खांसी और बुखार को पहले से मौजूद बीमारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है: जिला उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और एसके सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वास्तविक चिकित्सा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि खांसी, बुखार और मधुमेह जैसे लक्षण आधुनिक जीवन की विशिष्ट बीमारियां हैं और इन्हें पहले से मौजूद बीमारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। पीठ ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 3,00,000 रुपये के दावे का भुगतान करने का...

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ग्रीनफील्ड हाउसिंग को फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

एवीएम जे. राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि खरीदार की जमा राशि के बावजूद फ्लैट के कब्जे में देरी सेवा की कमी है और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है।मामले के तथ्य: शिकायतकर्ता ने बंगाल ग्रीनफील्ड हाउसिंग डेवलपमेंट/डेवलपर का एक विज्ञापन देखा और उसके आधार पर एक फ्लैट बुक किया। अग्रीमेंट में कहा गया था कि छह महीने के भीतर एक अनुग्रह अवधि के साथ कब्जा दिया जाएगा। हालांकि, कब्जे में 30 महीने की देरी हुई, और शिकायतकर्ता के अनुरोधों के बावजूद, डेवलपर ने इस...

राजस्थान RERA ने RERA के तहत परियोजना पंजीकृत करने में विफलता के लिए बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की श्रीमती वीनू गुप्ता (अध्यक्ष) की पीठ ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत परियोजना को पंजीकृत करने में विफल रहने के लिए बिल्डरों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।मामले की पृष्ठभूमि: दिनांक 19.10.24 को प्राधिकरण ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें बिल्डर से स्पष्टीकरण देने को कहा गया कि क्यों न RERA की धारा 59 (1) के तहत उन पर जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद, प्राधिकरण द्वारा दिनांक...

उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग को गलत बिजली बिल जारी करने के लिए 1,00,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

कश्मीर के कुपवाड़ा में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में कश्मीर बिजली वितरण निगम लिमिटेड के खिलाफ दायर एक शिकायत की अनुमति दी, जिसमें एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। शिकायत कुलिगाम के निवासी मोहम्मद असलम शेख ने दर्ज कराई थी, जिसने पाया कि पंजीकृत उपभोक्ता नहीं होने के बावजूद बिजली के उपयोग के लिए खुद को अन्यायपूर्ण तरीके से बिल भेजा गया। श्री पीरजादा कौसर हुसैन और सुश्री नायला यासीन की अध्यक्षता में आयोग ने पाया कि बिलिंग वास्तव में गलत थी और शिकायतकर्ता को अनुचित वित्तीय तनाव...

MahaRERA: एक रियल एस्टेट परियोजना में दो या एकाधिक पंजीकरण संख्या नहीं हो सकती है

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण बेंच के अध्यक्ष अजय मेहता और महेश पाठक (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 5 (1) (ए) के अनुसार, एक रियल एस्टेट परियोजना में दो या एकाधिक पंजीकरण संख्या नहीं हो सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: ककाडे ग्रीन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने RERA 2016 की धारा 5 के तहत परियोजना शेड्स ऑफ ट्रेड के लिए पहला पंजीकरण प्राप्त किया। बिल्डर ने 17.09.2018 को महारेरा के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किया, और महारेरा ने 24.09.2018...

MahaREAT: सेल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए फ्लैट मूल्य का 20% से अधिक प्राप्त करने के बाद आगे भुगतान की मांग करना अवैध है

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि बिक्री के लिए एग्रीमेंट को लागू करने के लिए फ्लैट मूल्य का 20% से अधिक प्राप्त करने के बाद होमबॉयर्स से अतिरिक्त भुगतान की मांग करना अवैध है। नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने मांग किए गए भुगतान को अवैध बनाने में होमबॉयर्स की विफलता पर बिल्डर के इरादे के पत्र को समाप्त कर दिया।मामले की पृष्ठभूमि: बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत ककड़ पैराडाइज नाम का प्रोजेक्ट बना रहा था ।...

हिमाचल रेरा ने गैर-हिमाचली होमबॉयर को दी राहत, बिल्डर को राज्य भूमि कानूनों की अनुमति नहीं मिलने पर ब्याज के साथ रिफंड करने का निर्देश दिया

हिमाचल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की जस्टिस डॉ. श्रीकांत बादली और बीसी बदालिया की खंडपीठ ने एक गैर-हिमाचली होमबॉयर को राहत दी है, जिसके पक्ष में बिल्डर एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं कर रहा था, क्योंकि होमबॉयर ने हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की थी। नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त नहीं होने पर फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाए।मामले...

UPRERA ने रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। यह एसओपी रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार जारी किया गया है, जो रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के प्रावधानों को निर्धारित करता है, और धारा 10, जो रियल एस्टेट एजेंटों के कार्यों से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है।आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए, इच्छुक एजेंट को सबसे पहले उत्तर प्रदेश RERA पर अपना प्रोफ़ाइल बनाना होगा।...

कर्नाटक RERA ने घर खरीदार कब्जे में देरी के कारण परियोजना से हटने का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य जस्टिस नीलमणि एन राजू शामिल हैं, ने कई वर्षों की देरी के बाद होमबायर को रियल एस्टेट परियोजना से हटने का अधिकार दिया है। इसके बाद, प्राधिकरण ने बिल्डर को ब्याज के साथ होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया।पूरा मामला:होमक्रेता (शिकायतकर्ता) ने 14.06.2017 को बिल्डर के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट किया, जिसमें विभिन्न लेनदेन के माध्यम से कुल 11,605,863 रुपये का भुगतान किया गया। अग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर ने जून 2020...

होमबॉयर ने बिना दस्तावेज़ की शर्तें पढ़े बिना बूकिंग मूल्य जमा किया, कर्नाटक RERA ने पूर्ण वापसी का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के जस्टिस नीलमणि एन राजू (सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह बिक्री कार्यकारी के अनुरोध के बाद मौके पर होमबॉयर द्वारा भुगतान किए गए 1 लाख रुपये की बुकिंग कीमत पूरी तरह से वापस करे।पूरा मामला: होमबॉयर्स एक फ्लैट खरीदने के इरादे से जलाहल्ली में स्थित 3.5 बेडरूम के फ्लैट के बारे में पूछताछ करने के लिए श्रीराम प्रॉपर्टीज (बिल्डर) का दौरा किया। जिसके बाद, उन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव द्वारा मॉडल हाउस और 3.5-बेडरूम वाले घर की योजना दिखाई गई। मॉडल पेश...

पंजाब RERA ने परियोजना स्थल को संरक्षित स्मारक घोषित करने के बाद घर खरीदारों के लिए मुआवजे का आदेश दिया

पंजाब रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के जस्टिस बलबीर सिंह (निर्णायक अधिकारी) की खंडपीठ ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 4 (3) के तहत पंजाब सरकार द्वारा परियोजना स्थल को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने के बाद नीलामी में परियोजना स्थल को बुक करने के लिए होमबॉयर्स द्वारा भुगतान की गई राशि पर मुआवजे का भुगतान करें।पूरा मामला: बिल्डर ने एक कमर्शियल योजना शुरू की जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंटेन चौक साइट योजना के रूप में जाना...

बीमित व्यक्ति प्रस्ताव फॉर्म में सटीक विवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी वहन करता है, उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने एलआईसी के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली की अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) की खंडपीठ ने एलआईसी के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि बीमित व्यक्ति प्रस्ताव फॉर्म में विवरण को सही ढंग से प्रदान करने की जिम्मेदारी रखता है। आयोग ने कहा कि बीमित व्यक्ति ने प्रस्ताव फॉर्म में पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों का खुलासा नहीं किया और एलआईसी ने दावे को सही तरीके से खारिज कर दिया।पूरा मामला: श्रीमती शारदा खत्री ने एलआईसी से 2 लाख रुपये की कुल बीमा राशि और...

करनाल जिला आयोग ने अपने हॉलिडे पैकेज के तहत वादा की गई सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए लेमन एंड ट्रेस हॉलिडे रिसॉर्ट्स को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल (हरियाणा) के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ. सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने लेमन एंड ट्री हॉलिडेज रिसॉर्ट्स को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता से हॉलिडे पैकेज मेंबरशिप के लिए 1,20,000/- रुपये चार्ज करने के बाद भी कंपनी सेवाएं प्रदान करने में विफल रही। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 1,20,000 रुपये लौटाने और 20,000 रुपये का मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमे के खर्च का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा...

अगर छात्र अस्थायी स्तर पर स्कूल छोड़ता है, तो स्कूलों को फीस वापस करनी होगी: चंडीगढ़ राज्य आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ की सदस्य श्रीमती पद्मा पांडे और श्री प्रीतिंदर सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि अनंतिम प्रवेश के चरण में, छात्र और स्कूल के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध की कमी है। इसलिए, नियमित प्रवेश को अंतिम रूप देने से पहले स्कूल छोड़ने पर छात्र को अनंतिम शुल्क की वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की बेटी को कक्षा 10 के प्री-बोर्ड परिणामों के आधार पर सेंट एनीज़ कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 10 + 1 में अनंतिम प्रवेश मिला। इसके बाद, राज्य-विशिष्ट...

उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने पीएनबी को अनधिकृत लेनदेन को वापस करने और उचित जांच करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली के अध्यक्ष ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चर्या (सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक को शिकायतकर्ता से 80,000 रुपये के अनधिकृत लेनदेन की उचित जांच करने और पूरी राशि को वापस करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने पीएनबी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को शेष 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करे और आयोग को गुमराह करने की कोशिश के लिए 10,000 रुपये की लागत के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा...

MahaREAT ने कब्जे में देरी के लिए होमबॉयर्स को ब्याज दिया, व्यवसाय प्रमाण पत्र के देर से अनुमोदन के बिल्डर के बचाव को खारिज कर दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस श्री श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र आवास और विकास प्राधिकरण और ग्रेटर मुंबई नगर निगम के बीच आंतरिक विवादों के कारण व्यवसाय प्रमाण पत्र के देर से अनुमोदन के बिल्डर के तर्क को खारिज करके देरी से कब्जे के लिए घर खरीदार को ब्याज दिया है अनुमोदन जारी करने के संबंध में।एक व्यवसाय प्रमाणपत्र स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी एक दस्तावेज है, जो इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि एक भवन का निर्माण...

प्रयागराज जिला आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम और प्रकाश चंद्र त्रिपाठी (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता के व्यक्तिगत चुनौतियों के कारण पूरी तरह से दावे की सूचित करने में देरी हुई थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता डॉ. अनुराग मिश्रा ने अपने दोपहिया वाहन, हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरबाइक का यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा किया। पॉलिसी नंबर 30 मार्च, 2018 तक वैध था। 9 जुलाई, 2017 को, शिकायतकर्ता...

चंबा जिला आयोग ने एचडीएफसी एर्गो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को व्यक्तिगत दुर्घटना दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंबा, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री हेमांशु मिश्रा सुश्री ममता कौरा (सदस्य) और श्री नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने दुर्घटना के दौरान वाहनों के अनधिकृत उपयोग और सूचना की कमी के आधार पर आकस्मिक दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: भगत राम एक मोटर वाहन के पंजीकृत मालिक थे, जिसका एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 19 अप्रैल, 2019 से 18 अप्रैल, 2020 की...

हरियाणा RERA ने बिल्डर के प्री-ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पजेशन ऑफर को अवैध ठहराया, देरी से कब्जे के लिए ब्याज का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य जस्टिस विजय कुमार गोयल की पीठ ने माना कि स्थानीय अधिकारियों से कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले बिल्डर द्वारा किए गए कब्जे की पेशकश अमान्य और कानून के विपरीत है। तदनुसार, प्राधिकरण ने बिल्डर को देरी से कब्जे के लिए घर खरीदार को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।ज्ञान के लिए, एक व्यवसाय प्रमाणपत्र स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा जारी एक दस्तावेज है, जो इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि एक भवन का निर्माण स्वीकृत योजनाओं के...

उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने एटीएम लेनदेन की जांच में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली खंडपीठ की अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को 10,000 रुपये के असफल एटीएम लेनदेन के शिकायतकर्ता को एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की आपूर्ति करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का भुगतान करने और मानसिक उत्पीड़न के लिए 15,000 रुपये का...