तमिलनाडु बार काउंसिल ने पूर्व हाईकोर्ट जज सीएस कर्णन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की

मद्रास हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने गुरुवार को एक मूल आपराधिक याचिका, जिसे तमिलनाडु बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के ‌रिटायर्ड जज सीएस कर्णन के खिलाफ जजों की पत्नियों, महिला वकीलों और अदालत की महिला स्टाफ को बलात्कार की धमकियां देने और परोक्ष यौन टिप्पणियां करने के आरोप में दायर किया था, को एक डिवीजन बेंच को संदर्भ‌ित किया।जस्ट‌िस टी रवींद्रन ने कहा कि इस मामले को डिवीजन बेंच के समक्ष रखना उचित होगा, जिसने पहले से ही इस मुद्दे पर काउंसिल की ओर से स्थानांतरित की एक अन्य रिट याचिका के साथ जब्त कर लिया...

COFEPOSA के तहत निवारक निरोध रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोट‌िस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर केंद सरकार की एक विशेष अवकाश याचिका पर नोटिस जारी किया है। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ निवारक निरोध आदेशों को रद्द कर दिया था।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा ​​की खंडपीठ ने अतिरिक्त-सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को सुनने के बाद, जिन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने अपने डिटेंशन अथॉरिटी की व्यक्तिपरक संतुष्टि को अपने खुद के...

अनुच्छेद 21 व 21 ए 'का उल्लंघन: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सड़क और रास्तोंं पर सामान बेचने को मजबूर बच्चोंं के सर्वे के लिए स्कीम बनाने को कहा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) को बेंगलुरु शहर में सड़कों और ट्रैफिक प्वॉइंंट पर प्रमुख स्थानों पर खिलौने, फूल, आदि बेचने के लिए मजबूर करने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक योजना लाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्हें इस तरह की गतिविधियां करने के लिए मजबूर किया जाता है, वे अनुच्छेद 21-ए के तहत अधिकार से वंचित हैं। इसके अलावा, यदि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समान सेक्स जोड़ों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह समानता की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत समान लिंग वाले जोड़ों (same-sex couples) के विवाह के पंजीकरण की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस आशा मेनन की डिवीजन बेंच ने भारत संघ को नोटिस जारी किया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।यह आदेश अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर याचिका में आया है, जिसमें मांग की गई है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत LGBTQIA जोड़ों के विवाह के...

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी अदालतों में कागज़ के दोनों ओर प्रिंटिंग के साथ A4 साइज़ के कागज के अनिवार्य उपयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को A4 आकार के कागज़ को दोनो ओर प्रिंटिंग के साथ उपयोग को लागू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य की अदालतों में फाइलिंग के लिए लीगल साइज़ पेपर उपयोग किया जाता है। याचिका में मांग की गई है कि लीगल पेपर के बजाए A4 आकार के कागज़ को दोनो ओर प्रिंटिंग के साथ उपयोग किया जाए। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।यह जनहित याचिका लॉ...

दिल्ली सरकार ने अधिवक्ताओं के मेडिकल इंंश्योरेंस के अग्रिम प्रीमियम के रूप में 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 29077 पात्र अधिवक्ताओं को ग्रुप (मेडी-क्लेम) बीमा देने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।18 नवंबर, 2020 के एक मंजूरी आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 30,53,08,500 रुपये की अग्रिम प्रीमियम राशि का भुगतान किया है। यह राशि ऑडिट अवलोकन और अधिक भुगतान की वसूली के अधीन होगी, यदि कोई हो, जिसका बाद के चरण में पता लगाया जा सकता है। एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम की घोषणा पिछले साल दिल्ली के...

सिविल जज के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (11 नवंबर) को एक वकील को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। वकील के खिलाफ 6.11.2020 को वर्णिका शुक्ला, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सदर, प्रतापगढ़ द्वारा खराब आचरण करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने कहा,"प्रथम दृष्टया, विजय कुमार पांडेय, अधिवक्ता का आचरण आपराधिक अवमानना के दायरे में प्रतीत होता है।"आरोपअधिवक्ता पर आरोप यह हैं कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और...

केरल हाईकोर्ट ने कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई हवाई दुर्घटना की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज किया

केरल उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त 2020 को कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई हवाई दुर्घटना की जांच के लिए एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।एडवोकेट यशवंत शेनॉय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति कर हवाई दुर्घटना के बारे में खुली जांच की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच कभी भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकती है, जब तक कि यह जनता के लिए न हो और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कम से कम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश...

निजी वाहन में भी फेस मास्क पहनना अनिवार्यः दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

निजी वाहन में मास्क न पहनने के चलते 500 रूपये के जुर्माने के खिलाफ एक वकील द्वारा 10 लाख रूपये के हर्जाने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका के जवाब में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि निजी वाहन में भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि वह एक निजी वाहन है, न कि निजी स्थान। एक वकील द्वारा दायर याचिका में उसने अपनी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद 10 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था।इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा दायर...

पुलिस की कहानी का सीसीटीवी फुटेज से मेल नहींं : दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के आरोपी को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 नवंबर) को उत्तर-पूर्वी दिल्ली (फरवरी 2020) दंगे के मामले में एक आरोपी सईद इफ्तिखार को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि जब उसे (याचिकाकर्ता / अभियुक्त सैय्यद इफ्तिखार को) गिरफ्तार किया गया था, तो वह चश्मा पहने हुए था; हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में उसे चश्मा पहने हुए नहीं देखा गया। पृष्ठभूमिदिल्ली उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता / अभियुक्त सैय्यद इफ्तिखार द्वारा धारा 439 सीआरपी के तहत दायर याचिका पर पुलिस थाना भजनपुरा में...

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थों के लिए पहले ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

ई-लोक अदालत, ई-मध्यस्थता, हरियाणा राज्य में दैनिक ई-लोक अदालत, एचएएलएसए की शुरुआत के बाद हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक अन्य में, मध्यस्थों के लिए ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यकारी अध्यक्ष, HALSA, श्रीमती जस्टिस दया चौधरी, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा किया गया। 17 नवंबर, 2020 को, हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थों के लिए 20 घंटे के ऑनलाइन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य में छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली राज्य सरकार के आदेश पर दखल देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के उस आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें छठ पूजा के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया है। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि इन जैसे सार्वजनिक समारोहों में संक्रमण सुपर-स्प्रेडर रूप धारण कर सकता है।यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देते हुए छठ पूजा के दिन यानी 20 नवंबर को सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के लिए दायर की गई...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक द्वारा दायर ट्रेडमार्क सूट में मार्क ' फेसबेक ' का उपयोग करने से एक बेकरी को रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन वाद में एक बेकरी को 'फेसबेक' मार्क का उपयोग करने से रोक दिया है। प्रतिवादी बेकरी को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शाकेर की एकल पीठ ने कहा कि अगर अंतरिम राहत नहीं दी जाती है तो फेसबुक के कानूनी अधिकारों और व्यावसायिक हितों पर असर पड़ेगा।यह आदेश फेसबुक द्वारा फेसबेक नामक बेकरी के खिलाफ दायर एक दीवानी वाद में आया है, जो' फेसबेक ' केक बेच रही है, और साथ में घड़ियों जैसे और कुछ समान भी । कोर्ट को यह भी बताया गया कि बेकरी की एक...

दिल्ली दंगेः जांच में कई वांछित पहलू छोड़ दिए गए: दिल्ली की अदालत ने एक व्यक्ति को दो मामलो में जमानत दी

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने मंगलवार (17 नवंबर) को यह देखते हुए कि उसके खिलाफ मामले में जांच के "कई पहलूओं" को छोड़ दिया गया है, दिल्ली दंगों (फरवरी 2020) से जुड़े दो मामलों में आरोपी व्यक्ति की जमानत स्वीकार कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत एक आरोपी अजय की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ 28.02.2020 को धारा 147/148/149/427 आईपीसी के तहत पी.एस. ज्योति नगर, में केस दर्ज है।सामने रखे गए तर्कयह प्रस्तुत किया गया कि वह 21 वर्ष का है और अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। वह...

अशोक अरोड़ा के SCBA से निलंबन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्ज़ी को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

अशोक अरोड़ा के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) से उनके निलंबन पर रोक लगाकर उन्हें राहत देने की मांग करने वाली याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपील खारिज हो गई। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने मूल याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ की टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।इससे पहले राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने...

" वह लगभग मृत्युशैया पर हैं," बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरवरा राव को तलोजा जेल से नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 81 वर्षीय वृद्ध वरवरा राव की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 15 दिन के लिए तलोजा जेल से नानावती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए।जस्टिस एसएस शिंदे और माधव जामदार की डिवीजन बेंच ने कहा, "..आदमी लगभग मृत्युशैया पर है। उन्हें उपचार की आवश्यकता है। क्या राज्य कह सकता है कि नहीं, हम तलोजा में उनका इलाज करेंगे?" हम केवल दो सप्ताह के लिए उन्हें नानावती में हस्तांतरित करने के लिए कह रहे हैं। हम दो सप्ताह के बाद आगे...

दहेज हत्या: जम्मू कोर्ट ने सरकार से केंद्रशासित प्रदेश के हर जिले में विवाह परामर्श केंद्र स्थापित करने की अपील की

दहेज हत्या के मामलों में बढोतरी पर चिंता जताते हुए जम्मू की एक स्थानीय अदालत ने सरकार से केंद्र शासित प्रदेश के हर जिले में विवाह परामर्श केंद्र स्थापित करने की अपील की है। जम्मू में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा, "परामर्श केंद्रों को परिवारों के बीच पूर्व और बाद के वैवाहिक सरगर्मियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि वैवाहिक गलतफहमियों का सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।एएसजे ताहिर खुर्शीद रैना एक केस पर सुनवाई कर रहे थे जिसमे अपनी 32 साल की बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मध्याह्न भोजन योजना के लाभ से वंचित छात्रों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह बताए कि वह मध्याह्न भोजन योजना के लाभ के हकदार हर छात्र को कितने समय में और किस तरीके से मुआवजा देगी। मध्याह्न भोजन योजना कोरोना वायरस महामारी के चलते 31 मई, 2020 के बाद से बंद है।यह निर्देश तब दिया गया जब राज्य सरकार ने यह माना कि 31 मई, 2020 के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंंतुक (ख) के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ...

इनकम टैक्स : सूचना देने वाले को जांच के बारे में जानकारी देना अनुचित और हानिकारक : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है कि कि किसी आयकर मामले में चल रही जांच की जानकारी सूचना देने वाले (मुखबिर) को देना न केवल अनुचित है, बल्कि जांच के लिए भी हानिकारक है।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने यह टिप्पणी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान की। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में आयकर विभाग को निर्देश दिया था कि वह प्रतिवादी द्वारा दायर कर चोरी की शिकायत के संबंध में अपनी कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। आयकर विभाग के जांच विभाग के प्रमुख निदेशक ने...

मेघालय हाईकोर्ट ने जेजे बोर्ड्स से कहा, जेजे एक्‍ट के प्रावधान का कड़ाई से पालन करें, किशोरों के मामले को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखें

मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 नवंबर) को कहा, "कोर्ट यह उपयुक्त और उचित मानता है कि सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, CCL के लिए जमानत देने या जमानत से इनकार करने के मुद्दे पर विचार करते समय, जेजे एक्ट, 2015 की धारा 12 के वैधानिक प्रावधान का सख्ती से पालन करें और, जिन मामलों में एक किशोर शामिल है, उसे सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखें।"जस्टिस डब्ल्यू दीन्गदोह की खंडपीठ ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत दायर एक संशोधन याचिका की सुनवाई कर रही थी। संशोधन याचिका मे...