खारिज कर दी। "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता और अभियोजन द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर विचार करते हुए, और जब आरोप अभी तक तय नहीं किए गए हैं और सबूत दर्ज किए जाने बाकी...

वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम आदेश है।जस्टिस नवीन चावला ने कहा,"जहां तक ​पुनर्विचार याचिका की स्थिरता का सवाल है, वैधानिक जमानत देना अंतरिम आदेश नहीं माना जा सकता। यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का अंतिम आदेश है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हो सकी और अभियोजन पक्ष द्वारा 60/90 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी।"अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि कुछ दस्तावेज प्रथम या प्रारंभिक आरोपपत्र के साथ दाखिल नहीं किए गए, क्योंकि जांच अभी...

प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति का अंतर्निहित अधिकार नहीं, एक वर्ष के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची को चुनौती नहीं दे सकते: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस तुषार राव गेडेला की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार को किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा, विचार किए जाने का अधिकार तो दूर की बात है। इसके अलावा पीठ ने माना कि एक बार उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची को पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई और ऐसे पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने और उक्त पद पर कब्जा करने के बाद उम्मीदवार को एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा...

सार्वजनिक डोमेन में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विचारों और सामान्य शब्दों को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की एकल पीठ ने माना कि कॉपीराइट सुरक्षा अस्पष्ट और अमूर्त विषयों को प्रदान नहीं की जा सकती, जो केवल सामान्य विचार व्यक्त करते हैं। पीठ ने जल्द ही आ रहा है' जैसे वाक्यांशों और 'विज्ञापन' जैसे सामान्य शीर्षकों के रजिस्ट्रेशन को अमान्य कर दिया, जो आम तौर पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।संक्षिप्त तथ्य:भारत में निगमित कंपनी एचएमडी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फिनिश कंपनी एचएमडी ग्रुप ओवाई की सहायक कंपनी है। इस कंपनी के पास मोबाइल फोन और संबंधित एक्सेसरीज के...

यदि बर्खास्तगी का आदेश अवैध है तो 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होगा: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने मनीषा शर्मा बनाम विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं अन्य के मामले में माना कि यदि बर्खास्तगी का आदेश अवैध है तो कर्मचारी पिछले वेतन का हकदार है और ऐसे मामलों में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होता।मामले की पृष्ठभूमिमनीषा शर्मा (याचिकाकर्ता) को 2008 में विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (प्रतिवादी) द्वारा परिवीक्षा पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी) (TGT) के रूप में नियुक्त किया गया। 2009 में उनकी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी और आनंद नरसिम्हन के बीच फर्जी इंटरव्यू फैलाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक की

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी और टीवी18 के पत्रकार आनंद नरसिम्हन के बीच इंटरव्यू के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने वाली दुष्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव नरूला ने मेटा और एक्स को संबंधित फेसबुक पोस्ट और ट्वीट हटाने तथा चार सप्ताह के भीतर इन पोस्ट को करने वाले यूजर्स का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।जस्टिस नरूला ने आदेश दिया,“शिकायत के पैराग्राफ नंबर 70 में पहचाने गए यूआरएल पर उपलब्ध फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक/हटाएं। वे...

सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के लिए मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में प्रभावी भागीदारी आवश्यक: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के मामले में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में प्रभावी भागीदारी आवश्यक है। पीठ ने कहा कि मध्यस्थता में भाग लेने की बाध्यता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए का संपूर्ण उद्देश्य, मुकदमा शुरू करने से पहले उठाए जाने वाले अनिवार्य कदम के रूप में, अन्यथा विफल हो जाएगा।हाइकोर्ट ने कहा,“यदि मध्यस्थता को गंभीरता से और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लिया जाना है तो सरकारी विभागों आदि सहित...

गैर-वंशानुगत पद धारण करने से प्राप्त अधिकार, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की एकल पीठ ने रेव. जॉन एच. कैलेब बनाम दिल्ली डायोसिस-सीएनआई एवं अन्य के मामले में सिविल पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि गैर-वंशानुगत पद धारण करने के कारण उत्पन्न होने वाला व्यक्तिगत अधिकार संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि और तथ्यरेवरेंड जॉन एच. कैलेब (मूल वादी) को 12 मई, 1997 को ग्रीन पार्क फ्री चर्च में निवासी पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए ट्रांसफर किया गया तथा...

प्रत्येक साधु या गुरु को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि बनाने की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि यदि प्रत्येक साधु, गुरु या बाबा को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि बनाने और निजी लाभ के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा,"हमारे देश में हमें परिदृश्य के विभिन्न हिस्सों में हजारों साधु, बाबा, फकीर या गुरु मिल सकते हैं और यदि उनमें से प्रत्येक को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि स्थल बनाने की अनुमति दी जाती है और इस तरह निहित स्वार्थी समूहों द्वारा निजी लाभ के लिए इसका उपयोग जारी रखा जाता है तो इसके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस रजनीश भटनागर को दी विदाई

जस्टिस रजनीश भटनागर के 24 साल तक जज के रूप में कार्य करने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्ति होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विदाई दी।जस्टिस भटनागर ने अपने विदाई भाषण में कहा "मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने ईश्वर के भय से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और मैंने गंभीर शपथ ली थी। मैं आज रात सबसे संतुष्ट संतुष्टि के साथ काम करने में कामयाब रहा, केवल वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार के युवा सदस्यों द्वारा मुझे दिखाए गए प्यार और स्नेह के कारण” उन्होंने हमेशा उनकी पीठ थपथपाने के लिए अपने परिवार को धन्यवाद दिया और...

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुल्क लगाने के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाइकोर्ट ने DDA, MCD को निर्देश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शुल्क लगाने के लिए सिस्टम विकसित करने या नियम बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों से वसूले जाने वाले शुल्कों की सावधानीपूर्वक मात्रा निर्धारित करके यह स्पष्ट धारणा बनाई जानी चाहिए कि यह आम जनता के लाभ के लिए होगा।अदालत ने कहा कि अतिक्रमण के मामले में संबंधित भूमि स्वामित्व प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमणकर्ता को उसके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की...

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रिंसिपल, शिक्षक नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार, शिक्षा विभाग केवल योग्यता और अनुभव निर्धारित कर सकता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रिंसिपल, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा,“राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान को सहायता प्रदान करने से इस कानूनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आता। अधिक से अधिक, राज्य अपने द्वारा दी जाने वाली सहायता के उचित उपयोग को विनियमित कर सकता है। यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को शिक्षकों या प्रिंसिपलों की नियुक्ति के मामले में...