मणिकर्णिकाः द लीजेंड ऑफ दिद्दा कॉपीराइट केस- कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में अभिनेत्री कंगना रनौत और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत, उनके बहन रंगोली चंदेल, भाई अक्षत रनौत और निर्माता कमल कुमार जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत 9 मार्च, 2021 को बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश के बाद खार पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई है।मजिस्ट्रेट का यह आदेश आशीष कौल द्वारा दर्ज एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 120 (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा 34 (सामान्य...

एडवोकेट मौहम्मद गौस शुक्रे कमाल को कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को लगभग दो साल तक लंबित रखने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट मौहम्मद गौस शुक्रे कमाल की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार (12 मार्च) को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अधिवक्ता मोहम्मद गौस शुक्रे कमाल कार्यालय के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे।25 मार्च, 2019 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम का...

''समाज में नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ''कॉन्ट्रेक्टचुअल लिव-इन-रिलेशनशिप'' में रहने वाले कपल को संरक्षण देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (10 मार्च) को एक डीड द्वारा समर्थित 'संविदात्मक(कॉन्ट्रेक्टचुअल) लिव-इन-रिलेशन की नई अवधारणा' पर अपनी अस्वीकृति दर्ज की, जिसमें पक्षकारों ने कहा था कि उनका लिव-इन-रिलेशनशिप 'वैवाहिक संबंध' नहीं है।न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने कहा कि ''विशेष रूप से (विलेख/डीड में) यह कहते हुए कि यह 'वैवाहिक संबंध नहीं है',कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि इसे नैतिक रूप से समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।'' न्यायालय के समक्ष...

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड : दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को डेटा लेते समय वकील-क्लाइंट विशेषाधिकार का ध्यान रखने को कहा

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को पेन ड्राइव के माध्यम से डेटा देने के लिए एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दी गई सहमति को देखते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जांच अधिकारी से 19 मार्च 2021 तक जवाब मांगा कि वह पेन ड्राइव के "टारगेट डेटा" को प्राचा के क्लाइंट से संबंधित किसी भी जानकारी में परिवर्तन या प्रकटीकरण के बिना ड्राइव से "टारगेट डेटा" कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आदेश दिया:"पेन ड्राइव या कंप्यूटर के माध्यम से डेटा देने के लिए आवेदक द्वारा...

जानबूझकर अवज्ञा: मद्रास हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को अवमानना का दोषी ठहराया; तीन महीने की जेल की सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने एक जिला कलेक्टर और दो अन्य को कोर्ट के अवमानना का दोषी ठहराया, इसमें जिला कलेक्टर ने कोर्ट के उस न्यायिक आदेश की जानूबूझकर अवज्ञा की, जिसमें कुछ किसानों को उनकी कृषि भूमि से एक जलाशय बनाने के उद्देश्य से बेदखल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की एकल पीठ ने उन्हें तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश में आगे कहा कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये मुआवजे के रूप में...

[जावेद अख्तर मानहानि केस] - अभिनेत्री कंगना रनौत ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी

जावेद अख़्तर मानहानि केस में अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा प्रक्रिया शुरू करने को डिंडोशी में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यह प्रक्रिया गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शुरू करने को कहा था। गीतकार जावेद अख्तर ने यह मामला कंगना रनौत के खिलाफ अर्नब गोस्वामी के साथ कंगना रनौत के एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ कही गई बातों को लेकर दायर किया है।सत्र न्यायालय में पुनर्विचार आवेदन में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में 'महिलाओं के प्रति अपमानजनक' शब्द का प्रयोग करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने हाल ही में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की खिंचाई करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि न्यायाधीश ने बलात्कार की पीड़िता की गवाही दर्ज करते समय और बाद में अपने फैसले में 'महिलाओं के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक' मानी जाने वाली अशिष्ट भाषा और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति रविंद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति बी यू देबदवार की खंडपीठ ने कड़ाई के साथ कहा कि, ''ट्रायल कोर्ट ने 'एफ**' और ''एफ***'' शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन शब्दों का इस्तेमाल अशिष्ट...

टूलकिट केसः दिल्ली कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी को 15 मार्च तक अंतरिम संरक्षण दिया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी को टूलकिट मामले में 15 मार्च तक अंतरिम संरक्षण दिया। राज्य ने इस तरह के अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।सहायक लोक अभियोजक इरफान अहमद ने प्रस्तुत किया कि एक सह-आरोपी व्यक्ति का आवेदन 15 मार्च को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होगा और उसे अंतरिम संरक्षण के विस्तार से कोई आपत्ति नहीं है। चौधरी को इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट जमानत दी थी।"एक्सटिक्सन रिबेलयन" नामक संगठन के सदस्य...

यह युवा मन को दूषित करेगा, जिसका परिणाम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण हो सकता हैः एनसीपीसीआर ने नेटफ्लिक्स से 'बॉम्बे बेगम' की स्ट्रीमिंग बंद करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गुरुवार (11 मार्च) को सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता नेटफ्लिक्स को एक नोटिस जारी करते हुए अपनी नई वेब सीरीज 'बॉम्बे बेगम' की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए कहा। वेब सीरीज 'बॉम्बे बेगम' में बच्चों के अनुचित चित्रण का हवाला देते हुए शीर्ष बाल अधिकार संस्था एनसीपीसीआर ने नेटफ्लिक्स से सीरीज की स्ट्रीमिंग तुरंत बंद करने और 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।एनसीपीसीआर ने आगे कहा कि अगर नेटफ्लिक्स ऐसा करने में विफल...

वकालत एक महान पेशा है, जब वकील को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वकील को अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने (बुधवार) वकीलों की प्रतिष्ठा और मुवक्किल (क्लाइंट) और सामान्य रूप से न्याय के प्रशासन के प्रति उनके कर्तव्यों पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं।न्यायमूर्ति आर नारायण पिशराडी ने कहा कि,"जब एक वकील को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पेशेवर नैतिकता के मानदंडों का पालन करे और अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करने की कोशिश करे, जिसके द्वारा उन पर विश्वास जताया गया है।"कोर्ट ने न्यायपालिका में एक वकील की बुनियादी भूमिका की पुष्टि करते हुए कहा कि,"कानून और...

अब एक पक्ष पर श‌िकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने या डराने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना ट्रेंड बनता जा रहा हैः दिल्ली हाईकोर्ट

यह कहते हुए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है, जो धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D IPC आदि के तहत भ्रामक शिकायत दर्ज करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ताओं पर 30,000 रूपए का जुर्माना लगाया, साथ ही उन्हें झूठे और ओछे मामलों को दर्ज न कराने की चेतावनी दी है।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D IPC के तहत अपराध दर्ज कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराने का चलन बन गया है या यह या तो किसी पक्ष को उनके...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों को 70% से अधिक फीस लेने पर सरकार के आदेश के तहत कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि सरकारी आदेश के किसी भी उल्लंघन पर सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्कूलों के सदस्यों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाएं। हाईकोर्ट ने यह केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कहा। वहीं शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अभिभावकों से केवल 70% ट्यूशन फीस के लिए और अन्य शुल्क नहीं वसूले जाएंगे।हाईकोर्ट ने आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड और याचिकाकर्ताओं की एसोसिएशन से जुड़े संस्थानों के प्रबंधन को अपने नोटिस बोर्डों में स्वेच्छा से सार्वजनिक...

टूलकिट केसः गोवा निवासी एक्टिविस्ट शुभम कर चौधरी ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली कोर्ट का रुख किया

टूलकिट मामले से संबंधित एक अन्य केस में गोवा निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट बेल की समाप्ति पर अग्रिम जमानत के लिए नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। "एक्सटिक्सन रिबेलयन" नामक संगठन के सदस्य चौधरी टूलकिट मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौधरी को 10 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत के सुरक्षा प्रदान की थी, जो 3 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च 2021 तक थी। अब उन्होंने उचित राहत पाने के...

भागकर शादी करने वाले/इंटर-फेथ जोड़ों का संरक्षणः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कार्यकारी स्तर पर कदम उठाने का सुझाव दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को घर से भागने वाले और इंटर-फेथ जोड़ों की तरफ से बड़ी संख्या में दायर की जा रही संरक्षण याचिकाओं पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिदिन दायर किए जा रहे इस तरह के काफी सारे मामलों के बीच खतरे के वास्तविक मामलों की अक्सर अनदेखी हो जाती है। इसलिए कोर्ट ने कई कदमों का सुझाव दिया है जो ऐसे जोड़ों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यकारी को जिम्मेदार बनाते हैं ताकि कोर्ट पर बोझ कम हो सके। जज ने इसी बीच जो सुझाव दिए हैं,वो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता कमाल आर खान पर अभिनेता-निर्माता निखिल द्विवेदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अभिनेता कमाल आर. खान (प्रतिवादी नंबर 1) को अभिनेता-निर्माता निखिल द्विवेदी (वादी) के खिलाफ मानहानि संबंधी बयान प्रकाशित करने और/या द्विवेदी के खिलाफ समान या समालोचक आरोपों वाले किसी भी बयान को देने से रोक दिया। न्यायमूर्ति ए. के. मेनन की खंडपीठ द्विवेदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खान के खिलाफ कथित अपमानजनक और निंदनीय ट्वीट्स और खान द्वारा पोस्ट किए गए YouTube वीडियो के संबंध में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने द्विवेदी के खिलाफ कथित रूप...

पटना हाईकोर्ट ने ओबीसी श्रेणी में नियमित आधार पर ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देने का सुझाव दिया, राज्य सरकार से फैसला लेने को कहा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि, "हो सकता है कि ट्रांसजेंडरों को ओबीसी श्रेणी के तहत नियमित आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है।"मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस. कुमार की एक खंडपीठ ने देखा,"सकारात्मक दृष्टि से लिया गया एक निर्णय न केवल ट्रांसजेंडरों की जीवन शैली और शिक्षा का उत्थान करेगा, बल्कि उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए एक अहम कदम भी साबित होगा।"यह टिप्पणी बिहार राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की दयनीय स्थिति के खिलाफ दायर रिट याचिका पर की गई है।कोरोना वायरस महामारी के दौरान वीरा...

इच्छुक गवाहों के साक्ष्य को सावधानीपूर्वक जांच के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि इच्छुक गवाह की गवाही, हालांकि स्वीकार्य है, लेकिन अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्रियों के साथ सावधानीपूर्वक जांच और पुष्टि के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा, "किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक इच्छुक गवाह को अधिक सावधानी से जांचना चाहिए।"इस संदर्भ में, बेंच ने जलपत राय बनाम हरियाणा राज्य, 2011 (14) SCC 208, के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है, "आवश्यक यह है कि...

COVID-19 मामलों में वृद्धि- "निकाय चुनावों के दौरान एक बार फिर लोगों का लापरवाह रवैया दिखा": गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न नागर निकायों (सिविक बॉडी) के चुनाव के दौरान लोगों के लापरवाह रवैये ने "एक बार फिर COVID-19 के मामलों में वृद्धि कर दी है", हाईकोर्ट ने राज्य सरकार COVID-19 की स्थिति से निपटने के लिए विचार करने के लिए कुछ सुझाव जारी किए।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ का यह अवलोकन कोरोनो वायरस महामारी से संबंधित मुद्दों पर एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर आया है।न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी...

अनुच्छेद 12 के तहत आरबीआई एक "राज्य" है : निजी बैंक भी सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के कारण रिट- क्षेत्राधिकार के दायरे में : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ( आरबीआई) संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है और इस प्रकार, इसके खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है।न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है कि निजी बैंक भी अपने खिलाफ रिट याचिका दाखिल करने को सुनवाई योग्य होने के लिए चुनौती देने के लिए गैर-राज्य अभिकर्ता होने की शरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके कार्य सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित हैं।एकल पीठ ने फैसला सुनाया,"चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक...

महिला दिवस: यौन उत्पीड़न, मातृत्व अवकाश, और अन्य मुद्दों पर बोलीं तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ ज‌स्ट‌िस ह‌िमा कोहली और जस्टिस अनु शिवरामन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित एक वर्चुअल प्रोग्राम में बोलते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने बार के अपने एक अनुभव को साझा किया, जब किरायेदारी के विवाद में उलझी एक मुवक्‍क‌‌िल अपनी फीस नहीं दे सकती थी, फिर भी वह उसका मुकदमा लड़ती रहीं। मुवक्क‌िल एक दर्जी थी, वह चीफ जस्टिस कोहली के पास आई, और उनके अहसानों को लौटाने के लिए, उनकी सफेद साड़ी को स्टार्च करने की पेशकश की। जज ने जब यह किस्‍स सुनाया, उनकी आवाज भरभरा गई।उन्होंने कहा, "जो संतुष्टि किसी अहम काम को करने में...