बिना किसी सूचना के बस रूट में बदलाव, शिमला जिला आयोग ने रेडबस और हिमाचल सड़क परिवहन आयोग को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ बलदेव सिंह और योगिता दत्ता (सदस्य) की खंडपीठ ने रेडबस और हिमाचल सड़क परिवहन आयोग को सेवाओं में कमी, बस मार्ग में बदलाव के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता और शिकायतकर्ता को टिकट वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एचआरटीसी और रेडबस को शिकायतकर्ता को टिकट की कीमत और शिकायतकर्ता द्वारा की गई मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजे के लिए शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा...

बिना उचित कारण के लोन अवधि बढ़ाने के लिए, दिल्ली जिला आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और यूके त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना एकतरफा ऋण अवधि बढ़ाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने बैंक को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 05.03.2009 को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के साथ चेक द्वारा वितरित 20,00,000 रुपये की ऋण राशि के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक...

उचित ब्याज सब्सिडी प्रदान करने में विफलता के लिए बैंगलोर जिला आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, बंगलौर के सदस्य विजय कुमार एम. पावले, बी. देवराजू और वी. अनुराधा की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को ऋण अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान नहीं करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 2,500 रुपये के साथ 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री केएस गोविंदराम राव ने PMAY EWS और LIG...

MahaREAT: धारा 18 के तहत आवंटियों के अधिकार बिना शर्त और निरपेक्ष हैं, भले ही प्रमोटर के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित घटनाएं हों

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस श्रीराम आर. जगताप और डॉ. के. शिवाजी (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने माना है कि धारा 18 के तहत आवंटियों के विलंब के लिए धनवापसी/दावा ब्याज प्राप्त करने का अधिकार बिना शर्त और निरपेक्ष है, भले ही अप्रत्याशित घटनाओं और प्रमोटर के नियंत्रण से परे कारक हों। धारा 18 "होमबॉयर्स के लिए उपलब्ध अधिकारों और उपायों को निर्धारित करती है जब एक प्रमोटर दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है"। कहा कि, "यदि प्रमोटर बिक्री के लिए समझौते में निर्दिष्ट शर्तों...

ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद नहीं लौटाया गया पैसा, पानीपत जिला आयोग ने पेटीएम और मान्यवर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडोपीठ ने मान्यवर और पेटीएम को "लेनदेन विफल" दिखाने के बावजूद शिकायतकर्ता के खाते से काटे गए धन को वापस करने में विफल रहने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने मान्यवर और पेटीएम को शिकायतकर्ताओं को 9496 रुपये वापस करने और शिकायतों को 5,000 रुपये का मुआवजा देने और मुकदमे की लागत के लिए 5,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री सौरभ गौतम...

प्रासंगिक बाजार में कई अन्य प्रतियोगियों और शिकायतकर्ता की निर्भरता की कमी, सीसीआई ने टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज के खिलाफ शिकायत खारिज की

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन रवनीत कौर, अनिल अग्रवाल (सदस्य), श्वेता कक्कड़ (सदस्य) और दीप अनुराग (सदस्य) की खंडपीठ ने टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के लिए संबंधित बाजार में एक प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के आरोप के साथ एक शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने माना कि इस बाजार के भीतर, घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के कई सेवा प्रदाता थे, जो एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का संकेत देते थे। इसके अलावा, यह दिखाने वाले सबूतों की कमी थी कि मुखबिर पूरी...

चंडीगढ़ राज्य आयोग ने एक्सिस बैंक को ऋण वितरण में देरी, दस्तावेज पेश करने में विफलता और संचार की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और राजेश के.आर्य (सदस्य) की खंडपीठ ने आवास ऋण मामले में सेवाओं में कमी के लिए एक्सिस बैंक को उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता को अपनी ऋण प्रक्रिया में देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे अंततः उसकी बयाना राशि जब्त हो गई। संपत्ति की पहचान न करने के बैंक के दावे के बावजूद, राज्य आयोग ने बैंक की संचार की कमी और आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता को संदिग्ध पाया। उन्होंने बैंक को प्रोसेसिंग शुल्क वापस करने और शिकायतकर्ता...

करनाल जिला आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पूरी स्वास्थ्य बीमा राशि को वितरण करने में असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संतोषजनक कारणों के बिना वैध दावा राशि में कमी के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बीमा कंपनी को 1,67,969 रुपये के शेष दावे और शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के लिए 11,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस...

उचित औचित्य के बिना बैंक खाते को फ्रीज करना, करनाल जिला आयोग ने आईडीएफसी बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त कारण प्रदान किए बिना शिकायतकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए आईडीएफसी बैंक को उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता के बचत खाते को अनफ्रीज करने और शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च के लिए 11,000 रुपये के साथ मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री दीपिन ने आईडीएफसी बैंक में एक बचत खाता था,...

पानीपत जिला आयोग ने पीएनबी को 18 लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावे को गलत तरीके से खारिज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी की खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक को शिकायतकर्ता द्वारा अपने पति के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में किए गए दावे को झूठा अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने पीएनबी को शिकायतकर्ता को 18,00,000 रुपये के दावे का भुगतान करने और 5,000 रुपये का मुआवजा और 5500 रुपये का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती फूलपति के पति श्री अशोक कुमार का ओरिएंटल बैंक ऑफ...

वैध कारणों के बिना सर्वेयर की रिपोर्ट की अवहेलना नहीं की जा सकती, दिल्ली राज्य आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और पिंकी (सदस्य) की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपील खारिज कर दी। राज्य आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बीमा कंपनी ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करके चोरी के जोखिम को कवर करने वाले बीमा दावे को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया। अपीलकर्ता सर्वेक्षक को अपेक्षित दावा किए गए दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा और इस प्रकार मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जा सका। पूरा मामला: मैसर्स चड्ढा टायर...

'समेकित शुल्क' के नाम पर अनुचित कटौती, नई दिल्ली जिला आयोग ने एक्सिस बैंक को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली की अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्र (सदस्य) की खंडपीठ ने एक्सिस बैंक लिमिटेड को पर्याप्त नोटिस और संतोषजनक कारणों के बिना शिकायतकर्ता के बैंक खाते से "समेकित शुल्क" की मनमानी कटौती के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता के खाते से काटे गए 40,000 रुपये की पूरी राशि वापस करे और मुआवजे का भुगतान करे। शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000/- रुपये के साथ 25,000 /-...

खराब इंजन के कारण अचानक खराब हुई कार, चंडीगढ़ राज्य आयोग ने फोर्ड इंडिया की अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ की सदस्य श्रीमती पद्मा पांडे और प्रीतिंदर सिंह की खंडपीठ ने चंडीगढ़ जिला आयोग के आदेश के खिलाफ फोर्ड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें फोर्ड को एक दोषपूर्ण फोर्ड मस्टैंग कार को वापस करने या बदलने का निर्देश दिया गया था। कार का खराब इंजन अचानक खराब हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और धक्का देते समय मालिक घायल हो गया। राज्य आयोग ने माना कि फोर्ड और डीलर या तो धनवापसी या प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे, मुआवजे के रूप में 1,00,000...

UP RERA ने रियल इस्टेट एजेंटों के लिए ट्रेनिंग और प्रमाणपत्र अनिवार्य किया

रियल एस्टेट क्षेत्र के भीतर व्यावसायिकता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम अनिवार्य करने के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया है। यह आदेश नए पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों और यूपीआरईआरए के साथ पहले से पंजीकृत दोनों पर लागू होता है, जिससे उन्हें एक वर्ष के भीतर अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन पूरा करने की आवश्यकता होती है। अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप पंजीकृत एजेंटों के...

बेंगलुरु जिला आयोग ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और शाहा फिनलीज को अंतिम निपटान के बावजूद क्रेडिट कार्ड मांगने के लिए उत्तरदायी ठहराया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, बैंगलोर के अध्यक्ष बी. नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और शाहा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 15,500/- रुपये का भुगतान करने के बावजूद क्रेडिट कार्ड का निपटान करने के लिए शिकायतकर्ता से पैसे मांगने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये और 3,000 रुपये का भुगतान करने का...

एक बार दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद, एनसीएलटी उपभोक्ता दावों पर निर्णय लेगा: पंजाब राज्य आयोग ने जेट एयरवेज के खिलाफ अपील खारिज की

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जेट एयरवेज द्वारा संचालित उड़ान को कैन्सल करने से संबंधित विवाद का फैसला किया और दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत जेट एयरवेज के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद मेक माई ट्रिप के माध्यम से बुक किया। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि जिला आयोग टी एंड सी और जेट एयरवेज की समाधान योजना को ध्यान में रखने में विफल रहा। यह माना गया कि एनसीएलटी का निर्णय शिकायतकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, रमेश...

ऋण के पुनर्भुगतान पर गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेजों को वापस करने में विफलता, बैंगलोर जिला आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उत्तरदायी ठहराया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बंगलोर के अध्यक्ष बी नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ताओं द्वारा गिरवी के रूप में प्रस्तुत संपत्ति दस्तावेजों को वापस करने में विफलता के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को 2,50,000 रुपये का मुआवजा और ब्याज और 10,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: श्री सैयद इस्माइल और श्री सैयद हुसैन और उनके पिता ने...

व्यक्तिगत विवाद प्रभुत्व के दुरुपयोग के तहत कवर नहीं किए गए, सीसीआई ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत खारिज की

सुश्री रवनीत कौर (अध्यक्ष), श्री अनिल अग्रवाल (सदस्य) और सुश्री श्वेता कक्कड़ (सदस्य) की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की खंडपीठ ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के खिलाफ प्रस्तुत एक सूचना को खारिज कर दिया, जिसमें बिक्री/नीलामी के संबंधित बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग करने या आवासीय भूखंड आवंटित करने का आरोप लगाया गया था। आयोग ने माना कि यह मामला प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के एक उदाहरण के बजाय मुखबिर और विपरीत पक्ष के बीच विवाद का अधिक प्रतीत होता है। पूरा मामला:शिकायतकर्ता, विवेक...

बैंकों को ग्राहकों को उनके माध्यम से प्राप्त बीमा पॉलिसियों को बंद करने के बारे में सूचित करना चाहिए, लुधियाना जिला आयोग ने केनरा बैंक को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना के अध्यक्ष संजीव बत्रा (अध्यक्ष) और मोनका भगत (सदस्य) की खंडपीठ ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपनी बीमा पॉलिसी बंद करने के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए केनरा बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने केनरा बैंक को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो पहले केनरा बैंक के साथ सहयोग कर रही थी, ने बैंक कर्मचारियों और...

रेफ्रिजरेटर के साथ आवर्ती समस्याएं, एर्नाकुलम जिला आयोग ने सैमसंग के अधिकृत सेवा प्रदाता को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने कूलकेयर रेफ्रिजरेशन, सैमसंग के अधिकृत सर्विस सेंटर को फ्रिज के साथ मुद्दों को हल करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो कई भागों के प्रतिस्थापन के बाद भी बनी रही। पूरा मामला: शिकायतकर्ता, श्री मिधुन एनएम ने सैमसंग से एक फ्रिज खरीदा। यह समस्या तब पैदा हुई जब फ्रिज में खराबी आ गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सैमसंग के सर्विस सेंटर कूलकेयर...