एशियन पैरा गेम्स: खिलाड़ियों के चयन में मनमानी न हो तो कोर्ट तय टीम में बदलाव का आदेश नहीं दे सकता- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन और अंतिम रूप से तय किए गए दल में अदालत आमतौर पर दखल नहीं दे सकती। जब तक चयन प्रक्रिया में मनमानी या निर्णय में स्पष्ट मनमानी नजर न आए तब तक अदालत अधिकारियों को टीम में बदलाव करने का निर्देश नहीं दे सकती।जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी भारत की ओर से एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने के लिए चयनित नहीं किए गए पांच पैरा-साइकिलिस्टों की याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ताओं ने 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले पांचवें...

हॉस्टल के खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर यूनिवर्सिटी लापरवाही नहीं बरत सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल की मेस में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर लापरवाह रवैया नहीं अपना सकते।कोर्ट ने कहा कि विद्यार्थियों से अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने की उम्मीद तब तक नहीं की जा सकती जब तक उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला और स्वच्छ भोजन उपलब्ध न कराया जाए। जस्टिस जस्मीत सिंह ने यह टिप्पणी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की 20 वर्षीय छात्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।छात्रा ने आरोप लगाया था कि हॉस्टल की मेस में खराब गुणवत्ता वाला भोजन खाने के...

ACP पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पत्रकार के खिलाफ SC/ST Act के तहत मामला दर्ज, गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महिला पत्रकार की उस याचिका को आज (गुरुवार) ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग की थी। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत ने SC/ST Act के तहत मामला दर्ज कराया।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ के समक्ष वकील ने इस याचिका का जिक्र किया जिस पर पीठ ने कहा कि मामले को कल सूचीबद्ध किया जाएगा।पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने और उनके साथियों ने CEC ज्ञानेश कुमार के...

जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर डी-नोटिफाई करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रमुख उदय भानु चिब ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह के तौर पर डी-नोटिफाई कर दिया गया।इसी तरह की एक याचिका वकील स्वाति मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की।चिब ने यह अर्ज़ी अपनी उस लंबित याचिका के तहत दायर की, जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के अनुरोध पर फिर से विचार करने की मांग की गई। इस याचिका में मांग की गई कि सुरक्षा, ट्रैफिक और...

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: अदालत परिसर के बाहर भी बनाया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 'कोर्ट पॉइंट'

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक कार्यवाही करने के लिए निर्धारित 'कोर्ट पॉइंट' का अदालत परिसर के भीतर होना जरूरी नहीं है। अदालत के निर्देश पर किसी अन्य स्थान को भी कोर्ट पॉइंट के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।जस्टिस तेजस करिया ने यह टिप्पणी गेम्सॉफ्ट कॉरपोरेशन की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए की। कंपनी ने अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले अपने दो गवाहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इसके लिए दिल्ली...

दिल्ली में पनीर के नाम पर नॉन-डेयरी उत्पादों की बिक्री का आरोप, हाईकोर्ट ने केंद्र, FSSAI और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में पनीर के नाम पर डेयरी एनालॉग्स (Dairy Analogues) और नॉन-डेयरी उत्पादों की कथित बिक्री पर खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर बुधवार को नोटिस जारी किया।कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), दिल्ली सरकार और उसके खाद्य सुरक्षा विभाग से जवाब मांगा है।'रेस्तरां में पनीर ऑर्डर करने पर ग्राहक को असली डेयरी उत्पाद मिलने की उम्मीद होती...

दिल्ली हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश: उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे को उनके खिलाफ जारी LOC के बारे में जानकारी दें

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को चार हफ़्ते के अंदर बताएं कि क्या उनके खिलाफ जारी कोई 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) अभी भी लागू है या नहीं।जस्टिस विमल कुमार यादव ने अनमोल अंबानी की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। अंबानी ने यह याचिका अपने खिलाफ जारी किसी भी लागू LOC की जानकारी पाने के लिए दायर की थी।कोर्ट को ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन की ओर से पेश केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर...

स्ट्रक्चरल ऑडिट के बिना सिर्फ़ 'देखकर की गई जांच' के आधार पर गिराने का आदेश नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 348 और 349 के तहत किसी इमारत को खाली करने और गिराने का आदेश सिर्फ़ देखकर या वर्चुअल जांच के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा स्ट्रक्चरल जांच जैसी संबंधित तकनीकी जानकारी का होना ज़रूरी है।(तत्कालीन) चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जो MCD के आदेशों के खिलाफ़ दायर की गईं। MCD ने दो इमारतों में रहने वालों को जगह खाली...

अगर विधवा बहू अपना खर्च खुद नहीं उठा सकती तो ससुर का यह 'पवित्र कर्तव्य' है कि वह उसका खर्च उठाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई विधवा बहू अपनी कमाई, संपत्ति या अपने दिवंगत पति की संपत्ति से अपना खर्च नहीं उठा सकती तो उसके ससुर का यह "पवित्र कर्तव्य" है कि वह उसका खर्च उठाए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) के तहत कानूनी व्यवस्था विधवा बहू को भरण-पोषण पाने की हकदार मानती है, जिसमें रहने की जगह और आश्रय भी शामिल है।कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक दिवंगत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों ने एक आदेश के खिलाफ अपील की थी। इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मांग वाली IYC की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 अक्टूबर) को इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगने वाली अर्ज़ी पर फिर से विचार करने की मांग की गई। साथ ही, यह भी जांचने को कहा गया है कि क्या सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को उचित शर्तों के साथ हल किया जा सकता है या नहीं।जस्टिस अमित महाजन ने याचिका में की गई तीन मांगों पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई नवंबर के लिए तय की। यह याचिका IYC के अध्यक्ष...

DHJS 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा के सवालों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- गलती स्पष्ट और प्रत्यक्ष होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) प्रारंभिक परीक्षा 2026 के दो सवालों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि उत्तर कुंजी में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब गलती इतनी स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो कि उसे साबित करने के लिए किसी अनुमान या तर्क-वितर्क की जरूरत न पड़े।जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ 26 जुलाई को आयोजित डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र श्रृंखला 'डी' के सवाल नंबर 8 और 51 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध-प्रदर्शनों से ट्रैफिक और बिज़नेस में रुकावट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने वाली PILs पर केंद्र का रुख जानना चाहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो PILs पर केंद्र का रुख जानना चाहा। ये PILs विरोध-प्रदर्शनों को रेगुलेट करने और ट्रैफिक व बिज़नेस में रुकावट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की मांग को लेकर दायर की गईं।इन याचिकाओं का ज़िक्र मंगलवार सुबह एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की डिवीज़न बेंच के सामने किया गया।एक याचिका एक व्यापारी ने दायर की, जबकि दूसरी वकील ऋषभ सक्सेना ने दायर की।व्यापारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी ने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों से बिज़नेस...

CEC के खिलाफ प्रदर्शन से पहले 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद किए जाने, रेलवे सेवाओं में व्यवधान और राजधानी आने वाले लोगों को कथित तौर पर हिरासत में लेने या रास्ते में रोकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित की।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की प्रतियां पेश करने के लिए समय दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस...

शादी से पहले की दिव्यांगता पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति केवल अपनी दिव्यांगता का हवाला देकर पत्नी और नाबालिग बच्चे सहित अपने परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी 100 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रस्त एक ऐसे व्यक्ति के मामले में की, जो पूरी तरह सुनने में असमर्थ है और बोल भी नहीं सकता।हालांकि, जस्टिस संजीव नरूला ने उसकी अंतरिम भरण-पोषण राशि 8,000 रुपये से घटाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह की। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की दिव्यांगता को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि उसकी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के बेटे को उनके खिलाफ जारी LOC का विवरण देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अनिल अंबानी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसमें एलओसी जारी किए जाने की तारीख और उसके औपचारिक आदेश की प्रति देना भी शामिल है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने जय अंशुल की ओर से दायर उस आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें 17 सितंबर को समकक्ष पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश का पालन कराने की मांग की गई।अदालत को बताया गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने 5...

हाईकोर्ट ने पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार, कहा- हरियाली बनाए रखने से पर्यावरण संरक्षण में मिलेगी मदद

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा स्थित चिंटू पार्क में वार्षिक रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि पार्क को खुले आसमान के नीचे रखते हुए वहां हरियाली बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की अपील खारिज की। समिति ने सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संबंधित जमीन को हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया गया।समिति ने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव...

National Herald: दिल्ली हाईकोर्ट ने AJL को अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को छुड़ाने की कोशिश करने से रोकने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गांधी परिवार के कंट्रोल वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को नेशनल हेराल्ड मामले में PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपनी अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को छुड़ाने की कोशिश करने से रोकने से इनकार किया।जस्टिस सचिन दत्ता ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया। ED ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने...

बच्चे से मन-मुताबिक मुलाकात न होने पर पति पत्नी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं मांग सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को कोई वस्तु नहीं माना जा सकता, जिसे किसी अभिभावक से प्रभावी मुलाकात के लिए मजबूर किया जाए। बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव प्यार, देखभाल और समय देने से विकसित होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस वजह से पत्नी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला नहीं बनता कि पति की बच्चे से मुलाकात उसकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं हुई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी पति की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए की। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी ने बच्चे के जन्मदिन पर...

CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने पर IYC की याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस ने समय मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को कहा कि वह मंगलवार को इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें जंतर-मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने को चुनौती दी गई।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा द्वारा निर्देश लेने के लिए समय मांगे जाने के बाद जस्टिस अमित महाजन ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया।IYC की ओर से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और विवेक तन्खा पेश हुए।यह याचिका IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दायर...

'आप उनके घर में कैसे घुस सकते हैं?': प्रदर्शन से पहले नदीम खान को कथित तौर पर हिरासत में लेने पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस से सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस से मौखिक रूप से पूछा कि वे 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स' (APCR) के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान के घर में क्यों घुसे। खान का आरोप है कि 29 सितंबर को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था ताकि वे जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल न हो सकें।कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस...