कोर्ट के आदेश के पालन में लिए गए फ़ैसले की वैधता की जांच अवमानना ​​की कार्यवाही में नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से कहा है कि कोर्ट के निर्देश के पालन में लिए गए किसी प्रशासनिक फ़ैसले की वैधता या सही होने की जांच अवमानना ​​की कार्यवाही में नहीं की जा सकती।जस्टिस तेजस करिया ने कॉलेज की अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए यह बात कही। कॉलेज ने आरोप लगाया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने उसके B.Ed. कॉलेज परिसर को दूसरी जगह ले जाने के लंबे समय से लंबित आवेदन पर फ़ैसला करने के पहले के निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं किया।याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे 2005 में NCTE से हर साल 100...

विभागीय जांच से जानबूझकर दूर रहने वाला कर्मचारी बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

विभागीय जांच से जानबूझकर दूर रहने वाला कर्मचारी बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक उपनिरीक्षक को सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जो कर्मचारी विभागीय जांच में जानबूझकर शामिल नहीं होता, वह बाद में एकतरफा कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताकर चुनौती नहीं दे सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने अधिकारी की...

अप्रवासन संबंधी अनिश्चितता के बीच बच्चे को भारत लाने की अनुमति रद्द, पिता अमेरिका में ही मुलाकात का अधिकार इस्तेमाल करें: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में फैमिली कोर्ट के उस फैसले में संशोधन कर दिया जिसमें अमेरिका में रह रहे एक नाबालिग बच्चे को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भारत लाने की अनुमति दी गई थी। हाइकोर्ट ने कहा कि बच्चे के हित और कल्याण को देखते हुए पिता को अमेरिका में ही मुलाकात और अभिरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बच्चे की अप्रवासन स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि बच्चा भारत आता है और बाद में अमेरिका लौटने में आव्रजन...

मॉडल आचार संहिता के दौरान दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक वैध: हाईकोर्ट ने चुनौती खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान लागू मॉडल आचार संहिता के समय दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों और स्टेशनों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई रोक को वैध ठहराया। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध उचित है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के बड़े सार्वजनिक हित की पूर्ति करता है तथा विज्ञापन एजेंसियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इस संबंध में विज्ञापन एजेंसियों की अपील खारिज की। ये एजेंसियां दिल्ली मेट्रो...

CJI के लंदन दौरे पर फर्जी पोस्टों के खिलाफ केंद्र कर सकता है कार्रवाई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) कई जजों और केंद्रीय मंत्रियों के लंदन में आयोजित कथित बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने संबंधी फर्जी और भ्रामक पोस्टों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत सामाजिक माध्यम मंचों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

केंद्र सरकार के पास पूरा प्लेटफॉर्म बंद करने का अधिकार, केवल सामग्री हटाने तक सीमित नहीं धारा 69ए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग मंच टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार के पास केवल किसी विशेष सामग्री को हटाने ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे मध्यस्थ मंच को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की भी शक्ति है।जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अधिनियम में "सूचना" की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। इसलिए किसी अनुप्रयोग या डिजिटल मंच को इस परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा...

काला हिरण फिल्म पर रोक की मांग: सलमान खान की याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई, फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की, जिसमें उन्होंने अपनी कथित जीवन घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। फिलहाल अदालत ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।अवकाशकालीन पीठ की जस्टिस मधु जैन ने निर्देश दिया कि याचिका और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों की पूर्ण प्रति फिल्म निर्माता पक्ष को उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद मामले को 1 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।सुनवाई के दौरान एक्टर...

बेहतर कब्जे का अधिकार साबित करने वाला व्यक्ति संपत्ति वापस पाने का हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर दूसरे पक्ष की तुलना में बेहतर कब्जे का अधिकार (Better Possessory Title) साबित कर देता है, तो वह उस संपत्ति का कब्जा वापस पाने का हकदार होगा, बशर्ते वर्तमान कब्जाधारी अपने कब्जे के लिए कोई वैध या बेहतर अधिकार साबित न कर सके।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने यह टिप्पणी एक संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने लैटिन सिद्धांत “Possessio contra omnes valet praeter eum cui ius sit possessionis” का हवाला देते हुए कहा कि कब्जा पूरी...

BREAKING| दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की याचिका खारिज की, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए 22 जून तक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी।आदेश सुनाते हुए जस्टिस तेजस करिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा 69A के तहत अपनाई गई प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। बेंच ने कारण न बताए जाने के आधार पर दी गई चुनौती खारिज की।कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल- पेपर लीक रोकने के लिए Telegram पर बैन लगाना सही है? फ़ैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 जून) को Telegram की उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्र सरकार के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत भारत में इस मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई गई। यह रोक 21 जून को होने वाली NEET 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए लगाई गई।सुनवाई के दौरान, जस्टिस तेजस करिया ने मौखिक रूप से केंद्र से पूछा कि क्या सिर्फ़ इसलिए 15 करोड़ यूज़र्स के अधिकार रोके जा सकते हैं, क्योंकि नागरिकों का समूह (NEET...

'पगड़ी' देने से किरायेदारी कभी खत्म न होने वाली नहीं बन जाती, मकान-मालिक अब भी बेदखली की मांग कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदार द्वारा 'पगड़ी' (लंबे समय तक किरायेदारी के अधिकार पाने के लिए एक बार में दी जाने वाली रकम) का भुगतान करने से किरायेदारी कभी खत्म न होने वाली नहीं बन जाती और इससे मकान-मालिक और किरायेदार के बीच के बुनियादी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा एक दुकान से जुड़े विवाद की सुनवाई कर रही थीं, जिसे 1 जनवरी, 2001 के किराये के समझौते के तहत अपीलकर्ता को किराये पर दिया गया।अपीलकर्ता का दावा था कि किराये के समझौते के अलावा, दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन...

एम्बेसडर होटल ने 'पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट' के तहत केंद्र के बेदखली नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

एम्बेसडर होटल के मालिक ने 'पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट' के तहत जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। यह नोटिस दशकों पुराने मामले में अपीलीय अदालत के उस फैसले के तुरंत बाद जारी किया गया, जिसमें केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अदालत ने माना कि मालिक ने संबंधित प्रॉपर्टी पर पब्लिक होटल बनाकर और चलाकर सरकारी ग्रांट (अनुदान) की शर्तों का उल्लंघन किया।होटल के मालिक 'सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड' ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर तीस हजारी कोर्ट (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) के...

कर्मचारी के हस्ताक्षरित वेतन पुनर्गठन पत्र से ऊपर नहीं हो सकता कंपनी का आंतरिक पत्राचार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कंपनी के भीतर होने वाला आंतरिक पत्राचार किसी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित वेतन पुनर्गठन पत्र की स्पष्ट शर्तों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता।अदालत ने पूर्व कर्मचारी की अपील खारिज की, जिसमें उसने कथित रूप से रोके गए वेतन और क्षतिपूर्ति बोनस की वसूली की मांग की थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने निचली अदालत द्वारा वसूली वाद खारिज किए जाने का निर्णय बरकरार रखते हुए कहा कि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि कंपनी ने कम किए गए वेतन के हिस्से को भविष्य में...

टेलीग्राम पर बैन को चुनौती: दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई से लाइव अपडेट्स

टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें NEET के नकली प्रश्न पत्र फैलने की आशंका को देखते हुए 22 जून तक इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का आदेश दिया गया।NEET की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है।सरकार ने प्लेटफॉर्म को 30 जून, 2026 तक मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद करने का भी आदेश दिया, क्योंकि कथित तौर पर इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल पेपर लीक के सबूत गढ़ने के लिए किया जा रहा था।जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच आज टेलीग्राम के...

विदेश में नौकरी का हवाला देकर विशेष विवाह अधिनियम की 30 दिन की अवधि में छूट नहीं मिल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने की इच्छुक एक जोड़ी को 30 दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि में छूट देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाई या वास्तविक असुविधा भी कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया को कमजोर करने या उससे बचने का आधार नहीं बन सकती।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि को कम करने और निर्धारित समय से पहले विवाह पंजीकरण की अनुमति देने की...

अगर सहमति हुई हो तो वकील क्लाइंट के लिए मिले मुआवज़े से अपनी बकाया प्रोफेशनल फ़ीस एडजस्ट कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर क्लाइंट और वकील के बीच यह सहमति हुई कि केस में मिले मुआवज़े की रक़म से प्रोफेशनल फ़ीस एडजस्ट की जाएगी तो वकील ऐसा एडजस्टमेंट करने का हक़दार होगा, बशर्ते क्लाइंट तय फ़ीस का भुगतान साबित न कर पाए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने वकील के ₹36,000 की प्रोफेशनल फ़ीस की वसूली के काउंटरक्लेम को मंज़ूरी देने वाला फ़ैसला बरकरार रखा और क्लाइंट की दूसरी अपील खारिज की।बेंच ने कहा,"सबूतों से पता चलता है कि वादी (क्लाइंट) को वकील को फ़ीस देनी थी, जिसका भुगतान उसने कभी नहीं किया। उनके...

तत्काल कोई राहत नहीं: टेलीग्राम पर अस्थायी बैन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टेलीग्राम ने भारत में 22 जून तक अपनी सर्विस पर अस्थायी रोक लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी। यह रोक 21 जून को होने वाली NEET 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए लगाई गई है।जस्टिस तेजस करिया ने केंद्र की कल (गुरुवार) तक जवाब दाखिल करने की अपील को मंज़ूरी दी और मामले की सुनवाई के लिए दोपहर 2.30 बजे का समय तय किया।हालांकि, फिलहाल टेलीग्राम को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।जज...

अंजना ओम कश्यप की मानहानि याचिका पर फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में तय की अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर मानहानि वाद में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया। यह मामला शिक्षाविद् फैसल खान उर्फ खान सर तथा अन्य शिक्षकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा कथित रूप से की गई मानहानिकारक टिप्पणियों से जुड़ा है।जस्टिस मधु जैन ने अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग पर तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने अभी तक अंतरिम राहत आवेदन पर अपना जवाब...

NEET पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कंपनी

NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देते हुए मैसेजिंग मंच टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। केंद्र ने 22 जून तक भारत में टेलीग्राम की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि यह कदम परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और उससे जुड़े संगठित गिरोहों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया।मामले का उल्लेख अवकाशकालीन पीठ के समक्ष किया गया, जिस पर जस्टिस तेजस कारिया ने तत्काल सुनवाई की अनुमति दी।यह कार्रवाई राष्ट्रीय परीक्षा...

प्राइवेट स्कूल में कर्मचारी को शिक्षा निदेशक की मंज़ूरी के बिना नौकरी से हटाने का आदेश अमान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला डिवीज़न बेंच ने कहा कि नौकरी से हटाने का आदेश अमान्य है, क्योंकि इसने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8(2) का उल्लंघन किया। इस धारा के तहत प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूल के किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाने की सज़ा देने से पहले शिक्षा निदेशक की मंज़ूरी लेना ज़रूरी है।पृष्ठभूमि की जानकारीअपीलकर्ता 'साई मेमोरियल गर्ल्स स्कूल' (एक प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाला स्कूल) में असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रही थी। उसके खिलाफ...