हैदराबाद जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को कोरोना कवच बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग - I, हैदराबाद (तेलंगाना) की अध्यक्ष बी. उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सी. लक्ष्मी प्रसन्ना (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावों को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने कहा कि बीमा कंपनियां महामारी के दौरान दावों के संबंध में हैंड-ऑफ दृष्टिकोण नहीं अपना सकती हैं जब लोग कठिनाई का सामना कर रहे हों। पीठ ने शिकायतकर्ता को 45,840 रुपये के बीमा दावे का भुगतान करने और शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये के मुआवजे के साथ 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

श्री केएसकेएस वर प्रसाद राव ने कोविड -19 संक्रमण से पॉज़िटिव पाये जाने के बाद, होम आइसोलेशन किया और बाद में अपोलो अस्पताल में उपचार प्राप्त किया। शिकायतकर्ता ने पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी खरीदी थी। बाद में, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को अस्पताल में किए गए खर्च के बारे में दावा प्रस्तुत किया। हालांकि, शिकायतकर्ता को बीमा कंपनी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को एक पंजीकृत पत्र भेजा। पत्र मिलने के बावजूद बीमा कंपनी ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – I, हैदराबाद, तेलंगाना में बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, बीमा कंपनी ने आरोपों से इनकार किया, यह कहते हुए कि शिकायतकर्ता दावे को संसाधित करने के लिए आवश्यक डिस्चार्ज बिल और उपचार रिकॉर्ड जमा करने में विफल रहा। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया गया डिस्चार्ज सारांश व्यापक नहीं था और इसमें आवश्यक उपचार विवरण का अभाव था। शिकायतकर्ता को कई रिमाइंडर भेजने के बावजूद, बीमा कंपनी को कोई मूल उपचार रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ। यह तर्क दिया गया कि उपचार रिकॉर्ड, डिस्चार्ज बिल और मूल रूप से भुगतान रसीदों सहित आवश्यक दस्तावेजों के बिना, शिकायतकर्ता उपचार शुल्क की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं था।

आयोग द्वारा अवलोकन:

मौखिक प्रस्तुतियों और प्रासंगिक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुए, जो COVID-19 से संबंधित दावों के तेजी से निपटने को अनिवार्य करते हैं, जिला आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी की दावे का निपटान करने में विफलता प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के विपरीत है। जिला आयोग ने कहा कि बीमा कंपनियां महामारी के दौरान दावों के संबंध में हैंड-ऑफ दृष्टिकोण नहीं अपना सकती हैं जब लोग कठिनाई का सामना कर रहे हों।

इसके अलावा, जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अस्पताल के अनुरोध किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के बावजूद, बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के दावे का निपटान नहीं किया। इसलिए, जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि दावे का निपटान न करना अन्यायपूर्ण और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ था।

इसके बाद, जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये के मुआवजे के साथ 45,840 रुपये की बीमा दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया।