BREAKING | CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत को दो दिन और बढ़ा दिया गया।दास और रांका के वकील के अनुसार, वह इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं।यह मामला उनके द्वारा पहले भरे गए 'पीस बॉन्ड' (शांति बनाए रखने के बॉन्ड) के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) का उल्लंघन करते हुए...

IAF विमान में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के रिकॉर्ड RTI के दायरे से बाहर: दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय वायु सेना (IAF) के विमान में भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़े 'स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स' (SFR-II) के विवरण को 'सूचना का अधिकार' अधिनियम (RTI Act) के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या प्रधानमंत्री के जीवन और शारीरिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा हो।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि केवल सुरक्षा कर्मियों के नाम और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी को हटा देने से, इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने से पैदा होने वाले सुरक्षा...

आयु में छूट देने वाली कार्यकारी अधिसूचना MCD के अलग भर्ती नियमों से ऊपर नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस भरत पाराशर की खंडपीठ ने कहा कि आयु में छूट देने वाली कोई कार्यकारी अधिसूचना MCD जैसी स्वायत्त संस्था के अलग भर्ती नियमों (Recruitment Rules) को दरकिनार नहीं कर सकती, जब तक कि उसे खुद उन नियमों या भर्ती विज्ञापन में शामिल न किया गया हो।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता (आवेदक) का जन्म 27.04.1982 को हुआ था और वह अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी से संबंधित है। वह 2012 से DoE, GNCTD के साथ अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) के रूप में काम कर रही थी। दिल्ली...

एंटी-CEC प्रदर्शनों के बीच नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, पुलिस के शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 के बॉन्ड संबंधी नोटिस को दी चुनौती

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की छात्र नेता नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्हें जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 का बॉन्ड और एक जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया है। बोरा की कानूनी टीम के मुताबिक, मामले में तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष याचिका लगाने की मांग की जा रही है।नेहा बोरा को शुक्रवार शाम कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले दिल्ली पुलिस...

सिर्फ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से पुलिस के काम में बाधा डालने का 'साझा इरादा' साबित नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विरोध प्रदर्शन में केवल शामिल हो जाने भर से यह साबित नहीं हो जाता कि व्यक्ति का पुलिस के वैध निर्देशों को न मानने या पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने का कोई 'साझा इरादा' (common intention) था।जस्टिस संजीव नरूला ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने खुर्शीद अहमद के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की। अहमद SSC परीक्षा की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, जो 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ।कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन कपूर के 'पर्सनैलिटी राइट्स' मामले में फैसला सुनाया, उल्लंघन करने वाले लिंक हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के उस मुकदमे पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी' (व्यक्तित्व) और 'पब्लिसिटी राइट्स' (प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की थी। यह मामला उनके नाम, इमेज और हुबहू दिखने वाली विशेषताओं के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI से बना कंटेंट भी शामिल है) के खिलाफ है।जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी (डिफेंडेंट) ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और न ही मुकदमे में लगाए गए आरोपों का कोई खंडन किया,...

FSSAI का ब्रिटानिया को अपने बिस्किट के लेबल से 'नो एडेड शुगर' और 'नो मैदा' जैसे दावों को हटाने का आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश पर रोक लगाई। इस आदेश में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने बिस्किट और कुकीज़ की पैकेजिंग से 'नो एडेड शुगर', 'नो मैदा' और 'नो पाम ऑयल' (पाम ऑयल नहीं) जैसे दावों को हटाने के लिए कहा गया।16 अक्टूबर को दिए गए आदेश में जस्टिस अमित महाजन ने प्रथम दृष्टया (prima facie) यह माना कि किसी उत्पाद के बारे में इन तथ्यों को बताना, खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे अन्य निर्माताओं के...

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी न मिलने पर GAC अकाउंट सस्पेंशन की अपीलों को खारिज नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित डिजिटल नियामक संस्था, ग्रिवेंस अपीलेट कमिटी (GAC), यूजर्स की अपीलों को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूरी जानकारी देने में विफल रहे हैं।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि कमिटी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह निर्देश देने की पर्याप्त शक्तियां हैं कि वे जानकारी दें और स्पष्ट करें कि किसी खास कंटेंट या यूजर के अकाउंट को क्यों हटाया या सस्पेंड किया गया, या यूजर की शिकायत को पहले क्यों खारिज कर दिया गया।कोर्ट ने कहा,"इस...

अंतरदेशीय गोद लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, CARA को अपात्र परिवारों को बच्चों के रेफरल रोकने और जवाबदेही तय करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में प्रशासनिक लापरवाही, ऑनलाइन पोर्टल की खामियों और अपात्र भावी दत्तक माता-पिता को बच्चों के रेफरल दिए जाने पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को कई निर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह पंजीकरण के समय, होम स्टडी रिपोर्ट के दोबारा सत्यापन के दौरान और किसी बच्चे को गोद लेने के लिए रेफर करने से पहले भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता की जांच सुनिश्चित करे। अदालत ने यह भी कहा कि ऑनलाइन पोर्टल...

ACP विवेक भगत के खिलाफ मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस FIR की जांच पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया, जिसे दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज कराया। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ACP ने उसका यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने महिला पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पत्रकार ने FIR रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले को दशहरा की छुट्टियों के बाद तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।पत्रकार पर आरोप है कि उसने और उसके...

फ्री लीगल एड उपलब्ध होना, पसंद के वकील के जरिए SLP दाखिल करने की इच्छा रखने वाले दोषी को पैरोल देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होने के आधार पर उस दोषी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता जो अपनी दोषसिद्धि (conviction) को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के वकील के जरिए चुनौती देना चाहता है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि कैदी का सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दाखिल करके कानूनी उपाय खोजने का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। इसे केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता कि जेल में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है या वहां से याचिका दाखिल की जा सकती है।कोर्ट ने बताया कि...

टेबल टेनिस फेडरेशन की मान्यता निलंबित करना प्रथम दृष्टया मनमाना: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) की राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले को प्रथम दृष्टया मनमाना बताया।जस्टिस अमित महाजन ने महासंघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।याचिका में केंद्र सरकार के 12 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत महासंघ की मान्यता निलंबित कर दी गई। विवादित आदेश में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को निर्देश दिया गया कि वह खेल के संचालन के लिए एक अंतरिम व्यवस्था बनाए, जिसमें तदर्थ समिति का गठन भी...

दिल्ली में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने पर फॉर्म-6 भरने की अनुमति, झूठा घोषणा-पत्र देने की आशंका को हाईकोर्ट ने बताया गलतफहमी

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा किया।हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मतदाता भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सुझाव के अनुसार फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने यह आशंका भी गलतफहमी करार दी कि फॉर्म-6 जमा करने पर उन्हें गलत घोषणा करने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित आवेदनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की...

दिल्ली दंगों का मामला: हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को अकादमिक कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटेन जाने की दी अनुमति, वापसी पर 48 घंटे में पासपोर्ट जमा करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी नताशा नरवाल को अकादमिक कॉन्फ्रेंस और शोध कार्य के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी।जस्टिस अमित बंसल ने उन्हें 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक ब्रिटेन की यात्रा करने की इजाजत दी। कोर्ट ने इसके लिए एक लाख रुपये का निजी मुचलका और हरियाणा में रहने वाले उनके भाई की जमानत सुनिश्चित करने की शर्त रखी है। कोर्ट ने नताशा नरवाल और उनके भाई को ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह हलफनामा देने का निर्देश दिया कि वह भारत लौट आएंगी और ब्रिटेन में शरण लेने के लिए...

मिर्जापुर: द मूवी से शूरवीर गाना हटाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का किया निपटारा, आर्मी वेलफेयर फंड में ₹50,000 देने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' संगीत रचना के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।फिल्म के निर्माता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गाने को फिल्म से हटा दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा सुलझ चुका है, इसलिए अब किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने निर्माता की ओर से दी गई जानकारी को स्वीकार किया कि 17 सितंबर से फिल्म में यह गाना नहीं बजाया जा रहा...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने एक्ट्रेस के वकील, एडवोकेट प्रवीण आनंद से कहा कि वे पर्सनैलिटी राइट्स के मुद्दे पर संबंधित फैसलों और अन्य रिसर्च सामग्री का एक संकलन कोर्ट में पेश करें।शुरुआत में ही कोर्ट ने वकील आनंद से पूछा कि पर्सनैलिटी राइट्स के दायरे में क्या-क्या चीजें आती हैं।आनंद ने जवाब दिया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा, छवि, या उनके...

वकील के भरोसे बैठना काफी नहीं, मुकदमे की स्थिति जानना भी पक्षकार की जिम्मेदारी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार अपने अदालत में पेश न होने की पूरी जिम्मेदारी वकील पर नहीं डाल सकते। वकील की कथित लापरवाही के बावजूद पक्षकारों को अपने मुकदमे की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और वकील से संपर्क नहीं होने पर अदालत से जानकारी लेने का प्रयास करना चाहिए।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अदिति चौधरी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक अपील खारिज करते हुए की।अपीलकर्ता ने व्यावसायिक वसूली के मुकदमे में उसके खिलाफ पारित एकपक्षीय फैसले और डिक्री को रद्द करने की मांग की थी।हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता अपनी...

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बहुत कम सम्मान': दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में पुलिस की 'खराब जांच' पर कड़ी टिप्पणी की, जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए इस मामले में 'बेहद खराब जांच' करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना भी की।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस बात पर सवाल उठाया कि अप्राकृतिक मौत की जानकारी मिलने के बावजूद FIR दर्ज करने में देरी क्यों हुई।कोर्ट ने गौर किया कि स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना मिलने के तीन दिन से भी अधिक समय बाद FIR दर्ज की गई, जबकि FIR दर्ज होने के चार घंटे के भीतर ही पूरी जांच पूरी कर ली गई।कोर्ट ने कहा,"इससे पता चलता है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी व्यक्ति की...

महिला पर भी गैंगरेप का आरोप तय हो सकता है, खुद रेप करना जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376D और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 के तहत गैंगरेप का आरोप तय किया जा सकता है, भले ही उसने खुद पीड़िता के साथ शारीरिक रूप से रेप न किया हो।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि गैंगरेप से संबंधित प्रावधानों में इस्तेमाल किए गए शब्द 'व्यक्ति' (Persons) को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस अपराध के लिए आरोपी का लिंग निर्णायक नहीं है।अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके सामने सवाल यह था कि क्या किसी महिला पर...

कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के ऐलान पर दिल्ली पुलिस का हाईकोर्ट में भरोसा, कहा- CJP और अभिजीत डिपके के खिलाफ उठाएंगे उचित कदम

दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेता अभिजीत डिपके के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे।पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और कानून के तहत सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच बृहस्पतिवार 15 अक्टूबर को एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह याचिका पालिका बाजार में रेडीमेड कपड़े बेचने वाले...