सभी मदरसों को बंद करने का निर्णय अंतिम नहीं है: असम सरकार ने गौहाटी उच्च न्यायालय को सूचित किया

असम सरकार ने मंगलवार (17 नवंबर) को गौहाटी उच्च न्यायालय को यह सूचित किया कि राज्य में सभी मदरसों को बंद करने का सरकार का निर्णय अंतिम नहीं है।

न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की खंडपीठ उन छात्रों/छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में असम राज्य में प्रांतीयकृत मदरसा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वे सभी, असम सरकार के उप सचिव के 07.10.2020 के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, असम के संचार से व्यथित थे, जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि सरकार ने मदरसों को बंद करने का निर्णय लिया है और आगे लगभग 148 की संख्या में अनुबंधित मदरसा शिक्षक, असम के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों में स्थानांतरित किये जा सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने यह प्रस्तुत किया कि,

· मदरसों को बंद करने का निर्णय "याचिकाकर्ताओं की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि वे वर्तमान में मदरसा शिक्षा स्ट्रीम में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं।"

· प्रांतीयकृत मदरसे, असम मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2018 का परिणाम हैं और इसलिए, "क्योंकि प्रांतीयकृत मदरसा स्वयं एक वैधानिक प्रावधान का परिणाम हैं, इसलिए, उसे केवल एक प्रशासनिक संचार के माध्यम से बंद नहीं किया जा सकता है।"

· मदरसा बंद करने का निर्णय तार्किक नहीं है।

राज्य का उत्तर

उत्तरदाताओं के वकील ने न्यायालय को यह सूचित किया कि मदरसों को बंद करना, राज्य के अधिकारियों का अंतिम निर्णय नहीं है।

आगे कहा गया कि,

"सरकारी अधिकारी इस बात के प्रति सचेत और जागरूक हैं कि मदरसा स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों को बिना किसी प्रभावी विकल्प के अचानक बंद होने की स्थिति में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए अपनाई गई प्रक्रियाएँ ऐसी होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि यह सुनिश्चित हो कि इंटरमीडिएट (अंतिम एफएम), फाइनल (एफएम) और एमएम में शामिल छात्रों के वर्तमान बैच को कम से कम उन पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अनुमति है जिन्हें वे वर्तमान में पूरा करने को लेकर प्रयासरत हैं।"

न्यायालय का अवलोकन

असम सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए पेश वकील के बयान को अदालत ने नोट किया कि यह निर्णय, अंतिम निर्णय नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि मदरसा संस्थानों को तत्काल बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उन छात्रों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो वर्तमान में पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखा गया है।

नतीजतन, अदालत ने वर्तमान के लिए रिट याचिका को बंद कर दिया और याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में फिर से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी "यदि और जब उचित और आवश्यक समझा जाए."

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