COVID-19 ICU बेड के आरक्षण में कमी: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से 5 जनवरी की बैठक के बाद स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह COVID-19 रोगियों के लिए निजी अस्पतालों में ICU बिस्तरों के 80% आरक्षण से संबंधित मामले में 5 जनवरी 2021 को होने वाली समीक्षा बैठक के परिणाम को अदालत के समक्ष पेश करे। अदालत ने मामले को 8 जनवरी, 2021 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि स्थिति की समीक्षा करने वाली समिति की बैठक 5 जनवरी को होने वाली है।पिछली सुनवाई में सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के अधिवक्ता पर पुलिस के हमले पर स्वतः संज्ञान लिया, आज होगी सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा में हुई उस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जहाँ पुलिस ने एक घर का दरवाजा तोड़ा, और एक एटा अधिवक्ता (जो अधिवक्ता की पोशाक में था) को घसीटा और उसके साथ मारपीट की थी।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आज (29 दिसंबर) सुनवाई के लिए आएगा।गौरतलब है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पुलिस के इस हमले की निंदा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले...

धारा 357A (4) CrPC मौलिक प्रावधान; इसके लागू होने से पहले हुए अपराधों के लिए भी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि धारा 357A (1) (4) और (5) CrPC चरित्र में मौलिक है, और CrPC की धारा 357A (4) के तहत पीड़ित, उन घटनाओं के लिए मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं, जो "उक्त प्रावधान के लागू होने से पहले भी हुई थीं।" जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की खंडपीठ ने फैसले में महत्वपूर्ण रूप से कहा, "31.12.2009 से पहले के किए गए अपराधों के लिए धारा 357A (4) CrPC के तहत पीड़ितों को लाभ देकर, वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाता है, और इसके बजाय एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गुंजन सक्सेना' में गाने के प्रदर्शन के लिए रॉयल्टी की मांग करने वाली याचिका पर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस को समन जारी किया

भारतीय गायक अधिकार संघ (ISRA) द्वारा फिल्म निर्माता करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ फिल्म 'गुंजन सक्सेना - द कारगिल गर्ल' में एक गाने के 'प्रदर्शन' को लेकर रॉयल्टी की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस को नोटिस और समन जारी किया। हालांकि, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक अदालत के पास रॉयल्टी राशि जमा करने पर धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया।कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा इसलिए है,...

CLAT 2021 : ऑफलाइन मोड पर 9 मई को कॉमन एडमिशन टेस्ट आयोजित होगा

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 (CLAT 2021 ) 9 मई को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी नोटिफिकेशन की घोषणा की गई है। मौजूदा COVID-19 स्थिति के कारण अधिसूचना, हालांकि, परीक्षा के ऑफ़लाइन मोड "आवश्यकता के मामले में संशोधन के अधीन" होगा।परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी, 2021 से उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।जिन छात्रों ने अपनी 10+2 परीक्षाओं में 45% अंक या उससे अधिक अंक हासिल किए, वे CLAT 2021 के लिए बैठने के...

पंजाब के वकील ने किसानों के समर्थन में जान दी

पंजाब के एक वकील ने रविवार को टिकरी बार्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपना जीवन समाप्त कर लिया। पंजाब के जलालाबाद बार एसोसिएशन के एडवोकेट अमरजीत सिंह को रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआईएमएस) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, ऐसा पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है। सिंह द्वारा कथित रूप से एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है,जिसका शीर्षक है ''लेटर टू मोदी, द डिक्टेटर'',जिसमें कहा है कि वह केंद्र के नए कृषि कानूनों के...

एटा में वकील पर हमला: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की

हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में घटी घटना को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने रविवार (27 दिसंबर) को एक पत्र लिख कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले में "स्वतः संज्ञान" लेने का अनुरोध किया है। उल्‍लेखनीय है कि पुलिस ने एटा में एक घर का दरवाजा तोड़कर एक वकील (जो एडवोकेट की पोशाक में था) को घसीटा, घर के बाहर खींच लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के महासचिव, प्रभा शंकर...

पहले से जानकारी दिये बगैर पेमेंट काउंटर पर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलना अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस : एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बिग बाजार को भुगतान करने के समय उपभोक्ता पर कैरी बैग की अतिरिक्त लागत लगाने के अपने अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। बिग बाजार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को खास रिटेल आउटलेट के पास जाने और उस आउटलेट से खरीद के लिए वस्तुओं के चयन करने से पहले यह जानने का हक है कि कैरी बैग के लिए उसे अतिरिक्त पैसे देने होंगे। इतना ही नहीं, उपभोक्ता को उस कैरी बैग की कीमत और उसकी...

''उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है'' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले कपल को फिर से मिलवाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक जोड़े को फिर से मिलवाते हुए कहा है कि महिला (शिखा) ने यह ''व्यक्त किया था कि वह अपने पति (सलमान उर्फ करण) के साथ रहना चाहती है, इसलिए वह बिना किसी प्रतिबंध या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उत्पन्न्न की गई बाधा के अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है।''न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ एक व्यक्ति (सलमान उर्फ करण) द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अदालत के समक्ष बताया था...

दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट महमूद प्राचा के कार्यालय की तलाशी के वीडियो फुटेज को अदालत की मुहर के साथ संरक्षित करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को ‌निर्देश दिया कि एडवोकेट महमूद प्राचा के कार्यालय पर दो दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा की गई तलाशी के पूरे वीडियो फुटेज को अदालत की मुहर के साथ संरक्षित रखा जाए।पटियाला हाउस कोर्ट ने एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा गुरुवार को अपने कार्यालय में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए छापे की वीडियो फुटेज की प्रतियों को संरक्षित करने के लिए दिए गए आवेदन पर उक्त निर्देश दिया।अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी को तलब किया था। इसके अलावा...

हमारी न्याय‌िक प्रणाली को एक हाइब्रिड सिस्टम की जरूरत है, जहां वकीलों को फिजिकल या वर्चुअल सुनवाई के बीच चुनाव की सुविधा दी जाए: जस्ट‌िस गौतम पटेल

फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट और नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस ने शनिवार को एक वेबनिार का आयोजन किया, जिसका विषय था, " ए विजन फॉर वर्चुअल कोर्ट्स"। वेबिनार में भारतीय न्यायिक प्रणाली में वर्चुअल सुनवाई की आवश्यकता और महत्व पर चर्च की गई। वेबिनार के वक्ताओं में सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के मौजूदा उपाध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आरसी चव्हाण और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज, जस्टिस गौतम एस पटेल शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी ने...

एचआईवी से संक्रमित होने वाली महिला को 7.5 हजार रूपये महीना सहायता प्रदान करे राज्य सरकार: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 दिसंबर) को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह एक महिला को आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 7,500 / - प्रदान करे, जो दिसंबर 2018 में सरकारी अस्पताल में एचआईवी संक्रमित रक्त से संक्रमित हो गई थी।न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरण और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि महिला को कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए।केस की पृष्ठभूमि'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, 23 वर्षीय गर्भवती महिला का एचआईवी टेस्ट पॉज़िटिव पाया गया था, क्योंकि उसे...

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी का मामला : दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को टारगेट करने की भर्त्सना की

दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने शनिवार को दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामलों में कई अभियुक्तों की पैरवी करने वाले एक वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की कार्रवाई की निंदा की। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर को संबोधित एक पत्र में फोरम से जुड़े वकीलों ने जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई को वकीलों को हतोत्साहित करने और उन्हें डराने के प्रयास के रूप में बताया।पत्र में यह दावा किया गया है कि इन जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को निशाना बनाया...

"POSH अधिनियम के तहत आंतरिक समिति का गठन न करना कानून का उल्लंघन" : दिल्ली कोर्ट ने श्रीलंका एयरलाइंस को दोषी माना

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) 2013 का उल्लंघन करने पर श्रीलंकाई एयरलाइंस को दोषी ठहराया।देव सरोहा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट्स, दिल्ली ने इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या कंपनी को अधिनियम की धारा 4 के तहत एक आंतरिक समिति के रूप में दिल्ली डिवीजन में कार्य करना या भारतीय कानून या भारत अधिनियम के अनुसार भारत में मनाया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने की तारीख पर, एयरलाइन के पास आईसी नहीं था और न ही उसके पास...

एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने गैरकानूनी रूप से घर की नौकरानी को कैद करने के आरोपी अधिवक्ता को जमानत दी

केरल के एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने मंगलवार को इम्तियाज अहमद नामक वकील को अग्रिम जमानत दे दी। वकील पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने घर की नौकरानी को अवैध रूप से कैद कर लिया था, जिसकी बाद में घर से भागने की कोशिश में मौत हो गई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मोहनकृष्ण पी. ने देखा कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए अधिकांश अपराध प्रकृति में जमानती हैं और केवल गैर-जमानती अपराध जो कि मानव तस्करी से संबंधित है, उनमें वह प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है।न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी एक वकील है और उसके न्याय...

कानून की उचित प्रक्रिया से बेदखल नहीं किया गया व्यक्ति बिजली कनेक्शन पाने का हकदार : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार (24 दिसंबर) को यह माना कि जब तक कानून की उचित प्रक्रिया से बेदखल नहीं किया जाता, तब तक एक अतिक्रमी भी बिजली का हकदार है । न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी की पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि बिजली कनेक्शन, यदि याचिकाकर्ता (कथित अतिक्रमण करने वाला) को प्रदान किया जाता है, तो संपत्ति के संबंध में उसके पक्ष में कोई अधिकार नहीं होगा।अदालत के समक्ष मामलायाचिकाकर्ता (सुकला कर) ने अपने परिसर में नए सर्विस कनेक्शन के लिए आवेदन किया, हालांकि, सीईएससी (कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई...

अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी : दिल्ली की अदालत ने छापेमारी की कार्रवाई के वीडियो फुटेज के साथ जांच अधिकारी को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के दंगों से जुड़े मामलों से जुड़े एक जांच अधिकारी को समन जारी करके तलब किया है। साथ ही इस अधिकारी को दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय में छापेमारी की कार्रवाई के पूरे वीडियो फुटेज पेश करने को कहा गया है।पटियाला हाउस कोर्ट में ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंशुल सिंघल ने उक्त आदेश वकील महमूद प्राचा के उस आवेदन पर दिया जिसमें प्राचा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए छापेमारी के वीडियो फुटेज की प्रतियों को संरक्षित...

44 साल के जर्मन व्यक्ति की वीजा अवधि को 70% शारीरिक और मानसिक विकलांगता के आधार पर विस्तार देने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य सरकार को 70% शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले 44 वर्षीय जर्मन नागरिक को वीजा को बारत में चिकित्सा उपचार के आधार पर बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 18 जनवरी, 2020 को अपने चिकित्सा उपचार के लिए भारत आए थे और 8 जुलाई, 2020 को उनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई। वीजा के विस्तार के लिए उनके आवेदन को भी एफआरआरओ द्वारा खारिज कर दिया गया था और बाद में उन्हें 7 दिसंबर, 2020 को "एग्जिट परमिट" जारी किया गया, जिससे उनकी...

मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू व्यक्ति से विवाह करने का मामला- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान करते हुए डीएम से पूछा, ' धर्मांतरण के आवेदन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?'

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (23 दिसंबर) को जिलाधिकारी, हरिद्वार को निर्देश दिया है कि वे उपयुक्त अधिकारियों और व्यक्तियों से पूछताछ करें कि धर्मांतरण के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 (अंजलि उर्फ अफसाना) की तरफ से दायर किए गए आवेदन पर कार्यवाही को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया और अगर ऐसा किया गया है तो कब? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने यह आदेश अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक कपल की तरफ से सुरक्षा दिए जाने की मांग करते हुए दायर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है,...

अग्रिम जमानत खारिज किया जाना FIR निरस्त करने संबंधी याचिका की सुनवाई न करने का आधार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की एक डिवीजन बेंच ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग संबंधी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज किया जाना कोर्ट के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत सुनवाई न करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 का दायरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के दायरे से ज्यादा बड़ा होता है।यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506 और 306 के तहत दर्ज प्राथमिकी से...