बिना सत्यापन हमला करना सही नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास-अशुतोष रांका से गौरव भाटिया पर पोस्ट हटाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और अशुतोष रांका से भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सीनियर वकील गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पोस्ट खुद हटाने पर विचार करने को कहा।कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि बिना वेरिफिकेशन किसी पर इस तरह हमला करना सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल पोस्ट हटाने का आदेश जारी करने के बजाय दोनों नेताओं से इस बारे में निर्देश लेने को कहा। जस्टिस तुषार राव गेडेला भाटिया की मानहानि याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में...

'NehrWho' ने X अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, केंद्र पर बार-बार निशाना बनाने का आरोप

राजनीतिक कमेंटेटर और व्यंग्यकार कुमार नयन ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत भारत में अपने पूरे X अकाउंट "nher_who" को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।याचिका में आरोप लगाया गया कि यह अकाउंट केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के तहत ब्लॉक किया गया, जबकि इसके लिए कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर, कारण या सहायक सामग्री नहीं दी गई।नयन का तर्क है कि यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 के तहत उनके मौलिक...

'Right To Be Forgotten: दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल- क्या अदालती रिकॉर्ड को पूरी तरह से छिपाना ज़रूरी है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या अदालती रिकॉर्ड तक पहुंच को रोकने के लिए कोई "ब्लैंकेट" (सब पर लागू होने वाला) आदेश ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति की प्राइवेसी किसी खास अदालती रिकॉर्ड से प्रभावित होती है, वह उचित राहत के लिए संबंधित कोर्ट में जा सकता है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जो कानूनी डेटाबेस वेबसाइट 'इंडियन कानून' ने दायर की थीं। ये अपीलें एक सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती देने के लिए थीं, जिसमें वेबसाइट को अदालती...

अजीत भारती ने SC/ST Act मामले में अग्रिम ज़मानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

यूट्यूबर और कमेंटेटर अजीत भारती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।इस मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते होने की संभावना है।भारती ने ट्रायल कोर्ट के 7 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।इस आदेश में, ASJ (एडिशनल सेशन जज) ने कहा कि एक मौजूदा सांसद की जाति और शादी की योग्यता के बारे में भारती की टिप्पणियों से प्रथम दृष्टया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के वेलफेयर फंड में पारदर्शिता और फायदों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 'एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 2001' और 'दिल्ली एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रूल्स, 2001' के तहत वकीलों के वेलफेयर फंड में पारदर्शिता की मांग करने वाली एक PIL पर नोटिस जारी किया।'फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन' (FGLA) द्वारा दायर इस याचिका में फंड से जुड़ी जानकारी - जैसे आय, खर्च, खाते, ऑडिट और निवेश - का सही खुलासा करने और ऐसी जानकारी को एक सही ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए उपलब्ध कराने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार,...

इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों पर जमानत मिल सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से पूछा कि आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में जेल में बंद बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है या नहीं।कोर्ट ने संकेत दिया कि जमानत मिलने की स्थिति में उन्हें केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने जैसी शर्त लगाई जा सकती है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने NIA की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा को इस संबंध में निर्देश लेने को कहा।मामले की अगली सुनवाई तीन...

लत लगाने वाले सोशल मीडिया डिजाइन पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका, विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ती निर्भरता और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके कथित असर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।याचिका में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, एक्स और स्नैपचैट जैसे मंचों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे डिजाइन की विशेषज्ञ जांच कराने की मांग की गई, जिन्हें यूजर्स का ध्यान अधिक से अधिक समय तक बनाए रखने और बार-बार मंच पर लौटने के लिए तैयार किया गया। याचिका बुधवार को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध...

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में उतरना चाहती हैं विनेश फोगाट, दिल्ली हाईकोर्ट ने WFI से मांगा जवाब

ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट ने 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में शामिल होने की अनुमति के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ से निर्देश लेने को कहा और याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की। फोगाट ने यह नई अर्जी अपनी लंबित याचिका में दाखिल की। मूल याचिका में उन्होंने गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए जाने की मांग की।नई अर्जी में फोगाट ने...

दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग, सत्या निकेतन हादसे के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और DU से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली PIL पर बुधवार को नोटिस जारी किया।यह याचिका सत्या निकेतन इलाके में रविवार को पांच मंजिला PG/हॉस्टल इमारत गिरने की घटना के बाद दाखिल की गई है। हादसे में कई छात्रों की मौत और घायल होने की सूचना है।हाईकोर्ट ने किनसे मांगा जवाब?चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा।हालांकि,...

विदेशी अदालत का Ex-Parte तलाक भारत में मान्य नहीं, 'Irretrievable Breakdown' आधार भी स्वीकार्य नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट ने कहा है कि किसी विदेशी अदालत द्वारा Irretrievable Breakdown of Marriage यानी विवाह के पूरी तरह टूट जाने के आधार पर दिया गया Ex-Parte Divorce Decree, भारत में निर्णायक या प्रभावी नहीं होगा, अगर भारतीय पति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं मिला हो।फैमिली कोर्ट जज पूर्वा सरीन ने यह फैसला उस मामले में दिया, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को अमेरिका के St. Louis County Family Court, Missouri में चल रही तलाक की कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकने की मांग की थी।क्या है...

कॉपीराइट शिकायतों पर हटाई गईं पुलकित मणि की इंस्टाग्राम रील्स बहाल, मेटा समेत प्रतिवादियों को समन

स्टैंडअप कॉमेडियन पुलकित मणि की ओर से कॉपीराइट शिकायतों के आधार पर इंस्टाग्राम से हटाई गईं दो रील्स बहाल कर दी गईं। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दोनों रील्स के संबंधित लिंक बहाल कर दिए गए।इसके बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले में सभी प्रतिवादियों को समन जारी किया और अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया। पुलकित मणि ने अपनी मूल रचनाओं के खिलाफ अज्ञात लोगों की ओर से की गई कॉपीराइट शिकायतों और उन पर मेटा द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुकदमा...

दुष्कर्म और 'बीफ खिलाने' का आरोप: पत्रकार उमर राशिद के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया समन

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार उमर राशिद की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली दो अज्ञात महिला वकीलों के खिलाफ समन जारी किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उमर राशिद पर दुष्कर्म और कथित तौर पर जबरन बीफ खिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले में अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। याचिका में मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अदालत से तत्काल राहत की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। पत्रकार उमर राशिद की ओर से...

कम वेतन पाने वाले कमीशन वेंडर्स को दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे की कड़ी आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रेलवे की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि कम वेतन पाने वाले कमीशन वेंडर्स और बेयरर्स को अपने रोज़गार के अधिकारों के लिए दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को कमज़ोर वर्गों और "बहुत कम वेतन" पाने वाले लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा कि यह "बहुत अफ़सोस" की बात है कि ग्रुप-D स्तर के कर्मचारियों को, सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद, अपने जायज़ हकों के लिए...

गुमनाम यौन उत्पीड़न के आरोप: पत्रकार उमर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा

पत्रकार उमर राशिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक गुमनाम महिला वकील के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस महिला ने पिछले साल सोशल मीडिया पर उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए।इस मामले की सुनवाई कल (बुधवार) जस्टिस सचिन दत्ता के सामने होनी है।यह मामला सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा किए गए गुमनाम पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें राशिद पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें कथित बलात्कार और "ज़बरदस्ती बीफ़ खिलाना" शामिल है।इन आरोपों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मई 2025 में राशिद के खिलाफ मामला शुरू किया।300...

BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अभिजीत दीपके और सौरव दास के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।भाटिया, X कॉर्प (पहले ट्विटर) पर दास और रंका द्वारा 5 सितंबर को किए गए एक पोस्ट से नाराज़ हैं। यह पोस्ट स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद किया गया, जिन पर CJP के एक किशोर प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करने का आरोप है।मुकदमे के अनुसार, संबंधित पोस्ट एक AI-जनरेटेड ट्वीट है जिसमें गलत तरीके से यह दावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैरम फ़ेडरेशन को अपने नाम में 'इंडिया' या 'इंडियन' शब्द इस्तेमाल करने से रोकने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें ऑल इंडिया कैरम फ़ेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो या आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में "इंडिया" या "इंडियन" शब्द का इस्तेमाल करने से रोका गया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सिर्फ़ सालाना मान्यता का नवीनीकरण न होने से AICF का नेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन (NSF) का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि जब 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011' में मान्यता रद्द करने या वापस लेने...

POSH हैंडबुक में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पहचान गोपनीय रखने के कानूनी दायित्व की अनदेखी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव संबंधी पुस्तिका में एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने पर सवाल उठाया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह सरकार से जानकारी लेकर अगली सुनवाई में उन अधिकारियों के नाम बताए, जो पुस्तिका की सामग्री तैयार करने के लिए...

तलाक की कार्यवाही से जुड़ी अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक की कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ कायम नहीं की जा सकती, खासकर तब जब विवाद पति-पत्नी के बीच हो और पति को ही अपील में पक्षकार न बनाया गया हो।चीफ जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक की कार्यवाही में पति के कथित आचरण और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप ही विवाद का विषय हैं, ऐसे में अपील में पति को पक्षकार बनाए बिना दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाना उचित...

लिव-इन पार्टनर की हत्या, परिवार को बताए बिना शव का अंतिम संस्कार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके परिवार को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि आरोपी ने महिला की मौत का कारण बनने के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों को गलत जानकारी दी और पुलिस को भी गुमराह किया, जिसके चलते FIR दर्ज करने में देरी हुई।जस्टिस मधु जैन ने संदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी 22 अप्रैल 2022 से न्यायिक हिरासत में है। मामला फर्श बाजार थाने...

सत्‍य निकेतन पीजी हादसा: हाईकोर्ट का DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सत्‍य निकेतन में पांच मंजिला पीजी भवन गिरने की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इस तरह का निर्देश अंतरिम चरण में जारी नहीं किया जा सकता। याचिका को नियमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष वकील ने मामले को मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। वकील ने दलील...