सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP नेता गौरव भाटिया की याचिका पर X यूज़र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए X (पूर्व में ट्विटर) यूज़र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यह मामला भाटिया के टीवी डिबेट से जुड़े एक कथित अश्लील वीडियो पोस्ट को लेकर है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने रैंटिंग गोला नाम के यूज़र को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।भाटिया का आरोप है कि उक्त यूज़र ने 19 दिसंबर को वीडियो पोस्ट किया जो उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में 25 सितंबर, 2025 को...

दिव्यांगों को 'पूर्ण सहयोग' देने में कोई कानूनी बाधा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को पूर्ण सहयोग देने पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कोई कानूनी रोक नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम न बनने का हवाला देकर वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल रोका नहीं जा सकता।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके 78 वर्षीय पति गंभीर बीमारियों जैसे उन्नत डिमेंशिया और अल्जाइमर से पीड़ित हैं और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं।मामले में साकेत अदालत के प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज...

स्टूडेंट एक्टिविस्ट की हिरासत पर सख्त हाईकोर्ट, दिल्ली पुलिस को CBI जांच की चेतावनी

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट की कथित अवैध हिरासत और प्रताड़ना के मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने संकेत दिया कि यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी जा सकती है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा,“अब काफी हो चुका है, हम इसे यूं नहीं जाने देंगे। जरूरत पड़ी तो जांच CBI को सौंप देंगे।”अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस का अब तक का रवैया भरोसा पैदा नहीं करता।अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा सीलबंद...

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की रिक्यूज़ल सुनवाई के वीडियो हटाने का आदेश, केजरीवाल को नोटिस: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सोशल मीडिया से अदालत की कार्यवाही के वीडियो हटाने का निर्देश दिया, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की रिक्यूज़ल (मामले से अलग होने) की सुनवाई से संबंधित थे। यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ अदालत की कार्यवाही को कथित रूप से “बिना अनुमति रिकॉर्ड और प्रसारित” करने पर अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की...

सोशल मीडिया पोस्ट विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मंत्री हरदीप पुरी की बेटी से जुड़ी सामग्री हटाने के आदेश पर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में हिमायनी पुरी से जवाब मांगा।जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने यह स्पष्ट किया कि वह याचिकाकर्ता की ओर से दायर आदेश निरस्तीकरण (वैकैशन) अर्जी और अंतरिम निषेधाज्ञा दोनों पर एक साथ सुनवाई करेंगी। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई।यह याचिका रायपुर के सोशल एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने दायर की। उनका कहना है कि पहले पारित आदेश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹22 करोड़ के 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम में ज़मानत देने से किया इनकार, कहा - इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹22 करोड़ के "डिजिटल अरेस्ट" साइबर धोखाधड़ी मामले में चार आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार किया। यह मामला एक बुज़ुर्ग नागरिक से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराधों का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इनसे सख्ती से निपटना ज़रूरी है।जस्टिस मनोज जैन ने दो आरोपियों की नियमित ज़मानत याचिकाएं और दो अन्य की अग्रिम ज़मानत याचिकाएं खारिज कीं। उन्होंने कहा कि इस समय अगर इन्हें रिहा किया गया तो चल रही जाँच में रुकावट आ सकती है।यह मामला 70 साल से ज़्यादा उम्र के एक बुज़ुर्ग के...

उन्नाव रेप केस: पीड़िता की अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता की याचिका खारिज की, जिसमें उसने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति मांगी थी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सेंगर द्वारा 2020 में दायर अपील पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। सेंगर ने अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी।पीड़िता ने अपनी अर्जी में स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जन्मतिथि समेत कुछ अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने और नए साक्ष्य दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध...

यासीन मलिक के दावों पर NIA का दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब: सहानुभूति पाने की कोशिश अपराध से कोई संबंध नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के उन दावों को खारिज किया, जिनमें उन्होंने विभिन्न सरकारों के साथ कार्य संबंध होने की बात कही थी। एजेंसी ने कहा कि यह केवल जनसहानुभूति हासिल करने का प्रयास है और इससे उनके अपराध पर कोई असर नहीं पड़ता।NIA ने अपने जवाब में कहा,“सीनियर नेताओं, मीडिया कर्मियों और नौकरशाहों के नाम लेना केवल लोकप्रियता और सहानुभूति पाने के लिए है। इसका इस मामले के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं है।” मलिक ने दावा किया कि वर्ष...

दिल्ली पुलिस SI भर्ती: पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, महिलाओं के लिए अलग नियम भेदभाव नहीं- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैध हल्के मोटर वाहन (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता सही है और महिलाओं के लिए इस शर्त का न होना भेदभाव नहीं माना जाएगा।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिका खारिज करते हुए कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती अधिसूचना को वैध ठहराया।याचिकाकर्ता का तर्क था कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य करना जबकि...

LPG की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका खारिज कर कहा- यह कार्यपालिका का विषय

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में LPG की कथित कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह कार्यपालिका के दायरे में आता है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि जब केंद्र सरकार पहले से ही स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है। तब अदालत किसी प्रकार का आदेश (मंडामस) जारी नहीं कर सकती।यह याचिका वकील राकेश कुमार मित्तल ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक वस्तु होने के...

कोर्ट वीडियो प्रसारण मामले में जस्टिस तेजस कारिया ने सुनवाई से खुद को अलग किया, केजरीवाल के खिलाफ अवमानना याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट कार्यवाही के कथित अनधिकृत वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रसारण से जुड़े मामले में जस्टिस तेजस कारिया ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस कारिया की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि यह मामला अब किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें जस्टिस कारिया शामिल न हों।मामले का विवरणयह जनहित याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के साथ-साथ पत्रकार...

खुले कारागारों के विस्तार पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर मामला किया दर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में खुले कारागारों की स्थापना, संचालन और विस्तार सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट हालिया निर्देशों के पालन में उठाया गया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने यह आदेश उस फैसले के संदर्भ में दिया. जो 26 फरवरी को 'सुहास चकमा बनाम भारत संघ व अन्य' मामले में पारित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले सुधारात्मक संस्थानों की आवश्यकता और व्यवहार्यता का आकलन...

तीन दशक पुराने भुगतान दावों पर झटका: दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी प्रवासी ठेकेदारों की अपील खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी ठेकेदारों की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने 1989 से पहले किए गए सरकारी कामों के लंबित भुगतानों की मांग की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार किया कि इतने लंबे समय के बाद दावों की पुष्टि के लिए आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सिंगल जस्टिस का फैसला बरकरार रखा। ठेकेदारों का कहना था कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए काम किया,...

जजों के परिजनों के पेशे को आधार बनाकर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जजों के बच्चों का सरकारी वकील पैनल में होना पक्षपात का आधार माना जाए तो देश के कई जजों को सुनवाई से खुद को अलग करना पड़ेगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से जज के अलग होने की मांग की थी।केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा के बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से कई मामलों में वकील के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे...

जज की आलोचना पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, कहा- आलोचना ज़िम्मेदार और ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जजों की आलोचना ज़िम्मेदार और ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जब उन पर हमले होते हैं - खासकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर - तो वे सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकते।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि कोई भी आलोचना ठोस आधार पर होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि जज के पास सार्वजनिक रूप से अपने कामों को सही ठहराने का कोई ज़रिया नहीं होता।कोर्ट ने कहा,"अगर किसी को किसी न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी या काबिलियत पर सवाल उठाना है तो यह...

बेटी के स्कूल दाखिले के लिए दहेज मृत्यु मामले के आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के मामले में आरोपी को अपनी बेटी के स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल सीमित उद्देश्य और निर्धारित अवधि के लिए ही दी जा रही है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आरोपी रिहान खान उर्फ दुलारे की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं 498ए, 304बी, 120बी, 313 और 511 के साथ दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप हैं।सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया...

देश विरोधी नैरेटिव फैलाने के कारण लगाई गई 4PM चैनल पर रोक: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाइकोर्ट में केंद्र सरकार ने 4PM नामक यूट्यूब चैनल पर लगाई गई रोक का बचाव करते हुए कहा कि यह मंच देश विरोधी प्रचार और एकतरफा नैरेटिव फैलाने में लिप्त था। सरकार ने कहा कि चैनल की सामग्री भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाई गई।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि इस चैनल पर लगातार ऐसी सामग्री प्रसारित की जा रही थी, जो कल्पनाओं, षड्यंत्र सिद्धांतों और भ्रामक तथ्यों पर आधारित थी। सरकार के अनुसार इन वीडियो में भारत की विदेश नीति, रक्षा,...

फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन रैकेट: RTO क्लर्क को अग्रिम जमानत से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में फैले कथित फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन गिरोह से जुड़े एक RTO क्लर्क को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और जांच के स्तर को देखते हुए यह राहत देना उचित नहीं है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आरोपी गौरव भारद्वाज की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज है और मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है।अभियोजन के अनुसार आरोपी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित RTO कार्यालय में क्लर्क के रूप...

टोल कलेक्शन की रियल-टाइम निगरानी के लिए तकनीकी सिस्टम लागू करे NHAI: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया है कि वह टोल कलेक्शन की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक स्वचालित, तकनीक-आधारित सिस्टम विकसित करे, ताकि “विंडफॉल गेन” जैसी स्थितियों की समय रहते पहचान कर सार्वजनिक धन के नुकसान को रोका जा सके।यह निर्देश महाराष्ट्र के पावनगांव टोल प्लाजा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें टोल कलेक्शन अनुबंध को समय से पहले समाप्त किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने अनुबंध समाप्ति को...

अल्लू अर्जुन के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा, AI दुरुपयोग और आपत्तिजनक सामग्री पर रोक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण भारतीय एक्टर अल्लू अर्जुन के पर्सनालिटी की रक्षा करते हुए एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने बिना अनुमति उनके नाम, छवि, आवाज, शैली और अन्य विशिष्ट पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई। साथ ही AI, डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि एक्टर की पहचान से जुड़े तत्व जैसे नाम, रूप-रंग, आवाज, संवाद बोलने का अंदाज, हाव-भाव और पहनावा उनकी विशिष्ट पहचान हैं और इन पर उनका विशेष अधिकार है।यह आदेश उस वाद में पारित...