दिल्ली हाईकोर्ट ने 'Aaj Tak' मार्क को बचाया, न्यूज़ एजेंसियों को सोर्स कोड और मेटा टैग में इसका इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमर उजाला और न्यूज़18 को अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड या मेटा टैग के तौर पर ट्रेडमार्क 'Aaj Tak' का इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि दोनों कंपनियों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पहले ही उल्लंघन करने वाले लिंक हटा दिए और आज तक न्यूज़ ब्रांड के मालिक लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क केस में कोई विरोध नहीं करना चाहतीं।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की सिंगल बेंच ने दोनों मीडिया हाउस के खिलाफ आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने यह वादा किया कि वे सोर्स कोड या मेटा टैग में किसी भी तरह से 'Aaj Tak' मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे ट्रेडमार्क का उल्लंघन या पासिंग ऑफ हो सकता है। इस वादे के बाद लिविंग मीडिया ने कहा कि उन्हें उनके खिलाफ केस के निपटारे पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुनवाई के दौरान, एक और न्यूज़ एजेंसी (डिफेंडेंट नंबर 4) ने कहा कि बांग्ला न्यूज़ रिपोर्ट में Aaj Tak का ज़िक्र सिर्फ सोर्स को क्रेडिट देने के लिए था। एजेंसी ने कहा कि उसका मार्क का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था और वह 48 घंटे के अंदर रेफरेंस हटाने पर सहमत हो गई।

लिविंग मीडिया ने तर्क दिया कि क्रेडिट एट्रिब्यूशन के लिए मेटा टैग के अंदर मार्क को एम्बेड करना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने एजेंसी को 48 घंटे के अंदर लिंक हटाने का निर्देश दिया और दलीलें पूरी होने के बाद अधिकारों और दलीलों के मुद्दे पर विचार के लिए रिज़र्व रखा।

एक और न्यूज़ एजेंसी, HT मीडिया शुक्रवार को पेश नहीं हुई, जिससे कोर्ट ने मामले को सोमवार को फिर से लिस्ट किया।

सोमवार को, HT मीडिया ने कोर्ट को बताया कि उसने सभी उल्लंघन करने वाले लिंक हटा दिए और अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड या मेटा टैग के हिस्से के तौर पर 'Aaj Tak' ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं करने का वादा किया है। कोर्ट ने उसके वादे के आधार पर HT मीडिया के खिलाफ केस का फैसला सुनाया।

बंगाल एजेंसी ने भी बाद में लिंक हटाने की पुष्टि की। लिविंग मीडिया द्वारा पूरी तरह से कम्प्लायंस को वेरिफाई करने और एजेंसी द्वारा यह बताने के लिए कि क्या दूसरे डिफेंडेंट के खिलाफ केस का निपटारा किया जा सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर, 2025 को होगी।

Case Title: Living Media India Limited and Anr v. Amar Ujala Limited and Ors