इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क विकास गतिविधियों के लिए पेड़ों की कटाई पर यूपी सरकार और NHAI की प्रतिक्रिया मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से राज्य की राजधानी और आस-पास के शहरों में की जा रही विकास गतिविधियों के दौरान पेड़ों के न्यूनतम काटने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एक खंडपीठ ने कानून के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा कि,"प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए, सड़क के चौड़ीकरण और विकास के लिए रास्ते में आने वाले पेड़ काटे जा रहे हैं।"यह मामला...

[ब्रेकिंग] TRP घोटाला मामला: मुंबई सत्र न्यायालय ने पूर्व BARC चीफ पार्थो दासगुप्ता को जमानत देने से किया इनकार

मुंबई की एक सत्र अदालत ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 24 दिसंबर, 2020 को कथित टेलीविजन रेटिंग (TRP) घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।गौरतलब है कि जमानत के लिए उनका आवेदन, मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा उन्हे जमानत देने के खिलाफ तर्क देने के बाद आदेश के लिए आरक्षित कर लिया गया था। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और दासगुप्ता के बीच नजदीकियाँ प्रदर्शित करने के लिए कई...

कांस्टेबल/ उप-निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा: बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को बताया

बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 14 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के जर‌िए, ट्रांसजेंडर समुदाय को कांस्टेबलों / उप-निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्ट‌िस प्रभात कुमार की खंडपीठ ने बिहार सरकार के निर्णय की सराहना की है और कहा है कि "2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की कुल आबादी के हिसाब से, कॉन्स्टेबल / सब-इंस्पेक्टर के प्रत्येक 500 पद के लिए एक पद आरक्षित किया गया है।"न्यायालय के समक्ष...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करते हुए, पक्षकार को विवाह के आवश्यक परंपरा के प्रदर्शन के सख्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायमूर्ति राज बीर सिंह की एकल खंडपीठ ने कहा है कि,"अगर सबूतों का नेतृत्व किया जाता है और मजिस्ट्रेट या अदालत सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में शादी के प्रदर्शन के संबंध में संतुष्ट है, जो सारांश प्रकृति के हैं, तो सख्त सबूत विवाह के आवश्यक पंरपरा के प्रदर्शन के लिए आवश्यक नहीं है।"कोर्ट ने अपने आदेश में कहा...

अगर मृतक विवाहित है तो उसके संरक्षित शुक्राणु पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार है: कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 जनवरी) को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता (पिता) ने मृतक के साथ अपने पिता-पुत्र के रिश्ते के आधार पर, उसके संरक्षित शुक्राणु को प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी (उसकी पत्नी की अनुमति के बिना)। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता (पिता) के पास, केवल इसलिए कि वह मृतक का पिता है, इस तरह की अनुमति मांगने का कोई 'मौलिक अधिकार' नहीं है। न्यायालय के समक्ष मामला याचिकाकर्ता (मृतक के पिता) ने अदालत के...

वरवर राव को वापस तलोजा जेल न भेजा जाए: वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया

वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वरवर राव को इस आधार पर जमानत दे दी जानी चाहिए कि तलोजा जेल के अस्पताल के पास वरवर राव की स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इसके साथ ही नानावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने भी आखिरकार कहा है कि बीमार 81 वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव डिस्चार्ज के लिए फिट हैं।चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ अस्पताल (नानावती) ने राय दी है कि राव डिस्चार्ज के लिए फिट हैं।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूछा...

मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन ": इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे कब्रिस्तान पर अतिक्रमण पर रोक का आदेश दिया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "प्रत्येक नागरिक को असामाजिक तत्वों के डर के बिना और धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए किसी भी अन्य नागरिक के रूप में एक समान और अक्षम्य अधिकार है।" दरअसल, पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस याचिका में उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में स्थित एक कब्रिस्तान (मुस्लिम कब्रिस्तान) के अवैध अतिक्रमण/क्षति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय यादव की...

"सोशल मीडिया पर सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां प्रसारित की जा रही है": फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) के समक्ष फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें कथित रूप से अश्लील, अनियमित, अप्रमाणित, यौन रूप से स्पष्ट और कानूनी तौर पर प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। याचिका अमात बजाज, आशी वैद्य, मानसी दुबे, परितोष श्रीवास्तव और पुरी खंडेलवाल के माध्यम से एक एनजीओ मैत्र फाउंडेशन के नाम से दायर की है।दलील में कहा गया है कि उपर्युक्त सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ऐसी सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें नग्नता के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने NHAI से उस आवेदन पर बेहतर स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम' को विदेशी शक्तियों का उदाहरण कहा गया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बिना शर्त माफी मांगने और 4 जनवरी को दायर आपत्तियों के बयान को बिना शर्त वापस लेने की मांग की गई थी। जिसमें प्राधिकरण ने एक विचित्र बयान दिया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, विदेशी शक्तियों के उदाहरण पर संसद द्वारा पारित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बीए पाटिल की पीठ ने कहा कि,"हमने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दायर आईएए...

एक महिला अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र, उसकी स्वतंत्रता को न तो अदालत रोक सकती है और न ही उसके माता-पिताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक महिला अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता को न तो अदालत रोक सकती है और न ही उसके माता-पिता।जस्टिस एसएस शिंदे और मनीष पितले की खंडपीठ, एमबीए अंत‌िम वर्ष के एक छात्र द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने अपनी 23 वर्षीय महिला पार्टनर के माता-पिता के खिलाफ याचिका दायर की थी। छात्र ने कोर्ट के समक्ष कहा कि महिला और उसने शुरुआत में मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने मदद के बजाय महिला को...

सिस्टर अभया मर्डर केसः केरल उच्‍च न्यायालय ने फादर कोट्टूर की अपील स्वीकार की, सीबीआई को नोटिस दिया

केरल उच्च न्यायालय ने फादर थॉमस कोट्टूर द्वारा 1992 में सिस्टर अभया की हत्या मामले में उनकी सजा और सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन और एम आर अनीथा की खंडपीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोट्टूर को विशेष सीबीआई अदालत ने 23 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।अपील में उन्होंने कहा है ट्रायल अदालत का फैसला " असंबद्ध कहानी परिस्थि‌‌तियों, जिन्हें अविश्वसनीय गवाहों से प्राप्‍त किया गया है" पर आधारित है। यह दलील दी गई है कि ट्रायल अदालत ने फैसले में सबूतों...

मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के खिलाफ एस. गुरुमूर्ति द्वारा दिए गए अपमानजनक भाषण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका डाली गई

मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के लिए साप्ताहिक तमिल पत्रिका 'तुगलक' के संपादक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू किया।14 जनवरी को पत्रिका के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान गुरुमूर्ति ने कथित तौर पर कहा था कि,"अधिकांश न्यायाधीश बेईमान और गुणहीन होते हैं और राजनेताओं के पैरों में गिरकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद प्राप्त करते हैं।"अधिवक्ता पी. पुगलन्थी ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि,"गुरुमूर्ति का भाषण जनता के मन...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने देवगौड़ा के मानहानि के मुकदमें में अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए, मुकदमें को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री एच डी देवगौड़ा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि के मुकदमें में सुनवाई के चरण में नए सबूतों को जोड़ने के लिए मांग की गई थी जिसे सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एच डी देवगौड़ा द्वारा सिविल कोर्ट के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी।न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि,"मानहानि के मुकदमों को यथासंभव तेजी...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर से नूंह शिविर में शरणार्थी लड़के के स्थानांतरण की अनुमति दी ताकि वह अपनी मां के साथ रह सके

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले सप्ताह निर्देश देते हुए कहा कि जुलाह (मां) यानी उसके बेटे को अमृतसर से मेवात जिले के नूंह तहसील में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में स्थानांतरित किया जाए, ताकि मां और बेटा तब तक एक साथ, एक स्थान पर रह सकें, जब तक कि उन्हें वापस उनके देश भेज नहीं दिया जाता है।दअसल, जुलाह (जुलाह युसुफ) की तरफ से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका की अर्जी डाली गई थी। इस याचिका में मां और बेटे को एक साथ रहने देने की मांग...

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 जिलों में ऑनलाइन सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम का आयोजन किया

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वैकल्पिक विवाद तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में आठ जिलों में ऑनलाइन मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, मंडलेश्वर, देवास, बड़वानी, रायसेन और नीमच जिलों में मुस्लिम समुदायों के प्रतिभागियों के लिए विस्तारित कार्यक्रम 6 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और सोमवार यानी 18 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ।मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कार्यक्रम में चर्चा के विषय के रूप में संघर्ष का...

यदि टीवी चैनल के पास साक्ष्य है, तो जांचकर्ता को सूचित करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के इस विचार को खारिज कर दिया कि वह सुशांत सिंह राजपूत केस में "खोजी पत्रकारिता" कर रहा था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'मीडिया ट्रायल' के खतरे को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कथित अपराध के संबंध में किसी टीवी चैनल/समाचार एजेंसी के पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सामग्री/साक्ष्य है, तो वे ऐसी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारी को प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।मुख्य न्यायाधीश दीपंकत दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि,"यदि वास्तव में चैनल इस स्थिति में है कि उसके पास मामले से जुड़ी जानकारी है तो वह मामले की जांच कर रहे जांचकर्ता अधिकारी की सहायता...

कैसी रिपोर्ट‌िंग 'मीडिया ट्रायल' है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश

सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुए 'मीडिया ट्रायल' को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर दिए 251 पन्नों के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया को किसी चल रही जांच को रिपोर्ट करने से बचना चाहिए और उन तथ्यों को पेश करना चाहिए कि जो जनता के हित में हो, अपेक्षाकृत कि "मीडिया के अनुसार, जनता की उसे जानने में रुचि है।"चीफ ज‌स्ट‌िस दीपंकत दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे कुछ मामलों या किसी विशेष मामले की जांच (निलेश नवलखा और यूनियन ऑफ...

बॉम्बे हाईकोर्ट में अदालत में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर ट्वीट करने पर कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में अदालत में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर कथित तौर पर एक वीडियो ट्वीट करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया गया है। कास्टिंग डायरेक्टर और मूल शिकायतकर्ता- मुन्नवरवाली सैय्यद ने ये याचिका उसी कार्यवाही में दायर की है, जिसमें कंगना और उनकी बहन रंगोली ने अपने खिलाफ दर्ज राजद्रोह की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।सैय्यद का दावा है कि पिछली सुनवाई के दौरान, 24 नवंबर को, जब कंगना को उच्च न्यायालय द्वारा...

किसी याचिका को खारिज करते हुए उच्च/समन्वयक पीठ के निष्कर्षों को अदालत द्वारा समान याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीरता से लेना चाहिए : पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्यायालय

इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि हालांकि प्राङ्न्याय (Res Judicata) और इस तरह के अनुरूप सिद्धांत, एक आपराधिक कार्यवाही में लागू नहीं होते हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह यह देखा कि न्यायालय, प्रचलित पदानुक्रमित प्रणाली के मद्देनजर, न्यायिक अनुशासन के सिद्धांत से बंधा होता है।महत्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति अलका सरीन की खंडपीठ ने आगे कहा,"एक उच्च या एक समन्वयक बेंच के निष्कर्षों को अदालत को समान याचिका पर विचार करते हुए गंभीरता से लेना चाहिए, मुख्य रूप से तब, जब वह याचिका पहले...

राज्य को विचार करना चाहिए कि एक सामान्य किसान के साथ क्या होता होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मवेशी वध अध्यादेश पर कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज (सोमवार) को कहा कि "राज्य को विचार करना होगा कि एक सामान्य किसान के साथ क्या होता है।" कोर्ट ने यह सुझाव देते हुए कहा कि या तो राज्य सरकार को इस समय बयान देना होगा कि कर्नाटक पशु वध की रोकथाम और और मवेशी संरक्षण अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के उल्लंघन के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी या इसके लिए कोई उचित आदेश पारित करना होगा।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि,"याचिका की सूची कल के अगले दिन (20 जनवरी) को दोपहर 2.30 बजे के बाद...