क्या फर्स्ट कज़िन के बीच विवाह/लिव-इन रिलेशनशिप अवैध है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट करेगा जांच

''क्या फर्स्ट कज़िन के बीच शादी या लिव-इन रिलेशनशिप अवैध है?'', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मांगने वाले याचिकाकर्ता को इस बिंदु पर बहस करने के लिए कहा है।'' न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ याचिकाकर्ता की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366ए (प्राक्युरेशन ऑफ माइनर गर्ल) के तहत केस दर्ज किया गया था।केस की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल...

सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने के लिए तमिलनाडु में अध्यादेश

ऑनलाइन गेमिंग में अपना पैसा गंवाने वाले गेमर्स द्वारा आत्महत्या करने के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सट्टेबाजी वाले ''ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध'' लगाने के लिए शुक्रवार (20 नवंबर) को एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। राजभवन ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है,जिसमें कहा गया है कि सरकार ने राज्यपाल को एक प्रस्ताव पेश किया था,जिसमें प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन करके अध्यादेश लाने की मांग की गई थी, क्योंकि ''ऑनलाइन गेमिंग के कारण, निर्दोष लोगों,...

एमजे अकबर बनाम प्रिया रमानी: 'समझौते की संभावना बहुत कम, रमानी अपने बयान पर कायम हैं', पक्षकारोंं ने अदालत को सूचित किया

वरिष्ठ पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले में दोनों पक्षों ने अदालत को सूचित किया कि समझौते पर पहुंचने की संभावना कम है क्योंकि रमानी अपने बयानों और अकबर के खिलाफ आरोपों पर कायम हैं।उक्त निवेदन तब किया गया जब अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों से समझौते पर पहुंचने की संभावना के बारे में सोचने को कहा।एसीएमएम रवींद्र कुमार पांडेय ने यह बताने के लिए हस्तक्षेप किया कि हालांकि उन्होंने दलीलों को विस्तार से नहीं सुना है लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है...

इस स्तर पर आरोप साबित करने के लिए व्हाट्सएप चैट ठोस और पर्याप्त नहीं; एनडीपीएस कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई वास्तुकार को जमानत दी

मुंबई के सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में गुरुवार को अवकाशकालीन अदालत ने एक ऑस्ट्रेलियाई वास्तुकार, पॉल बार्टेल्स को जमानत दे दी, जिन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत आरोप थे। स्पेशल एनडीपीएस जज एचएस सतभाई ने पाया कि एनसीबी के पास आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं था और इस स्तर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनकी भागीदारी साबित करने के लिए आरोपियों बीच व्हाट्सएप चैट पर भरोसा किया था, जबकि यह ड्रग पेडलर/सप्लायर के रूप में उनकी भागीदारी साबित...

अनुच्छेद 15 (3) का दायरा 16 (4) की तुलना में बहुत व्यापक : CAT ने एम्स में महिला नर्सों के लिए 80 फीसदी आरक्षण बरकरार रखा

दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ ने नर्सिंग अधिकारी पदों पर महिलाओं के लिए 80% आरक्षण को बरकरार रखा है। प्रदीप कुमार, सदस्य (ए) और आरएन सिंह, सदस्य (जे) की पीठ ने गुरुवार को 'लिंग आधारित आरक्षण' के खिलाफ दो याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा,"महिला के लिए नर्सिंग ऑफिसर के 80% पदों का आरक्षण, जैसा कि अधिसूचित है, संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत एक अलग वर्गीकरण के रूप में महिला उम्मीदवार के लिए एक विशेष प्रावधान माना जाता है और इसे मान्य ठहराया जाता है।"नर्सिंग ऑफिसर के पद...

केरल हाईकोर्ट ने COVID-19 से मरने वाले लोगों के शरीर का मुस्लिम रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए रिश्तेदारों द्वारा धोने की अनुमति संबंधित याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार (19 नवंबर) को अपने दिशानिर्देशों (COVID 19 प्रोटोकॉल) की अनदेखी करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस. मानिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. शैली की खंडपीठ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो मूल रूप से भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर COVID -19 रोगियों के मृत शरीर को...

"अक्षय कुमार के खिलाफ आरोप अन्य लोगों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री पर आधारित थे" : यू-ट्यूबर ने अभिनेता द्वारा भेजे गए 500 करोड़ के मानहानि नोटिस को वापस लेने को कहा

अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उन पर आरोप लगाने वाली सामग्री पोस्ट करने के लिए 25 वर्षीय यू-ट्यूबर रिजवान सिद्दीकी को भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस के जवाब में यू-ट्यूबर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। यू-ट्यूबर ने अभिनेता अक्षय कुमार से यह नोटिस इस आधार पर वापस लेने का आग्रह किया यह त्रुटिपूर्ण आधार पर भेजा गया है। यू-ट्यूबर ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि उनके चैनल पर पोस्ट की गई सामग्री का अधिकांश हिस्सा सुशांत सिंह के मामले में अक्षय कुमार के...

फर्जी डिग्री बेचने के आरोप: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मानव भारती विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति को जमानत दी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार (18 नवंबर) को मानव भारती विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति राम कुमार राणा को जमानत दे दी, जिन पर फर्जी डिग्री बेचने का आरोप है और उन पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज़मानत देते हुए न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ ने कहा," यह कहे बिना, याचिकाकर्ता पर प्रथम दृष्टया अपराध है, जिसने न केवल शैक्षणिक संस्थानों में विश्वास को नष्ट कर दिया, बल्कि निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण करते समय प्रशासनिक चूक को भी उजागर...

मोटर वाहन दुर्घटना दावा दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं, 6 महीने की सीमा तय करने वाला संशोधन अधिसूचित नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

"2019 अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के कई निहितार्थ हैं जिन्हें ध्वजांकित किया जा सकता है, अर्थात्, समय सीमा, जो वहां नहीं थी, को पेश किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने एक उद्देश्य के साथ इसे लाने की तारीख तय नहीं की है। संशोधित धारा 52 से 57 के प्रावधानों को लाया गया जो अध्याय X, XI & XII में पूर्ण परिवर्तन से संबंधित है और इसलिए, ये स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियम को क़ानून की किताब में नहीं लाया गया है।" इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मोटर वाहन...

'आवेदक का आपर‌ाधिक इतिहास 2019 से शुरू होता है, सरकार बदलने के बाद उसके खिलाफ 54 मामले दर्ज किए गए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के सहयोगी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को आले हसन खान, जिन्हें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, आजम खान का करीबी सहयोगी माना जा रहा है, की जमानत याचिका मंजूरी कर ली। कोर्ट ने कहा कि आले हसन खान का आपराधिक इतिहास 2019 में राज्य सरकार में बदलाव के बाद ही शुरू हुआ है।जस्टिस सिद्धा‌र्थ की खंडपीठ ने कहा, "आवेदक का आपराधिक इतिहास वर्ष 2019 से शुरू होता है। आवेदक के खिलाफ दर्ज किए गए 54 मामले राज्य सरकार में बदलाव के बाद हैं। इससे पहले, उसके खिलाफ 3 मामले थे, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। वे मामले...

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फाइलिंग के लिए ए4 साइज़ के कागज के दोनों तरफ प्रिंटिंग करके उपयोग की अनुमति दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय में कार्यवाही संबंधित दस्तावेज और सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ए4 साइज़ के कागज़ के दोनों ओर प्रिंट करके इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वामित्र शेट्टी की खंडपीठ ने तीन विधि छात्रों-अकृति अग्रवाल, भावना एम और लक्ष्य पुरोहित की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि "पूर्ण न्यायालय ने 22 अगस्त 2019 को पारित प्रस्ताव द्वारा कर्नाटक नियमावली, 1959 के उच्च न्यायालय के अध्याय 12 के नियम 2 में संशोधन का...

आपके मंत्री यह नहीं कह सकते हैं कि COVID-19 की तीसरी लहर चरम पर है: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना की ताज़ा स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने पर कहा

न्यायमूर्ति हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई कोरोना की स्थिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बढ़ते COVID-19 मामलों के प्रबंधन के लिए इसके द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही खंडपीठ ने गुरुवार को एक सप्ताह के भीतर एक ताजा स्थिति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया। अदालत ने उक्त निर्देश जारी करते हुए दिल्ली में बढ़ते COVID-19 मामलों पर मीडिया ब्रीफिंग पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की।अदालत ने कहा: 'आपके मंत्री मीडिया से यह नहीं कह सकते...

अभ‌िनेता यौन शोषण मामले में ट्रायल जज नहीं बदलेगा; केरल हाईकोर्ट ने पीड़िता और ‌अभ‌ियोजन की स्‍थानांतरण याचिकाएं रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने 2017 के अभिनेता यौन शोषण के सनसनीखेज मामले में, शुक्रवार को अभियोजन पक्ष और पीड़िता द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी।ज‌स्टिस वीजी अरुण की एकल पीठ ने 13 नवंबर को विशेष लोक अभियोजक सुमन चक्रवर्ती और वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीकुमार की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अतिरिक्त सत्र जज (विशेष / सीबीआई)-III, एर्नाकुलम की अदालत में आदेश सुनाए जाने तक, सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी...

जब पक्षकार असंबंधित हो तो अलग-अलग मामलों में समन जारी करने के लिए सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर विभिन्न मामलों में प्रतिवादियों को समन करने के लिए उस स्थिति में एक सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता, जब इन मामलों के प्रतिवादी पक्ष असंबंधित हो या वो अलग-अलग हों। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एकल पीठ ने तीन मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक सामान्य या काॅमन सम्मन आदेश को रद्द कर दिया है। इन सभी मामलों में शिकायतकर्ता यानी कनिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही थी,परंतु सभी मामलों में आरोपी अलग थे। यह...

पत्नी सूचना के अधिकार के तहत पति की आय के बारे में जानकारी मांग सकती है : सीआईसी

एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग ( सीआईसी) ने आंशिक रूप से एक पत्नी की अपील को स्वीकार कर लिया है। उसने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने पति की आय के बारे में जानकारी मांगी थी।सूचना आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट के कुछ आदेशों पर भरोसा किया है,जिनमें माना गया था कि एक पत्नी यह जानने की हकदार है कि उसके पति को क्या पारिश्रमिक मिल रहा है? वहीं आयकर अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता को उसके पति की नेट इनकम के 'सामान्य विवरण' उसे प्रदान करें। ...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दायर याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बुधवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका में असम सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के लिए कम से कम 25% प्राथमिक स्तर की स्कूल सीटें आरक्षित हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी की खंडपीठ ने आरटीई अधिनियम को लागू करने के तरीके के बारे में बताते हुए सरकार को एक हलफनामा दायर करने को कहा है।आदेश में कहा गया है, "हम समझते हैं कि यह अनिवार्य रूप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवालों पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण किये बिना नीट 2020 का परिणाम घोषित करने को लेकर एनटीए को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 सितम्बर 2020 को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) में पूछे गये कुछ सवालों के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्तियों पर किसी तरह का निर्णय किये बिना इसके परिणाम जारी किये जाने को लेकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को 11 नवम्बर को नोटिस जारी किये हैं। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की एकल पीठ 13 सितम्बर 2020 को आयोजित नीट - 2020 परीक्षा में शामिल सलीहा खान एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।उल्लेखनीय है...

'निजी स्वतंत्रता की रक्षा न्यायालय का कर्तव्य': कर्नाटक हाईकोर्ट ने टीवी चैनल के एमडी को जमानत देते हुए अर्नब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राकेश शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक, पावर टीवी को जबरन वसूली के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया है।कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक सीरीज़ चलाने के बाद शेट्टी के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था।मामले में अग्रिम जमानत की याचिका की अनुमति देते हुए, ज‌स्टिस बीए पाटिल की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा...

मद्रास उच्च न्यायालय ने निजी शिक्षण संस्थानों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए शेष 35% ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी

इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान फिजिकल क्लास के साथ स्कूलों को फिर से खोलने की अल्प संभावना को ध्यान में रखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को निजी शिक्षण संस्थानों को अकादमिक वर्ष 2019-2020 के लिए शेष ट्यूशन फीस का 35% लेने की अनुमति दी। जुलाई में, उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य के सभी गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 की ट्यूशन फीस के आधार पर ट्यूशन फीस का 40% अग्रिम शुल्क के रूप में लेने की अनुमति दी थी। उस समय यह निर्देश दिया गया था कि जिस तिथि को संस्था को फिर से...

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से संबंधित आरोप लगाने पर अक्षय कुमार ने भेजा यूट्यूबर को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस

अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 वर्षीय यूट्यूबर अल राशिद सिद्दीकी को मानहानि का नोटिस भेजा है। कथित तौर पर यूट्यूबर ने अक्षय कुमार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जोड़ते हुए ''मानहानि करने वाली, अपमानजनक और अनादरपूर्ण'' बातें कहीं हैं।17 नवंबर को कानूनी फर्म आईसी लीगल के माध्यम से भेजे गए उक्त नोटिस में, अक्षय कुमार ने सिद्दीकी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है और अपने यूट्यूब चैनल एफएफ न्यूज से उक्त आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए भी कहा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है...