"मास्क न पहनने पर अपशब्द कहना प्रताड़ना": केरल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी

केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क न पहनने पर कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ किए मौखिक दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों से निपटने पर सहानुभूति की आवश्यकता है।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन, जो उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच का हिस्सा थे, ने मौखिक रूप से देखा कि इस दौरान हालात को संभालने के लिए "महान भूमिका" निभाने वाली पुलिस को सहानुभूति के साथ काम करना है।उन्होंने कहा,"हम समझते हैं कि COVID-19 की दूसरी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से COVID-19 से संबंधित दवाओं के राजनेताओं द्वारा बांटने और उनकी जमाखोरी करने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस बाजार में आम आदमी के लिए अनुपलब्ध COVID-19 से संबंधित दवाओं की जमाखोरी और गैरकानूनी तरीके से वितरित करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली जनहित पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा ।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को 17 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मेडिकल माफिया-राजनेताओं की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते COVID-19 से संक्रमित हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश वीके श्रीनिवास के उपचार की रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से पिछले सप्ताह COVID-19 वायरस का शिकार हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वीरेंद्रकुमार श्रीवास्तव को दिए गए उपचार की रिपोर्ट मांगी।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एक खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिवंगत न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को दिए गए उपचार की लिस्ट को पेश करने के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें शुरू में भर्ती कराया गया...

वित्तीय स्थिति के आधार पर COVID-19 वैक्सीनेशन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने की नीति पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि COVID-19 के खिलाफ केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को टीका लगाने की राज्य सरकार की नीति प्रथम दृष्टया मूल रूप से सही नहीं है।मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिमा साहू की खंडपीठ ने कहा कि,"यदि उपवर्ग करके टीकाकरण के लिए कोई प्राथमिकता दी जाती है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि टीकारण के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां COVID19 के सर्वाधिक मामले आ रहे हैं और जहां कोरोना से अधिक लोगों की मौत हो रही है। इसके साथ ही क्यों न किसी विशेष स्थान या...

त्रिपुरा में व‌िवाह समारोह रुकवाने का मामलाः त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा, निष्पक्ष जांच के लिए डीएम को अगरतला से बाहर भेजना आवश्यक

अगरतला में 26 अप्रैल, 2021 को एक विवाह समरोह को रुकवाने के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में जिला अधिकारी और उनकी टीम ने अगरतला में एक विवाह समारोह को रुकवा दिया था, उनका आरोप था कि समारोह COVID कर्फ्यू के तहत निर्धारित समयावध‌ि के बाद भी जारी था। जन‌हित याचिका में डीएम पर अपने अध‌िकारों का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।चीफ ज‌स्ट‌िस अकील कुरैशी और जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय...

गौ रक्षा दल द्वारा नागरिकों के घर पर छापा मारना कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत, यह कानून अपने हाथ में लेना होगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया कि नागरिकों के घरों पर छापा मारने वाले गौ रक्षक दलों के अधिकार पर अदालत को संबोधित करें। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि, "निजी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ, कानून को अपने हाथों में लेना होगा और यह अवैध है। यह कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत है। " कोर्ट के समक्ष मामला प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि अपने...

COVID-19 के कारण चुनाव ड्यूटी स्टाफ की मौत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मतगणना क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज मांगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी करने के दौरान COVID-19 वायरस से जान गंवाने वाले 135 लोगों के संबंध में चुनाव आयोग की खामियों का आकलन करने के लिए मंगलवार को मतगणना क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की मांग की।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि इससे पहले निर्धारित मतगणना क्षेत्रों और केंद्रों के...

'अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य, यह नरसंहार से कम नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु के संबंध में कहा कि ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि,"हमें अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु को देखकर दु:ख हो रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना एक आपराधिक कृत्य है और इस तरह से लोगों की जान जाना...

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से नारे लगाने वाले UAPA अभियुक्तों को जमानत दी

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (30 अप्रैल) को माननीय प्रधान मंत्री, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दो व्यक्तियों को जमानत दे दी । उन्हें जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति एम. धंधापानी की खंडपीठ ने देखा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनपर एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने केवल मृतक माओईस्ट नेता की प्रशंसा करते हुए नारा लगाया है और सरकार के खिलाफ नारे लगाए।" कोर्ट के समक्ष मामला पहले और दूसरे याचिकाकर्ताओं को धारा 188, 120 (b), 121,121...

पश्चिम बंगाल में कथित हिंसा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, स्पॉट-इंक्वायरी करने के लिए फैक्ट-फाइंडिंग टीम गठित

पश्चिम बंगाल में 3 मई, 2021 को कथित तौर पर चुनाव के पश्चयात हुई हिंसा में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में 4 मई, 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कई मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, एनएचआरसी ने इस प्रकार कहा है: "राजनीतिक कार्यकर्ता कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ भिड़ गए, पार्टी कार्यालयों को आग लगा दी गई और कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई और कीमती सामान भी लूट लिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच समर वेकेशन के दौरान भी COVID-19 संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच गर्मियों की छुट्टी के दौरान भी COVID-19 संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती रहेगी।हाईकोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां 10 मई, 2021 से शुरू होंगी और 6 जून, 2021 को समाप्त होंगी।सीजे और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि वे गुरुवार को इस मुद्दे पर जनहित याचिका को स्थगित करते हुए छुट्टी के दौरान भी COVID-19 से संबंधित मामले उठाएंगे।सीजे ने एजी के पिता के निधन के बारे में कहा,"हम गुरुवार को COVID-19 संबंधित मामलों को...

COVID 19- हम बहुत व्यथित हैं, इस अदालत के आदेशों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही हैः गुजरात हाईकोर्ट ने अस्पतालों में बिस्तरों का रीयल टाइम डेटा मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को आदेश दिया है कि वह COVID-19 अस्पतालों में विभिन्न श्रेण‌ियों के बेड की उपलब्धता का रीयल टाइम अपडेट प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पेश करे।चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने कहा, "हम राज्य सरकार और निगम के रवैये से बहुत व्यथित हैं। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। पिछले तीन आदेशों से, हम रीयल टाइम अपडेट के मुद्दे का उल्लेख कर रहे हैं] लेकिन आज तक, राज्य या निगम द्वारा कुछ भी नहीं...

COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए याचिका, कैदियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर दिल्ली जेलों में भीड़भाड़ कम करने के निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही याचिका में जेलों में बंद कैदियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने के लिए भी प्रार्थना की गई है।यह याचिका एडवोकेट कन्हैया सिंघल और एडवोकेट ऋषभ जैन द्वारा दायर की है। इस याचिका में उन्होंने उन कैदियों की आवाज उठा रहे हैं, जो दिल्ली की केंद्रीय जेलों में बंद हैं और जो घातक कोरोनावयरस के खिलाफ चिकित्सा...

COVID19: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जेल के हालात, कैदियों और स्टाफ के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार (3 मई) को कोरोना महामारी के बीच कैदियों की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चैहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से निम्नलिखित तथ्यों पर जानकारी मांगी हैः -राज्य में जेलों की संख्या, -विचाराधीन कैदियों और सजायाफ्ता कैदियों की दोनों श्रेणियों में प्रत्येक जेल में कितने कैदी हैं -कोरोना के संक्रमण से कितने कैदी प्रभावित हुए हैं -कोरोना पाॅजिटिव पाए गए कैदियों के इलाज के उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं -...

बीसीसीआई से COVID-19 के दौरान आईपीएल आयोजित करने के कारण 1000 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट में भारत में COVID-19 की दूसरी लहर के कारण कोरोनोवायरस के कारण हो रही मौत और तेजी से बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर आईपीएल 2021 को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी।याचिका में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को COVID-19 महामारी के बीच आईपीएल आयोजित करने और कुप्रबंधन और लापरवाही के लिए 1000 करोड़ रूपये के रूप में दंडित किया...

लॉकडाउन के दौरान आवाजाहीः मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, वकील और स्टाफ बार एसोसिएशनों के माध्यम से पास के लिए आवेदन कर सकते हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (3 मई) को COVID-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दरमियान अधिवक्ता कार्यालयों में कार्यरत जून‌ियर/ सहयोगी वकीलों और नियमित रूप से कार्यरत क्लर्कों की आवाजाही के संबंध में एक याचिका का निस्तारण किया।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने सरकार की प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद आदेश दिया कि संबंधित वकील, उनके सहयोगी वकील और क्लर्क बार एसोसिएशन के माध्यम से अपने कार्यालय जाने के लिए निर्दिष्ट मार्गों पर आवश्यक पास के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर...

धर्म निरपेक्ष काननू के तहत बनी है फैमिली कोर्ट; प्रथागत कानून के तहत तलाक की मांग कर रही पार्टियों को यह लौटा नहीं सकतीःझारखंड हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट प्रथागत कानूनों के तहत तलाक की मांग कर रहे पक्षों को वापस नहीं लौटा सकते। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने कहा, "फैमिली कोर्ट यह मानकर गलती की है कि मामना संहिताबद्ध ठोस कानून की अनुपस्थिति में सुनवाई योग्य नहीं है, जैसा कि पक्षों पर लागू होता है ... चाहे पक्ष तर्क रखने और उनके बीच तलाक को नियंत्रित करने वाली परंपरा को साबित करने में सक्षम हैं, यह निर्णय दलीलों और र‌िकॉर्ड पर मौजूद सबूतों...

COVID- 'सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आईपीएल को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है?': तत्काल प्रभाव से आईपीएल पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में आईपीएल मैचों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही इस बात की जांच करवाने की मांग गई है कि क्यों इस तरह के मैचों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्राथमिकता वाले अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता दी गई है।न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने उपयुक्त डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।अब इस याचिका पर 5 मई को सुनवाई होगी।आदेश में कहा गया है,"वर्तमान याचिका इंडियन प्रीमियर लीग...

तमिलनाडु के महाधिवक्ता विजय नारायण ने इस्तीफा दिया

तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (जिन्होंने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया है) को अपना इस्तीफा भेज दिया है।दिलचस्प बात यह है कि राज्य विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से एक दिन पहले 1 मई को यह इस्तीफा भेजा गया था। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, "यही परंपरा रही है।"मुख्यमंत्री को भेजे इस्तीफा में कहा गया है कि,"जैसे ही मैं तमिलनाडु के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और उनके परिवार के लिए COVID-19 सुविधाओं की स्थापना के लिए दायर दिल्ली बार काउंसिल की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के बार काउंसिल द्वारा दायर एक जनहित याचिका को अनुमति दी। इस याचिका में पंजीकृत वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए COVID-19 सुविधा की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने रॉकलैंड अस्पताल, नई दिल्ली को टेस्ट, स्वच्छता, सफाई और उपरोक्त सुविधा को चालू करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को अपनी चाबी सौंपने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक खंडपीठ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह...