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सीएम एडवोकेट वेलफेयर पॉलिसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 29077 वकीलों को ई-कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network
16 Feb 2021 10:15 AM GMT
सीएम एडवोकेट वेलफेयर पॉलिसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 29077 वकीलों को ई-कार्ड जारी करने का निर्देश दिया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) को उन सभी 29077 वकीलों को ई-कार्ड जारी करने का निर्देश दिया, जो सीएम एडवोकेट वेलफेयर मेडिक्लेम पॉलिसी के लाभार्थी हैं, जिससे वे पॉलिसी लेने की तारीख से लाभ प्राप्त कर सकें।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना ऐसे ई-कार्ड जारी किए जाएं।

न्यायालय ने NIACL को उक्त पॉलिसी के तहत कोई क्लेम करने वाले अधिवक्ताओं के डेटा के सत्यापन की सुविधा के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कार्यालय में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

1. 29077 वकील जो मेडिक्लेम पॉलिसी के लाभार्थी हैं, उनकी सूची का 3 दिनों के भीतर NIACL, GNCTD और BCD के बीच आदान-प्रदान किया जाएगा।

2. NIACL सभी 29077 वकीलों को ई-कार्ड जारी करेगा। श्री शर्मा ने कहा कि कुल वकीलों में से 22467 वकीलों को जीएनसीटीडी और बीसीडी द्वारा सत्यापित किया गया है। हालांकि, 6610 का सत्यापन होना बाकी है और कुछ वकील अभी भी डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। सत्यापन प्रक्रिया को जारी रहने दें। 6610 वकील, जिनका सत्यापन पूरा होना बाकी है, वे कुल 29077 अधिवक्ताओं का हिस्सा होंगे जिन्हें ई-कार्ड जारी किया जाएगा, ताकि वे पॉलिसी की तिथि से मेडिक्लेम का लाभ उठा सकें। सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किए बिना, जारी किए जाएंगे।

3. NIACL अपनी TPA एजेंसी के प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, जो BCD कार्यालय में तैनात होगा। जब भी कोई क्लेम किया जाता है तो डेटा को तुरंत सत्यापित किया जाए और एनआईएसीएल को प्रस्तुत किया जाए जिससे उक्त अधिवक्ता के दावे को मंजूरी मिल पाए।

टीपीए एजेंसी का उक्त प्रतिनिधि अधिवक्ता के डेटा के सत्यापन में तेजी लाएगा। ऐसे अधिवक्ताओं के नाम जिनका सत्यापन होना बाकी है, वे कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि अधिवक्ता द्वारा डेटा का सत्यापन 48 घंटों के भीतर किया जाएगा।

कोर्ट ने पहले से ही 28 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले GNCTD और दिल्ली बार काउंसिल को दो सप्ताह का समय दिया था, ताकि वह नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) पॉलिसी के लाभों के बारे में सभी अधिवक्ताओं को सूचित करने के लिए एक सर्कुलर तैयार कर सके।

जीएनसीटीडी द्वारा दिनांक 15.01.2021 को दर्ज की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, यह सूचित किया गया था कि कुल 29,098 अधिवक्ताओं में से 11,168 अधिवक्ताओं के संबंध में डेटा अपडेट किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि GNCTD और BCD वकीलों के लिए बीमा पॉलिसी को संभव बना रहे हैं, वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे कि सभी वकील 30 जनवरी, 2021 को या उससे पहले अपना डेटा अपडेट कर लें।

यह मामला अब 4 मार्च 2021 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

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