बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में एडवोकेट निकिता जैकब को तीन सप्ताह के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट का सामना करने वाली मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब को किसानों के विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में "टूलकिट" मामला में तीन सप्ताह के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी।न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने उनके आवेदन पर सुनवाई के बाद जैकब को यह राहत दी। पीठ ने कहा कि चूंकि पुलिस अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली है। उनके लैपटॉप और फोन को जब्त कर लिया है और उसका बयान दर्ज किया है। इसका मतलब है कि जैकब ने खुद को जांच के लिए...

'स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन': मद्रास हाईकोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन को एक लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (अभियोजन) को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता (अभियुक्त) को 1 लाख रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, "याचिकाकर्ता के स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और मैं इस चीज (सच्चाई) से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकता हूं।"कोर्ट, एम. अनंथन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत निषिद्ध पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष...

दिल्ली दंगा षड्यंत्र केस: दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद, शारजील इमाम और अन्य की न्यायिक हिरासत 1 मार्च 2021 तक बढ़ाई

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मंगलवार को उमर खालिद, शारजील इमाम और अन्य की दिल्ली दंगों की साजिश मामले (एफआईआर 59/2020) में न्यायिक हिरासत 1 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस दंगों की इस "बड़ी साजिश" की जांच कर रही है। दिल्ली में ये दंगे पिछले साल फरवरी में हुए थे।पिछले साल सितंबर में पिंजरा तोड़ की सदस्य और जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया...

राजद्रोह कानून का उपयोग उपद्रवियों को शांत करने के बहाने के तहत आशंकाओं को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता : दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने (सोमवार) एक 21 वर्षीय मजदूर को जमानत दी, जिसे किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित अपने फेसबुक पेज पर एक फर्जी वीडियो पोस्ट करने पर राजद्रोह (Sedition) और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने आरोपी को यह देखते हुए जमानत दी कि आरोपी ने वह पोस्ट नहीं लिखा था, उसने बस उस पोस्ट को फॉरवर्ड किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अपने फेसबुक पेज पर एक फर्जी वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें टैगलाइन थी...

बार को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने वाले मुवक्किलों को हतोत्साहित करना चाहिए : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में कहा है कि वकीलों को चाहिए कि वे न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने से अपने मुवक्किलों को हतोत्साहित करें और इन आरोपों को अपनी दलीलों में शामिल करने से परहेज करें।न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर ने यह टिप्पणी उस पुनर्विचार याचिका पर की जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को अपने मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर विस्तार से जिरह करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया था।बेंच ने आगे टिप्पणी की,"यह न्यायपालिका के हितधारकों के लिए उपयुक्त समय...

'बहुत गंभीर मामला' : दिल्ली महिला आयोग ने टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर स्वत: संज्ञान लिया

दिल्ली महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया जिनमें कहा गया कि 21 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को अनुच्छेद 22 के तहत उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया।यह देखते हुए कि यह एक "गंभीर मामला" है, दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाब मांगा है:1. मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी।2. कथित रूप से गिरफ्तार लड़की को ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में पेश नहीं करने के कारण।3. दिल्ली में अदालत में पेश...

सीएम एडवोकेट वेलफेयर पॉलिसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 29077 वकीलों को ई-कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) को उन सभी 29077 वकीलों को ई-कार्ड जारी करने का निर्देश दिया, जो सीएम एडवोकेट वेलफेयर मेडिक्लेम पॉलिसी के लाभार्थी हैं, जिससे वे पॉलिसी लेने की तारीख से लाभ प्राप्त कर सकें।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना ऐसे ई-कार्ड जारी किए जाएं।न्यायालय ने NIACL को उक्त पॉलिसी के तहत कोई क्लेम करने वाले अधिवक्ताओं के डेटा के सत्यापन की सुविधा के लिए बार...

'निजी संचार की निगरानी, निजता के अधिकार को सीमित करती है': दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक कोर्ट ने निगरानी कानून को असंवैधानिक ठहराया

दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने निजी संचार की निगरानी निजता के अधिकार को सीमित करती है, इसके आधार पर संचार के अवरोधन के प्रावधान और संचार से संबंधित सूचना अधिनियम, 2002 (RICA ACT 2002) प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया।न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करने को, इस हद तक सही ठहराया कि आरआईसीए विफल रहा है - (a) सुरक्षा उपायों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 1 के संदर्भ में निर्दिष्ट न्यायाधीश पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है; (b) उसके या उसकी निगरानी के तथ्य की निगरानी...

राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान कारागार नियम 1951 में संशोधन' के तहत जेल में धर्म/जाति के आधार पर श्रम आबंटन के प्रावधान को हटाने वाले प्रावधान की अधिसूचना जारी की

राजस्थान सरकार ने 02 फरवरी को जेलों में जाति/धर्म आधारित श्रम आवंटन की अनुमति के प्रावधानों को हटाने/संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।यह संशोधन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में राज्य सरकार से यह तय करने के बाद पेश किए गए हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैदियों को केवल उनकी जाति के आधार पर शौचालय की सफाई आदि जैसे कामों में लिप्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया,"हमारे देश की प्रगतिशील लोकतांत्रिक...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. राम जोइस का निधन

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम. राम जोइस का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे।जोइस का जन्म 27 जुलाई, 1932 को हुआ था। उन्होंने बेंगलुरु के एक कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की थी।उन्होंने 3 मई 1992 से 31 अगस्त 1992 के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला।वह कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के राज्यपाल (12 जून 2003 से 31 अक्टूबर 2004 तक) के रूप में काम किया और झारखंड (15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायत भूमि को निजी डेवलपर को हस्तांतरित करने के आदेश को रद्द किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा मोहाली एयरपोर्ट रोड से सटे ग्राम पंचायत भूमि के 42 से अधिक कनाल के आदान-प्रदान की अनुमति वाले एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक हिस्से पर निजी डेवलपर का स्वामित्व है।जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, जमीन की आदान-प्रदान की यह पूरी प्रक्रिया बदनियत से की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि डेवलपर को लाभ पहुंचाना है। बाद में इस जमीन को घर/फ्लेट के रूप में विकसित करके अधिक दामों में बेच दिया जाएगा।बेंच ने...

याचिकाकर्ता के पास विकल्प है कि वह टीवी बंद कर दे: मद्रास हाईकोर्ट ने दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

मद्रास हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह सरकार के निर्णय लेने की बात है, पिछले महीने दूरदर्शन के तमिल पोधिगई टेलीविजन चैनल पर संस्कृत समाचार टेलीकास्ट करने के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा किया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वह टेलीविज़न को बंद कर दे और संस्कृत समाचार पढ़े जाने की अवधि के दौरान किसी अन्य स्रोत से मनोरंजन प्राप्त कर ले।"खंडपीठ ने यह भी कहा कि दूरदर्शन चैनल के पास दर्शकों की संख्या सीमित है और...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

08 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रदिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बाहर रहे सभी अंडरट्रायल कैदियों के COVID-19 टीकाकरण की मांग को लेकर याचिका दायरदिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) को अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों के टीकाकरण के लिए उचित उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करते हुई एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों को 14.01.2021 को इकट्ठा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ...

'16 साल की लड़की का किसी 24 साल के लड़के से प्यार करना असामान्य नहीं': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक 24 वर्षीय युवक को जमानत दी, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) मामले में 16 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोपी था।न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में आरोपी, लड़की के साथ रोमांटिक रूप से शामिल था। आगे कहा कि, "यहां तक कि लड़की को देखकर कहा जा सकता है कि थी वह आरोपी के साथ प्यार में थी।"कोर्ट ने देखा कि,"जब लड़की के माता-पिता ने उसे घर वापस आने के लिए कहा, तो उसने घर वापस आने से इंकार कर...

लभगभ 11 माह की खामोशी के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में वक़ीलों की चहल पहल नज़र आई

लगभग 11 माह की खामोशी के बाद हाईकोर्ट, जबलपुर में एडवोकेट्स की चहल-पहल नज़र आई। कोरोनाकाल में 16/03/2020 को आख़िरी बार फिजिकल हियरिंग की गई थी, इसके बाद से ही मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही थी।सोमवार को पहले दिन सुबह 10 बजे से ही गेट नंबर 6 पर चहल-पहल नज़र आ रही थी। एडवोकेट्स निर्धारित ड्रेस में अपना टेम्प्रेचर स्केन करवाने के बाद जब गेट नंबर 6 पर उपस्थित हुए तो तब उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने मोहम्मद रफीक, मानननीय मुख्य न्यायामूर्ति, प्रकाश...

क्या उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्होंने देशद्रोह का आरोप झेल रही छात्रा की पैरवी न करने का प्रस्ताव पारित किया है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत को सूचित करे कि क्या मैसूर शहर के वकील एडवोकेट्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्होंने 8, जनवरी 2020 को मैसूर विश्वविद्यालय परिसर में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान 'फ्री कश्मीर' प्लेकार्ड रखने के लिए देशद्रोह का आरोप झेलने वाली छात्रा नलिनी बालाकुमार सदस्यों को पैरवी करने से रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया था।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन...

सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर: प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला, मीतू सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों प्रियंका और मीतू सिंह द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में मुंबई पुलिस की उस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने और डॉक्टर की सलाह के बिना अभिनेता को दवाई देने का आरोप लगाया है।हालाँकि कोर्ट ने मीतू सिंह के संबंध में प्राथमिकी को खारिज कर दिया, लेकिन उसने प्रियंका सिंह से संबंधित मामले में प्राथमिकी को रद्द करने...

राज्य में शराबबंदी 'महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछने के लिए' आवश्यक: मद्रास हाईकोर्ट की सरकार से अपील

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने सरकार से अपील की कि, वह राज्य में शराबबंदी लागू करे, ताकि महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछे जा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोर्ट, लोगों की शराब पीने की आदतों के कारण समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उससे नजर नहीं हटा सकता है।न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने कहा कि,"हालांकि यह एक कठिन काम है, फिर भी लोगों को पीने और शराब बेचने से रोकने के लिए अपील करने के लिए लोगों को हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है।"महत्वपूर्ण...

ग्रेटा थनबर्ग 'टूल किट' केस- एडवोकेट निकिता जैकब ट्रांजिस्ट बेल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचीं

ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की मांग की है। एडवोकेट निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया हुआ है।न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ के समक्ष मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब हो कि दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया पर किसान के विरोध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय...

'किशोर की जमानत रद्द करते न सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पर, बल्कि सामाजिक जांच रिपोर्ट पर भी ध्यान दें': पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश दिया कि जुवेनाइल की जमानत रद्द करने की वजह और इस तरह के फैसले का विवरण रिकॉर्ड पर रखें।न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने आगे निर्देश में कहा कि उक्त निर्णय की जांच परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट और बोर्ड के समक्ष उपलब्ध किसी अन्य सामग्री के आधार पर की जाएगी न कि केवल सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी के रिपोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर...