दिल्ली कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती को AIIMS के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला केस में दी गई दो साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया

राउज़ एवेन्यू कोर्ट (मध्य दिल्ली) की अदालत ने गुरुवार (28 जनवरी) को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को वर्ष 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दी गई 2 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे के आदेश के खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता देने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास ढुल द्वारा सोमनाथ भारती के 2 साल की जेल अवधि को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह दिल्ली की एक अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय द्वारा आप नेता सोमनाथ भारती को दंगा करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, हमला करने या सार्वजनिक सेवा पर आपराधिक बल का उपयोग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

एसीएमएम की कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सोमनाथ भारती के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया था।

[नोट: अदालत ने हालांकि पाया कि अभियोजन पक्ष अन्य 4 सह-अभियुक्तों, दलीप झा, जगत सैनी, राकेश पांडे और संदीप के खिलाफ मामला साबित नहीं कर सका।]

यह देखते हुए कि अपील के निपटरन में काफी समय लगने वाला है, इसलिए अपील में निर्धारित आधारों के संबंध में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि,

"दोषी / अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है और अधिवेशन आदेश 22.01.2021 और दिनांक 23.01.2021 को सजा का आदेश दिया गया था। इस अपील की पेंडेंसी के दौरान ट्रायल कोर्ट को निलंबित कर दिया जाता है, अपीलीय प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत बॉन्ड की राशि में अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में 20,000 रूपये की व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करता है।

इस आदेश के निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती दिल्ली के मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रह सकेंगे।

पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि यह मामला 2016 का है, जिसमें सोमनाथ भारती, जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप, राकेश पांडे और लगभग 300 अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से एम्‍स की दीवार तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। वारदात 09.09.2016 की सुबह लगभग 9:45 बजे हुई थी, जबकि एफआईआर अगले दिन 10.09.2016 को दर्ज की गई।

शिकायत के अनुसार, वे किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ नहीं थे और एम्स की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोप‌ियों ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें घायल किया।

अदालत ने अपने फैसले में आरोपी सोमनाथ भारती के बचाव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एम्स सुरक्षाकर्मी आईपीसी की धारा 21 के तहत लोकसेवक के दायरे में नहीं आते।

फैसले में कहा गया था कि,

"न्यायालय का विचार है कि आईपीसी के क्लॉज 12 की धारा 21 सार्वजनिक कर्मचारी की श्रेणी में एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के अधिनियम को शामिल करता है, क्योंकि वे सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन के ‌लिए सरकारी एजेंसी/ एम्स से पारिश्रमिक पाते हैं। एम्स के सुरक्षाकर्मी लोक सेवक के प्रत्यायोजित कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और लोक सेवक की परिभाषा के तहत विधिवत कवर किए गए हैं। इसलिए, अभियुक्त का बचाव कि एम्स के सुरक्षा कर्मचारी लोक सेवक नहीं हैं और स्वीकार नहीं किया गया है।"

कोर्ट ने अन्य 4 सह-अभियुक्तों को धारा 437ए सीआरपीसी के संदर्भ में 10,000 रुपए का बेल बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने भारती पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने, हालांकि, उसे बेहतर अदालत के समक्ष अपनी सजा और जेल अवधि के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम करने के लिए जमानत दी थी।

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