सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सीएम के खिलाफ 'फर्जी अश्लील सीडी मामले' के ट्रायल को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मामले में आरोपी बनाए जाने के मद्देनज़र, सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 'फर्जी अश्लील सीडी मामले' में ट्रायल को दिल्ली या छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता जताई है। इस केस ने अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख दिया था।पूर्ववर्ती पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणट (तत्कालीन भाजपा नीत राज्य सरकार) की बदली हुई तस्वीरों वाली एक सीडी अक्टूबर 2017 के अंत में रायपुर में घूमनी शुरू हुई। तत्कालीन राज्य सरकार ने कांग्रेस के एक साजिश...

मीडिया ट्रायल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप ; यह कोर्ट की अवमानना है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज (सोमवार) को कहा कि मीडिया ट्रायल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और इसीलिए इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत 'कोर्ट की अवमानना' माना जाता है।हाईकोर्ट ने आगे कहा कि,"न्यायिक कार्यवाही शुरू होने के बाद ही मीडिया ट्रायल को 'कोर्ट की अवमानना' माना जाएगा।"कोर्ट ने जारी आपराधिक जांच के बीच मीडिया रिपोर्टिंग को विनियमित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में किए गए 'मीडिया ट्रायल' की पृष्ठभूमि यानी इसे ध्यान में रखकर...

"महिलाओं को संरक्षण की आड़ में स्वायत्तता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है": महिला अधिकार समूह ने यूपी विरोधी धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ स्थित एक महिला अधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ने यूपी सरकार द्वारा पारित विरोधी रूपांतरण अध्यादेश के खिलाफ चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के माध्यम से दायर आवेदन पर सुनवाई की अनुमति दे दी है।शुरुआत में आवेदन में आरोप लगाया गया कि अध्यादेश से महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर 'असंगत प्रभाव' है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 के तहत, साथ ही सभी के...

सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कुछ रिपोर्ट 'प्रथम दृष्टया घृणायुक्त/तिरस्कारपूर्ण थी': बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ द्वारा किया गया मीडिया कवरेज प्रथम दृष्टया घृणायुक्त/तिरस्कारपूर्ण था।उच्च न्यायालय ने कहा, "रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के मद्देनजर, टीवी मीडिया द्वारा शहर की पुलिस की आलोचना अनुचित थी। शहर की पुलिस जांच के बहुत ही बुनियादी स्तर पर थी।"मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक खंडपीठ ने पाया कि मीडिया को आपराधिक जांच से संबंधित चर्चा, बहस...

"यह एक प्राइवेट ऐप है, अगर आप इसे नहीं चाहते, तो इसका उपयोग न करें": व्हाट्सऐप की अपडेटेड गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

व्हाट्सऐप की अपडेटेड गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप एक 'प्राइवेट ऐप' है और उपयोगकर्ता स्वेच्छा से इस ऐप का उपयोग करते हैं। लोगों के पास इस ऐप का उपयोग न करने का विकल्प भी है। इस याचिका पर कोर्ट तभी नोटिस जारी करेगा, जब वह याचिकाकर्ता के चिंता के बारे में अच्छे से समझ लेगा।दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता वकील चैतन्य रोहिला से पूछा कि,"आपने व्हाट्सऐप की अपडेटेड गोपनीयता नीति को चुनौती दी है? आपकी...

तांडव विवाद: वेब-सीरीज़ के निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के चलते लखनऊ में FIR दर्ज

अमेज़न प्राइम इंडिया हेड ऑफ ऑरिजिनल कंटेंट अपर्णा पुरोहित, 'तांडव' वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जाफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्णा मेहरा और राइटर गौरव सोलंकी और अन्य के खिलाफ लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर, कथित तौर पर वेब-सीरीज द्वारा हिंदू देवताओं का अनुचित रौशनी में चित्रण करने और जिसके चलते यह आशंका है कि इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, के चलते दर्ज की गई है।वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर अमर नाथ यादव द्वारा दर्ज की गई शिकायत में यह कहा गया है कि...

"दोनों पक्ष (पति-पत्नी) अपने विवादों को खत्म करना चाहते हैं"; दोनों ने तलाक स्वीकारा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (12 जनवरी) को तलाक के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों पक्ष (पति-पत्नी) ने तलाक को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब इस तलाक को 'खुला तलाक' माना जाएगा। न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मोहम्मद गुफरान की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। दरअसल, अभियुक्त मोहम्मद गुफरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A, धारा 494, धारा 323, धारा 504, धारा 506, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की...

केवल दवा या उपचार की अत्यधिक कीमत के कारण दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकताः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि दवा या उपचार की अत्यधिक कीमत के कारण दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता है। ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए दायर दो याचिकाएं पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी की।कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक सामान्य फैसला देकर भारत संघ और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश जारी किया कि दुर्लभ रोगों के लिए मसौदा स्वास्थ्य नीति 2020 के कार्यान्वयन को जल्द...

उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश अंतर-धार्मिक विवाह के अपराधीकरण के अलावा कुछ भी नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता का रिज्वाइंडर

धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारित विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता ‌खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में कहा गया है, "यदि कोई व्यक्ति अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, और उस प्रक्रिया में, एक साथी विवाह से तुरंत बाद अपना धर्म बदलना चाहता है, तो यह राज्य के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।"उल्‍लेखनीय है कि पिछले हफ्ते, सरकार ने यह कहते हुए उक्त अध्यादेश का बचाव किया था...

व्हाट्सएप संदेशों का कोई स्पष्ट मूल्य नहीं, जब तक कि उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जाताः पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि व्हाट्सएप संदेशों का कोई स्पष्ट मूल्य नहीं होगा, जब तक कि उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जाता है। (राकेश कुमार सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया)जस्टिस जयश्री ठाकुर की एकल पीठ ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत एक मामले में जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए यह अवलोकन किया।जमानत अर्जी का विरोध करने के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आरोपियों के कुछ कथित व्हाट्सएप चैट पर...

प्रशासन चलाने के लिए कोई जिम्मेदारी या कर्तव्य नहीं;मोबाइल टावर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकतेः उत्तराखंड हाईकोर्ट

मोबाइल टावर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए प्रतिवादियों को परामदेश जारी करने से इनकार करते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (15 जनवरी) को कहा कि प्रशासन के काम को देखना न तो कोर्ट की जिम्मेदारी है,न ही कोर्ट का कर्तव्य।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चैहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ एक समैय शर्मा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता इस तथ्य से दुखी था कि इंडस टावर्स लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 5) को आंगनवाड़ी परिसर, शिवलोक कॉलोनी, रामनगर, रायपुर, देहरादून...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विभिन्न कानूनी और तकनीकी मुद्दों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई बंद की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस अदालत को इस तरह के मुकदमों की कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी," शुक्रवार को विभिन्न कानूनी और तकनीकी मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई जनहित याचिका में कार्यवाही को बंद कर दिया। 1 जून 2020 से राज्य में ट्रायल कोर्ट शुरू होने से पहले वे जिला और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"28 मई, 2020 को पारित आदेश के उल्लंघन से मूल रूप से जनहित याचिका...

ग्राम पंचायत चुनावों के मध्यवर्ती चरण में नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ याचिका के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी एक पूर्ण पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई रिट याचिका, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी। यह चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में एक कदम नहीं है। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा याचिका को बरकरार रखने के संबंध में अलग-अलग कोर्ट के दो राय के चलते यह मामला हाईकोर्ट की एक बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि,"संविधान के...

''कम से कम मरने के बाद वह सम्मान की हकदार" हर व्यक्ति को संविधान ने यह सुविधा दी है''; कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृतक गर्भवती महिला का दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक गर्भवती महिला के शरीर पर दूसरा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया (जो अप्रैल 2020 में मर गई थी) ताकि उसकी मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि मृतका को स्नेह, देखभाल और सम्मान का वह आनंद नहीं मिला,जो कि संविधान के अनुसार हर नागरिक को मिलना चाहिए,भले ही उसका स्टे्टस कुछ भी हो। कोर्ट ने विशेष रूप से कहा, ''(वह) भारत की एक नागरिक थी ... हो सकता है वह एंटाइटल्ड...

"आपका उत्साह साफ क्यों दिखता है?" : मुंबई पुलिस ने टीआरपी केस में ED के पेश होने पर ऐतराज जताया

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को टीआरपी मामले की सुनवाई के दौरान मामले में प्रवर्तन निदेशालय की उपस्थिति पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल की नाटकीय बहस देखने को मिली।अदालत निजी समाचार चैनलों द्वारा टीआरपी रेटिंग्स में धांधली से संबंधित मामले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी जो रिपब्लिक टीवी चैनल चलाती है) द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता एआरजी आउटलेयर ने याचिका में एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में...

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने शुक्रवार को व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। इस संबंध में अदालत के मास्टर को भेजे गए ईमेल पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई।ASG चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले को सुनने के लिए कोई बेहतर बेंच नहीं हैं।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने व्हाट्सएप के लिए पेश होते हुए मामले को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा।मामले को जनहित याचिका के रूप में मानने का निर्देश देते हुए...

शराब पीकर ड्राइविंग करने के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (A) के तहत आरोपी का ब्रेथ एनालाइजर या ब्लड टेस्ट होना अनिर्वाय: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट की धारा 185 (A) के तहत शराब पीकर ड्राइविंग करने के आरोप के मामले में, आरोपी को ब्रेथ एनालाइजर या किसी अन्य उपकरण से परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रयोगशाला परीक्षण किया जाना चाहिए और अपराध के लिए आरोपी के प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम से अधिक होनी चाहिए। अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त ने मानवीय जीवन को खतरे में डालते हुए लापरवाही से कार चलाया। इसके साथ ही उसने दूसरी कार को टक्कर मारी, जिससे उसमें बैठे...

दिल्ली हाईकोर्ट की 11 बेंच 20 फरवरी तक फिजिकल सुनवाई करेंगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 14.01.2021 को जारी किए अपने एक हालिया आदेश में घोषणा की है कि हाईकोर्ट की 11 बेंच 18.01.2021 से फिजिकल सुनवाई करेंगे। आदेश का विषय "दिल्ली हाीकोर्ट के समक्ष 20.02.2021 तक मामलों की सुनवाई की वर्तमान प्रणाली का विस्तार" है। यह आदेश दिल्ली के एनसीटी में COVID-19 महामारी के मामलों में आई गिरावट के मद्देनजर आया है।आदेश के अनुसार, 11 बेंच का विभाजन निम्नानुसार है:2 डिवीजन बेंच3 सिंगल बेंच (सिविल साइड) 3 सिंगल बेंच (आपराधिक पक्ष) मूल अधिकार क्षेत्र (सिविल पक्ष) वाले 3 बेंच ...

महिंद्रा फाइनेंस अनुच्छेद 12 के तहत एक प्राधिकरण नहीं, इसके खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरिफ खान बनाम शाखा प्रबंधक महिंद्रा फाइनेंस सुल्तानपुर और एक अन्य मामले में कहा कि किसी निजी निकाय के खिलाफ़ रिट याचिका पर परमादेश (Mandamus) जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आता। न्यायालय एक निजी निकाय महिंद्रा फायनेंस को परमादेश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने प्रार्थना की थी कि वह महिंद्रा फाइनेंस को मैंडेमस के तहत निर्देश जारी करे और संबंधित देय राशि के...

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा, सरकारी भवनों के निरीक्षण का आदेश दिया

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर 16 छात्रों द्वारा दायर रिट याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (13 जनवरी) को राज्य सरकार को याचिका का जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और सोमवार (01 फरवरी) को मामले की अगली सुनवाई सूचीबद्ध की। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रयागराज कस्बे में स्थित सभी सरकारी भवनों (2016 के अधिनियम के आवेदन से संबंधित) का पूर्ण निरीक्षण करने के निर्देश दिए।कोर्ट के सामने दलीलविभिन्न कॉलेजों के 16...