नाबालिगों को सिर्फ़ अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के बजाय 'वर्चुअल टच' के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों को सिर्फ़ अच्छे और बुरे स्पर्श की पारंपरिक अवधारणाओं के बजाय 'वर्चुअल टच' के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि उभरती अवधारणा को उनके कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि नाबालिगों को ऑनलाइन बातचीत को सुरक्षित तरीके से करने और साइबरस्पेस में छिपे संभावित जोखिमों को पहचानने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,"परंपरागत रूप से नाबालिगों को नुकसान से बचाने के प्रयासों में उन्हें भौतिक क्षेत्र में...

NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को रिहा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NewsClick के एचआर अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया। चक्रवर्ती न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,''इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने में अभियोजन पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने, साथ ही...

विभागीय जांच को इस अनुमान के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि आरोपी पुलिसकर्मी गवाहों को धमकाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम संत राम के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि जांच को केवल एक कथित धारणा के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि आरोपी एक पुलिस कर्मी होने के नाते गवाहों को धमकी देगा और जांच आयोजित करने से शिकायतकर्ता को आघात होगा।मामले की पृष्ठभूमि: संत राम को 2006 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, नई दिल्ली में तैनात थे, तब 2017 में एक...

Bomb Scare In Schools: हाईकोर्ट ने नोडल अधिकारियों और मॉक ड्रिल पर दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से स्कूलों में बम की धमकियों के मामले में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों और बच्चों को बिना किसी घबराहट के बाहर निकालने के लिए स्कूलों में आयोजित मॉक ड्रिल की नंबर के बारे में जवाब मांगा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अधिकारियों से प्रत्येक क्षेत्र में स्कूलों की नंबर और बम की धमकी के मामले में कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले समय का संकेत देने के लिए भी कहा।न्यायालय ने अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर...

S.138 NI Act | यहां नकदीकरण के लिए जमा किए गए विदेशी चेक पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां विदेशी चेक भारत में भुनाने के लिए जमा किया जाता है, उस न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जमा किया गया, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत इसके अनादरण की शिकायत पर फैसला देने का अधिकार होगा।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नवीन चावला ने कहा,“यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि NI Act की धारा 138 को देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने और वित्तीय में अधिक सतर्कता को...

फर्लो परोपकारी प्रावधान, अगर इसे जेल नियमों की यांत्रिक व्याख्याओं से बांध दिया गया तो इसका उद्देश्य खो जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि फर्लो का प्रावधान जेल नियमों की कठोर और यांत्रिक व्याख्याओं से बंधा हुआ है तो यह अपना वास्तविक उद्देश्य खो देगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कैदियों के कल्याण के लिए बनाया गया "परोपकारी प्रावधान" सक्षम अधिकारियों द्वारा कठोर व्याख्याओं की छाया में कम हो जाएगा।अदालत ने कहा,"अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए दयालु होना चाहिए कि जेल की कोठरियों का एकांत किसी कैदी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और उनके सुधार के बहाने उनके पुनर्वास का मार्ग...

फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाइकोर्ट के जज जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल बेंच ने डॉ. शशि भूषण बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार नहीं है।मामले की पृष्ठभूमिडॉ. शशि भूषण (याचिकाकर्ता) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (प्रतिवादी) के कालिंदी कॉलेज के भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में पहले उम्मीदवार थे। उषा रानी चयनित उम्मीदवारों की सूची में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दोषी ठहराए गए आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दो दशक से अधिक समय से जेल में बंद आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से मना किया, जिसने जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने के लिए अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन किया।अदालत ने इस बात की चिंता जताई कि क्षेत्र में उसकी मौजूदगी व्यापक सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अपने माता-पिता से मिलने और शादी करने के लिए दोषी द्वारा पैरोल मांगे जाने के बावजूद अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।इसके बजाय अदालत ने जेल अधीक्षक को भट्ट और उसके माता-पिता के बीच एक बार वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान...

दिल्ली हाइकोर्ट ने टेस्ला के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ़ समन जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक द्वारा गुरुग्राम स्थित कंपनी टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ़ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में समन जारी किया।जस्टिस अनीश दयाल ने भारतीय कंपनी और टेस्ला पावर यूएसए एलएलसी को समन जारी किया और उनके लिखित बयान मांगे।अदालत ने मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली टेस्ला की याचिका पर भी नोटिस जारी किया और इसे 22 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।टेस्ला ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर करते हुए आरोप...

कोयला घोटाला: दिल्ली हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद विजय दर्दा के पासपोर्ट को रिन्यू करने का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्दा के पासपोर्ट को तीन साल की अवधि के लिए रिन्यू करने का आदेश दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि दर्दा को पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई और उन्होंने दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।अदालत ने कहा कि पिछले साल सितंबर में दर्दा की चार साल की सजा निलंबित करते हुए यह शर्त लगाई गई थी कि वह संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।अदालत ने कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जजों के लिए आवासीय आवास की उपलब्धता में तेजी लाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकारी आवासीय आवास की उपलब्धता में तेजी लाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने विधि एवं न्याय मंत्रालय, दिल्ली सरकार और महापंजीयक के माध्यम से भारत संघ से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।न्यायिक सेवा संघ द्वारा दायर याचिका में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (I) बनाम भारत संघ और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ(II) बनाम भारत संघ में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, पुलिस जांच के निर्देश दिए

दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि दर्ज मामलों की जांच अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशनों द्वारा की जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता के बराबर है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) की धारा 12 के तहत यह संज्ञेय अपराध है।अदालत ने कहा,“इसके परिणामस्वरूप यह न्यायालय...

वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन संबंध को उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद गलत नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि अगर दो वयस्क सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद कोई गलत काम नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,"जबकि सामाजिक मानदंड यह तय करते हैं कि यौन संबंध आदर्श रूप से विवाह के दायरे में होने चाहिए, अगर दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद कोई गलत काम नहीं माना जा सकता।"अदालत ने कहा कि यौन दुराचार और जबरदस्ती के झूठे आरोप न केवल आरोपी की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, बल्कि वास्तविक मामलों की विश्वसनीयता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED, CBI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया द्वारा शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 08 मई को तय की।सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन सिसौदिया की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक आवेदन भी दायर किया गया, जिसमें मांग की गई कि जमानत याचिका लंबित...

जेल में अरविंद केजरीवाल, न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर ECI का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किसी राजनेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग (ECI) को तुरंत जानकारी देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को "प्रभावी ढंग से चुनौती" देती है, जो न्यायिक आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ECI के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं...

वेतनमानों के कार्यान्वयन में कार्यकारी विवेक शामिल है, अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि अवैधता या स्पष्ट अनियमितता न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस चंद्रधारी सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा कि संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन में कार्यकारी विवेक शामिल है और अदालतों के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जब तक कि अवैधता या स्पष्ट अनियमितता का सबूत न हो।यह मामला दिल्ली नगर निगम के खिलाफ अपने तकनीशियनों के लिए बढ़े हुए वेतनमान को लागू करने में विफल रहने के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी सिफारिश पांचवें वेतन आयोग ने की थी। यह माना गया कि याचिकाकर्ता (तकनीशियन) बढ़े हुए वेतनमान के हकदार नहीं थे क्योंकि इसे कानूनी रूप से निहित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'वियाग्रा' दवा सूट में फाइजर के पक्ष में फैसला सुनाया, तेल निर्माता को 'विगोरा' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनी फाइजर पर स्तंभन दोष एलोपैथिक दवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क 'वियाग्रा' के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद एक होम्योपैथिक तेल निर्माता को अपने उत्पादों को बेचने से स्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि ट्रेडमार्क "वियाग्रा" स्तंभन दोष दवाओं के क्षेत्र में अपने नाम से अत्यधिक मान्यता प्राप्त है और इसने राष्ट्रीय और वैश्विक ख्याति भी हासिल की है। कोर्ट ने कहा "प्रतिवादी या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप...

'चुनाव के बीच में कोई निर्देश नहीं दे सकते, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौजूदा लोकसभा चुनावों में डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण यह कहते हुए किया कि वह चुनावों के बीच में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है और भारतीय चुनाव आयोग उपचारहीन नहीं है और इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। या‌चिका लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से जारी की गई थी, जिसे कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने निस्तारित किया। उन्होंने याचिकाकर्ता ईसीआई के समक्ष एक व्यापक प्रतिनिधित्व दाखिल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाइब्रिड कोर्ट परियोजना को लागू करने के निर्देश जारी किए, दिल्ली सरकार को वित्तीय अनुमतियों में तेजी लाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई की परियोजना को लागू करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को सभी 691 अदालतों के संबंध में वित्तीय अनुमति में तेजी लाने का निर्देश दिया। परियोजना के लिए प्रारंभिक अनुमान लगभग 387 करोड़ रुपये है।यह राशि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से अनुमोदित आंकड़ों के अनुसार है। अदालत ने निर्देश दिया कि शुरुआत में हर एक जिले में दो...

पात्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्माण गतिविधि करना धारा 80 आईसी का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आवश्यक शर्त: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड के मामले में ITAT के आदेश के खिलाफ राजस्व की अपील खारिज कर दी, जबकि दोहराया कि आयकर अधिनियम की धारा 80IB और 80IC के तहत कटौती के उद्देश्य से केवल आवश्यक शर्त यह है कि पात्र औद्योगिक उपक्रमों को वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना चाहिए। डाबर ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने ITAT के निर्णायक तथ्यों पर विचार किया अर्थात बिना कोई ठोस कारण बताए 89% की खगोलीय वृद्धि दर...