कमर्शियल कोर्ट एक्ट 120 दिनों के बाद अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए CPC के नियम 8 के आदेश की प्रयोज्यता को नहीं रोकता: दिल्ली हाईकोर्ट

कमर्शियल विवादों के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 लिखित बयान दाखिल करने के लिए 120 दिनों की समाप्ति के बाद अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करने के लिए सीपीसी के नियम 8 के आदेश को लागू करने से नहीं रोकता।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,"कमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि सीपीसी के नियम 9 के प्रावधान लिखित बयान दाखिल करने के लिए एक सौ बीस (120) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कमर्शियल मुकदमों पर लागू नहीं होंगे। इसलिए वादी का यह तर्क कि...

Delhi Riots: आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में अंतरिम जमानत की मांग की, जिससे वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनावों में भाग ले सकें।जस्टिसअमित शर्मा के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।इसके बाद यह याचिका जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सूचीबद्ध की गई, जो समय की कमी के...

विदेश मंत्रालय ने विदेश में सर्जरी के बाद पासपोर्ट में जेंडर चेंज की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया

विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को उन दस्तावेजों के बारे में सूचित किया, जिन्हें विदेश में जेंडर चेंज करवाने वाला व्यक्ति भारत लौटने पर पासपोर्ट में जेंडर चेंज को दर्शाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है।यह दलील एक ट्रांसजेंडर महिला-याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में दी गई, जिसकी याचिका में उठाई गई शिकायत का निवारण किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता को जनवरी 2023 के आवेदन में अनुरोध किए गए अनुसार बदले हुए नाम, लिंग चिह्न और उपस्थिति के साथ पासपोर्ट जारी किया गया।विदेश मंत्रालय के संचार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने च्यवनप्राश के अपमानजनक विज्ञापनों पर डाबर की ताजा निषेधाज्ञा याचिका पर पतंजलि से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) को पतंजलि आयुर्वेद से डाबर द्वारा दायर ताजा निषेधाज्ञा याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि डाबर उसके च्यवनप्राश उत्पाद के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चला रहा है।पिछले साल 24 दिसंबर को इस मुकदमे में समन जारी किया गया। साथ ही विज्ञापनों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा मांगने वाली डाबर की अर्जी पर नोटिस भी जारी किया गया।डाबर द्वारा ताजा निषेधाज्ञा आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि समन जारी होने के बाद पतंजलि ने पिछले एक सप्ताह में अपने उत्पाद के...

महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने के AAP के चुनावी वादे के खिलाफ चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा हाल ही में किए गए चुनावी वादे के खिलाफ एक याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया गया।जस्टिस ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से पूछा कि यह याचिका चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार्य है।न्यायाधीश ने टिप्पणी की,"यह चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार्य है? जाकर जनहित याचिका दायर करें।"न्यायालय ने...

उमर खालिद ने दंगों के दौरान दिल्ली से बाहर रहने की 'सुनियोजित योजना' बनाई थी: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उमर खालिद ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रहने की 'सुनियोजित योजना' बनाई, जिससे वह फंस न जाए।दिल्ली दंगों में UAPA से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए एसपीपी अमित प्रसाद ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।प्रसाद ने कहा,"हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि वह (उमर खालिद) खुद को बिहार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने घुड़सवारी खेलों में शासन के मुद्दों की जांच के लिए तथ्यान्वेषी समिति गठित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में घुड़सवारी खेलों की जमीनी स्तर की वास्तविकताओं की विस्तृत जांच करने के लिए 5 सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के आकलन, एथलीटों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व और खेल के विकास में क्लबों की भूमिका सहित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।समिति दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस नजमी वजीरी की अध्यक्षता में कार्य करेगी। अन्य सदस्यों में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के प्रतिनिधि, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के...

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में Cryptocurrency के लिए नियामक तंत्र की मांग की गई, BitsBNS में 'परिचालन चूक' के खिलाफ जांच की मांग की गई

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक नियामक तंत्र के साथ-साथ BITSBNS में कथित परिचालन खामियों के खिलाफ एक विशेष जांच की मांग की गई है।BITSBNS भारत में शीर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक है जो उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने की अनुमति देता है। जस्टिस सचिन दत्ता ने आज RBI और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) से जवाब मांगा और मामले को 04 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका BITSBNS के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAA के तहत पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए यह आदेश पारित करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए "व्यापक पुनर्वास पैकेज" की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि पुनर्वास पैकेज पूरी तरह से सरकार का नीतिगत मामला है।खंडपीठ ने केंद्र सरकार से याचिकाकर्ता अखिल भारतीय धर्म प्रसार समिति के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने को कहा।याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रवासियों को भारत...

'क्या विरोध स्थल का आयोजन करना UAPA के लिए पर्याप्त है?' दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट ने पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या विरोध स्थल का आयोजन करना किसी व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने एसपीपी अमित प्रसाद से यह सवाल किया, जो 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे थे।खंडपीठ ने कहा,“समस्या केवल यही है। क्या आपका मामला यह है कि केवल विरोध स्थल स्थापित करना ही...

आवास प्रविष्टियों के आरोपों का बचाव करने के लिए करदाता को 'माल की आवाजाही' को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी इकाई को भुगतान किए जाने की पुष्टि करने के लिए केवल लेन-देन के दस्तावेज प्रस्तुत करना समायोजन प्रविष्टियों के आरोपों का बचाव करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज यह स्थापित करेंगे कि श्री अजय गुप्ता को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान किया गया था। हालांकि, यह उन खरीदों के आरोपों को संबोधित नहीं करता है जो समायोजन प्रविष्टियां थीं…वर्तमान...

फैमिली पेंशन का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है; सट्टा दावे मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि फैमिली पेंशन के लिए दावे के लिए वैध कार्रवाई का कारण होना चाहिए, जो केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है। न्यायालय ने फैमिली पेंशन के प्रसंस्करण के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की। इसने फैसला सुनाया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत फैमिली पेंशन केवल पेंशनभोगी की मृत्यु पर ही शुरू होती है। भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर...

दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे और इसे अंजाम देने की कथित साजिश ''क्लीनिकल और पैथोलॉजिकल'' थी।एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी। उन्होंने कहा, 'यह साजिश नैदानिक, पैथोलॉजिकल है और भारत विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम देने की योजना है... वही ताकतें जिन्होंने हमारे पड़ोसी देश में खुद को पट्टा पर छोड़ दिया है। एएसजी शर्मा ने दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (07 जनवरी) को शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2024 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने आदित्य कुमार मलिक नामक अभ्यर्थी की याचिका खारिज की, जो मौखिक योग्यता और पठन बोध भाग से प्रश्न संख्या 18 के गलत उत्तर से व्यथित था, जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ।मलिक ने दिसंबर 2024 में घोषित परीक्षा परिणामों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि सही उत्तरों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ...

सह-आरोपी आयकर अधिनियम के तहत कंपनी या HUF द्वारा किए गए अपराधों के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सह-आरोपी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी कंपनी या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए अपराधों के लिए अलग से आवेदन करने के हकदार हैं।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि सह-आरोपी को कंपनी या एचयूएफ द्वारा कंपाउंडिंग के लिए आवेदन दाखिल करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते हुए सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि जहां किसी कंपनी या एचयूएफ द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAT 2024 रिज़ल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2024 के रिज़ल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने एक उम्मीदवार आदित्य कुमार मलिक द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जो मौखिक क्षमता और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भाग से प्रश्न संख्या 18 के गलत उत्तर से व्यथित है, जिससे परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं। फैसला सुरक्षित रखते हुए, न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह सीमित परिस्थितियों को छोड़कर, प्रतियोगी...

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 | मामले को कॉल बुक में रखना, कई वर्षों के बाद इसे उठाना उचित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे कॉल-बुक में कारण बताओ नोटिस को लंबित न रखें, ताकि कई वर्षों के बाद उन पर विचार किया जा सके, जिससे करदाता असमंजस में पड़ जाए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी “स्पष्ट असंभवता” के अभाव में, अधिकारियों का ऐसा दृष्टिकोण स्वीकार्य नहीं होगा।इस मामले में, याचिकाकर्ता ने 2015 में उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के निर्णय में लगभग आठ वर्षों की देरी को चुनौती दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के ट्रेडमार्क, कलात्मक कार्यों की रक्षा के लिए जॉन डो ऑर्डर पारित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के पक्ष में पंजीकृत मूल कलात्मक कृति के साथ-साथ ट्रेडमार्क में कॉपीराइट की रक्षा के लिए एक आदेश पारित किया है।जस्टिस अमित बंसल ने पंजीकृत ट्रेडमार्क 'राहुल मिश्रा' के तहत इंटरनेट और ई-कॉमर्स मंचों सहित किसी भी तरीके से मिश्रा के डिजाइन के नकली कपड़े और पोशाक की बिक्री, निर्माण और विज्ञापन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने वेबसाइट www.rahudress.com के माध्यम से कम छूट पर नकली कपड़े बेचने में लगे जॉन डो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपने मुकदमे में मिश्रा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के शौचालयों के तत्काल निर्माण और मरम्मत का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में शौचालयों के तत्काल निर्माण और मरम्मत कार्य का निर्देश दिया है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि यह निर्देश जिला अदालतों में पुरुष, महिला और विकलांग शौचालयों पर लागू होगा ताकि स्वच्छता और कार्यक्षमता का एक समान मानक सुनिश्चित किया जा सके। अदालत ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी को उन शौचालयों के लिए निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया, जहां निविदाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। जिन स्थानों पर निविदाएं लंबित हैं, वहां प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ID प्रूफ पर जोर दिए बिना HIV पॉजिटिव ट्रांस महिला के लिए मेडिकल उपचार का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकनायक अस्पताल को HIV संक्रमित पाई गई ट्रांस महिला को उसके पहचान दस्तावेजों की मांग किए बिना मेडिकल उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है।जस्टिस संजीव नरूला ने ट्रांस महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि विभिन्न लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने के बाद उसके एचआईवी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उनके वकील ने कहा कि विचाराधीन अस्पताल ने सुझाव दिया कि ट्रांस महिला को एचआईवी उपचार के लिए भर्ती कराया जाना चाहिए। हालांकि, किसी भी पहचान दस्तावेज की...