कलकत्ता हाईकोर्ट ने शीला बरसे केस मामले में मानसिक रूप से बीमार कैदियों की निगरानी के लिए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न सुधारगृहों में बंद विभिन्न दोषियों और अंडरट्रायल कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और अन्य संबद्ध मामलों की निगरानी के लिए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है।मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन द्वारा शीला बार बनाम भारत संघ और अन्य, (1995) 5 SCC 654 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में जारी प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय एक पत्र याचिका के...

कर्नाटक में 27 मार्च को आयोजित हुई मेगा लोक अदालत में 3,32,936 मामलों का निपटान हुआ

कर्नाटक राज्य में 27 मार्च को आयोजित हुई मेगा लोक अदालत में कुल 3,32,936 मामलों का निपटारा किया गया। इन मेगा लोक अदालत को राज्य में कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KSLSA) द्वारा आयोजित किया गया था।लोक अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एन संतोष संतोष हेगड़े ने किया था।प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "मेगा लोक अदालत में 19,113 प्री लिटिगेशन के मामले, 313,823 लंबित मामले पर सुनवाई हुई। इस प्रकार कुल 3,32,936 मामलों का निपटारा किया गया। इसलिए यह रिकॉर्ड...

किशोरियों के लिए अलग शौचालय और सेनेटरी नैपकिन के प्रावधान बालिकाओं के सशक्तीकरण के उदाहरण : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को कहा है कि 16 अप्रैल तक शुचि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक स्टे्टस रिपोर्ट दायर करें और साथ ही यह भी बताया जाए कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित सैनिटरी नैपकिन/पैड की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी कब तक मिल जाएगी। इस योजना के तहत 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच की स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों और छात्रावासों में रहने वाली लड़कियों को सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। राज्य में कुल 17,06,933 किशोरियाँ इस योजना की लाभार्थी हैं। हालांकि, वर्ष...

पटना हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल तक राज्य में एचआईवी मरीजों की कल्याणकारी योजना को लागू करने को कहा

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एचआईवी/एड्स पीड़ितों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं को लागू नहीं करने पर चिंता जताते हुए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (बीएसएसीएस) से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने 23 मार्च को दिए गए आदेश में कहा कि ये परियोजनाएं अगली तारीख 5 अप्रैल तक लागू होनी चाहिए।इस संबंध में खंडपीठ ने परियोजना निदेशक, बीएसएसीएस को आदेश दिया कि वह अपने व्यक्तिगत हलफनामे को दायर करें, जिसमें एड्स पीड़ितों के लाभ के लिए अधिसूचित विभिन्न...

"ऐसी नियति एक बच्चे के स्वास्थ्य विकास के अधिकार का उल्लंघन होगी": दिल्ली कोर्ट ने 21 महीने के बच्चे के साथ जेल में कैद मां को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या और तीन महीने के भ्रूण के गर्भपात के मामले में 21 महीने के बेटे के साथ तिहाड़ जेल में कैद आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत के मद्देनजर जमानत दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने सहानुभूति के आधार पर जेल में कैद आरोपी सुमन कुमारी को जमानत दी।कोर्ट ने शुरूआत में कहा कि,"कानून की अदालत एक फोरम है जहां अक्सर कानून के शासन के लिए स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व दिया जाता है और अपराध के आयोग के अभियुक्त आरोपियों की जमानत के आए आवेदनों को विभिन्न...

न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयानों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगेः केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जारी की

केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफार्मों में उनकी भागीदारी और हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता जारी की है।22 मार्च, 2021 को हुई एक बैठक में हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए आचार संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई थी।आचार संहिता में कहा गया है:1. हाईकोर्ट के पास न्यायालयों में उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणाली के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ...

कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

कुंभ मेला 2021: प्रति दिन कम से कम 50 हजार व्यक्तियों के COVID-19 टेस्ट की संख्या बढ़ाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (31 मार्च) को इस तथ्य के मद्देनजर रखते हुए कि कुंभ मेले के लिए एक बड़ी आबादी हरिद्वार और ऋषिकेश के शहरों का दौरा करेगी, राज्य सरकार को प्रतिदिन कम से कम 50 हजार लोगों को COVID-19 टेस्ट करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले...

10 साल की बच्ची से बलात्कार: यूपी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद की एक विशेष POCSO अदालत 1 अप्रैल, 2021 गुरुवार को एक व्यक्ति को दिसंबर 2020 में एक 10 साल की लड़की से बलात्कार के मामले में रिकॉर्ड साढ़े तीन महीने में मामले का निपटारा करते हुए मौत की सजा सुनाई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित विशेष अदालत का नेतृत्व करते हुए आरोपी नीरज को जसराना पुलिस थाने के तहत आने वाले एक गाँव में रहने वाली लड़की के बलात्कार और उसकी मौत के लिए दोषी ठहराया।अतिरिक्त सरकारी...

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर POSH अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र सरकार ने कार्यस्थल पर सेक्सुअल ह्रासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस (रोकथाम, निषेध और निवारण), 2013 अधिनियम के प्रभाव में आने के सात साल बाद कल यानी बुधवार को अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की।राज्य के उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग ने "इंडस्ट्रियल कोर्ट" की स्थापना की, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एक्ट, 1947 की धारा 10 के तहत गठित किए गए है। ये कोर्ट राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों के संबंध में POSH...

दिल्ली कोर्ट ने टीआरपी स्कैम में टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ रिपलब्कि टीवी की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल चलाने वाली कंपनी) द्वारा टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया है।एसीएमएम चंदर जीत सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडवोकेट विजय अग्रवाल (रिपब्लिक टीवी की पेश हुए वकील) की सुनवाई के बाद 8 जून, 2021 को प्री-समनिंग साक्ष्य के...

मद्रास हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए जनहित याचिका दायर करने से प्रतिबंधित किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (30 मार्च) को एक असामान्य आदेश में एक याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय में किसी भी जनहित याचिका को दायर करने से रोक दिया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने तमिलनाडु के विधान सभा चुनावों में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण की मांग करने वाली एस. पी. वी. पॉल राज की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,"यह पूरी तरह से एक तुच्छ मामला है और आशा है...

फैकल्टी और बुनियादी ढांचे की कमीः पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लॉ कॉलेजों में नए प्रवेश पर रोक लगाई

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते लिए गए एक महत्वपूर्ण आदेश में बिहार राज्य में सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में नए प्रवेशों को अगले आदेश तक रोक लगाई।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि बिहार राज्य के संस्थानों/लॉ कॉलेजों (केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना को छोड़कर) में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में अनिवार्य रूप से कमी है।कोर्ट ने निर्देश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई शैक्षणिक...

मध्य प्रदेश सरकार ने 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीलिजन एक्ट, 2020' को अधिसूचित किया

मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार (27 मार्च) को 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2020' को अधिसूचित किया, जिसके तहत किसी को भी शादी का इस्तेमाल कर धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार (26 मार्च) को विधेयक (अब अधिनियम) को अपनी सहमति दे दी। कानून राजपत्र अधिसूचना (दिनांक 27 मार्च 2021) में प्रकाशित किया गया है।इस अधिनियम की प्रस्तावना - "गलत बयानी, प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव,...

इशरत जहां मामला- फर्जी एनकाउंटर का कोई सवाल नहीं, पीड़ित आतंकवादी नहीं थे, यह बताने के लिए कोई सामग्री नहीं: CBI कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों के बरी किया

अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार (31 मार्च) को 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पुलिस महानिरीक्षक जीएल सिंघल सहित तीन पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया।इससे पहले इस मामले में पूर्व आईजी डीजी वंजारा, पीपी पांडे, और एनके अमीन को बरी किया जा चुका है और अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विपुल आर रावल ने आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तरुण बरोट और एसआरपीएफ कमांडो अंजू चौधरी को बरी किया है।गौरतलब है कि इस डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद, सभी छह-आरोपी पुलिसकर्मियों (मामले में कुल 7...

फिजिकल सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जाए: मप्र राज्य बार काउंसिल ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया

मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र में हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई के साथ-साथ वर्चुअल सुनवाई प्रणाली को भी बढ़ावा देने का अनुरोध किया है।मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. विजय चौधरी द्वारा लिखित पत्र में कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ देश के सभी हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई और ई-फाइलिंग मानदंड बन गए हैं। इसके साथ ही धीरे-धीरे वर्चुअल सुनवाई कानूनी बिरादरी के लिए एक आंतरिक आदत के रूप में अपनाई गई है।इसके अलावा, महामारी के वापस...

आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप अपनी ड्यूटी में असफल हो रहे हैं, जब आप जानते थे कि अपराध क्या था तो आप एफआईआर दर्ज नहीं करतेः बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ दायर परमवीर सिंह की याचिका पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम वीर सिंह द्वारा दायर एक आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अपनी याचिका में परमवीरस सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्ट की सीबीआई जांच की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने एफआईआर की अनुपस्थिति में गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश देने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है।खंडपीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को इस बात पर फटकार भी लगाई कि जब उन्हें राज्य...

गणतंत्र दिवस हिंसा मामला- "राष्ट्रीय ध्वज लेकर कार के ऊपर बैठना प्रथम दृष्टया दिखाता है कि अनियंत्रित भीड़ को उकसाने में उसकी सक्रिय भूमिका थी": दिल्ली कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले से संबंधित एक आरोपी को यह देखते हुए जमानत देने से इनकार किया कि आरोपी उस अनियंत्रित भीड़ का एक सक्रिय सदस्य था जिसने तीन क्षेत्रों में पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर निर्धारित रूट को डायवर्ट किया और जबरन लाल किला में प्रवेश करके पुलिस पर हमला किया और इसके साथ ही पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया था।आवेदक ने कहा कि उसने ट्रैक्टर रैली के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था और जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वह हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अपनी...

POCSO- पीड़िता के बालिग होने के बाद समझौता करने के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकतीः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाॅक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत दायर एक एफआईआर को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि बालिग होने के बाद पीड़िता ने अभियुक्त के साथ मामले में समझौता करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा किः ''पाॅक्सो अधिनियम के तहत अपराध को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना विधायिका की मंशा के खिलाफ जाएगा, जिसने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिनियम बनाया है।...

दिल्ली कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत याचिका को जिला और सत्र न्यायालय को क्षेत्राधिकार तय करने के लिए स्थानांतरित किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली के संबंध में लाल किला पर हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू द्वारा दायर जमानत याचिका को मामले की सुनवाई में उचित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का फैसला करने के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया। इस मामले पर आज यानी बुधवार दोपहर 2 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक डबास ने राज्य की ओर से अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता, इंस्पेक्टर पंकज अरोड़ा और एपीपी की उपस्थिति में आदेश...

गणतंत्र दिवस हिंसा मामला- "आरोपी की मौजूदगी हिरासत में बने रहने का कारण नहीं हो सकती": दिल्ली कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में आकाशप्रीत सिंह को यह देखते हुए जमानत दी कि आरोपी द्वारा लाल किले की दीवार पर चढ़ने और उसकी वहां मौजूदगी हिरासत में बने रहने का कारण नहीं हो सकती है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारू अग्रवाल ने यह देखते हुए जमानत दी कि इस मामले में आरोपी की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और इसलिए पीठ ने आवेदक को 25,000 रूपये के एक निजी बांड भरने और इतनी ही राशि का एक जमानदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का...