'न्यायिक कर्तव्यों का त्याग': ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में कानूनी विशेषज्ञों ने बिना वकील को सुने दिशा रवि को रिमांड पर भेजने पर सवाल उठाए

ग्रेटा थनबर्ग 'टूलकिट' मामले में मजिस्ट्रेट के 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को रिमांड में लेने के फैसले की आलोचना करते हुए आपराधिक कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका माममेन जॉन ने कहा कि यह "न्यायिक कर्तव्यों के त्यागने का चौंकाने वाला संकेत" है। अधिवक्ता रेबेका दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आचरण पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की हिरासत के लिए युवती को रिमांड पर भेजा, बिना यह सुनिश्चित किए कि उसे वकील द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा...

उपभोक्ता फोरम ने कहा,बेटी के नौंवी कक्षा में फेल होने के बाद कोचिंग सेंटर पिता को फीस वापस करे

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा में कमी' के लिए एक कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार मानते हुए बेंगलूरु में स्थित जिला उपभोक्ता निवारण फोरम ने इस संस्थान को निर्देश दिया है कि वह उस पिता से ली गई फीस वापस करें, जिसकी बेटी कक्षा 9 की परीक्षा में फेल हो गई थी। एक त्रिलोक चंद गुप्ता की तरफ से दायर शिकायत में यह कहा गया था कि संस्थान द्वारा किए गए आश्वासनों और वादों पर भरोसा करते हुए उन्होंने 69,408 रूपये का भुगतान करके अपनी बेटी को दाखिला इस संस्थान में करवाया था,जो 9 वीं कक्षा में पढ़ रही थी। ...

पुडुचेरी में 'रेनकनट्स' के वंशजों पर विवाह और तलाक के मामले में फ्रेंच सिविल कोड लागू होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फ्रांसीसी नागरिक संहिता (French Civil Code) के तहत एक जोड़े को तलाक की मंजूरी दी, क्योंकि वे पॉन्डिचेरी (जिसे अब पुडुचेरी कहा जाता है) के निवासियों के वंशज हैं, जो फ्रांसीसी नागरिक संहिता द्वारा शासित थे।न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति एम. जी. उमा की खंडपीठ ने कहा कि,"रेनबसेन्ट्स के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 दोनों लागू नहीं होगा।"आगे कहा गया है कि,"फ्रांसीसी नागरिक संहिता उन व्यक्तियों पर लागू होती रहेगी, जिन्हें...

हरियाणा हाई पावर्ड कमेटी ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर अंतरिम पैरोल पर रिहा किए गए 2,580 कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा

हरियाणा हाई पावर्ड कमेटी की 11.02.2021 को हुई 12 वीं बैठक न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एचपीसी ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 2,580 दोषियों को, जिन्हें COVID-19 महामारी के मद्देनजर अंतरिम पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें फिर से आत्मसर्पण करने का आदेश दिया गया। इस बैठक में राजीव अरोड़ा, IAS, सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा, गृह विभाग, के. सेल्वराज, IPS (सेवानिवृत्त), जेल महानिदेशक, हरियाणा और प्रमोद गोयल, जिला और...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 12 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट पदनाम दिया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 12 अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किया।वरिष्ठ अधिवक्ता बनने वाले में शामिल हैं:हरिबल देबनाथअजीत कुमार दासदीपक कुमार विश्वासप्रद्योत कुमार धरतापस दत्ता मजुमदारबिबल नंदी मजुमदारपुरुषोत्तम रॉय बर्मनश्री सोमिक देबदेबले भट्टाचार्यसम्राट कर भौमिकसुब्रत सरकारइस आशय की एक अधिसूचना 12 फरवरी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा जारी की गई है।अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुलगुरू वेंकट संजय कुमार की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।कानून और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना 12.02.2021, भारत सरकार में कहा गया है:"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपति न्यायमूर्ति पुलगुरू वेंकट संजय कुमार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते...

दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बाहर रहे सभी अंडरट्रायल कैदियों के COVID-19 टीकाकरण की मांग को लेकर याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) को अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों के टीकाकरण के लिए उचित उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करते हुई एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों को 14.01.2021 को इकट्ठा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23.03.2020 के आदेश के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में COVID-19 महामारी के तहत इन अंडर-ट्रायल कैदियों/दोषियों को अंतरिम जमानत दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मार्च...

जब दूसरे पक्ष ने समझौते के तहत अपने दायित्व पूरे कर दिए हों,तो तलाक की संयुक्त याचिका से एकतरफा सहमति वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकतीः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय निर्णय देते हुए कहा कि जब दूसरे पक्ष ने समझौते के तहत अपने दायित्व पूरे कर दिए हों,तो उसके बाद तलाक के लिए दायर एक संयुक्त याचिका से पति या पत्नी द्वारा एकतरफा सहमति की वापसी कानून के तहत अरक्षणीय है। न्यायालय ने इसे ''शार्प प्रैक्टिस कहा, जिसे एक पल के लिए भी सहन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को चकनाचूर कर देगी और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का मखौल बनाएगी।'' अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि,एक बार जब पक्षकारों ने लंबित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज में वेकेंसी और खराब बुनियादी ढांचों पर स्वतः संज्ञान लिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज (एफएसएल) में उचित बुनियादी ढांचे की कमी और वेकेंसी को भरने के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 22 दिसंबर, 2020 को एक एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित आदेश के आधार पर कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को रिक्तियों को भरने के लिए कई निर्देश जारी किए।अदालत ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया है कि वे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी की 'परिवर्तन रथ यात्रा' के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 फरवरी) को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनाव रथ यात्रा के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पेशे से वकील राम प्रसाद सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य में भाजपा की "रथ यात्रा" पर रोक लगाने की मांग की गई थी।तर्क सामने रखेभारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई.जे. दस्तूर ने याचिकाकर्ता के ठिकाने के संदर्भ में जनहित में रिट याचिका को सुनवाई योग्य को लेकर एक...

मुनव्वर फारुकी केस: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सह अभियुक्त प्रखर व्यास और एडविन एंथॉय को अंतरिम जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने (शुक्रवार) मुनव्वर फारुकी के सह अभियुक्त प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को अंतरिम जमानत दी, जिन्हें एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति रोहित आर्य की एकल पीठ ने उनके द्वारा दायर जमानत आवेदनों पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ) द्वारा उनकी जमानत अर्जी को खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद मुनव्वर...

डीवी एक्ट का मामला-घरेलू हिंसा के अर्थ के तहत पत्नी को भरण पोषण भत्ता देने से इनकार करना ''आर्थिक दुर्व्यवहार'' करने के समानः त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत एक पति द्वारा अपनी पत्नी को भरण पोषण भत्ता देने से इनकार करना उसके साथ आर्थिक दुर्व्यवहार करने के समान है।याचिकाकर्ता पति ने 18 जुलाई 2020 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले को चुनौती देते हुए एक क्रिमनल रिविजन पिटिशन दायर की थी। उक्त निर्णय में कहा गया था कि पति ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की है और निर्देश दिया गया था कि वह अधिनियम का 20 (1) (डी) के तहत अपनी पत्नी को 15000 रुपये प्रतिमाह के भरण...

इंटर फेथ मैरिज: गुजरात हाईकोर्ट ने विवाह को पंजीकृत करवाने के लिए महिला को अहमदाबाद तक एस्कॉर्ट करने का निर्देश दिया, सूर्यास्त के बाद महिला को थाने बुलाने पर सवाल उठाया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (08 फरवरी) को गुजरात पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एक लोक रक्षक दल (एलआरडी) की महिला को जूनागढ़ अकादमी से अहमदाबाद तक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाए ताकि वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी कर सकें। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति संगीता के.विसेन की खंडपीठ एक हैबियस कार्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका समीरखान फैजुल्लाहखान पठान ने दायर की थी और अपनी साथी एलआरडी की प्रशिक्षु को अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की थी। ...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर ईडी की कार्यवाही में डेक्कन क्रोनिकल्स की संपत्तियों की कुर्की पर रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रतीबा सिंह की पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा डेक्कन क्रॉनिकल्स होल्डिंग लिमिटेड की संपत्तियों की कुर्की से कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि डेक्कन क्रोनिकल्स के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) पहले ही शुरू की गई थी और ईडी द्वारा कुर्की इस तरह की कार्यवाही के बाद की गई है।हालांकि, अदालत ने शर्त लगाई है कि यह स्टे बैंक द्वारा संपत्ति से कमाई करने के लिए उठाए गए कदमों और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने पर बार एसोसिएशनों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे राज्य में बार एसोसिएशनों के उन पदाधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान (Suo-Moto) लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करें, जिन्होंने अपने सदस्यों को अदालती काम से परहेज करने के लिए कहा था।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,"यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि Covid -19 के मद्देनजर, सभी अदालतें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं, जो मुकदमों के पीड़ितों के साथ-साथ बार के सदस्यों के लिए भी दुखद...

हाईकोर्ट/अधीनस्थ न्यायालयों में फिजिकल तौर पर कामकाज फिर से शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने एसओपी जारी की

मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में COVID19 महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन राज्यों के हाईकोर्ट ने एसओपी (स्टैंडिंग आॅपरेटिंग प्रोसीजर)जारी की हैं ताकि हाईकोर्ट/अधीनस्थ न्यायालयों में फिजिकल तौर पर कामकाज फिर से शुरू किया जा सके।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट की विशेष समिति की सिफारिशों पर विचार करने और बार संघों के साथ विचार-विमर्श के बाद मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (मामलों की फिजिकल/वर्चुअल सुनवाई के लिए हाइब्रिड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी एमबीबीएस घोटाले के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट की ज‌स्ट‌िस सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी के आरोपी एक व्यक्त‌ि को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोप था कि आवेदक 'क्रैक योर करियर प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक कंपनी द्वारा छात्रों को ठगने के लिए बड़े पैमाने पर रची गई साजिश का हिस्सा था। मामले में कंपनी और आरोपी (यों)ने विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का वादा करके पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित किया था।जमानत आवेदन को खारिज करते हुए, अदालत...

"क्या अधिकारी पैरोल आवेदनों को निपटाने के लिए नियमित अंतराल पर जेल परिसर जा सकते हैं?" पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (09 फरवरी) को पंजाब सरकार से पूछा कि क्या एक तंत्र (Mechanism) पर काम किया जा सकता है ताकि इस तरह के आवेदनों पर निर्णय पहले ही लिया जाए सके। कोर्ट ने यह बात एक ऐसे मामले में कही, जिसमें याचिकाकर्ता की पैरोल अर्जी को तय करने में भारी देरी हुई थी।न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ 16 दिसंबर 2020 की पैरोल की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। यह पैरोल अर्जी राजीव सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो अधिकारियों के पास लंबित थी और उस पर कोई निर्णय नहीं...

इस अपराध ने समाज की आत्मा को छलनी किया: केरल कोर्ट ने मंदिर के पुजारी को अपनी सौतेली बेटी का बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई

केरल कोर्ट ने (शनिवार) एक मंदिर के पुजारी को अपनी सौतेली बेटी का कई सालों से यौन उत्पीड़न करने के मामलें दोषी ठहराते हुए कहा कि, "अगर वार्ड के अभिभावक इस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वार्डों की रक्षा कौन करेगा? " केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपद में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सलेना वीजी नायर ने पुजारी को कानून के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।जज ने कहा कि,"सौतेले पिता का वह घिनौना प्रकरण, जिसका पवित्र कर्तव्य पीड़ित की...

'केरल में नशीली दवाओं के इस्तेमाल की दर काफी ज्यादा', केरल हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में ड्रग्स का इस्तेमाल रोकने के लिए द‌िशा निर्देश जारी किए

केरल उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि "केरल में नशीली दवाओं के इस्तेमाल की दर काफी ज्यादा है", युवाओं और छात्रों को नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।कोर्ट के दिए दिश निर्देशों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय यह है कि राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में कैंपस पुलिस यूनिट की स्थापना की है ताकि कैंपस में नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोका जा सके। न्यायालय ने कैंपस यूनिट के गठन का आदेश दिया, क्योंकि यह पाया गया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​शैक्षणिक संस्थानों...