CBSE स्कूलों के लिए 'पूर्व मान्यता का आदेश' केरल RTE नियमों के केवल फॉर्म नंबर II के तहत जारी किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केरल के बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के नियम 14 के नियमों के तहत "पूर्व-मान्यता प्राप्त करने का आदेश" मांगने वाले किसी भी आवेदन को संबंधित उप निदेशकों द्वारा केवल शिक्षा नियमों के प्रपत्र संख्या II के तहत जारी किया जाएगा और कोई अन्य तरीके से जारी नहीं किया जाएगा।

इस तरह के आदेश का उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और इसके तहत वारंट किए गए आवश्यक निरीक्षण करने के बाद जारी किया जाएगा। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने दो स्व-संबद्ध सीबीएसई स्कूलों के प्रबंधकों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की परिषद, सीबीएसई से संबद्ध विभिन्न स्व-वित्तपोषित स्कूलों द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए देखा।

सभी ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि भले ही स्कूल अपनी संबद्धता / मान्यता के नवीनीकरण के उद्देश्य से केरल सरकार से नियमों के प्रपत्र संख्या II, शिक्षा के संबंधित उप निदेशक ऐसे तरीके जारी करते हैं जिससे वे खुश हों। कुछ मामलों में वे इस तरह के आदेशों के अनुरोधों को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि चूंकि स्कूल पहले से ही सीबीएसई से संबद्ध हैं, इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका खंडन किया जाता है।

CBSE ने भी याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया और केरल राज्य में शिक्षा के उप निदेशकों को निर्देश दिया कि वे नियमों के फॉर्म नंबर II में "पूर्व-मान्यता प्राप्त करने का आदेश " जारी करें, जब स्कूल इस तरह के उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके उनसे संपर्क करते हैं। राज्य ने यह भी कहा कि प्रपत्र संख्या II में जारी किए जा रहे ऐसे आदेशों में कोई कानूनी बाधा नहीं हो सकती है, बशर्ते स्कूल अधिनियम और नियमों के तहत सभी आवश्यक और अनिवार्य शर्तों का पालन करें।

सभी प्रस्तुति को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि,

"इसके परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका पर आदेश दिया जाता है: क) यह घोषणा करते हुए कि केरल के बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, किसी स्कूल द्वारा "पूर्व-मान्यता प्राप्त करने का आदेश "की मांग करने वाला कोई भी आवेदन उक्त नियमों के नियम 14 के तहत शिक्षा के संबंधित उप निदेशकों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और इसके तहत आवश्यक निरीक्षण करने के बाद नियमावली के प्रपत्र संख्या II के तहत जारी किया जाएगा, किसी अन्य तरीके से जारी नहीं किया जाएगा।"

कोर्ट ने सामान्य शिक्षा निदेशक को भी दो सप्ताह के भीतर सभी अधिकारियों को इस संबंध में एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

केस: लाइफ वैली इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक बनाम केरल राज्य [WP (C) .No.22812 of 2020 (B)]

कोरम: जस्टिस देवन रामचंद्रन

वकील: याचिकाकर्ता के ओर से एडवोकेट धन्या पी. असोकन, सीबीएसई की ओर से एडवोक्टएस. निर्मल, सीनियर जी.पी पी.एम, मनोज