केरल हाईकोर्ट ने 8 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम दिए जाने पर सुझाव मांगे

केरल हाईकोर्ट ने 'वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम' (Senior Designation) के लिए प्राप्त प्रस्तावों, सिफारिशों और आवेदनों पर बार के सदस्यों से सुझाव मांगे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट्स जॉन वर्गीस, बाबू करुकापदथ, बाबू एस. नायर, शतमंगलम एस. अजिथकुमार और मोहम्मद नियास सीपी के नामों की सिफारिश की गई है, जबकि हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने एडवोकेट पी. दीपक का नाम प्रस्तावित किया है। वहीं वकील फिलिप मैथ्यू और ए. कुमार ने आवेदन दायर किए हैं।वहीं लिखित में 30 दिनों के भीतर सुझाव देना होगा।हाईकोर्ट ने वरिष्ठ...

टेलीफोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 को तब तक बाधित करेगा, जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति ना होः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए, जो कथित रूप से अपराधी का पक्ष लेना चाहते थे और इस आशय की फोन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई थी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि टेलीफोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 को तब तक बाधित करेगा, जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इसकी अनुमति नहीं है।जस्टिस गौतम भादुड़ी की खंडपीठ उन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें बिना किसी विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, वह भी बातचीत की...

केवल विशेष बेंचें ही 9 अप्रैल तक अदालत में बैठेंगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान अदालत में कामकाज के लिए 'व्यवस्था और तौर-तरीको' को लेकर गाइडलाइन जारी की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (02 अप्रैल) को COVID-19 मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर, (COVID-19 के दौरान हाईकोर्ट के कामकाज से संबंधित) व्यवस्था और तौर-तरीकों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जो 03 अप्रैल 2021 से लेकर 09 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगी। हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया है कि यह न्यूनतम शक्ति के साथ कार्य करेगा और अगले आदेशों तक गठित केवल विशेष पीठों (लखनऊ और प्रयागराज दोनों) में ही कार्यरत रहेगा और नियमित न्यायालयों में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कामकाज नहीं होगा।सामान्य...

दो वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से विकलांग और चिकित्सकीय रूप से विकलांग लोगों को डोर टू डोर जाकर टीकाकरण करने की एक नीति बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से विकलांग और चिकित्सकीय रूप से विकलांग लोगों को जल्द से जल्द कोविड टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए डोर टू डोर जाकर वैक्सीन लगाने की एक नीति बनाएं।महाराष्ट्र के दो वकील ध्रुत कपाड़िया और कुणाल तिवारी ने चिकित्सा सुविधा के साथ डॉक्टर को घर पर बुलाकर कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक को अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक हेल्पलाइन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित तौर पर वैवाहिक विवाद में एक आदमी को हिरासत में लेकर पिटाई करने के आरोप में दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा एक वैवाहिक विवाद में शामिल एक व्यक्ति की अवैध हिरासत और पिटाई का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है और पुलिस को घटना पर स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। कथित घटना नई दिल्ली के तुर्कमान गेट पुलिस पोस्ट में हुई। याचिकाकर्ता उमैर सिद्दीकी ने कहा है कि पूरी घटना रिकॉर्ड की गई होगी और तुर्कमान गेट पुलिस पोस्ट में स्थापित दो सीसीटीवी कैमरों में संग्रहीत होगी।उन्होंने कहा कि, पुलिस ने...

विवाह के झूठे वादे के बहाने यौन संबंध क्या है, यह परिभाषित करने के लिए संशोधन की आवश्यकताः उड़ीसा उच्‍च न्यायालय

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को माना कि बलात्कार के लिए शादी के झूठे वादे पर संभोग रेप के बराबर है, का कानून "गलत प्रतीत होता है"। हालांकि, अदालत कहा कि पीड़ित की हालत और उसकी छवि धूमिल करने में आरोपी की संलिप्तता का आकलन किया जाना जाना चाहिए, जिस पर जमानत के सवाल का फैसला हो रहा है।कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाह के झूठे वादे के बहाने अभियोजन पक्ष के साथ संभोग करना क्या है, इसे परिभाषित करना वाले कानून में संशोधन की आवश्यकता है।यह अवलोकन जस्टिस एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने किया। मामले में एक...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई जारी रहेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नई सिटिंग लिस्ट के अनुसार महाराष्ट्र में COVID-19 के रिकॉर्ड मामले दर्ज के होने के बाद भी मुम्बई में हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 5-18, 18 अप्रैल, 2021 तक फिजिकल सुनवाई जारी रहेगी।बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता द्वारा नामित 25 बेंच 5 से 9 अप्रैल और 15 से 16 अप्रैल के बीच बैचों में काम करेंगे। नोटिस में 10 डिवीजन बेंच शामिल हैं।न्यायमूर्ति के आर. श्रीराम की अदालत, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगी, शेष नामित बेंच फिजिकल रूप से मामलों की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शीला बरसे केस मामले में मानसिक रूप से बीमार कैदियों की निगरानी के लिए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न सुधारगृहों में बंद विभिन्न दोषियों और अंडरट्रायल कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और अन्य संबद्ध मामलों की निगरानी के लिए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है।मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन द्वारा शीला बार बनाम भारत संघ और अन्य, (1995) 5 SCC 654 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में जारी प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय एक पत्र याचिका के...

कर्नाटक में 27 मार्च को आयोजित हुई मेगा लोक अदालत में 3,32,936 मामलों का निपटान हुआ

कर्नाटक राज्य में 27 मार्च को आयोजित हुई मेगा लोक अदालत में कुल 3,32,936 मामलों का निपटारा किया गया। इन मेगा लोक अदालत को राज्य में कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KSLSA) द्वारा आयोजित किया गया था।लोक अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एन संतोष संतोष हेगड़े ने किया था।प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "मेगा लोक अदालत में 19,113 प्री लिटिगेशन के मामले, 313,823 लंबित मामले पर सुनवाई हुई। इस प्रकार कुल 3,32,936 मामलों का निपटारा किया गया। इसलिए यह रिकॉर्ड...

किशोरियों के लिए अलग शौचालय और सेनेटरी नैपकिन के प्रावधान बालिकाओं के सशक्तीकरण के उदाहरण : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को कहा है कि 16 अप्रैल तक शुचि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक स्टे्टस रिपोर्ट दायर करें और साथ ही यह भी बताया जाए कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित सैनिटरी नैपकिन/पैड की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी कब तक मिल जाएगी। इस योजना के तहत 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच की स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों और छात्रावासों में रहने वाली लड़कियों को सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। राज्य में कुल 17,06,933 किशोरियाँ इस योजना की लाभार्थी हैं। हालांकि, वर्ष...

पटना हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल तक राज्य में एचआईवी मरीजों की कल्याणकारी योजना को लागू करने को कहा

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एचआईवी/एड्स पीड़ितों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं को लागू नहीं करने पर चिंता जताते हुए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (बीएसएसीएस) से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने 23 मार्च को दिए गए आदेश में कहा कि ये परियोजनाएं अगली तारीख 5 अप्रैल तक लागू होनी चाहिए।इस संबंध में खंडपीठ ने परियोजना निदेशक, बीएसएसीएस को आदेश दिया कि वह अपने व्यक्तिगत हलफनामे को दायर करें, जिसमें एड्स पीड़ितों के लाभ के लिए अधिसूचित विभिन्न...

"ऐसी नियति एक बच्चे के स्वास्थ्य विकास के अधिकार का उल्लंघन होगी": दिल्ली कोर्ट ने 21 महीने के बच्चे के साथ जेल में कैद मां को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या और तीन महीने के भ्रूण के गर्भपात के मामले में 21 महीने के बेटे के साथ तिहाड़ जेल में कैद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत के मद्देनजर जमानत दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने सहानुभूति के आधार पर जेल में कैद आरोपी सुमन कुमारी को जमानत दी।कोर्ट ने शुरूआत में कहा कि,"कानून की अदालत एक फोरम है जहां अक्सर कानून के शासन के लिए स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व दिया जाता है और अपराध के आयोग के अभियुक्त आरोपियों की जमानत के आए आवेदनों को विभिन्न...

न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयानों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगेः केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जारी की

केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफार्मों में उनकी भागीदारी और हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता जारी की है।22 मार्च, 2021 को हुई एक बैठक में हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए आचार संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई थी।आचार संहिता में कहा गया है:1. हाईकोर्ट के पास न्यायालयों में उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणाली के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ...

कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (31 मार्च) को इस तथ्य के मद्देनजर रखते हुए कि कुंभ मेले के लिए एक बड़ी आबादी हरिद्वार और ऋषिकेश के शहरों का दौरा करेगी, राज्य सरकार को प्रतिदिन कम से कम 50 हजार लोगों को COVID-19 टेस्ट करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले...

10 साल की बच्ची से बलात्कार: यूपी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद की एक विशेष POCSO अदालत 1 अप्रैल, 2021 गुरुवार को एक व्यक्ति को दिसंबर 2020 में एक 10 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में रिकॉर्ड साढ़े तीन महीने में मामले का निपटारा करते हुए मौत की सजा सुनाई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित विशेष अदालत का नेतृत्व करते हुए आरोपी नीरज को जसराना पुलिस थाने के तहत आने वाले एक गाँव में रहने वाली लड़की के बलात्कार और उसकी मौत के लिए दोषी ठहराया।अतिरिक्त सरकारी...

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर POSH अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र सरकार ने कार्यस्थल पर सेक्सुअल ह्रासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस (रोकथाम, निषेध और निवारण), 2013 अधिनियम के प्रभाव में आने के सात साल बाद कल यानी बुधवार को अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की।राज्य के उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग ने "इंडस्ट्रियल कोर्ट" की स्थापना की, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एक्ट, 1947 की धारा 10 के तहत गठित किए गए है। ये कोर्ट राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों के संबंध में POSH...

दिल्ली कोर्ट ने टीआरपी स्कैम में टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ रिपलब्कि टीवी की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल चलाने वाली कंपनी) द्वारा टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया है।एसीएमएम चंदर जीत सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडवोकेट विजय अग्रवाल (रिपब्लिक टीवी की पेश हुए वकील) की सुनवाई के बाद 8 जून, 2021 को प्री-समनिंग साक्ष्य के...

मद्रास हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए जनहित याचिका दायर करने से प्रतिबंधित किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (30 मार्च) को एक असामान्य आदेश में एक याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय में किसी भी जनहित याचिका को दायर करने से रोक दिया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने तमिलनाडु के विधान सभा चुनावों में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण की मांग करने वाली एस. पी. वी. पॉल राज की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,"यह पूरी तरह से एक तुच्छ मामला है और आशा है...

फैकल्टी और बुनियादी ढांचे की कमीः पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लॉ कॉलेजों में नए प्रवेश पर रोक लगाई

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते लिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में बिहार राज्य में सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में नए प्रवेशों को अगले आदेश तक रोक लगाई।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि बिहार राज्य के संस्थानों/लॉ कॉलेजों (केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना को छोड़कर) में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में अनिवार्य रूप से कमी है।कोर्ट ने निर्देश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई शैक्षणिक...

मध्य प्रदेश सरकार ने 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीलिजन एक्ट, 2020' को अधिसूचित किया

मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार (27 मार्च) को 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2020' को अधिसूचित किया, जिसके तहत किसी को भी शादी का इस्तेमाल कर धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार (26 मार्च) को विधेयक (अब अधिनियम) को अपनी सहमति दे दी। कानून राजपत्र अधिसूचना (दिनांक 27 मार्च 2021) में प्रकाशित किया गया है।इस अधिनियम की प्रस्तावना - "गलत बयानी, प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव,...