धारा 138, एनआई एक्ट- सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत नोटिस की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं; रजिस्टर्ड डाक से सेवा उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्र‌ूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत पंजीकृत डाक से नोटिस भेजना उचित है, और पोस्टिंग के सर्टिफिकेट के तहत नोटिस की भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट‌िस अशोक जी निजगन्नावर की पीठ ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "जब एक प्रेषक ने सही पता लिखकर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है, तो जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 27 को लाभप्रद रूप से आयात किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में नोटिस की...

लॉ कॉलेजों की मशरूमिंग- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अवसरों के निर्माण के नाम पर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 मार्च) को नए निजी लॉ कॉलेजों की संख्या को कम करने के लिए नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आने वाले नए लॉ कॉलेजों द्वारा अवसरों के निर्माण के नाम पर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा लॉ कॉलेजों में उपलब्ध शिक्षा के मानक और उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।न्यायालय के समक्ष पेश राज्य बार काउंसिल ने...

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड का मामला: दिल्ली कोर्ट ने कंप्यूटर स्रोत की सीलिंग व जब्ती को सुपरवाइज़ करने के लिए सबसे युवा वकील को लोकल कमीश्नर नियुक्त किया

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कोर्ट की सबसे युवा वकील को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है, जिसकी देखरेख में इस मामले में प्राचा के कार्यालय से कंप्यूटर स्रोत को जब्त करने और सील करने की प्रक्रिया जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अधिवक्ता महमूद प्राचा और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की उपस्थिति में आज ओपन कोर्ट में अपना आदेश सुनाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि लोकल कमिश्नर की नियुक्ति के लिए 25000 रुपए की...

डेवलपर का महीनों 'ट्रांजिट रेंट' का भुगतान नहीं करना 'बढ़ता सामाजिक अन्याय'; एक भी डिफ़ॉल्ट समझौते को समाप्त करने के लिए पर्याप्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसमें मुंबई में 'पुनर्विकास' की वास्तविकताओं का पता लगता है, कहा है कि परियोजना के पूरा होने या किराए में भुगतान में थोड़ी देरी भी एक डेवलपर के समझौते को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस गौतम पटेल की एकल पीठ ने कहा कि पुनर्विकास के मामलों में, जो निजी कानून के दायरे में हैं, 'पर्याप्त अनुपालन' जैसी कोई चीज नहीं है।"परियोजना के पूरा होने में थोड़ी देरी, जब तक कि विशेष रूप से सोसायटी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, और यहां तक ​​कि ट्रांजिट किराए...

"अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक महीने की सामुदायिक सेवा करें", दिल्ली HC ने महिला पर हमला करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (26 मार्च) को एक व्यक्ति को एक महिला पर हमला करने के आरोप में 1 महीने तक सामुदायिक सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्देश दिया और पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने आरोपी पर 1 लाख की लागत लगाते हुए यह निर्देश पारित किया। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत को देखकर लगता है कि याचिकाकर्ता ने बहुत मनमाने ढंग से कार्य किया। संक्षेप में तथ्य महिला पीड़िता द्वारा ...

एनएचआरसी ने 'महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से वृद्धि' की शिकायत पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया

राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि को लेकर हुई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को नोटिस भेजे हैं।यह रेखांकित करते हुए कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और अपराधियों को बिना किसी असफलता के दंडित करना है, आयोग ने उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में पिछले वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित 80,000 मामले दर्ज किए गए।आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा...

'हम आगे और विस्तार देने का कोई कारण नहीं देखते : ' कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 31 मार्च के बाद बढ़ाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने फैसला किया है कि वह अंतरिम आदेशों के सीमा का विस्तार नहीं करेगी, जिनकी समयसीमा COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए बढ़ाई गई थी। इस प्रकार, इन अंतरिम आदेशों की अवधि दी गई समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी।मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी. राधाकृष्णन, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुकर्जी, जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने इसलिए मार्च 2020 में न्यायालय द्वारा दर्ज की जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी।आदेश में कहा गया है,"हम मूल...

पता लगाएं कि क्या आत्महत्या करने वाले मैनहोल वर्कर को हाथ से गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या जनवरी में खुदकुशी करने वाले शहरी विकास विभाग के अनुबंधित मजदूर नारायण को हाथ से गटर साफ करने (Manual Scavenging) के लिए मजबूर किया गया था।शहरी विकास विभाग के अनुबंधित मजदूर नारायण ने कथित तौर पर मद्दुर टाउन नगर पालिका की पोखरिका में बिना सुरक्षा उपकरणों गटर को हाथ से साफ करने के लिए मजबूर करने पर आत्महत्या कर ली थी।इस त्रासदी के संबंध में मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा:"राज्य सरकार ने शहरी विकास...

केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानूनों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य परमिट जैसे दस्तावेजों 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो रही वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है।मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा कि वे 30 जून, 2021 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी दस्तावेज जो 30 जून, 2020 तक समाप्त होने वाले हैं, उक्त तिथि तक वैध माने जाएंगे।दस्तावेजों में फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या...

मेघालय हाईकोर्ट ने दो अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम (Senior Designation) दिया।उनके नाम इस प्रकार हैं:1. अमित कुमार2. कौस्तव पॉलहाईकोर्ट, मेघालय (वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम) नियम, 2017 के नियम 6 (8) के अनुसार पदनाम को पूर्ण न्यायालय द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार दिया गया है।ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

केवल एक लेन-देन पर ही ठोस सजा समवर्ती की जा सकती हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि केवल एक लेन-देन पर ही ठोस सजा समवर्ती की जा सकती है। यदि लेनदेन अलग-अलग हैं, तो आरोपी को उक्त रियायत नहीं दी जा सकती है। डिफ़ॉल्ट सजा के मामले में, समवर्ती सजा का आदेश नहीं दिया जा सकता है।जस्टिस एचपी संधेश की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि डिफ़ॉल्ट सजाओं को समवर्ती नहीं बनाया जा सकता है और ठोसा सजा के संबंध में उन्हें लगातार जारी रहना चाहिए, इस अदालत को प्रत्येक मामले की सामग्री को देखना चाहिए, चाहे वह लेनदेन एक ही लेनदेन...

"सभी गवाह पक्षद्रोही हो गएः" पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लॉ स्टूडेंट को कैद में रखने और बलात्कार करने के आरोप से बरी किया

सांसदों की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर में लॉ स्टूडेंट को बंधकर बनाकर रखने और बलात्कार करने के आरोप से बरी कर दिया।विशेष न्यायाधीश पी. के. राय ने आरोपों से बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामलो को संदेह से परे साबित नहीं किया।पीड़ित छात्रा ने भी चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान पक्षद्रोही (Hostile) व्यवहार किया।अदालत ने दूसरी तरफ लॉ स्टूडेंट और उसके साथ अन्य सह-अभियुक्त संजय सिंह, डीपीएस राठौर, विक्रम सिंह,...

गाली दी गई और थप्पड़ मारा गया: उत्तर प्रदेश के जज का आरोप,उन्नाव बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हमला किया, एफआईआर दर्ज

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पदस्थ एक न्यायाधीश पर गुरुवार (25 मार्च) को उन्नाव बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कथित रूप से हमला कर दिया। कथित घटना के बाद इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। 25 मार्च को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय, POCSO अधिनियम), उन्नाव, प्रह्लाद टंडन ने SHO, उन्नाव (कोतवाली पुलिस स्टेशन) को एक पत्र लिखकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।पत्र में न्यायाधीश ने कहा कि 150-200 अन्य वकीलों के साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने लगभग 11 बजे उनके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 वर्षीय लड़की का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में आरोपी महिला को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस महिला को जमानत दे दी है,जिस पर एक 19 साल की लड़की का अपहरण करने और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।महिला पर यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत केस दर्ज किया था। अध्यादेश के प्रावधान, जो अब एक अधिनियम के रूप में लागू हो चुके हैं, गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित करते हैं। इसके तहत-कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या...

''जांचकर्ताओं के हाथ बांधे नहीं जा सकते'': दिल्ली कोर्ट ने ऑफिस रेड के खिलाफ दायर अधिवक्ता महमूद प्राचा की अर्जी खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की उस अर्जी का निपटारा कर दिया है,जो उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की दूसरी छापेमारी को चुनौती देते हुए दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां निराधार हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि, ''पेन ड्राइव में टारगेट डाटा उपलब्ध कराने वाली आवेदक की दलील पर केवल आईओ द्वारा स्वीकार्यता के मुद्दे के अधीन विचार किया जा सकता है और इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है और यह भी कि आरोपी जांच...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'हाथी मेरे साथी' के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी फीचर फिल्म 'हाथी मेरे साथी' (तमिल में 'कादन' और तेलुगु में 'अरण्य' नाम से) के रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह याचिका डॉ. रेड्डी की लेबोरेटरीज लिमिटेड (Dr. Reddy's Laboratories Ltd) द्वारा दायर की गई थी।मल्टीनेशनल फार्मास्युटिकल कंपनी ने किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे सिनेमा घर, ओटीटी आदि पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप लगाया है कि यह फिल्म वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क/ब्रांड 'डीआरएल (DRL)' का उल्लंघन कर...

बलात्कार पीड़िता का यौन इतिहास रिकॉर्ड करना, टू फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधा‌निकः पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "टू-फिंगर टेस्ट" (TFT) या "कौमार्य परीक्षण" के जर‌िए पीड़ित की सेक्शुअल हिस्ट्री दर्ज करना असंवैधानिक है।जस्ट‌िस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मजहर आलम खान मूरखेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मामले में रेप सर्वाइवर के शरीर की चर्चा करके, जैसे कि उसकी "योनि दो अंगुलियों आसानी से आ जाती हैं" या "पुराना टूटा हुआ हाइमन" आदि के जर‌िए, उसकी सेक्शुअल हिस्ट्री को लाना, रेप सर्वाइवर की प्रतिष्ठा और सम्मान पर हमला है और संविधान के अनुच्छेद 4 (2) (a) का उल्लंघन है,...

COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए नागरिकों को मनाने का प्रयास करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को संक्रमण के लिहाज से अधिक संवेदनशील आबादी में रहने वाले नागरिकों को COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए मनाने के लिए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"बड़ी संख्या में लोग हैं, जो बेंगलुरु शहर में चल रहे निर्माण स्थल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करते हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार को घनी आबादी में रहने वाले नागरिक को, जो संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील है, उन्हें कोरोना वैक्सीन लेने...

'कृषि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित करना अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार करने का अधिकार का उल्लंघन': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली की सप्लाई रोककर कृषि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बाधित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किसानों का व्यापार करने का अधिकार, उपजीविका और कारोबार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान यह अवलोकन किया, इसमें आस-पास के सभी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नलकूप (ट्यूबवेल) में बिजली की आपूर्ति की मांग की गई...

जांच अधिकारी ऐसे कृत्य में लिप्त ना हो, जिससे आरोपी को फायदा होः बॉम्‍बे हाईकोर्ट

एक मोटर दुर्घटना, जिसमें कथ‌ित रूप से एक सब-इंस्पेक्टर के शामिल होने का आरोप था, में मारी गए एक महिला के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर कि कैसे जांच अधिकारियों को ऐसे अपराधों की जांच करनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पण‌ियां की।जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि एक जांच अधिकारी अपराध प्रक्रिया संहिता/ उसकी सर्वोत्तम क्षमता के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार अपराध की जांच करे। ।कोर्ट ने कहा कि जांच...