दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में एक दिन छोड़कर फिज़िकल सुनवाई आयोजित करने के आदेश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 14.01.2021 के आदेश जारी कर जिला एवं सत्र और प्रधान न्यायाधीश न्यायालयों को 18.01.2020 से एक दिन छोड़कर (अल्टरनेट डे) फिजिकल सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। हफ्ते के जिस दिन फिजिकल सुनवाई नहीं होगी उस दिन न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगा। इस आदेश यह निर्देश दिया गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय को निर्देश देता है कि वे अपने-अपने जिलों के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का रोस्टर तैयार...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया, विवाहित बेटियां अनुकंपा नियुक्ति की पात्र; कानून की किताब में कोई संशोधन आवश्यक नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यूपी रिक्रूटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स डाइंग इन हॉर्नेस रूल्स, 1974 के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेटी का आवेदन खारिज करने का एकमात्र कारण विवाह की स्थिति नहीं हो सकती है।जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने कहा कि श्रीमती विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्‍य, रिट सी नंबर 60881/2015 में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच यह मान चुकी है कि 1974 के नियमों के नियम 2 (c) में द‌िए शब्द 'परिवार' के दायरे से विवाहित बेटियों को बाहर करना...

मामले की सुनवाई अन्य राज्य के न्यायाधीश से करवाने का मामला-'अगर चीफ जस्टिस भी यह कहें कि वह कर्नाटक से हैं, तो आप कहां जाएंगे?' मुख्य न्यायाधीश ओका ने याचिकाकर्ता से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक वी गुरुराज द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मण्डामस की रिट जारी करने की मांग करते हुए कहा था कि एक याचिका जिसमें वह एक प्रतिवादी है और एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष लंबित है, को मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए या किसी अन्य ऐसी पीठ द्वारा,जिसमें न्यायाधीश कर्नाटक के बजाय किसी अन्य राज्य से संबंध रखता हो। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का...

" वास्तव में व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में लगभग 360-डिग्री प्रोफ़ाइल होती है" : नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

त्वरित संदेश सेवा ऐप, व्हाट्सएप द्वारा पेश की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया है।याचिका अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपडेटेड नीति कंपनी को वास्तव में व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में लगभग 360-डिग्री प्रोफ़ाइल देती है।याचिका में कहा गया है,"किसी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों में अंतर्दृष्टि का...

समान लिंग यौन उत्पीड़न से संबंधी शिकायतें POSH अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्तवपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यानी POSH एक्ट के तहत समान-लिंग के यौन उत्पीड़न से संबंधी शिकायतें की जा सकती हैं। डॉ. मलबिका भट्टाचार्जी बनाम आंतरिक शिकायत समिति, विवेकानंद कॉलेज और अन्य मामले में न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि,"अधिनियम-2013 की धारा 2 (M) से पता चलता है कि शब्द "प्रतिवादी" अपनी तह के भीतर ही "व्यक्ति" है यानी इसमें सभी लिंग के व्यक्ति...

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों को 18 जनवरी से फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (13 जनवरी) को राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया।अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज के संबंध में दिशा-निर्देश वाला सर्कुलर 18 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।सर्कुलर के अनुसार, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के जिला मुख्यालयों और माइक्रो कंटेनर जोन में न्यायालयों को छोड़कर सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सुबह 10.45 से 06.10 बजे तक नियमित कोर्ट वर्किंग ऑवर्स के साथ काम करना शुरू हो जाएगा।गौरतलब है कि अहमदाबाद के...

राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति में संशोधन की प्रक्रिया जारी है: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने बुधवार को बताया कि "नई और संशोधित" राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति (एनएलपी) प्रक्रिया में हैं और आने वाले समय में लागू होगी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष जून 2010 में शुरू की गई एनएलपी को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा, कानून मंत्रालय की ओर से पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्तमान में एक कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग...

'हरियाणा राज्य यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले कचरे पर नियंत्रण नहीं कर रहा है': दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा राज्य के सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा को यमुना नदी में प्रदूषकों के निर्वहन को रोकने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग वाली दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की याचिका पर नोटिस जारी किया। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है हरियाणा सरकार द्वारा प्रदूषकों के निर्वहन पर तत्काल रोक न लगाने के कारण पानी के अमोनिया के स्तर में खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने डीजेबी के लिए...

'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करने मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया, कहाः कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए "अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम" बनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में यह मांग की गई थी कि अदालत राज्य को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"हम किसी भी कानून के विधान के लिए कोई निर्देश देने के लिए खुद को कानूनी रूप से उचित नहीं पाते हैं।"यह अवलोकन सुनीता शर्मा और एक अन्य की याचिका...

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य द्वारा कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन लोक व्यवस्था और सुरक्षा के साथ संतुलन जरूरी : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (12 जनवरी) को अपने फैसले में कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक ढंग से एक जगह पर इकट्ठा होना, लोगों का मौलिक अधिकार है। राज्य द्वारा लोगों के इन मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। आगे कहा कि,"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (6) में कही गई बातों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करना होगा।"न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की खंडपीठ याचिकाकर्ताओं (पश्चिम बंगाल मान्यता प्राप्त...

अधिवक्ता महमूद प्राचा के ऑफिस पर छापेमारी अवैध : जस्टिस कोलसे पाटिल, प्रशांत भूषण और सीयू सिंह ने कहा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बुधवार को आयोजित एक प्रेस बैठक में प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और आर.डी.टी. बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कोलसे पाटिल हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर की गई छापेमारी के विरोध एकजुट हुए। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य अधिवक्ता प्राचा के अटॉर्नी क्लाइंट विशेषाधिकार पर पूरी तरह से उल्लंघन की घटना पर चिंता व्यक्त करना था।महमूद प्राचा एक प्रमुख वकील हैं जो दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े अभियुक्तों के मामलों की पैरवी कर...

90 प्रतिशत शांतिप्रिय किसान आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं; विवेकपूर्ण नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करनी चाहिएः बीसीआई अध्यक्ष

बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि,''हर कोई जानता है कि 90 प्रतिशत शांतिप्रिय किसान सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद, आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति देश की डी-स्टैब्लिशिंग की कीमत पर भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।'' मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का फैसला एक ऐतिहासिक कदम है और किसानों को अब अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि...

विशेष विवाह अधिनियम के तहत भावी विवाह के नोटिस का प्रकाशन अनिवार्य करना निजता के अधिकार उल्‍लंघनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ,माना है कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 के तहत भावी विवाह ‌का नोटिस प्रकाशित करने और धारा 7 के तहत उस पर आपत्तियां आमंत्रित कराने/ स्वीकार करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।ज‌स्ट‌िस विवेक चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के प्रकाशन को अनिवार्य बनाना स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों पर हमला करेगा, जिनके तहत संबंधित व्यक्ति द्वारा, राज्य और गैर-राज्य कारकों के हस्तक्षेप के बिना, विवाह के लिए चयन की स्वतंत्रता भी शामिल है।कोर्ट ने कहा, 1954 के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने VTU द्वारा ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अगले सप्ताह तक प्रतिवादी को जवाब देना है। दरअसल, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के ही छात्रों द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और यूनिवर्सिटी के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल पीठ ने 120 छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए...

'चांदनी चौक से बिजली के लटकते तारों को हटाएं या अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें': दिल्ली हाईकोर्ट ने एमटीएनएल, बीएसईएस, नॉर्थ एमसीडी और अन्य से कहा

महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (MTNL), BSES, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) और दिल्ली के चांदनी चौक से हैंगिंग केबल और तारों को हटाने के लिए एक अल्टीमेटम देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह इन संगठनों के खिलाफ अवमानना का नोटिस ​​जारी करेगा, अगर वे जल्द ही इस बारे में कोई कार्रवाई करने में विफल रहे। न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने नोडल अधिकारियों द्वारा चांदनी चौक के पुनर्विकास परियोजना (रिडवलपमेंट) के हिस्से के रूप में तारों के...

गोबर डम्पिंग- प्रदर्शनकारी दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार (12 जनवरी) को पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद को पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ताकि वे बिना किसी हथियार के इकट्ठा हो सकें और शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकें।महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा,"हालांकि, प्रदर्शनकारी दूसरों के...

NLSIU में कर्नाटक हाईकोर्ट के 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ अपील पर जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील से संबंधित उस मामले से खुद को अलग कर लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की गई है जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में 25 प्रतिशत डोमिसाइल (अधिवास ) आरक्षण को खत्म कर दिया था।न्यायमूर्ति ललित ने उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि उन्होंने पहले गवर्निंग बोर्ड के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया था और अपील को नहीं सुन पाएंगे।तदनुसार, न्यायालय ने अपील को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का...

डिजिटल युग में, विभिन्न राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में 'एक कार्य स्थल' के रूप में माना जाएगाः राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल युग में, अभियुक्त से अलग राज्य में शिकायतकर्ता की पोस्टिंग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा नहीं होगी। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि,''वर्तमान डिजिटल दुनिया बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जो पहले एक ही शाखा में काम कर चुके हैं और बाद में विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित हो गए हैं जो अलग-अलग राज्यों में स्थित हो सकती हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म...

COVID-19 महामारी के बीच कुंभ मेला: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को SOP बनाने का निर्देश दिया

कोरोना महामारी के बीच होने वाला कुंभ मेला को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार (11 जनवरी) को राज्य के अधिकारियों को मेला के आयोजन के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कुंभ मेला 2021 के आयोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। दरअसल, 27 फरवरी 2021 से कुंभ मेला शुरू होने वाला है। कोरोना के बीच में होने वाले कुंभ मेले के आयोजन और संचालन के संबंध में चिंताओं व्यक्त की गई हैं।मुख्य...

एससी/एसटी एक्ट: पीड़ित को समय पर जमानत की नोटिस देने और इसे अदालत में पेश करने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया

'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' के तहत जमानत आवेदनों/ जमानत की अपील की सुनवाइयों में विसंगत‌ियां होने की चिंताओं पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार (11 जनवरी) को न्यायालय के समक्ष अधिनियम के तहत जमानत आवेदन / जमानत अपील दायर करने और पीड़ित को समय पर नो‌टिस देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए और उचित और निश्चित समय सीमा में सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष...