बेहद चिंताजनक: हाइकोर्ट ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कथित ड्रग सिंडिकेट पर स्वतः संज्ञान लिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने शहर के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कथित रूप से सक्रिय ड्रग सिंडिकेट को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। इस दौरान हाइकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एमीक्स क्यूरी नियुक्त किया, जिन्हें क्षेत्र का दौरा कर तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया गया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे।यह...

अप्रयुक्त भ्रूण को निसंतान दंपतियों द्वारा गोद लेने पर रोक के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने निसंतान दंपतियों द्वारा किसी अन्य दंपति के अप्रयुक्त जमे हुए भ्रूण को गोद लेने पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत भ्रूण दान पर लगी रोक को असंवैधानिक बताते हुए दायर की गई।बुधवार को मुख्य जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 28 के दायरे का विस्तार चाहता है, जो मानव गैमीट और भ्रूण के भंडारण तथा उपयोग...

चीनी वीज़ा घोटाला मामला: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीनी वीज़ा घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांचाधीन है।बुधवार को जस्टिस मनोज जैन ने कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 23 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि आरोपों को...

'यात्रियों की सुरक्षा से सीधा संबंध': पायलटों के विश्राम मानदंड लागू करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DGCA से मांगा पक्ष

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से उस याचिका पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा, जिसमें फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को स्थगित (abeyance) में रखने के DGCA के फैसले को चुनौती दी गई है। ये नियम पायलटों और फ्लाइट क्रू के लिए न्यूनतम विश्राम समय निर्धारित करते हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।याचिका में कहा गया है कि ये नियम पायलटों की थकान (fatigue management) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि, इंडिगो से जुड़े...

दिल्ली हाईकोर्ट अप्रैल में यासीन मलिक के लिए मौत की सज़ा मांगने वाली NIA की याचिका पर करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। NIA ने एक टेरर फंडिंग मामले में मलिक के लिए मौत की सज़ा की अपील की है।सुनवाई के दौरान, NIA की ओर से पेश हुए SPP अक्षय मलिक ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच के सामने यासीन मलिक के जवाब पर एजेंसी का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा और कहा कि यह जांच के लिए भेजा गया।इस अनुरोध का विरोध करते हुए यासीन मलिक ने...

शादी का रजिस्ट्रेशन वैवाहिक सद्भाव का सबूत नहीं, एक साल से पहले आपसी तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दो लोगों के बीच सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन वैवाहिक सद्भाव या साथ रहने के उनके इरादे को तय नहीं कर सकता।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिवीजन बेंच ने कहा,"शादी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत है। यह अपने आप में वैवाहिक सद्भाव, साथ रहने के इरादे, या वैवाहिक रिश्ते की व्यवहार्यता को तय नहीं कर सकता।" बेंच एक पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शादी की तारीख से एक साल पूरा होने से पहले आपसी...

कोर्ट को धोखा देने की कोशिश: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट में समानांतर याचिका का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका को यह पाते हुए खारिज की कि आरोपी ने दो अलग-अलग कोर्ट में समानांतर अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थीं, जिनकी सुनवाई उसी दिन हो रही थी। इस हरकत को "आज़ादी के नाम पर प्रक्रिया का साफ दुरुपयोग" बताया।जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने पाया कि एक साथ दो अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर करने का कोई स्वीकार्य कारण नहीं था, एक सेशंस कोर्ट में और दूसरी हाई कोर्ट में, बिना सही जानकारी दिए।यह मामला तब सामने आया, जब एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी...

गिरफ्तारी के लिखित कारणों पर सुप्रीम कोर्ट का 'मिहिर राजेश शाह' फैसला भविष्य में लागू होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें सभी अपराधों में रिमांड से पहले आरोपी को गिरफ्तारी के लिखित कारण देना अनिवार्य है, भविष्य में लागू होगा और इसे फैसले की तारीख से पहले की गई गिरफ्तारियों पर लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने इस तरह एक याचिका खारिज की, जिसमें एक हत्या के मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के...

बिना बच्चों वाली विधवा को दोबारा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन मिलते रहने वाला नियम उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54 की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया, जिसके तहत बिना बच्चों वाली विधवा को दोबारा शादी के बाद भी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने एक मृत CRPF जवान के माता-पिता द्वारा दायर एक रिट याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की विधवा की दोबारा शादी के बाद खुद को फैमिली पेंशन देने की मांग की थी।कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 54 के तहत बिना...

आपराधिक मुकदमे में विभागीय निष्कर्ष प्राथमिक साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकते: जाली समन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रक्रिया सर्वर को आरोपमुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रक्रिया सर्वर को आरोपमुक्त कर दिया है, जिस पर यह आरोप था कि उसने झूठी तामील रिपोर्ट (false service report) तैयार कर एक एकतरफा (ex parte) तलाक डिक्री दिलवाने में मदद की। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री आरोप तय करने के लिए आवश्यक “गंभीर संदेह” (grave suspicion) को पूरा नहीं करती।जस्टिस अमित महाजन ने नरेंद्र सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (MM) द्वारा पारित...

कैश फॉर क्वेरी विवाद: दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकपाल को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मंजूरी पर फैसला लेने के लिए दो महीने का समय दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया। यह राहत लोकपाल की ओर से दाखिल आवेदन पर दी गई।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम अवसर होगा और इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।हाइकोर्ट ने कहा,“निपटारे की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाई जाती है, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे समय बढ़ाने का कोई अनुरोध...

दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश: फिजिक्सवाला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन शिक्षा मंच फिजिक्सवाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।यह आदेश फिजिक्सवाला के पूर्व कर्मचारी निखिल कुमार सिंह द्वारा किए गए पोस्ट और वीडियो के संबंध में दिया गया।जस्टिस ज्योति सिंह ने फिजिक्सवाला द्वारा दायर मानहानि वाद में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।फिजिक्सवाला ने निखिल कुमार सिंह और सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ यह याचिका दायर करते हुए मानहानि के लिए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की।फिजिक्सवाला की ओर से...

मौखिक टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई मीडिया को फटकार, कहा- ऐसा रहा तो बातचीत बंद कर देंगे

दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए।जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया...

सहमति से बने रिश्तों के टूटने को अपराध नहीं बनाया जा सकता: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ब्रेकअप को बलात्कार कानून का हथियार न बनाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वयस्कों के बीच सहमति से बने रिश्ते के टूटने को बलात्कार कानून का सहारा लेकर अपराध का रूप नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि असफल या टूटे हुए रिश्तों को आपराधिक रंग देना कानून का दुरुपयोग है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि एक शिक्षित और स्वतंत्र वयस्क व्यक्ति, जो अपनी स्वतंत्र और सचेत इच्छा से किसी सहमति-आधारित रिश्ते में प्रवेश करता है, उसे यह समझना चाहिए कि सिर्फ़ रिश्ता टूट जाने भर से आपराधिक जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं...

अत्यधिक संवेदनशील रवैया: दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे से कहा- न्यूज़लॉन्ड्री की आलोचना हर हाल में अपमानजनक नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीवी टुडे नेटवर्क को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर “अत्यधिक संवेदनशील (over sensitive)” रवैया अपना रहा है और हर आलोचनात्मक टिप्पणी को अपमानजनक या मानहानिकारक बताने की कोशिश कर रहा है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि न्यूज़लॉन्ड्री के 75 वीडियो में से केवल एक वीडियो संदिग्ध हो सकता है, लेकिन शेष वीडियो केवल आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हैं, जिन्हें अपमानजनक नहीं कहा जा...

अवैध बर्खास्तगी पर सफाई कर्मी को 1 लाख रुपये मुआवजा बरकरार, लेकिन पुनर्बहाली से इनकार: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने उत्तर दिल्ली नगर निगम (MCD) और एक सफाई कर्मी द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं को खारिज करते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा है, जिसमें अवैध रूप से सेवा समाप्त करने के लिए सफाई कर्मी को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।हालांकि, हाइकोर्ट ने कर्मचारी की पुनर्बहाली और पिछला वेतन देने की मांग को स्वीकार नहीं किया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने अपने फैसले में कहा कि सफाई कर्मी की सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना...

अवैध बर्खास्तगी पर सफाई कर्मी को 1 लाख रुपये मुआवजा बरकरार, लेकिन पुनर्बहाली से इनकार: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने उत्तर दिल्ली नगर निगम (MCD) और एक सफाई कर्मी द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं को खारिज करते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा है, जिसमें अवैध रूप से सेवा समाप्त करने के लिए सफाई कर्मी को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।हालांकि, हाइकोर्ट ने कर्मचारी की पुनर्बहाली और पिछला वेतन देने की मांग को स्वीकार नहीं किया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने अपने फैसले में कहा कि सफाई कर्मी की सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना...

भर्ती विज्ञापन में हुई गलती से नियुक्ति का अधिकार नहीं बनता, जब पद ही उपलब्ध न हो: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी को गलत भर्ती विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था, जबकि संबंधित आरक्षित श्रेणी में कोई वास्तविक रिक्ति ही मौजूद नहीं थी।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने कहा कि भर्ती अधिसूचना में हुई अनजानी गलती से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का स्थायी या वैधानिक अधिकार नहीं मिल सकता, जब वास्तव में कोई स्वीकृत पद उपलब्ध ही न हो।हाइकोर्ट राष्ट्रीय क्षयरोग एवं श्वसन रोग...

POCSO Case : बेटी से रेप करने वाले पिता को कोई नरमी नहीं, दिल्ली हाइकोर्ट ने सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाइकोर्ट ने अत्यंत गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अपनी ही बेटी का यौन शोषण करने वाले पिता को POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की रियायत या नरमी नहीं दी जा सकती।हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पिता को सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज की।मामलायह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने सुनाया। मामला जुलाई 2021 का है, जब छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची ने अपने पिता पर सोते समय जबरन शारीरिक...

सिर्फ़ हाइपरटेंशन को 'लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर' कहना एयर फ़ोर्स कर्मियों को डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना करने के लिए काफ़ी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारी को सिर्फ़ "लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर" बताकर एयर फ़ोर्स कर्मी को डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना करना काफ़ी नहीं है, खासकर तब जब क्लेम को खारिज करने वाली मेडिकल राय के पीछे कोई ठोस कारण न हो।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने कहा,"लाइफ़स्टाइल हर व्यक्ति की अलग-अलग होती है। इसलिए सिर्फ़ यह कहना कि बीमारी एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता, जब तक कि मेडिकल...