'दिलचस्प रूप से विचित्र': सिस्टर अभया मर्डर केस में कॉन्वेंट की गरीब कुक ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के पेश होने पर सीबीआई कोर्ट की टिप्पणी

सिस्टर अभया हत्या मामले में गवाह रहीं कॉन्वेंट कुक आचम्मा ने बहुत ही महंबा मुकदमा लड़ा। उन्होंने नार्को-एनालिसिस टेस्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जबकि उनकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिस्टर अभया मामले में दिए फैसले में कुक आचम्मा के मुकदमे को 'दिलचस्प रूप से विचित्र' करार दिया है।विशेष सीबीआई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आचम्मा ने अभियोजन पक्ष के सुझाव से इनकार नहीं किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, "यकीनन भारत के सबसे महान जीवित वकील", उसके लिए पेश हुए। उसने...

दिल्ली सरकार एक और COVID 19 लहर से बचने के लिए ब्रिटेन के यात्रियों का त्वरित और पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करे: दिल्ली हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह पूरी गंभीरता के साथ पॉजिटिव पाए गए लोगों के संबंध में त्वरित और पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करे और उसका पालन करे ताकि संक्रमण की एक और लहर से बचा जा सके । पीठ श्री राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली के COVID 19 मरीजों के लिए परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी ।यह निर्देश...

संगठित अपराध या अंतरधार्मिक विवाह: दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता की शिकायत पर कि उसकी बेटी को मुस्लिम व्यक्ति भगा ले गया है, FIR दर्ज करने का आदेश दिया

एक मामले में, जहाँ एक 'संगठित तरीके' से एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू लड़की को भगा ले जाने के आरोप लगाए गए थे, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (18 दिसंबर) को प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के चलते एक पुलिस अधिकारी को फटकार लगते हुए राज्य को लड़की का पता लगाने और उसे अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने एएचटीयू, अपराध शाखा को मामले में जांच स्थानांतरित कर दी (FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए)।अदालत के समक्ष मामला ...

किसी मामले में जब कैदी कस्टडी पैरोल प्राप्त कर लेता है तो उसे सभी संबंधित अदालतों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि एक कैदी किसी विशेष मामले में कस्टडी पैरोल प्राप्त करने के बाद, उसे हर दूसरे न्यायालय से अलग-अलग कस्टडी पैरोल के आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसने या तो उसे दोषी ठहराया है या जहां उसका मुकदमा लंबित है।यह फैसला जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका पर दिया, जो इस समय तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में कई अपराधों के लिए न्यायिक हिरासत में है,...

एफआईआर को महज इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्हाट्सएप पर महिला की नग्न तस्वीरें पोस्ट करने वाला आरोपी उसका पति हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी(एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी (शिकायतकर्ता) की नग्न तस्वीरें पोस्ट करने का आरोप है। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपी की तरफ से दायर आपराधिक विविध रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ''आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत किए गए अपराध के संबंध में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया बन रहे हैं क्योंकि विशेषतौर पर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता की नग्न तस्वीरें डालने...

उड़ीसा के हर जिला न्यायालय परिसर में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने मंगलवार (22 दिसंबर) को राज्य के प्रत्येक जिला न्यायालय (कटक जिला न्यायालय परिसर को छोड़कर) में ई-सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया।उन्होंने दीवानी न्यायालय परिसर, सलीपुर (कटक में) में एक ई-सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह ई-सेवा केंद्र 15 मई, 2020 को कटक जिला न्यायालय परिसर में स्थापित किया गया था।इसके साथ, ओडिशा में अब कुल 32 ई-सेवा केंद्र हैं, जिनमें प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में एक है जिसमें कटक में दो ई-सेवा केंद्र और उड़ीसा...

दिल्ली दंगों के कई आरोपियों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता महमूद प्राचा के ऑफिस पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell of the Delhi Police) ने गुरुवार को अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा मारा। अधिवक्ता महमूद प्राचा दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामलों के कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर कहा है कि प्राचा की लॉ फर्म पर छापेमारी फर्म के आधिकारिक ईमेल पते के "गुप्त दस्तावेजों" और "आउटबॉक्स की मेटाडेटा" की खोज के लिए एक स्थानीय अदालत से प्राप्त वारंट पर आधारित थी।पत्रकार आदित्य मेनन द्वारा ट्विटर में पोस्ट किए गए छापे के एक...

तब्लीगी जमातः 'यह दिखाने के ‌लिए कोई सामग्री नहीं कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों में लिप्त ‌थे', पटना हाईकोर्ट ने 18 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला रद्द किया

यह देखते हुए कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया विचार बनाने के लिए किसी भी रूप में किसी भी सामग्री को इकट्ठा नहीं किया था कि विदेशी नागरिक धार्मिक/तब्लीगी कार्य में लिप्त थे, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 दिसंबर) को तब्लीगी जमात से जुड़े 18 विदेशी नागरिकों के खिलाफ पूरे आपराधिक मुकदमे को खारिज कर दिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा, "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया ने निषेध अपराधों का संज्ञान लिया और इन विदेशी नागरिकों को नियमित और यांत्रिक तरीके से समन जारी करने का फैसला...

सबरीमालाः केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला के दैनिक त‌ीर्थयात्र‌ियों की संख्या बढ़ाने का दिया था आदेश, केरल सरकार ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

केरल हाईकोर्ट द्वारा सबरीमाला मंदिर में दैनिक तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाकर 5000 किए जाने के निर्देश के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।केरल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने पांच अक्टूबर मंडलकलम को ध्यान में रखते हुए सबरीमाला में तीर्थयात्रा की अनुमति देने का फैसला किया था, हालांकि COVID-19 के मद्देनजर, सप्ताहांत पर 2000 और अन्य दिनों में यात्रियों की संख्या ही रखी गई थी। विशेष पूजा दिनों पर यह संख्या 5000 तय की गई थी।उक्त यात्रा के...

फतवे से जुड़ी कोई कानूनी वैधता नहीं, इसे मानना बाध्यता नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि किसी फतवे से जुड़ी कोई कानूनी वैधता नहीं हो सकती, खासकर अचल संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में और इस तरह की घोषणा किसी तीसरे पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे का जवाब दिया जिसने दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित एक आवेदन को खारिज कर दिया था।क्या मौलवी द्वारा जारी फतवे के आधार पर किसी अचल संपत्ति में अधिकार कानूनी रूप से और...

बिहार सरकार द्वारा अनुचित आचरण के लिए 3 न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया

बिहार राज्य सरकार ने सोमवार (21 दिसंबर) को एक अधिसूचना जारी कर निचली न्यायपालिका के तीन न्यायिक अधिकारियों को अत्यधिक आपत्तिजनक और अनुचित आचरण के लिए सेवा से बर्खास्त किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, तीनों को कथित तौर पर जनवरी, 2013 में नेपाल के एक होटल के अंदर महिलाओं के साथ कोम्प्रोमिसिंग पोजीशन में पकड़ा गया था।नेपाली दैनिक ' उद्घोष' ने पिछले साल 29 जनवरी को एक रिपोर्ट में कहा था कि बिराटनगर के मेट्रो होटल में पुलिस के छापे में इन अधिकारियों को कई नेपाली महिलाओं के साथ ' आपतिजनक...

जम्मू-कश्मीर के निवासी मानवाधिकारों के उल्लंघन पर शिकायतों के लिए एनएचआरसी से संपर्क कर सकते हैं : हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की श्रीनगर पीठ ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के निवासियों को यदि अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत है तो उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करना पड़ सकता है। "पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1997 जम्मू-कश्मीर में लागू था। इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया था। जम्मू-कश्मीर के निवासियों को यदि अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से कहाः एडवोकेट क्लर्कों के कल्याणकारी कोष के लिए 10 लाख रुपये अनुदान पर निर्णय लें

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 स्थिति पर विचा करते हुए बुधवार को कहा कि हो सकता है कि एडवोकेट क्लर्कों को तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता न हो, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जारी 10 लाख रुपये की राशि को राज्य बार काउंसिल द्वारा 2009 में क्लर्कों के कल्याण के लिए बनाई गई निधि में ट्रांसफर कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा:"COVID-19 स्थिति के संबंध में राज्य में सुधार के साथ हो सकता है क्लर्कों को तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता न हो। यह सभी के...

जिला जज ने आरोपी की ऑडी कार को आधिकारिक कार्य के ‌लिए किया था इस्तेमाल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया निलंबित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रशांत जोशी, जिला न्यायाधीश, देहरादून को निलंबित कर दिया है, जिन्होंने एक निजी ऑडी कार पर जिला न्यायाधीश, देहरादून का आधिकारिक बोर्ड लगाया था और 21 और 22 दिसंबर को उसी कार से शिविर अदालत गए थे।उल्लेखनीय है कि ऑडी कार के मालिक (केवल कृष्ण सोइन) के खिलाफ, धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन, राजपुर, जिला देहरादून में एफआईआर दर्ज है और एफआईआर को रद्द करने के लिए उसकी रिट याचिका हाईकोर्ट में लंबित है।हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 दिसंबर) को जारी कार्यालय...

तमिलनाडु में 18 जनवरी, 2021 से अधीनस्थ न्यायालयों में फिजिकल सुनवाई की अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सोमवार (21 दिसंबर) को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया, जिसमें बताया गया कि मद्रास हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने फैसला किया है कि तमिलनाडु में अधीनस्थ अदालतें सोमवार (18 जनवरी, 2021) से फिजिकल सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकती हैं।12.12.2020 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने पूरे महामारी काल के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों के पिछले कामकाज को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया और इस तथ्य के मद्देनजर कि सभी सरकारी संस्थानों और साथ ही अन्य सार्वजनिक...

दिल्ली दंगे : जेल में दूसरे कैदियों के हाथों लगातार उत्पीड़न और पिटाई का सामना करना पड़ रहा है: इशरत जहां ने दिल्ली कोर्ट मेंं बताया

इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना कर रहीं पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां ने मंगलवार (22 दिसंबर) को कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) को बताया कि उन्हें आज अन्य कैदियों द्वारा बुरी तरह पीटा गया और उनके हाथों वह लगातार उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। दूसरे कैदी उनके साथ नियमित रूप से मार-पीट कर रहे हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष उन्होंने एक महिला पूजा @ गोल्डन और गुलशन के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि "वे एक समलैंगिक हैं और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नए लाॅ कॉलेज खोलने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए प्रतिबंध रद्द किये

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा नए लॉ कॉलेज खोलने पर लगाए गए तीन साल के स्थगन/प्रतिबंध को रद्द कर दिया है क्योंकि यह भारतीय संविधान के अल्ट्रा वायर्स/शक्ति से बाहर है। न्यायमूर्ति रेखा मित्तल की एकल पीठ ने 4 दिसंबर 2020 को दिए एक फैसले में कहा है कि बीसीआई कानूनी शिक्षा को विनियमित करने के बहाने नए लॉ कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। आदेश में कहा गया है कि,''इसमें कोई संदेह नहीं है, बीसीआई दिशानिर्देश/सर्कुलर आदि जारी कर सकता है। वहीं नए...

एक वयस्क महिला का अपनी मर्जी से विवाह करने और धर्मपरिवर्तन करने के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

सोमवार (21 दिसंबर) को कलकत्ता हाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई वयस्क अपनी पसंद के अनुसार शादी करता है और धर्मपरिवर्तन करने का फैसला करता है और अपने पैतृक घर नहीं लौटता है, तो अदालत द्वारा मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसकी 19 साल की बेटी (पल्लबी सरकार) 15 सितंबर, 2020 को लापता हो गई थी।पृष्ठभूमि7 दिसंबर, 2020 को मुरतिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी...

बेंगलुरु के कबन पार्क में यातायात पर प्रतिबंध लगाने के लिए 5 साल के बच्‍चे ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को पांच महीने के एक बच्‍चे की जनहित याचिका पर राज्य सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को पांच महीने के एक शिशु की जनहित याचिका पर राज्य सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। याचिका में बेंगलुरु स्‍थ‌ित कबन पार्क में यातायात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर उत्तरदाताओं को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने याचिका पर किसी...

सिस्टर अभय केस: सीबीआई कोर्ट ने नन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

तिरुवनंतपुरम की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को 28 साल पहले सिस्टर अभया की हत्या के आरोप में पिता थॉमस एम कोट्टूर और कैथोलिक चर्च की सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोट्टूर को धारा 449 आईपीसी के तहत एक अतिरिक्त सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।दोषियों को धारा 201 आईपीसी (सबूतों को नष्ट करना) के तहत अपराध के लिए 7 साल के कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माना से सम्मानित किया...