नियर-मेजॉरिटी आधारित रिश्तों के लिए अदालतें अपवाद नहीं बना सकतीं, POCSO में नाबालिग की सहमति अप्रासंगिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अदालतें तथाकथित नियर-मे‍जॉरिटी सहमति आधारित रिश्तों के लिए कोई जज-निर्मित अपवाद नहीं बना सकतीं, क्योंकि POCSO कानून में 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद ने 18 वर्ष की आयु तय करके यह तय कर दिया कि इससे कम उम्र का व्यक्ति यौन सहमति देने में सक्षम नहीं माना जाएगा।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि POCSO ACT और उस समय लागू भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ किया गया कोई...

अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रॉपर्टीज़ को सील होने तक बिजली सप्लाई पर कोई रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल कैपिटल में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़िम्मेदार BSES यमुना पावर लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रॉपर्टीज़ को तब तक बिजली सप्लाई करे, जब तक MCD उन प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ असल में कार्रवाई नहीं करता।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने देखा कि अक्सर डिमोलिशन ऑर्डर पास होने के बावजूद MCD ज़रूरी कार्रवाई नहीं करता। इस बीच बिजली सप्लाई बंद करने से बिजली चोरी हो सकती है और कभी-कभी लोगों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।बेंच BSES द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर...

'भेदभाव नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को आदेश, मूक-बधिर खिलाड़ियों को खेल रत्न के लिए अप्लाई करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि चलने-फिरने में अक्षमता वाले लोगों और सुनने में अक्षम लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा,“दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट, 2016 को उसके शेड्यूल के साथ पढ़ने पर सुनने में अक्षम लोगों और शारीरिक/चलने-फिरने में अक्षम लोगों के बीच भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है।”यह बात केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई 'मेडल विजेताओं के लिए कैश अवॉर्ड की स्कीम' को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कही गई, जिसके तहत 'मेजर...

आर्थिक अपराधी की मेडिकल वजहों से विदेश जाने की अर्ज़ी तब सही नहीं है, जब भारत में इलाज आसानी से मिल रहा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि एक आर्थिक अपराधी की मेडिकल वजहों का हवाला देकर विदेश जाने की अर्ज़ी तब सही नहीं है, जब भारत में सही इलाज आसानी से मिल रहा हो।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,“यह कोर्ट आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी के प्रिंसिपल्स को जानता है। हालांकि, इन अधिकारों को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोपी लोग कानूनी प्रोसेस के लिए तैयार रहें।”यह बेंच एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की अर्ज़ी पर विचार कर रही थी, जिसके खिलाफ Net4 नेटवर्क...

गंभीर तथ्य छुपाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पोपी सीड्स तस्करी मामले में याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कंपनी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पर ₹5 लाख का भारी जुर्माना लगाया, जिस पर अफीम (poppy seeds) और सुपारी जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी में शामिल होने का संदेह था।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छुपाया कि कस्टम विभाग द्वारा लगाए गए पेनल्टी आदेश के खिलाफ उसकी चुनौती पहले भी हाई कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने टिप्पणी की— “याचिकाकर्ता के वकील का दायित्व था कि वह इस याचिका में सभी संबंधित तथ्य और...

फिल्म '120 बहादुर' की रिलीज़ को हाईकोर्ट की मंजूरी, निर्माता बोले- सभी सैनिकों के नाम क्रेडिट्स में शामिल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फरहान अख्तर की आगामी फिल्म “120 बहादुर”, जो 1962 के रेज़ांग ला युद्ध पर आधारित है, की देशभर में थिएटर रिलीज़ की अनुमति दे दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने फिल्म निर्माता के उस बयान पर ध्यान दिया कि युद्ध में शामिल सभी 120 शहीद सैनिकों के नाम फिल्म के अंत में श्रेय (credits) के रूप में शामिल किए गए हैं। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के शौर्य पर आधारित है, जिन्हें 1962 के रेज़ांग ला युद्ध में वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।...

खेल मंत्रालय किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा चुनी गई किसी भी संस्था को NSF मान्यता देने के लिए रबर स्टैंप की तरह काम नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा चुनी गई किसी भी संस्था या बॉडी को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) की मान्यता देने के लिए सिर्फ़ "रबर स्टैंप" की तरह काम नहीं कर सकता।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा,"साफ़ है कि किसी NSF की मान्यता किसी भी इंटरनेशनल फेडरेशन के आदेश/मर्जी/निर्देश पर नहीं हो सकती। MYAS से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह सिर्फ़ रबर स्टैंप की तरह काम करे और इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा चुनी गई किसी भी बॉडी/संस्था को मान्यता दे (भले ही उस बॉडी से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा सरकार की रिक्वेस्ट पर मजिस्ट्रियल जांच को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी। इसमें कनाडा सरकार की उस रिक्वेस्ट पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू करने का आदेश दिया गया था, जिसमें एक कथित हिट-एंड-रन मामले में पैदल चलने वाले व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि पवन मलिक ने प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 5 के तहत विदेश मंत्रालय द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि में कोई कमी नहीं दिखाई।कोर्ट ने कहा कि जो बात मायने रखती है, वह मलिक...

COVID लॉकडाउन में मास्क न पहनने पर वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द: हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल, 2020 के COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अपने घर के बाहर बिना मास्क खड़े होने पर एक वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की।जस्टिस संजीव नरूला ने वकील की ओर से दिए गए इस बयान को स्वीकार किया कि वह बिना किसी दोष-स्वीकारोक्ति के नागरिक दायित्व के रूप में दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड में 10,000 रुपए जमा करने को तैयार हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जाए और इसकी रसीद एक सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी को सौंपी जाए।वकील भूपेंद्र लाकड़ा ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा...

पैरोल के लिए एक साल की सजा की शर्त अनिवार्य नहीं, SLP दाखिल करने पर मिल सकती है छूट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली जेल नियमावली के तहत पैरोल के लिए निर्धारित न्यूनतम एक वर्ष की कैद की शर्त बिल्कुल कठोर नहीं है और विशेष परिस्थितियों में इसे ढीला किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, जब नियमों का सख़्त पालन किसी कैदी के मौलिक या वैधानिक अधिकारों को बाधित कर दे, यह शर्त लागू नहीं होगी।जस्टिस रविंद्र दुदेजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ SLP (विशेष अनुमति याचिका) दायर करना ऐसी ही एक 'विशेष परिस्थिति' है, जिसके लिए नियमों में लचीलेपन की आवश्यकता है। यह आदेश उस...

न्याय के पहियों में घर्षण: 38 साल पुराने वसीयत विवाद का निपटारा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई निराशा, जारी किए प्रशासन पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 38 साल पुराने वसीयत विवाद का निपटारा करते हुए टिप्पणी की कि यह मामला न्याय के पहियों में उस घर्षण का उदाहरण है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी और अन्य मामले में चेतावनी दी थी।जस्टिस पुरुशैन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि इस विवाद का फैसला करने में 38 साल लंबा समय लगा। इस बीच अधिकांश मूल पक्षकारों की मृत्यु हो गई और अनगिनत वकीलों को बदला गया।जज ने टिप्पणी की,"न्याय वितरण प्रणाली बार, पीठ और पक्षकारों के बीच आपसी विश्वास पर कार्य करती है। प्रत्येक...

पासओवर/स्थगन को वकील का अधिकार न समझें, यह सिर्फ अदालत की शिष्टाचार-भर सुविधा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अदालत द्वारा वकीलों को दिया जाने वाला पासओवर (pass over) या स्थगन (adjournment) किसी भी स्थिति में उनका अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल अदालत की ओर से दी गई एक शिष्टाचार-आधारित सुविधा है।जस्टिस गिरिश काथपालिया ने यह टिप्पणी उस समय की जब अदालत 2006 से लंबित एक सिविल मुकदमे में बचाव पक्ष के गवाह की जिरह करने का अधिकार बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह दावा किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने उचित अवसर नहीं दिया और 1...

निजी समझौते से मकान-मालिक अपने कानूनी अधिकार नहीं छोड़ सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, 1958 के तहत मकान-मालिक को मिले अधिकार किसी भी निजी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट से खत्म नहीं किए जा सकते।जस्टिस अनुप जयराम भांभानी ने कहा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति को कानून में दिए गए अधिकारों या उपायों का इस्तेमाल करने से रोकता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट कानून के हिसाब से बिल्कुल अवैध है।किरायेदारों का दावा क्या था? किरायेदारों ने कहा कि मकान-मालिक के पूर्वजों ने पहले ही एक समझौता कर दिया था, जिसमें उन्होंने DRC Act के तहत अपने अधिकार...

बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता के अप्रमाणित अनैतिक कृत्य प्रासंगिक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में निर्णय एक माता-पिता द्वारा दूसरे पर "नैतिक आचरण के अप्रमाणित आरोप" के आधार पर नहीं हो सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कस्टडी विवादों में नाबालिग बच्चे का कल्याण माता-पिता के कानूनी अधिकारों से ऊपर, नियंत्रित और सर्वोपरि सुनवाई योग्य होता है।कोर्ट ने कहा,"हालांकि माता-पिता की वित्तीय स्थिरता या संपन्नता एक प्रासंगिक कारक हो सकती है, लेकिन यह अकेले भावनात्मक सुरक्षा, अपनेपन की भावना और...

अंतरिम निषेधाज्ञा पर केवल नोटिस जारी करने का आदेश अपील योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यह साफ कर दिया कि अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के लिए दायर आवेदन पर केवल नोटिस जारी करने का आदेश न तो निषेधाज्ञा देने के समान है और न ही उसे अस्वीकार करने के रूप में देखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसा आदेश न तो अंतिम निर्णय है और न ही अपील योग्य, इसलिए इसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह फैसला परपेचुअल विज़न एलएलपी एवं अन्य द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए...

Cash For Query Row: महुआ मोइत्रा ने CBI चार्जशीट के लिए लोकपाल की मंज़ूरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा ने पूछताछ के लिए पैसे के विवाद में CBI को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की मंज़ूरी देने वाले भारत के लोकपाल के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ करेगी।महुआ ने 12 नवंबर को पारित आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण है, लोकपाल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।उनका कहना है कि उनसे दलीलें और...

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका सुनने से किया इनकार, भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने की अनुमति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की उस याचिका को सुनने से इनकार किया, जिसमें उसने भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी थी। यह संधि वर्ष 1999 में लागू हुई थी और इसी के तहत मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।मिशेल का तर्क था कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है, जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ हो लेकिन अनुच्छेद 17 भारत सरकार को उससे संबद्ध अपराधों के लिए भी अभियोजन...

पति और बेटे ने मिलकर महिला को लगाई आग, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए भक्ति गीता का दिया उद्धरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को आग लगाकर उसकी हत्या करने के मामले में पति और बेटे की दोषसिद्धि बरकरार रखी और कहा कि महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान सुसंगत, स्वैच्छिक और संदेह से मुक्त हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने कहा कि महिला के पास अपने वयस्क बेटे या पति का नाम लेकर उन्हें झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था और उसे इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था।कोर्ट ने 2002 में पति और बेटे द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा...

Customs Act | दिल्ली हाईकोर्ट ने BSNL को माल की गलत घोषणा के लिए ₹12.63 करोड़ के जुर्माने को चुनौती देने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) को आयातित माल की गलत घोषणा के लिए सीमा शुल्क विभाग (Customs) द्वारा उस पर लगाए गए ₹12,63,01,812/- के जुर्माने को चुनौती देने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्वायत्त सेवा प्रदाता ने CESTAT से संपर्क करने में देरी का कोई वैध औचित्य नहीं दिखाया। हालांकि, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि BSNL ने स्वैच्छिक घोषणा की थी, प्रथम दृष्टया BSNL के इस तर्क में कुछ दम प्रतीत होता है कि वह गुण-दोष के आधार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गुप्त' आदेश जारी करके महिला के बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर ED की आलोचना की, कहा- 'संदेह' 'विश्वास करने का कारण' नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक महिला के बैंक अकाउंट महज संदेह के आधार पर फ्रीज करने पर कड़ी आलोचना की। साथ ही एजेंसी के आदेशों को 'गुप्त' प्रकृति का बताते हुए खारिज कर दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि 'संदेह' को 'विश्वास करने के कारण' के बराबर नहीं माना जा सकता और न ही इसे 'प्रथम दृष्टया' राय के बराबर माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"दिनांक 05.09.2018 के ज़ब्ती आदेश स्वयं ऐसा कोई कारण नहीं बताते, न ही वे किसी ऐसे अभिलेख का...