ऑनलाइन पोर्टल पर ICU बेड खाली होने के बावजूद मरीज़ को नहीं मिला बेड: दिल्ली हाईकोर्ट ने 38 सरकारी अस्पतालों का ऑडिट करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उन 38 अस्पतालों का अचानक ऑडिट करने का आदेश दिया, जहां NextGen e-Hospital Management Information System (HMIS) लागू किया गया। यह आदेश तब दिया गया जब ऑनलाइन पोर्टल पर ICU बेड खाली होने के बावजूद एक मरीज़ को बेड देने से मना कर दिया गया। [2026 LiveLaw (Del) 631]HMIS एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे हेल्थकेयर से जुड़े कामों को डिजिटल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ही "दिल्ली ICU बेड सारथी" एप्लीकेशन भी है, जो दिल्ली के अस्पतालों में इमरजेंसी ICU बेड की रियल-टाइम...

कोर्ट कार्यवाही के अनधिकृत वीडियो की पहले से पहचान कर हटाने के लिए बाध्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में Google और Meta

गूगल LLC और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे अदालत की कार्यवाही के कथित अनधिकृत वीडियो की पहले से पहचान (Proactive Identification), निगरानी और हटाने के लिए बाध्य नहीं हैं। दोनों कंपनियों ने कहा कि वे केवल मध्यस्थ (Intermediaries) हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक कंटेंट की वैधता का स्वतः आकलन करना उनके लिए संभव नहीं है।यह जवाब वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में दाखिल किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम...

दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामला: अतहर खान को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज की।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आतहर खान को जमानत देने से इनकार किया गया था।अदालत ने कहा कि संरक्षित गवाहों के बयानों को देखते हुए यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।इससे पहले मई में फैसला सुरक्षित रखते समय हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था...

दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र के आदेश पर रोक, 'कॉकरोच जनता पार्टी' का 'एक्स' अकाउंट बहाल करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'X' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया।अदालत ने केंद्र सरकार के अकाउंट को अवरुद्ध करने के आदेश को निरस्त करते हुए खाते को फिर से चालू करने के निर्देश दिए।यह आदेश जस्टिस स्वरणा कांता शर्मा की पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की मुख्य चिंता यह थी कि नीट परीक्षा के दौरान संबंधित खाते से किए गए...

अभिषेक शर्मा ने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष हुई।सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील को निर्देश दिया कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करें।इस हलफनामे में उन आपत्तिजनक सामग्रियों के स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड पर लाए जाएं, जो वादपत्र में दी गई तालिकाओं से मेल अकाउंट हों। सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष आठ इंटरनेट कड़ियों का उल्लेख किया। इनसे संबंधित...

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: ओबीसी आरक्षण के नियमों में दिल्ली सरकार ने फैला दी 'पूरी अव्यवस्था'

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के नियमों को लेकर दिल्ली सरकार (GNCTD) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अलग-अलग अधिसूचनाएं, परिपत्र और पत्र जारी कर तथा अस्पष्ट भाषा में विज्ञापन प्रकाशित करके सरकार ने पूरी व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा की।अदालत ने कहा कि इस स्थिति में न केवल अभ्यर्थी बल्कि अदालत के लिए भी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई उम्मीदवार आरक्षण का पात्र है या नहीं। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"यह कहते हुए हमें खेद हो रहा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले...

दिल्ली जिमखाना क्लब खाली करने के 'शो कॉज़ नोटिस' के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जो दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने सफदरजंग रोड स्थित क्लब की जगह खाली करने के लिए जारी 'शो कॉज़ नोटिस' के खिलाफ दायर की थी।जस्टिस अवनीश झिंगन ने 'शो कॉज़ नोटिस' पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि एस्टेट ऑफिसर के सामने 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई (जो 28 जुलाई को है) के बाद की किसी तारीख...

बिना औपचारिक नियुक्ति के ऊंचे पद का काम करने से कर्मचारी ऊंचे वेतन का हकदार नहीं बनता: ​​दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी सिर्फ़ इसलिए ऊंचे पद का वेतन और भत्ते नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने उस पद से जुड़े काम किए हैं, जबकि उसकी औपचारिक नियुक्ति नहीं हुई।जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा,"अगर किसी खास पद पर काम करने वाले व्यक्ति से उसका एम्प्लॉयर ऊंचे पद का काम करवाता है तो भी बिना किसी औपचारिक आदेश के वह व्यक्ति ऊंचे पद के वेतन का हकदार नहीं हो जाता।" कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थितियों में "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं...

अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति पर DoE दखल नहीं दे सकता, केवल योग्यता तय कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सहायता प्राप्त (Aided) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार संस्थान के प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय (DoE) केवल नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव निर्धारित कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य शर्त या प्रतिबंध नहीं लगा सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने एक सहायता प्राप्त ईसाई अल्पसंख्यक विद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक...

CISF कर्मियों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है; सार्वजनिक जगह पर शराब पीना और हिंसक झगड़ा नौकरी से निकाले जाने का कारण बन सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल को नौकरी से निकाले जाने का फैसला सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि एक अनुशासित सशस्त्र बल के कर्मियों से, जिन पर जनता का भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, अच्छे व्यवहार और संयम की उम्मीद की जाती है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि कॉन्स्टेबल का सार्वजनिक जगह पर शराब पीना, एक हिंसक झगड़े में शामिल होना (जिसमें भारतीय सेना के एक जवान की मौत हो गई) और बल की बदनामी करना गंभीर कदाचार है, जिसके लिए उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। भले ही...

माता-पिता के बारे में जानने के बच्चे के अधिकार से ज़्यादा ज़रूरी किसी बड़े की इज़्ज़त नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट ने DNA टेस्ट को मंज़ूरी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बड़े की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचने की चिंता, बच्चे के अपने असली माता-पिता के बारे में जानने के अधिकार से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि "इज़्ज़त सच्चाई के सामने ढाल नहीं बन सकती" और "बच्चे बड़ों के फैसलों का शिकार नहीं बन सकते।"जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों और हितों को बड़ों की सामाजिक बदनामी या इज़्ज़त की चिंता से कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके माता-पिता का मामला उनकी पहचान से भी जुड़ा है और उनके कानूनी अधिकारों, जिसमें...

वैवाहिक विवाद से जुड़ी खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने IPS अधिकारी की याचिका पर जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया। अधिकारी ने अपने वैवाहिक विवाद से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट को हटाने और डी-इंडेक्स करने की मांग की है; यह विवाद बाद में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा Google LLC और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।कोर्ट ने कहा कि उसे इस याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) है, क्योंकि Google LLC, YouTube LLC के रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और...

पत्नी की मौत पर कमाने वाला पति भी मुआवजे का हकदार, पितृसत्तात्मक सोच से नहीं होगा निर्भरता का आकलन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत होने पर कमाने वाला पति भी आश्रितता के आधार पर मुआवजे का दावा कर सकता है। केवल इस आधार पर उसका दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं भी कमाता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामलों का आकलन पितृसत्तात्मक सोच के नजरिए से नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनीश दयाल की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत के...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बने ZEE5 प्लेटफॉर्म

दिल्ली हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म ज़ी5 को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि प्लेटफॉर्म को ऐसे सभी प्रासंगिक सुगमता मानकों का पालन करना चाहिए ताकि दिव्यांगजन भी बिना किसी बाधा के इसकी सेवाओं का उपयोग कर सकें। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और सभी पक्षों से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।यह याचिका वकील राहुल बजाज ने दायर की। उन्होंने मांग की कि ZEE5 को अपने मोबाइल...

ध्रुव राठी के वीडियो पर 15 दिन में फैसला करे केंद्र की अपीलीय समिति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को 15 दिनों के भीतर अपील का निस्तारण करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अपीलीय समिति इस मामले में प्राप्त आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर फैसला करे।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता को इसके बाद भी कोई शिकायत रहती है तो वह नई...

विदेशी अदालत के आदेश की अवहेलना कर बच्चे को अपने पास रखकर कानूनी लाभ नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय अभिरक्षा विवाद में नाबालिग बच्चे को कनाडा में रह रहे उसके पिता के पास भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी विदेशी अदालत के आदेश की अवहेलना कर बच्चे को अपने पास रखने वाला अभिभावक बाद में यह कहकर कानूनी लाभ नहीं ले सकता कि समय बीतने के कारण बच्चा अब नए माहौल में पूरी तरह रच-बस गया है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी पक्ष को पहले विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने, वहां मुकदमा लड़ने और प्रतिकूल फैसला...

मध्यस्थता में बीता समय लिखित जवाब दाखिल करने की समय-सीमा से बाहर माना जाए या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी पीठ करेगी फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बड़ी पीठ के पास भेज दिया कि क्या मध्यस्थता में बीता समय लिखित जवाब या प्रत्युत्तर दाखिल करने की निर्धारित समय-सीमा की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए?जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के अलग-अलग फैसलों में विरोधाभास है। ऐसे में संयुक्त रजिस्ट्रारों द्वारा देरी माफ करने से जुड़ी अर्जियों पर एकरूपता से निर्णय हो सके इसके लिए बड़ी पीठ का स्पष्ट और प्रामाणिक फैसला आवश्यक है।मामला एक वाणिज्यिक वाद से जुड़ा है, जिसमें संयुक्त रजिस्ट्रार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा नियम को सही ठहराया, कहा- निजी कॉलेज CET पास छात्रों में से अलग मेरिट सूची बना सकते हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेजेज या इंस्टीट्यूशंस रूल्स, 2007 के रूल 8(2)(a)(v) की वैधता बरकरार रखते हुए कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त (Unaided) प्रोफेशनल संस्थान 10% मैनेजमेंट कोटा सीटों (MQS) पर प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) पास उम्मीदवारों में से अपनी अलग मेरिट सूची तैयार कर सकते हैं।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि यह नियम दिल्ली प्रोफेशनल कॉलेजेज या इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2007 की योजना के अनुरूप है और उसके किसी प्रावधान का...

Inter-Country Adoptions | दिल्ली हाईकोर्ट ने OCI कपल को राहत दी, CARA को बच्चे के गोद लेने के लिए NOC जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) को निर्देश दिया कि वह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 'ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया' (OCI) कपल को एक नाबालिग बच्चे को गोद लेने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करे।CARA ने कपल को NOC देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि 'एडॉप्शन रेगुलेशंस, 2022' के रेगुलेशन 68 (जो दूसरे देशों के बीच गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित है) का पालन नहीं किया गया था। CARA का कहना था कि कपल ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से स्पॉन्सरशिप लेटर पेश नहीं कर...

एक्टर और BJP सांसद रवि किशन के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश देगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह एक्टर और BJP सांसद रवि किशन के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश जारी करेगा।जस्टिस ज्योति सिंह, किशन की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं।सीनियर वकील एन. हरिहरन के ज़रिए पेश हुए किशन ने अपने मुकदमे में अज्ञात लोगों और कई ज्ञात प्रतिवादियों (डिफेंडेंट्स) के खिलाफ 'जॉन डो' (john doe) राहत की मांग की।उन्होंने प्रतिवादियों को उनकी सहमति के...