इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की हत्या की आरोपी मां को बेटी की कस्टडी सौंपने से इनकार किया, बरी होने पर दोबारा कस्टडी मांगने की आज़ादी दी

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते याचिकाकर्ता महिला को दो साल की बेटी की कस्टडी सौंपने से इनकार कर दिया। महिला पर अपने पति (यानी बच्चे के पिता) की हत्या का आरोप है। जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने हालांकि, मां को यह आजादी दी कि यदि वह संदेह या अन्यथा के आधार पर हत्या के आरोप से बरी हो जाती है तो बेटी की कस्टडी के लिए दोबारा अपील कर सकती है।मामलायाचिकाकर्ता / मां (ज्ञानमती कुशवाहा) ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अदालत में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को लखनऊ में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को लेकर अवध बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ अवध बार एसोसिएशन द्वारा सरकारी अधिकारियों से लखनऊ में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की मांग को लेकर दायर एक रिट याचिका पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगी। अवध बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कि इस मामले में "अत्यधिक आग्रह" है, जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की एक डिवीजन बेंच ने भारत संघ के लिए उपस्थित होने वाले वकील को जीएसटी परिषद; यूपी सरकार और कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, यूपी से मामले में निर्देश लेने के लिए एक दिन का समय दिया है।इस...

'यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो गटर सफ़ाई कर्मियों की मौत और हाथ से गटर साफ़ करने के बाद क्लीनर की आत्महत्या पर टिप्पणी की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो गटर सफाई कर्मचारियों की हाल ही में हुई मौतों और एक सफाईकर्मी के आत्महत्या करने की एक अन्य घटना पर गंभीर रूप से चिंता व्यक्त की है। इस सफाईकर्मी को गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था।मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कर्नाटक में मद्दुर टाउन नगर पालिका के पुरूरमिका की मैनहोल को बिना सुरक्षा उपकरणों के साफ करने की घटना की निष्पक्ष और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक हफलनामा दायर कर जवाब दें।याचिकाकर्ता ऑल...

क्या दिल्ली सरकार की तरह वकीलों के लिए बीमा योजना बनाई जा सकती है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी सहित बार एसोसिएशन, राज्य सरकार के अधिकारियों, एलआईसी और चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दिल्ली सरकार की तरह राज्य में भी वकीलों के लिए बीमा योजना बनाई जा सकती है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा,"क्या दिल्ली सरकार की तर्ज पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी...

बालिग और नाबालिग दंगा पीड़ितों के मुआवजे में भेदभाव के विरुद्ध याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने दंगा पीड़ितों के मुआवजे की भेदभावपूर्ण योजना को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। इस योजना के तहत बालिग और नाबालिग दंगा पीड़ितों के परिजनों को दी जाने वाली अलग-अलग मुआवजा राशि के निर्णय को भेदभावपूर्ण बताया गया है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने एक नाबालिग पीड़ित के पिता राम सुगारथ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता बृंदा करात एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सीलमपुर और यमुना विहार के सब - डिविजनल मजिस्ट्रेट को नोटिस भी जारी किये। दंगा...

किसान आत्महत्याः कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार की केवल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को मुआवजा देने की नीति भेदभावपूर्ण

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को स्पष्ट स्टैंड रखने का निर्देश दिया कि क्या निजी उधारदाताओं से उधार लेने के बाद आत्महत्या कर चुके किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सरकारी सहायता से बाहर रखा जाएगा।चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वर्गीकरण पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें केवल उन किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के बाद आत्महत्या कर ली थी।पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "प्रथम...

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो न करने पर चिंता जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल ने सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन नहीं करने पर वर्चुअल सुनवाई को फिर से शुरू करने की चेतावनी देने के एक महीने से भी कम समय के अंदर जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली एक अन्य डिवीजन बेंच ने फिर से वही चेतावनी जारी की है।सोमवार को आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अदालत कक्ष में अधिक भीड़ को लेकर चिंता जताई और अदालत के बाहर अपनी बारी का इंतजार करने वाले अधिवक्ताओं और वादकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का निर्देश...

उन लोगों के लिए एक नीति तैयार करें जिनके पास पीने योग्य और आर्सेनिक मुक्त पीने के लिए पानी तक आसान पहुंच नहीं है: मेघालय हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया

मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में मेघालय राज्य को यह निर्देश दिया कि राज्य में रहने वाले उन लोगों के लिए एक रोडमैप और नीति तैयार की जाए, जिनके पास आज तक पीने योग्य और आर्सेनिक मुक्त पीने के पानी तक आसान पहुँच नहीं है। न्यायमूर्ति एचएस थंगख्वी और न्यायमूर्ति बिश्वनाथ सोमदर की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया जब अदालत ने यह पाया कि मेघालय राज्य की अपनी कोई योजना/नीति नहीं है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि मेघालय राज्य के प्रत्येक गाँव तक पीने योग्य और आर्सेनिक मुक्त पीने के पानी तक आसान पहुँच...

'पीड़िता की गवाही विश्वसनीय नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 साल जेल में बिताने वाले आरोपी को बलात्कार के मामले में बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट हाल ही में उस व्यक्ति के बचाव में आया है,जिसने झूठे बलात्कार के मामले में बीस साल जेल में बिता दिए हैं। कथित तौर पर एक भूमि विवाद के कारण एक महिला ने उसके खिलाफ झूठा बलात्कार का केस दायर किया था। न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चैधरी की खंडपीठ ने एक विष्णु की रिहाई का आदेश पारित करते हुए,वर्ष 2003 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 और 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक)...

"किसी व्यक्ति को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है": गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गी में रहने वालों को राहत देने से इनकार किया; राज्य को भूमि आवंटन नीति बनाने का निर्देश

गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार (Right To Shelter) और भूमि अतिक्रमण के खतरे को देखते हुए कहा कि,"आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित है। यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह गरीबों को घर प्रदान करे।"हालांकि, "किसी भी व्यक्ति को संरचनाओं का अतिक्रमण करने और फुटपाथ या सार्वजनिक...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अर्ह दोषियों की सजा को कम करने/छूट देने पर विचार करने में विफल रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 432 के आदेश (सजा को निलंबित करने या छूट देने की शक्ति) और धारा 433 (सजा को कम करने की शक्ति) के अनुपालन में विफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है।जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस गौतम चौधरी की एक खंडपीठ ने कहा कि प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं और सरकार के पास धारा 432 के तहत छूट पर विचार करने और सजा के 14 साल बाद धारा 433 और 434 के तहत सजा को कम करने का बाध्यकारी कर्तव्य है।पीठ ने कहा, "हमने पाया है कि 14 साल के कारावास के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामलों के विवरण को आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम लांच किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सोमवार (1 मार्च) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट के इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की खंडपीठ के विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सहायक सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति में उच्च न्यायालय का मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम की ऑनलाइन शुरुआत की।मोबाइल एप्लिकेशन एंड्रॉइड ओएस और एप्पल आईओएस (ऑपरेटिंग सिस्टम) दोनों के साथ संगत है। मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च होने के दो घंटे के भीतर, 1000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को एप्लिकेशन के साथ...

'यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें कि गाय सहित अन्य मवेशियों का अनधिकृत और अनियंत्रित वध न हो': कलकत्ता हाईकोर्ट का नगर निगम को निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाय सहित मवेशियों के वध और वध के बाद, इन मवेशियों के मांस की बिक्री या मवेशियों का मांस बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने निगम को अपने शपथ पत्र (न्यायालय के समक्ष दायर) में उल्लिखित उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, ताकि गाय सहित मवेशियों का कोई अनधिकृत या अनियंत्रित वध न हो।न्यायालय के समक्ष मामलाअदालत के समक्ष एक जनहित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगे मामले में मीडिया लीकेज जांच पर दिल्ली पुलिस को तलाड़ लगाई, कहाः यह 'छोटी चोरी के मामलों में पूछताछ से भी बदतर

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुनवाई करते हुए आसिफ इकबाल तनहा की रिट याचिका पर उनके मीडिया ट्रायल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग को जमकर तलाड़ लगाई। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि,"यह जांच छोटी-मोटी चोरी के मामले से भी बदतर है।"सतर्कता पूछताछ के लीक होने के स्रोत को स्थापित करने में विफल होने के कारण अधिकारियों को कठोर आदेशों की चेतावनी देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर विशेष पुलिस आयुक्त...

[थट्टेक्कुडु नाव दुर्घटना] दोषपूर्ण हत्या के लिए आवश्यक ज्ञान की डिग्री यह कि कृत्य के कारण मौत होगी, इसका लगभग निश्चितता तक ज्ञान हो, केवल यह ज्ञान कि नाव ओवरलोडेड है, पर्याप्त नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल में 2008 में हुई नाव दुर्घटना में डूबी नाव 'शिवरंजिनी' के मालिक और ड्राइवर पीएम राजू की अपील पर पिछले हफ्ते, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। थट्टेक्कुडु स्‍थ‌िति सेंट एंटनीज़ यूपी स्कूल इलावूर के पास हुई दुर्घटना में 15 बच्‍चे समेत 18 लोगों की मौत हो हुई थी।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने अपील पर फैसला किया, जिसमें पाया गया कि राजू सदोष हत्या, जिसमें हत्या नहीं हुई है, के अपराध का दोषी नहीं है।इसके बजाय, अदालत ने उसे अंधाधुंध और लापरवाही से कार्य करने के कारण हुई मौत का जिम्‍मेदार...

फिज़िकल/ ई-फाइलिंग करने या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें HCBA से जुड़े अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2021 के खिलाफ चल रहे विरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए भौतिक या ई-फाइलिंग में लिप्त न हों। HCBA, इलाहाबाद के अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह और सचिव प्रभा शंकर मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि भौतिक / ई-फाइलिंग में लिप्त अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को टीआरपी स्कैम केस मेंं ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा टारगेट रेटिंग पॉइंट्स (TRP) के कथित हेरफेर के मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जमानत दे दी।क्राइम ब्रांच द्वारा उन पर धारा 409 (एक लोक सेवक के भरोसे का आपराधिक उल्लंघन), 420 ( भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाया गया था। दासगुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ मिलकर टीआरपी रेटिंग्स में हेरफेर किया। सेशन कोर्ट द्वारा पार्थो दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज...

महिला आईपीएस अधिकारी ने डीजीपी पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और शिकायत दर्ज कराने से रोकने का आरोप लगाया: मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया; जांच की निगरानी करेंगे

मद्रास हाईकोर्ट ने एक स्पेशल डीजीपी द्वारा एक आईपीएस कैडर महिला अधिकारी के साथ कथित यौन उत्पीड़न करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है, और इसके साथ ही मामले की जांच की निगरानी करने का भी निर्णय लिया है।न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कथित घटना की आलोचना की और इसके साथ ही विशेष डीजीपी ने कथित रूप से पीड़ित अधिकारी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए अपने संपर्कों और शक्ति का इस्तेमाल करने पर भी नाराजगी व्यक्त की।जज को इस बात की चिंता थी कि अगर भारतीय पुलिस सेवा में...

'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए': होसपेट कोर्ट परिसर में वकील की हत्या के बाद कर्नाटक बार काउंसिल ने मांग की

कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ने एक सर्कुलर जारी कर कर्नाटक के होसपेट में 27 फरवरी को कोर्ट परिसर के अंदर एडवोकेट तारिहल्ली वेंकटेश की नृशंस हत्या की निंदा की है।काउंसिल के सभापति एल. श्रीनिवास बाबू द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि,"हम कई बार देख चुके हैं कि राज्य के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी वकीलों पर हमले हुए हैं। तेलंगाना के मांड्या के एक दंपत्ति वकील जोड़े पर हुए क्रूर हमले और नृशंस हत्या को भी हमने देखा है। इस तरह के हमले काफी बढ़ रहे हैं, जो वकीलों पर निडर और निष्पक्ष होकर काम...

KSLU और BCI का 5 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम की फिजिकल परीक्षा रद्द करने का आदेश 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम पर भी लागू होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU) के सर्कुलर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा 5 साल के एलएलबी कोर्स के लिए अंतिम सेमेस्टर की फिजिकल एग्जाम रद्द करने का आदेश 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम पर भी लागू होगा।8 फरवरी को आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा था कि यह आदेश केवल प्रथम वर्ष और चौथे वर्ष के कानून के छात्रों तक ही सीमित था। इसके बाद KSLU में 3-वर्षीय LL.B पाठ्यक्रम के कानून के छात्रों के एक समूह ने भी इसी राहत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा...