पति की वैधता पर सवाल उठाना और मां पर आक्षेप लगाना मानसिक क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति को नाजायज़ कहकर उसकी वैधता पर सवाल उठाना और उसकी माँ पर घिनौने आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता है, जो तलाक का आधार बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने इसी आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक की डिक्री को बरकरार रखा।पत्नी के आरोप और कोर्ट का खंडनपत्नी (अपीलकर्ता) ने हाईकोर्ट में दावा किया कि फैमिली कोर्ट उसके साथ हुई क्रूरता पर विचार करने में विफल रहा और पति को गलत तरीके से तलाक दे दिया। उसने आरोप लगाया कि...

बैंक के गिरवी अधिकारों को लागू करने से नहीं रोक सकता SC/ST Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने NCST के समन पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के प्रावधानों का उपयोग किसी बैंक को गिरवी या सुरक्षा हित लागू करने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने एक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने अवलोकन किया,"प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में अत्याचार अधिनियम की धारा...

क्या IPC की धारा 498A समलैंगिक संबंधों पर लागू होती है? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा विचार

दिल्ली हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करने जा रहा है कि क्या भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराध समलैंगिक जोड़ों या संबंधों पर लागू होता है।जस्टिस संजीव नरूला ने इस संबंध में सिम्मी पटवा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह प्रावधान समलैंगिक जोड़ों पर लागू नहीं हो सकता।याचिकाकर्ता का तर्क: 'पत्नी' और 'पति' की आवश्यकतापटवा ने तर्क दिया कि IPC की धारा 498A को लागू करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को ऑनलाइन पेश होने से रोका, समानांतर सुनवाई का हवाला देते हुए वीडियो बंद करने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के विरुद्ध बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने समानांतर चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए अपना कैमरा बंद कर दिया और खुद को म्यूट कर लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के विरुद्ध है।जस्टिस तेजस करिया ने आदेश पारित किया और वकील को अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अदालत में पेश होने से रोक दिया।कोर्ट ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 और 2 की वकील शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं और जब इस न्यायालय द्वारा एक...

वकीलों के कल्याण कोष ट्रस्ट समिति को तुरंत पुनर्गठित करने के निर्देश: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह वकीलों के कल्याण कोष (Advocates' Welfare Fund) ट्रस्ट की समिति को जल्द से जल्द पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।जस्टिस सचिन दत्ता ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे एक वकील की पत्नी ने दायर किया था। याचिका में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह वकील के लिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराने हेतु वकीलों के कल्याण कोष से तात्कालिक आर्थिक सहायता (ex-gratia financial assistance) जारी करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके...

गृहिणी मकानमालकिन पति के कल्याण और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किराए की संपत्ति मांग सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर मकानमालकिन गृहिणी है, तो वह अपने पति के कल्याण और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किराए पर दी गई संपत्ति वापस मांग सकती है। यह “सद्भावनापूर्ण आवश्यकता” (bona fide requirement) मानी जाएगी।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि मकानमालकिन का पति उम्र में बड़ा और उस पर निर्भर है, यह जरूरत साबित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि गृहिणी को ऐसी कोई जरूरत नहीं हो सकती। कानून में मकानमालिक के परिवार के सदस्य भी “अपने उपयोग” की परिभाषा में शामिल हैं। अदालत...

फैसले के बाद भी मदद मांग सकते हैं जज, फैसला सुनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी को किसी मुद्दे पर पर्याप्त स्पष्टता या आवश्यक सहायता के बिना फैसला सुनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ज़ोर देते हुए कहा कि यदि कोई जज महसूस करता है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर फैसला सुनाया जाना संभव नहीं है और कुछ स्पष्टीकरणों के लिए आगे मदद की आवश्यकता है तो यह मामला सुनवाई के लिए फिर से खोलने का बन जाता है।कोर्ट ने कहा,"केवल इसलिए कि पीठासीन अधिकारी ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था,...

दोस्ती रेप का लाइसेंस नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दोस्ती किसी आरोपी को पीड़ित के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे बेरहमी से पीटने का लाइसेंस नहीं देती।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO Act से जुड़े मामले में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने दलील दी थी कि वह और पीड़िता दोस्त थे। यह मामला सहमति से बने संबंध का हो सकता है।न्यायालय ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा,“आवेदक की ओर से यह दलील कि आवेदक और शिकायतकर्ता दोस्त थे, इसलिए यह सहमति से बने संबंध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाली महिला पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा ब्लैकमेल की कोई छूट नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग क्षेत्र में एक संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण के आरोप वाली याचिका में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और सामग्री तथ्यों को छिपाने के लिए एक महिला पर 1 लाख रुपये का खर्च लगाया है।जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में यह खुलासा नहीं किया कि उसी कारण से पहले एक दीवानी मुकदमा ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया था और वह संबंधित संपत्ति में नहीं रहती थी, जो पिछले बीस साल से खाली पड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष जो गलत बयान देता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता...

दृष्टि केवल दृश्य नहीं, दृष्टिबाधित उम्मीदवार को भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता यदि वह समझने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई दृष्टिबाधित उम्मीदवार आवश्यक कर्तव्यों का निर्वहन करने और समझने में सक्षम है तो उसे किसी नौकरी के लिए भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने यह फैसला तब सुनाया, जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत गठित समिति ने उक्त पद को ऐसे पद के रूप में पहचाना, जिसे दृष्टिबाधित/कम दृष्टि वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है।यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के खिलाफ जूनियर एग्जीक्यूटिव...

पैरोल पर निर्णय लेने में प्रशासनिक देरी से दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पैरोल आवेदन पर निर्णय लेने में अधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक देरी से दोषी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि पैरोल रियायत तो है ही, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक सुधारात्मक उपाय भी है, जो कारावास के दौरान भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।अदालत ने आगे कहा कि पैरोल पारिवारिक संबंधों को बनाए रखकर और पुनर्वास में सहायता करके एक सुधारात्मक और मानवीय उद्देश्य पूरा करता है।जज आजीवन कारावास...

रद्दीकरण रिपोर्ट के बावजूद अभियुक्त को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में चुनौती दी जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस द्वारा रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को समन जारी करने या प्रक्रिया जारी करने के आदेश को सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में चुनौती दी जा सकती है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 200 से 204 के तहत किसी अभियुक्त को समन जारी करने या प्रक्रिया जारी करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश CrPC की धारा 397(2) के अंतर्गत नहीं आता है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में व्यक्ति को बरी किया, कहा- बिना सबूत के 'शारीरिक संबंध' का आरोप बलात्कार की पुष्टि नहीं करता

POCSO मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी सबूत के केवल "शारीरिक संबंध" शब्द का प्रयोग बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां पीड़िता के माता-पिता ने बार-बार कहा कि "शारीरिक संबंध" स्थापित हुए, लेकिन इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, यह स्पष्ट नहीं था।कोर्ट ने कहा,"इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में बिना किसी सबूत के "शारीरिक संबंध" शब्द का प्रयोग यह...

वास्तविक स्वामियों को कष्टकारी मुकदमों से बचाने के लिए कोर्ट संपत्ति को लिस पेंडेंस के सिद्धांत से मुक्त कर सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट किसी संपत्ति को लिस पेंडेंस के सिद्धांत से मुक्त कर सकते हैं ताकि वास्तविक स्वामियों को कष्टकारी मुकदमों से बचाया जा सके।यह सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 से लिया गया। यह निर्धारित करता है कि किसी लंबित मुकदमे के दौरान उस संपत्ति को प्रभावित करने वाला संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण मुकदमे के परिणाम के अधीन है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,“लिस पेंडेंस का सिद्धांत समता और न्याय पर आधारित है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल याचिकाओं पर निष्पक्ष निर्णय के लिए निर्देश जारी किए, अस्वीकृति के 'बार-बार होने' वाले पैटर्न का हवाला दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि दोषियों के पैरोल और फर्लो के आवेदनों पर निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से निर्णय लिया जाए ताकि बिना उचित कारण के उनकी अस्वीकृति के "बार-बार होने" वाले पैटर्न से बचा जा सके।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करे, जिसमें दोषियों द्वारा किए गए कदाचार या प्रतिकूल आचरण के विशेष उदाहरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। साथ ही अस्वीकृति के आधार के रूप में उद्धृत प्रासंगिक...

मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है, किरायेदार या अदालत का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिक अपनी ज़रूरतों का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। उसे किरायेदार या अदालत की राय के आगे नहीं झुकाया जा सकता।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि एक बार जब मकान मालिक यह स्थापित कर लेता है कि जिस संपत्ति से वह किरायेदार को बेदखल करना चाहता है, उसकी उसे सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है, तो वैकल्पिक आवास की उपलब्धता का मुद्दा केवल आकस्मिक है।अदालत ने कहा,"इसके अलावा, यह मकान मालिक का विशेषाधिकार है कि वह अपने व्यक्तिपरक आकलन के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को यथोचित रूप से पूरा करने...

सद्गुरु के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने Google से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google LLC से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाली भ्रामक और डीपफेक सामग्री को उसकी तकनीक के माध्यम से हटाया और हटाया जाए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गूगल और सद्गुरु को आपसी बैठक करने का निर्देश दिया, जहां सद्गुरु विशेष रूप से उन सामग्रियों की पहचान कर सकें जो "गूगल ऐड्स की नीति के अपवाद के अंतर्गत आती हैं।"यह तब हुआ, जब गूगल के वकील ने कहा कि मई में समन्वय पीठ द्वारा पारित...

जनता का पैसा दांव पर: सुस्त रवैये के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक का वसूली मुकदमा बहाल किया, 25 हज़ार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ऋण वसूली मुकदमे में उसके सुस्त रवैये को लेकर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण कई बार स्थगन हुआ और चूक के बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया।उसने बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और जनता के पैसे की संलिप्तता को देखते हुए मुकदमा बहाल करने पर सहमति जताई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी की,"इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि याचिकाकर्ता बैंक के संबंधित विधि अधिकारी या संबंधित प्रबंधक किसी भी तारीख पर क्यों नहीं पेश हुए और न ही कार्यवाही पर नज़र रखी। हालांकि,...

पति के बेदखल किए जाने के बावजूद पत्नी को साझा घर में रहने का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह दोहराया कि एक पत्नी शादी के तुरंत बाद जिस घर में रहने लगती है, वह 'साझा घर' माना जाएगा और उसे उस घर में रहने का अधिकार है। भले ही बाद में उसके पति को उसके माता-पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया गया हो।जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने सास-ससुर और बहू के बीच एक संपत्ति विवाद पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के बाद पति और ससुराल वालों के साथ रहने से ही वह निवास स्थान 'घरेलू संबंध'...

जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ाने का आरोप पर्याप्त नहीं, केस ट्रांसफर की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर किसी मामले के ट्रांसफर की मांग नहीं की जा सकती कि दूसरी पार्टी ने जानबूझकर मुकदमे का मूल्यांकन बढ़ा दिया ताकि वह मामला संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए।कोर्ट ने इसे पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और केस ट्रांसफर की मांग करने का पर्याप्त आधार मानने से इनकार कर दिया।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल इसलिए कि एक पक्ष अपने अभिवचनों में यह आरोप लगाता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर मुकदमे का...