अंजना ओम कश्यप-खान सर मानहानि विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते की दी सलाह

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे की पत्रकार अंजना ओम कश्यप और चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर सहित अन्य शिक्षकों के बीच चल रहे मानहानि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह देते हुए मामले को गुरुवार शाम चार बजे मध्यस्थता के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नुकसान होना था, वह हो चुका है और अब दोनों पक्ष केवल स्थिति को संभालने का प्रयास कर सकते हैं।अदालत ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार...

10 साल बाद बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मेजर जनरल को आय से अधिक संपत्ति मामले में किया बरी

करीब एक दशक पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गए सेना के पूर्व मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल आधार है और बचाव पक्ष को प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखने का उचित अवसर न देना पूरे मुकदमे को दोषपूर्ण बना देता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोष तय करने का निष्कर्ष सरसरी...

तलाक मामले में पति ने दाख़िल की पत्नी की निजी तस्वीरें: हाईकोर्ट ने 'गंभीर चूक' बताते हुए अवमानना कार्रवाई करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की अर्जी के साथ पत्नी की निजी तस्वीरें दाखिल करने के लिए पति और उसके वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया। कोर्ट ने माना कि हालांकि यह काम एक "गंभीर चूक" थी, लेकिन वैवाहिक मामलों में संवेदनशील सामग्री दाखिल करने से जुड़े कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। [2026 LiveLaw (Del) 605]जस्टिस सचिन दत्ता एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 2015 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया कस्टडी में हुई मौत के मामले में ₹18 लाख का मुआवज़ा का आदेश, कहा- राज्य की 'देखभाल की विशेष ज़िम्मेदारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी में असामान्य मौत का शिकार हुए 19 साल के युवक के पिता को ₹18.44 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अपनी कस्टडी में मौजूद लोगों की जान और सम्मान की रक्षा करना राज्य की "पूरी और न टाली जा सकने वाली ज़िम्मेदारी" है। [2026 LiveLaw (Del) 604]जस्टिस सचिन दत्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाती है और उसे राज्य की कस्टडी में रखा जाता है, तो अधिकारियों पर उसकी देखभाल की विशेष ज़िम्मेदारी आ जाती है।कोर्ट ने कहा,"कस्टडी में मौत की...

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज RTI Act के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NSE) राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005 (RTI Act) की धारा 2(h) के तहत "पब्लिक अथॉरिटी" (सार्वजनिक प्राधिकरण) के दायरे में आता है। [2026 LiveLaw (Del) 603]जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपील खारिज की, जो उसने सिंगल जज के उस फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि एक्सचेंज RTI व्यवस्था के दायरे में आता है।कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या NSE, एक प्राइवेट कंपनी...

प्राइवेट मीडिया हाउस 'पब्लिक फ़ंक्शन' करते हैं, इसलिए उन पर रिट अधिकार क्षेत्र लागू होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया संगठन, प्राइवेट संस्थाएं होने के बावजूद, भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के दायरे में आते हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक कार्य करते हैं और ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो जनता के अधिकारों और हितों को प्रभावित करते हैं। [2026 LiveLaw (Del) 602]जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि यह मानना ​​अवास्तविक होगा कि मीडिया और उसका अभिन्न अंग बनने वाले लोग कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करते हैं।कोर्ट ने कहा,"मीडिया...

बाल यौन शोषण मामले में पीड़ित की प्राइवेसी का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने TV Today पर लगा ₹5 लाख का मुआवज़ा सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को TV Today Network Limited के खिलाफ़ ₹5 लाख का मुआवज़ा देने वाले सिंगल जज के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि चैनल ने बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले में पीड़ित की पहचान ज़ाहिर करने वाली जानकारी प्रसारित करके उसकी प्राइवेसी और गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन किया। [2026 LiveLaw (Del) 602]जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने TV Today की अपील खारिज की, जो उसने फरवरी 2013 के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ़ दायर की थी। उस फैसले में पीड़ित और उसकी...

नए नियम बनने तक दिल्ली, अंडमान सिविल और पुलिस सर्विस अधिकारियों के लिए 'अप्रूव्ड सर्विस' की तारीख 1 जनवरी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते, तब तक परीक्षा वाले साल के बाद आने वाली 1 जनवरी को दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (DANIPS) और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) के अधिकारियों की "अप्रूव्ड सर्विस" (मान्यता प्राप्त सेवा) तय करने के लिए अहम तारीख माना जाएगा। [2026 LiveLaw (Del) 601]जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार की दो याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। इन याचिकाओं में सेंट्रल...

बार काउंसिल चुनाव विवाद: जस्टिस तलवंत सिंह से कथित अभद्रता मामले में राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के चुनाव के दौरान मतगणना में लगे रिटर्निंग अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के आरोप में पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव खोसला समेत चार वकीलों के निलंबन पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने 26 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत चारों वकीलों को निलंबित करने के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया।यह आदेश राजीव खोसला और...

राजनीतिक व्यंग्य को मानहानि नहीं कहा जा सकता, नेताओं को आलोचना सहनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं को राजनीतिक व्यंग्य (Political Satire) सहन करना होगा और राजनीतिक फैसलों, गठबंधनों या नीतियों पर की गई हास्यपूर्ण आलोचना को स्वतः मानहानि नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को सत्ता के साथ-साथ आलोचना और व्यंग्य का भी सामना करना पड़ता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह टिप्पणी भाजपा सांसद राघव चड्ढा द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।कोर्ट ने कहा कि...

राघव चड्ढा के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश: हाईकोर्ट ने कहा- इसमें 'पर्सनैलिटी राइट्स' का मामला शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया पर BJP सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किए गए कुछ "अपमानजनक" कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि उनके मुकदमे में 'पर्सनैलिटी राइट्स' का कोई पहलू शामिल नहीं है।बता दें, चड्ढा ने उस "अपमानजनक" कंटेंट को हटाने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया कि उन्होंने "पैसे के लिए खुद को बेच दिया।"जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उनकी अंतरिम याचिका पर आदेश सुनाते हुए कहा,"इसमें कोई 'पर्सनैलिटी राइट' शामिल नहीं है। हालांकि, मैंने केवल 5...

दिल्ली हाईकोर्ट ने असाधारण मेडिकल आधार पर 17 वर्षीय बच्चे को पिता को लीवर का हिस्सा दान करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय लड़के को अपने बीमार पिता को यह मानते हुए अपने जिगर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति दी कि प्रस्तावित प्रत्यारोपण मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (THO Act) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत असाधारण परिस्थितियों में आता है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि THO नियमों के नियम 5(3)(जी) के अनुसार, असाधारण मेडिकल आधारों को छोड़कर नाबालिगों द्वारा जीवित अंगों या ऊतकों के दान की अनुमति नहीं दी जाएगी।पीठ ने कहा,"चूंकि याचिकाकर्ता, यानी, प्राप्तकर्ता का नाबालिग...

स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट, CAT के आदेश में दखल से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के केवल स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं अदालत के लंबित मामलों का बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ाती हैं।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब अधिकरण ने मामले को 30 जून 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस दिन कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा और अंतरिम राहत केवल...

'फोरम कन्वेनियंस' का सिद्धांत CAT के उन नियमों को नहीं बदल सकता, जो अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए आवेदक की जगह को प्राथमिकता देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें सर्विस से जुड़े विवाद को एर्नाकुलम बेंच से दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 'फोरम कन्वेनियंस' का सिद्धांत CAT (प्रक्रिया) नियमों के तहत बनी कानूनी व्यवस्था को नहीं बदल सकता, जो आवेदक की पोस्टिंग की जगह को प्राथमिकता देती है।जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम...

दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 26 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति, खर्च उठाएगा एम्स: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग को प्रक्रिया के लिए मेडिकल रूप से सक्षम बताया। अवकाशकालीन जस्टिस मिनी पुष्करणा ने बुधवार को यह आदेश पारित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को गर्भावस्था समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया का खर्च वहन करने का निर्देश दिया।याचिका नाबालिग की ओर से उसके पिता ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि नाबालिग और...

कस्टडी के मामलों में देरी से बच्चे का नुकसान होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी से जुड़े विवादों को सुलझाने में देरी से बच्चे का ही नुकसान होता है। कोर्ट ने जीवनसाथी को बच्चा सौंपने में देरी करने के लिए बार-बार कोर्ट जाने के चलन के खिलाफ भी चेतावनी दी।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने एक मां की अपील खारिज करते हुए यह बात कही। मां ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें पिता को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी नाबालिग बेटी की अंतरिम कस्टडी दी गई।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: 30 सितंबर तक नए चुनाव कराए AITA, संविधान में बदलाव के लिए तय की समय-सीमा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) को निर्देश दिया कि वह अपने संविधान में बदलाव करे और 30 सितंबर, 2026 तक नए चुनाव कराए।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस पहले के आदेश में बदलाव किया, जिसमें सितंबर 2024 में हुए चुनाव के नतीजे घोषित करने की अनुमति दी गई।कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश तब जारी किए, जब वह AITA और पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव किशोर देववर्मन की क्रॉस-अपील पर सुनवाई कर रही थी। ये अपीलें फेडरेशन के कामकाज से जुड़े सिंगल जज के फैसले के...

सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी कंपनी को निविदाओं से बाहर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने NTPC का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोकने वाला आदेश, जो व्यवहारिक रूप से प्रतिबंध या काली सूची में डालने जैसा प्रभाव रखता हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना जारी नहीं किया जा सकता।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी निलंबन आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि कारोबारी गतिविधियों से निलंबन के आदेश के गंभीर नागरिक और...

CAG ऑडिट पर दिल्ली सरकार के नोटिस में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने BRPL और BYPL की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित CAG ऑडिट के लिए जारी शो कॉज नोटिस को चुनौती दी गई थी।जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि शो कॉज नोटिस के खिलाफ रिट याचिका सामान्यतः सुनवाई योग्य नहीं होती। अदालत ने कहा कि नोटिस में कंपनियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं है, बल्कि उन्हें CAG ऑडिट के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।कंपनियों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट और APTEL के आदेश CAG ऑडिट की अनुमति नहीं देते। हालांकि, हाईकोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: जजों और कानून मंत्री के लंदन बैडमिंटन कार्यक्रम में जाने की फर्जी खबर हटाई जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी समाचार सामग्री को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों और केंद्रीय कानून मंत्रियों ने 7 जून, 2026 को लंदन में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लिया था, यह मानते हुए कि यह सामग्री न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के लिए "प्रथम दृष्टया झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक" है।न्यायालय ने जनता के सदस्यों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया...