चेक बाउंस मामला: दिल्ली हाइकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, समझौते के उल्लंघन पर कड़ी फटकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बार-बार अदालत को दिए गए आश्वासनों का पालन न करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।हाइकोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने एक्टर के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने और काफी उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट...

आम जनता की जान से खिलवाड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो केबल चोरी के आरोपी को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर से हाई-वोल्टेज केबल चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा कि ऐसे काम आम जनता की जान से खिलवाड़ करने जैसा है और इसका पब्लिक सेफ्टी पर गंभीर असर पड़ता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी मेट्रो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली 33 kV पावर केबल की चोरी के मामले में आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आरोपी पर दिल्ली मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट और दूसरे आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।याचिका खारिज करते...

अविवाहित पोती की सीमित संपत्ति पहले से मौजूद अधिकार के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में बदल सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पहले से मृत बेटे की अविवाहित नाबालिग बेटी का भरण-पोषण करने का कर्तव्य "पहले से मौजूद अधिकार" हो सकता है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत उसकी सीमित संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में बदलने में सक्षम है।जस्टिस पुरुशैन्द्र कुमार कौरव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शास्त्रीय हिंदू कानून महिलाओं की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए निरंतर पारिवारिक दायित्व को मान्यता देता है, जो मुख्य अभिभावक की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि निकटतम रिश्तेदारों...

PMLA जमानत के लिए नाजुक संतुलन ज़रूरी, गुनाह या बेगुनाही पर आखिरी फैसला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि PMLA के तहत बरी करने या दोषी ठहराने के आखिरी फैसले और जमानत देने या न देने के आदेश के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि बेल के स्टेज पर कोर्ट को यह पॉजिटिव नतीजा देने की ज़रूरत नहीं है कि आरोपी ने कथित अपराध नहीं किया।कोर्ट ने कहा,"ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह जांचकर्ता द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों का बारीकी से विश्लेषण करके आरोप की खूबियों में गहराई से जाए; कोर्ट को खुद को सिर्फ इस बात...

श्रम संहिता के नियम फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएंगे: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 के तहत नियम फरवरी के अंत तक फाइनल कर दिए जाएंगे।SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच को बताया कि नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है और जनता से सुझाव मांगे गए।SGI ने कहा कि मौजूदा कमियों को दूर करने और पुराने श्रम कानून व्यवस्था से नए कोड में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए गए।मेहता ने आगे कहा कि पुराने श्रम कानूनों के तहत स्थापित...

हेरिटेज संपत्तियों के आसपास इमारतों का सर्वे करेगा MCD, अवैध निर्माण की जांच के आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित हेरिटेज संपत्तियों के आसपास स्थित इमारतों में अवैध निर्माण की जांच के लिए नगर निगम दिल्ली (MCD) को व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि यह सर्वे यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या हेरिटेज स्थलों के निकट की जा रही या पहले से की गई निर्माण गतिविधियां भवन उपविधियों और स्वीकृत नक्शों के अनुरूप हैं या नहीं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के दौरान दिया,...

पीछे बैठे यात्री के नशे में होने का आरोप, बिना किसी कारण संबंध के एक्सीडेंट के मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यह आरोप लगाया जाता है कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा यात्री शराब के नशे में था तो यह योगदान देने वाली लापरवाही साबित करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि कथित नशे और एक्सीडेंट होने के बीच कोई साफ कारण संबंध स्थापित न हो जाए।जस्टिस प्रतीक जालान ने यह टिप्पणी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें कंपनी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दावेदार, जो पीछे बैठा यात्री था, उसको दिए गए मुआवजे को चुनौती दी।इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिको-लीगल...

S.395 IPC | डकैती के दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत फायदा नहीं मिलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 (PO Act) के तहत प्रोबेशन का फायदा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जिन्हें IPC की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि यह अपराध उम्रकैद की सज़ा के लायक है।PO Act की धारा 4 अदालतों को कुछ अपराधियों को, जो मौत की सज़ा या उम्रकैद के लायक अपराध के दोषी नहीं हैं, अच्छे व्यवहार की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा करने का अधिकार देती है।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें ट्रायल...

कार्यकारी प्रस्ताव से भर्ती नियम नहीं बदल सकते: दिल्ली हाइकोर्ट जामिया को सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी यूनिवर्सिटी का कार्यकारी प्रस्ताव (एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशन) मौजूदा भर्ती नियमों को तब तक नहीं बदल सकता, जब तक उन्हें औपचारिक रूप से संशोधित न किया जाए। हाइकोर्ट ने इसी आधार पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा दायर अपील खारिज की।यह फैसला जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने सुनाया। अपील जामिया की ओर से उस एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को उप पुस्तकालयाध्यक्ष (डिप्टी लाइब्रेरियन) पद पर पदोन्नति के लिए...

स्कीयर मनजीत को 2026 शीतकालीन ओलंपिक टीम से बाहर करना मनमाना: दिल्ली हाइकोर्ट ने IOA को लगाई फटकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने क्रॉस-कंट्री स्कीयर मनजीत को 2026 के मिलानो–कोर्तिना शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल से बाहर किए जाने को मनमाना, अनुचित और अंतरराष्ट्रीय योग्यता ढांचे के विपरीत करार दिया।हाइकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की चयन प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी करते हुए मनजीत की ओलंपिक में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जस्टिस जस्मीत सिंह ने मनजीत द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि IOA और उसकी ऐड-हॉक कमेटी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे पात्रता मानदंड लागू किए, जो...

दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष व स्टाफ की नियुक्ति की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

दिल्ली महिला आयोग (DCW) में अध्यक्ष और अन्य स्टाफ पदों की लंबे समय से रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। यह याचिका राजद सांसद सुधाकर सिंह ने अपने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की है।याचिका में कहा गया है कि वैधानिक रूप से गठित और महिलाओं को संस्थागत सहायता, शिकायत निवारण, परामर्श और संकट हस्तक्षेप प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, दिल्ली महिला आयोग लंबे समय से न तो भौतिक रूप से सुलभ है और न ही प्रभावी रूप से...

आरोपी को सबूत बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, CrPC की धारा 91 के तहत फैक्ट्स मेमो का ड्राफ्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज को CBI नोटिस को गलत ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस इशरत मसरूर कुरैशी को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा CrPC की धारा 91 के तहत जारी किए गए नोटिस को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नोटिस का इस्तेमाल "आरोपी को मजबूर करने" के लिए नहीं किया जा सकता ताकि वह अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर तथ्यों का खुलासा करे।कोर्ट ने कहा कि विवादित नोटिस, जिसमें आरोपी से बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और कर्मचारियों की डिटेल्स मांगी गईं, वह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्रतिबंधित गवाही देने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने "बहुत ज़्यादा लंबी" होने के कारण जमानत याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया, कहा- आज़ादी कागज़ों की संख्या पर निर्भर नहीं हो सकती

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सिर्फ़ इस आधार पर बेल याचिका खारिज कर दी गई थी कि वह "बहुत ज़्यादा लंबी और भारी" थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के लिए ज़रूरी है कि मामलों का फ़ैसला सार के आधार पर किया जाए, न कि रूप के आधार पर खारिज किया जाए। साथ ही किसी आरोपी की आज़ादी कोर्ट के सामने रखे गए कागज़ों की कथित 'संख्या' पर निर्भर नहीं हो सकती।कोर्ट ने कहा,"किसी व्यक्ति की आज़ादी को वकील की ड्राफ़्टिंग शैली या उसके द्वारा बेल याचिका के...

ऑनलाइन मानहानि का मुकदमा केवल वहीं चलेगा, जहां प्रतिवादी स्थित हो या जहां वास्तविक नुकसान हुआ हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ Ba***ds of Bollywood के खिलाफ दायर मानहानि वाद को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मानहानि का मुकदमा केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जहां प्रतिवादी स्थित हो या जहां वास्तव में प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची हो।अदालत ने यह भी दोहराया कि इंटरनेट पर सामग्री की हर जगह उपलब्धता मात्र से किसी भी मंच पर मुकदमा दायर करने का असीमित अधिकार नहीं मिल जाता।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि ऑनलाइन मानहानि...

30 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस ASI की सज़ा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगभग तीन दशक पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक पुलिस असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की सज़ा और दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा की बेंच ने कहा कि गवाहों की गवाही में मामूली कमियां अवैध रिश्वत की मांग और उसे स्वीकार करने के स्पष्ट सबूत को छिपा नहीं सकतीं।बेंच ने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों को पढ़ने से पता चलता है कि कमियां मामूली हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मुख्य मामले पर कोई असर नहीं डाला।"बेंच ने बलदेव सिंह द्वारा दायर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रानी कपूर के प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ धोखाधड़ी वाले फैमिली ट्रस्ट मामले में समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर द्वारा अपनी बहू प्रिया कपूर और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों के खिलाफ दायर एक मुकदमे में समन जारी किया।बता दें, रानी कपूर ने आरोप लगाया कि उन्होंने गैर-कानूनी तरीके से उनकी पूरी संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी वाला फैमिली ट्रस्ट बनाया है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने प्रतिवादियों को तीस दिनों के भीतर मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने रानी कपूर की अंतरिम राहत मांगने वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी...

प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारी भी 'वर्कमैन'; बर्खास्तगी वैध होने पर भी धारा 17-B का वेतन वापस नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारी भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(स) के अंतर्गत वर्कमैन की परिभाषा में आते हैं। हाइकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रोबेशनरी कर्मचारी की सेवाएं साधारण बर्खास्तगी के रूप में बिना कलंक लगाए समाप्त की जाती हैं, तो उसके लिए पूर्ण विभागीय जांच आवश्यक नहीं है और ऐसी बर्खास्तगी कानूनन वैध मानी जाएगी।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने एकल जज के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह फैसला सुनाया।मामला सरिता तिवारी...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सोशल मीडिया पर मानहानि या दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का लाइसेंस नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि बोलने की आज़ादी महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह आज़ादी की आड़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानिकारक, अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित करने तक नहीं फैली हुई है।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के अधिकारों को कुचलने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर प्रतिष्ठा के अधिकार को, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना जाने वाला एक मूल्यवान अधिकार है।कोर्ट ने कहा...

रिहायशी इलाके में सीवेज प्लांट? हाईकोर्ट ने वसंत कुंज STP पर DDA से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) से शहर के वसंत कुंज इलाके में "घनी" हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कथित तौर पर अवैध रूप से लगाए गए और चलाए जा रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने अथॉरिटी से 4 हफ़्ते में जवाब देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की।एक रिटायर्ड सरकारी इंजीनियर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि संबंधित हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पहले से ही शहर के...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट परिसरों में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता रेखांकित की

दिल्ली हाइकोर्ट ने शहर के जिला कोर्ट परिसरों में वकीलों, वादकारियों और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रशासनिक पक्ष के समक्ष अपनी मांग रखने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा। सुनवाई...