अपनी पंसद का साथी चुनने का अधिकार एक मौ‌लिक अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, "केवल विवाह के लिए धर्मांतरण" का फैसला अच्छा कानून नहीं

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में (11 नवंबर को) विशेष रूप से कहा कि "अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, इसके बाद भी कि आपने किस धर्म को स्वीकार किया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है।"जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, "हम यह समझने में विफल हैं कि यदि कानून दो व्यक्तियों को एक साथ शांति से रहने की अनुमति देता है, भले ही वो एक ही ल‌िंग के हों तो भी, तो न तो किसी व्यक्ति को और न ही परिवार या यहां तक ​​कि राज्य को भी...

बलात्कार का झूठा आरोप लगाने का मामला : सात साल तक मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को चेन्नई कोर्ट ने 15 लाख रुपये मुआवजा दिया

चेन्नई की एक अदालत (XVIII एडिशनल सिटी सिविल कोर्ट, चेन्नई) ने संतोष नामक एक व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 15 लाख दिए हैं। उसे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था (जब वह एक कॉलेज का छात्र था।) और उसे 7 साल से अधिक समय तक मुकदमे का सामना करना पड़ा।XVIII एडिशनल सिटी सिविल कोर्ट, चेन्नई डॉ आर सत्या संतोष इस मामले में वादी संतोष की तरफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। यह मुकदमा ऑर्डर VII,रूल 1सीपीसी के तहत दायर किया गया था और मांग की गई थी कि प्रतिवादियों (महिला और उसकी मां) को निर्देश दिया...

ड्रग्स केस: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारती सिंह और पति हर्ष लिम्बाचिया को जमानत दी

एस्प्लेनेड कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को जमानत दे दी। भारती सिंह और उनके पति को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके घर पर छापा मारकर 86.5 ग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद करने के बाद 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले भारती सिंह को शनिवार को NCB के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अगले दिन उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और रविवार को उसी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

आइए जानते हैं हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह।16 नवंबर से 20 नवंबर तक विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केरल हाईकोर्ट ने COVID-19 से मरने वाले लोगों के शरीर का मुस्लिम रिवाज से अंतिम संस्कार करने के लिए रिश्तेदारों द्वारा धोने की अनुमति संबंधित याचिका खारिज कीकेरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार (19 नवंबर) को अपने दिशानिर्देशों (COVID 19 प्रोटोकॉल) की अनदेखी करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई निर्देश जारी करने से इनकार...

'क्या आप कह रहे हैं कि गृहणियां अशिक्षित होती हैं ?' दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदीप पूनिया को व्हाइटहैट जूनियर के खिलाफ ट्वीट हटाने को कहा, आगे टिप्पणी करने से रोका

प्रदीप पूनिया के खिलाफ कोडिंग- टीचिंग प्लेटफॉर्म व्हाइटहैट जूनियर के $ 2.3 मिलियन के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाइटहैट जूनियर के शिक्षकों के खिलाफ ट्वीट के लिए पूनिया को फटकार लगाई जिसमें कहा गया था कि वे 'गृहिणियां' हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आज व्हाइटहैट जूनियर और संस्थापक करण बजाज को प्रदीप पूनिया के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा दी, उन्हें व्हाइटहैट जूनियर के शिक्षकों की संख्या या गुणवत्ता पर टिप्पणी करने और उनकी शैक्षिक या...

जनरल क्लॉज एक्‍ट की धारा 27 के तहत नोटिस की सेवा का अनुमान, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत ‌ड‌िमांड नोट‌िस की सेवा पर लागू होता हैः त्रिपुरा उच्च न्यायालय

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने माना है कि एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत चेक के अनादर के मामले में जारी किया गया डिमांड नोटिस, डाक के जर‌िए सही पते पर भेज दिए जाने के बाद, प्राप्‍तकर्ता की भूमिका खत्म हो जाती है और मान लिया जा जाता है कि जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 27 के तहत दिए अनुमान के अनुसार डिफाल्टर को नोटिस की सेवा की जा चुका है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं होता।जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने केशब बानिक बनाम शेखर बानिक, (2013) 1 टीएलआर 528 में हाईकोर्ट के फैसले पर...

COVID के दौरान काला बाजारी करने वालों के अत्याचारों की ओर से सरकार अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत हिरासत में लेने के आदेश की पुष्टि की

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यापारी के खिलाफ पारित हिरासत के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। व्यापारी पर कथित रूप से काला बाजारी करने का आरोप है। उस पर आरोप है कि उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किए जाने के ‌लिए आवंटित अनाज को काला बाजारी के उद्देश्य से कथित रूप से संग्रहीत किया।जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेन्द्र शुक्ला की खंडपीठ दीपक अग्रवाल की पत्नी नीतू अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दीपक अग्रवाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की...

"क्या अभियुक्त की स्वतंत्रता को तब बाधित किया जा सकता है, जब ट्रायल कोर्ट ट्रायल को आगे बढ़ाने में असमर्थ है?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार (17 नवंबर) को उत्तर प्रदेश राज्य के विधि विभाग से यह जवाब मांगा कि क्या ट्रायल की अनुपस्थिति में, आरोपी-आवेदक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ एक जमानत मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें, दिनांक 22.10.2020 के आदेश के अनुपालन में, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, गोंडा ने एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि मामले में अभियुक्त के खिलाफ 26.3.2019 को आरोप तय किये जा चुके हैं।तत्पश्चात,...

विवादास्पद प्रावधान- केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 ए को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा : CM पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि उनकी सरकार विवादास्पद प्रावधान- केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 ए को इसके वर्तमान रूप में लागू नहीं करेगी। "सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए गए झूठे आरोपों पर अंकुश लगाने के लिए और अन्यथा जो अनिवार्य रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता और संवैधानिक गरिमा पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए केरल पुलिस अधिनियम (118 ए) में संशोधन लाने का फैसला किया है।इस मानहानि, झूठे और भद्दे प्रचार के खिलाफ समाज के विभिन्न कोनों से कई शिकायतें हैं। बिना किसी...

सभी मदरसों को बंद करने का निर्णय अंतिम नहीं है: असम सरकार ने गौहाटी उच्च न्यायालय को सूचित किया

असम सरकार ने मंगलवार (17 नवंबर) को गौहाटी उच्च न्यायालय को यह सूचित किया कि राज्य में सभी मदरसों को बंद करने का सरकार का निर्णय अंतिम नहीं है। न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की खंडपीठ उन छात्रों/छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में असम राज्य में प्रांतीयकृत मदरसा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।वे सभी, असम सरकार के उप सचिव के 07.10.2020 के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, असम के संचार से व्यथित थे, जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि सरकार ने...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था को 16 जनवरी 2021 तक बढ़ाया

दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते COVID 19 मामलों के मद्देनजर मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था को 16 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया। एक संंकल्प पारित करते हुए यह निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया गया है, जिसे परिचालन के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामलों की सुनवाई की व्यवस्था को 30-11-2020 से आगे बढ़ाने पर विचार करना था।इस संंकल्प मेंं कहा गया कि"दिल्ली राजधानी क्षेत्र में COVID 19 महामारी की बढ़ती स्थिति को देखते हुए यह संकल्प लिया गया है...

सीमा अधिनियम की धारा 17 को लागू करने के लिए, वादी को धोखाधड़ी के अस्तित्व और खोज को साबित करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीमा अधिनियम 1963 की धारा 17 को लागू करने के लिए, वादी को दो सामग्रियों - धोखाधड़ी के अस्तित्व और खोज को साबित करना होगा। सीमा अधिनियम की धारा 17 एक सूट को स्थापित करने के लिए सीमा अवधि पर धोखाधड़ी के प्रभाव से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जब मुकदमा प्रतिवादी की धोखाधड़ी पर आधारित होगा, तो वादी या आवेदक के धोखाधड़ी का पता चलने तक सीमा की अवधि शुरू नहीं होगी।एक सिविल अपील में इस प्रावधान के बारे में टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश...

ट्रायल तब तक 'इन कैमरा ट्रायल' नहीं बनेगा जब तक गवाहों को स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए आरामदायक वातावरण प्रदान नहीं किया जाता : केरल हाईकोर्ट

कोई ट्रायल केवल इसलिए 'इन कैमरा ट्रायल' नहीं बन जाता है, क्योंकि यह एक बंद कोर्ट हॉल के भीतर आयोजित किया गया है, जब तक कि गवाहों को स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान नहीं किया जाता है, केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के सनसनीखेज अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन और पीड़िता द्वारा सुनवाई के लिए जज को बदलने की मांग करने के लिए दाखिल आवेदनों को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। इस याचिका में शामिल एक सामग्री यह थी कि कार्यवाही को 'इन कैमरा' आयोजित किया गया था, लेकिन...

पुलिस द्वारा वकीलों की बेरहमी से पिटाई के आरोप : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नये आयोग से उचित जांच की आवश्यकता जतायी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे वकीलों की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई के आरोपों की जांच के लिए नये आयोग के गठन का राज्य सरकार को हाल ही में निर्देश दिया। सरकारी वकील की ओर से न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि वकीलों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जांच के लिए सेवानिवृत्त जज के एक आयोग का पहले गठन किया गया था।हालांकि, कोर्ट को यह भी बताया गया कि आयोग ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी, अलबत्ता उसने मामले को बंद...

गैर-पेशेवर आचरण को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को पेशागत दुराचार के लिए फटकार लगायी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक वकील को पेशागत दुराचार के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रेवल दुआ की खंडपीठ ने कहा, "कानूनी पेशा एक नेक पेशा है। कानून की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति को ईमानदारी की भावना से काम करना पड़ता है, न कि शरारत करने या पैसे कमाने की भावना से।" कोर्ट ने कहा कि हलफनामे का सत्यापन केवल एक औपचारिकता भर नहीं है।कोर्ट ने यह फटकार उस वक्त लगायी जब उसे पता चला कि जिस वक्त इस कोर्ट के समक्ष अभियुक्त की ओर से याचिकाएं दायर...

'पत्नी की अवैध हिरासत में है पति', मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (20 नवंबर) को एक व्यक्ति के आरोपों कि उसका दोस्त (बंदी) उसकी अपनी पत्नी (बंदी की पत्नी) की अवैध हिरासत में है, की जांच के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस डी कृष्णकुमार की खंडपीठ ने कथित बंदी के दोस्त अंतर सिंह की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बदी तीसरी प्रतिवादी की अवैध हिरासत में है, जो कोई और नहीं बल्‍कि उसकी पत्नी है।तर्कयाचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि तीसरी प्रतिवादी (कथित बंदी की पत्नी) ने अपने...

वाहन पर बीजेपी का झंडा फहराने वाले व्यक्ति से दुर्व्यहार करने के आरोप में एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम के 12 सदस्यों के खिलाफ लंबित एफआईआर और उसके फलस्वरूप शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में अपने वाहन पर भाजपा का झंडा फहराने वाले एक व्यक्ति से दुर्व्यहार किया था।न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने कहा कि घटना के स्थान पर आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति विवादित नहीं है,इसलिए यह निर्धारित करना ट्रायल कोर्ट का कार्य है कि क्या कोई...

दिल्ली दंगे : "चश्मदीदों पर संदेह" दिल्ली कोर्ट ने दंगों के आरोपियों को जमानत दी

Delhi Riots- 'Gaping Hole In The Eye Witness Account' Delhi Court Grants Bail To Riots Accused

कोर्ट फाइलिंग में ए4 साइज़ के कागज़ के दोनोंं ओर प्रिटिंग करके इस्तेमाल करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताज़ा याचिका

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों में फाइलिंग के लिए एक तरफ प्रिटिंग वाले लीगल साइज़ के पेपर के बजाय दोनोंं ओर प्रिटिंग वाले A4 साइज़ के पेपर के उपयोग को लागू करने की मांग की गई है ।यह याचिका 7 विधि छात्रों ने अधिवक्ता शैलेषानंद, अंकुर आजाद, राजेश इनमदार और सर्वेश्वरी प्रसाद के माध्यम से दायर की है।उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर यह दूसरी रिट याचिका है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई 2020...

हरियाणा सरकार ने 4485 दोषियों की पैरोल को बढ़ाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश को स्वीकार किया

न्यायमूर्ति श्रीमती दया चौधरी, न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति द्वारा 4,585 दोषियों/अपराधियों की अंतरिम जमानत पैरोल को बढ़ाने के लिए की गई सिफारिश को हरियाणा सरकार ने 12.11.2020 को अपनी अनुमति दे दी। इस बैठक में श्री राजीव अरोड़ा, IAS, सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा, गृह विभाग, श्री के. सेल्वराज, IPS, जेलों के महानिदेशक, हरियाणा और श्री प्रमोद गोयल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य सचिव,...