विवादास्पद प्रावधान- केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 ए को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा : CM पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि उनकी सरकार विवादास्पद प्रावधान- केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 ए को इसके वर्तमान रूप में लागू नहीं करेगी।

"सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए गए झूठे आरोपों पर अंकुश लगाने के लिए और अन्यथा जो अनिवार्य रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता और संवैधानिक गरिमा पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए केरल पुलिस अधिनियम (118 ए) में संशोधन लाने का फैसला किया है।

इस मानहानि, झूठे और भद्दे प्रचार के खिलाफ समाज के विभिन्न कोनों से कई शिकायतें हैं। बिना किसी आधार के महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हमले किए जाते हैं और इसने समाज में काफी विरोध पैदा किया है। यहां तक ​​कि परिवारों को भी प्रभावित किया है और पीड़ितों को आत्महत्या के लिए भी प्रेरित किया है। यहां तक ​​कि मीडिया मालिकों ने भी इस तरह के हमलों के खिलाफ कुछ कानून बनाने का अनुरोध किया, ऐसा संशोधन लाने का संदर्भ दिया गया था।

जब संशोधन को अधिसूचित किया गया था, तो समाज से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। संदेह उन लोगों द्वारा उठाया गया जो वाम लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन कर रहे हैं और जो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए तय किया गया है कि इस अधिसूचना को लागू नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद, विधानसभा में विस्तृत चर्चा के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है,

यह अनुरोध किया गया है कि जो लोग झूठे आरोप लगाने में लगे हुए हैं, वो ऐसे आरोप लगाने के लिए संयमित और सतर्क रहें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवता के अनुरूप नहीं हैं।"

सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को धमकाने, मानहानि या अपमान करने के संज्ञेय और जमानती अपराध शनिवार को अध्यादेश के माध्यम से केरल पुलिस अधिनियम, 2011 में शामिल किया गया था।

इस कदम की विभिन्न वर्गों से बड़े पैमाने पर आलोचना देखी गई और इसे बोलने की आज़ादी के लिए खतरे के रूप में लेबल किया गया था।

"धारा 118 ए बोलने की आज़ादी के नियमन के लिए उसी दृष्टिकोण को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है जिसे श्रेया सिंघल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। धारा 118 ए में प्रयुक्त कई अभिव्यक्तियां केवल देखने में ही उन अभिव्यक्तियों से अलग हैं जिन्हें श्रेया सिंघल में पहले ही विचार किया गया था और खारिज कर दिया गया था, "केरल उच्च न्यायालय में इस प्रावधान के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया है।

इस प्रावधान को सांसद और पूर्व मंत्री एनके प्रेमचंद्रन, पूर्व मंत्री और आरएसपी नेता शिबू बेबी जॉन और एए अज़ीज़ और केरल राज्य भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन द्वारा संविधान विपरीत होने के रूप में चुनौती दी गई है।

इस प्रावधान को श्रेया सिंघल के फैसले को दरकिनार करने का प्रयास भी कहा गया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (डी) (एक समान प्रावधान) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने की आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन बताया था।

श्रेया सिंघल के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि धारा 118 (डी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन किया है। 'अशोभनीय तरीके से चिढ़ाने' का अपराध एक ही प्रकार की अस्पष्टता और बोझ से ग्रस्त है, अदालत ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाई थी। अदालत ने, हालांकि, विधायी अक्षमता के आधार पर प्रावधान के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि अर्थ और सामग्री में अशोभनीय तरीके से चिढ़ पैदा करने के लिए बनाया गया दंड प्रविष्टि 1 सूची III के भीतर आता है जो आपराधिक कानून की बात करता है और इस तरह किसी भी मामले में यह राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर होगा, यह कहा था।

केरल कैबिनेट ने हालांकि पिछले महीने राज्यपाल को एक सिफारिश की थी, ताकि धारा 118 ए को लागू किया जा सके, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बारे में चिंताओं को दूर किया जा सके।

इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (डी) के रद्द करने के बाद, " इसने पहले कहा था।