पति के साथ झगड़ा, गुस्सा, कोरोना महामारी, काउंसलर के इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने का आधार नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पूर्व काउंसलर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महामारी के दौरान किए गए सामाजिक कार्य, गुस्सा और अवसाद के आधार का उपयोग एक काउंसलर (Councillor) को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि एमएमसी एक्ट के अध्याय II की धारा 7 के तहत एक काउंसलर की सीट उस क्षण से खाली हो जाती है, जिस क्षण आयुक्त को इस्तीफा नोटिस दिया जाता है। इसलिए, कमिश्नर को इस्तीफा...

पति/पत्नी के खिलाफ उसकी नौकरी को प्रभावित करने के उद्देश्य से गलत आरोप लगाना/शिकायत करना 'मानसिक क्रूरता' है: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि पति के आचरण से यह प्रतीत होता है कि एक या दूसरे तरीके से उसने अपनी पत्नी की सेवा को प्रभावित करने का इरादा किया था - बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर खंडपीठ) ने हाल ही में फैमिली कोर्ट, नागपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जिसके जरिए पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री दी गई थी। न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति पुष्पा वी. गनेदीवाला की खंडपीठ ने विशेष रूप से माना, "... पति या पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अभियोग में निराधार आरोप लगाना या पति या पत्नी की...

ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE XVI) अब 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन पंजीकरण 22 मार्च तक बढ़ाए गए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा रविवार (25 अप्रैल, 2021) को आयोजित की जाएगी। इसी तरह, आवेदन प्राप्त करने की तारीख भी 22 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एआईबीई पहले 21 मार्च को आयोजित होने जा रहा था। अब, एआईबीई-XVI के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि पंजीकरण और भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। AIBE-XVI का संशोधित शेड्यूल 26 दिसंबर, 2020 से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे के मामले में आरोपियों को जमानत देने के लिए रविश कुमार के शो के वीड‌ियो पर भरोसा किया

दिल्ली दंगे के मामले में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों को जानेमाने पत्रकार रवीश कुमार के शो प्राइम टाइम में दिखाए गए एक वीडियो के कारण रिहाई हासिल हुई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने रवीश कुमार के वीडियो पर भरोसा करते हुए कहा कि "तीनों व्यक्तियों, जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद- के खिलाफ" कोई ऐसा सबूत उपलब्ध नहीं है, जो प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या फोरेंसिक हो, जिन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों को दौरान शाहिद नाम के व्य‌क्त‌ि की हत्या का आरोप है। याचिकाकर्ता एक अप्रैल, 2020 से हिरासत में थे।"पुलिस के मामले के...

भारतीय मुद्रा नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की याचिका - "अनुरोध पर विचार करें": मद्रास हाईकोर्ट ने UOI से कहा

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस याचिका का निपटारा किया जिसमे भारतीय मुद्राओं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने के लिए उत्तरदाताओं के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने देखा, "हालांकि हम इस विचार के हैं कि प्रार्थना को अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन महान नेता द्वारा किए गए महान बलिदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।" यह आदेश एक केके रमेश द्वारा दायर याचिका में दिया गया, जिसमे प्रतिवादी नंबर 1 [भारत के राज्य प्रतिनिधि, प्रधान ...

जम्मू-कश्मीर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करें: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार (16 फरवरी) को राज्य सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ एक जनहित याचिका से निपट रही थी, जो बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रही थी। याचिकाकर्ता शिवन महाजन, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे, ने कहा कि हर राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य आयोग का...

वर्चुअल सुनवाई के दौरान वकील ने नहीं पहना नेक-बैंड: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 'पेशे की गरिमा बहाल करने के लिए' 500 रुपये जुर्माना लगाया

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार (15 फरवरी) को वर्चुअल मोड में कोर्ट के समक्ष बहस करते समय नेक-बैंड नहीं पहनने के चलते एक वकील पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाते हुए, न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की पीठ ने देखा, "यह पेशा प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी प्रफुल्लता इसकी पोशाक की पूरक है। एक वकील होने के नाते, उनसे उचित पोशाक के साथ गरिमापूर्ण तरीके से अदालत में पेश होने की उम्मीद है, भले ही यह एक वर्चुअल मोड हो।" गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान (एक जमानत...

'जहां तक हम भारतीयों का संबंध है तो बम्स प्राइवेट बॉडी पार्ट हैं' : POCSO कोर्ट ने 22 वर्षीय आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया

मुंबई की एक विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने माना है कि एक महिला का पिछला भाग(नितंब) भी उसका 'प्राइवेट पार्ट' है और जो व्यक्ति इसे छूता है वह यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए जिम्मेदार होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमए बारालिया की अदालत ने माना कि, ''निजी भाग की व्याख्या इस संदर्भ में की जाती है कि हमारे समाज में इसका क्या अर्थ है। हो सकता है कि गूगल बम्स की निजी अंग के रूप में व्याख्या न करता हो,जैसा कि आरोपी के वकील ने दलील दी है, लेकिन हम भारतीयों के संबंध में यह व्याख्या अभी तक स्वीकार्य नहीं है।" अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मार्च से अदालतों में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला किया

दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच अदालत ने 15 मार्च से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है।इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार;"इस न्यायालय के कार्यालय आदेश नंबर 1/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 14.01.2021 की निरंतरता में यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए मौजूदा सिस्टम 12.03.2021 तक जारी रहेगा।सर्कुलर में आगे आदेश दिया गया है कि इस न्यायालय की सभी बेंच 15.03.2021 से फिजिकल सुनवाई करेगी और तब अदालत का मौजूदा सिस्टम जारी...

पश्चिम बंगाल कोर्ट ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में गृह मंत्री अमित शाह को समन भेजा

पश्चिम बंगाल की एक नामित एमपी/एमएलए अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से 22 फरवरी को या इससे पहले पेश होने के लिए एक वकील के माध्यम से समन जारी किया।बिधाननगर में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह का उस दिन सुबह 10 बजे "व्यक्ति रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।"न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए अधिक आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन में निर्धारित आयु मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एक खंडपीठ ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और नोट किया कि विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1975 के नियम 12 के अनुरूप है।खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"हम विज्ञापन में दिए नियम 12 को चुनौती देने के लिए कोई आधार नहीं...

दिल्ली दंगा: एक ऐसे सांप्रदायिक दंगे पर विश्वास करना मुश्किल है, जिसमें अपने ही समुदाय के व्यक्ति की हत्या की गई हो: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहिद मर्डर केस में गिरफ्तार 3 व्यक्तियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों में शाहिद नामक व्यक्ति को मारने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद नाम के तीन अभियुक्तों को जमानत दे दी। इन आरोपियों को दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 84/2020 के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी किया था।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने तीनों अभियुक्तों को एक सामान्य आदेश के तहत जमानत दी।कोर्ट ने कहा,"न तो हत्या का उनका कोई उद्देश्य (मोटिव) था, न ही उनमें से कोई व्यक्ति कथित रूप से सप्तऋषि बिल्डिंग पर अपराध की...

सिर्फ अवैध रूप से मुनाफा कमाने के उद्देश्य की गई सोने की तस्करी UAPA के तहत 'आतंकवादी कृत्य' नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट कहा कि सोने की तस्करी का मामला सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम एक्ट) के अंतर्गत आता है। यह गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत "आतंकवादी कृत्य ( Terrorist ACT)" के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, जब तक कि देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से ऐसा नहीं किया जाता है।कोर्ट ने कहा कि अवैध लाभ के मकसद से सोने की तस्करी 'आतंकवादी कृत्य' की उपरोक्त परिभाषा के दायरे में आएगी।जस्टिस ए हरिप्रसाद और जस्टिस एमआर अनीता की एक खंडपीठ ने कोच्चि में विशेष एनआईए कोर्ट के एक आदेश के...

धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्तियों का अपराधियों द्वारा हड़पना दुर्भाग्यपूर्ण : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में भू-माफियाओं के पक्ष में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर एक मठ (अखिल भारतीय उदासीन संगत ठाकुरजी विराजमान ठाकुरद्वारा झाउलाल) की संपत्ति बेचने के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है।" न्यायालय के समक्ष मामला एक भरत दास द्वारा ...

व्यक्तिगत बॉन्ड पेश किए जाने के बावजूद किसी व्यक्ति की हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति को आवश्यक निजी बांड प्रस्तुत करने के बाद भी हिरासत में रखना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने दो व्यक्तियों को, आवश्यक कागजात पेश करने के बावजूद, रिहा करने में विफल रहने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की आलोचना की। उन दो व्यक्तियों को सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका में किया गया था।फैसले में यह देखा गया है कि धारा 107 सीआरपीसी के तहत एक व्यक्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी हलफनामा देकर मामले के निपटारे के संबंध में कोर्ट को गुमराह करने वाले बलात्कार के अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त की

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बलात्कार के उस अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसने पीड़िता के फर्जी हस्ताक्षर और जाली आधार कार्ड की कॉपी लगाकर झूठा हलफनामा दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसके और पीड़िता के बीच मामले का निपटारा हो चुका है, इसलिए अब मुकदमा खत्म किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एकल पीठ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त के खिलाफ इस मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और अभियुक्त का कदम यह दर्शाता है कि वह जेल से बाहर आने के लिए किस कदर हताशा...

टूलकिट केस- युवा देशभक्त भारतीयों को डराने के लिए देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जाता है;आईपीसी की धारा 124ए पर पुनर्विचार करने की जरूरतः दिल्ली हाईकोर्ट वूमन एडवोकेट फोरम ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट वूमन एडवोकेट फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रतिनिधित्व सौंपा है, जिसमें कथित तौर पर ग्रेटा थुनबर्ग 'टूलकिट' मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के मद्देनजर आईपीसी की धारा 124 ए (सेडिशन) की संवैधानिक वैधता पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया है। फोरम ने कहा कि,''हाल की घटनाओं में जहां बैंगलोर की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (21 वर्ष) को दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर में गिरफ्तार किया है और किसी भी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का...

दिल्ली कोर्ट ने टूलकिट एफआईआर के संबंध में दिशा रवि को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को टूलकिट एफआईआर के संबंध में दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिशा रवि को आज पांच दिन की पुलिस हिरासत की समाप्ति पर पटियाला हाउस कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मुख्य मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने आदेश पारित किया।पुलिस ने अदालत को बताया कि सह-अभियुक्त शांतनु मुलुक को 22 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है।दिशा रवि की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए।

सड़कों पर सामान बेचने वाले बच्चों का सर्वेक्षण का उद्देश्य उनके शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है; किसी को दंडित करना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने (गुरुवार) कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (KSLSA को निर्देश दिया कि, "यह किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जिन बच्चों को खिलौने और अन्य सामान सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के काम में लगाया जाना चाहिए।" इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, बेंगलुरु की सड़कों पर खिलौने, फूल आदि बेचने के लिए मजबूर किए जाने वाले कमजोर बच्चों की पहचान के लिए डेटा संग्रह सर्वेक्षण शुरू की जाए।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और...

मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल में शामिल वॉलियंटर्स पर हुए साइड इफेक्ट के आरोप पर SII, DCGI, ICMR नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा उत्पादित ऑक्सफोर्ड/एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन 'कोविशील्ड' के क्लिनल ट्रायल में शामिल एक वॉलियंटर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में वॉलियंटर ने वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद कथित रूप से गंभीर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया है। वॉलियंटर की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी किया। इसी तरह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल, ICMR के महानिदेशक, सीरम इंस्टीट्यूट के...