'महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा निजता के अधिकार में गैरकानूनी घुसपैठ': तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीछा और ताक-झांक करने के आरोपी को हिरासत में रखने के आदेश को उचित ठहराया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा उनके निजता के अधिकार में एक गैरकानूनी घुसपैठ है। यह कहते हुए कोर्ट ने महिलाओं का पीछा करने, ताक-झांक करने और कथित तौर पर उन्हें न्यूड वीडियो चैट करने के लिए प्रेरित करने वाले 22 वर्षीय आरोपी को हिरासत में रखने के आदेश को बरकरार रखा। यह देखते हुए कि ऐसे जघन्य अपराधों में दया दिखाना न्याय का उपहास होगा, न्यायमूर्ति ए राजशेखर रेड्डी और न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की खंडपीठ ने कहा कि, ''महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, एक अमानवीय कृत्य होने के अलावा,...

दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को नाजायज संतान नहीं माना जा सकता, ऐसी संतान अनुकंपा नियुक्ति की हकदार : तेलंगाना हाईकोर्ट

Children Born Out Of Second Marriage Cannot Be Treated As Illegitimate Children

शादी के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप रखने के आधार पर बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा में बहाली का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसके खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अपनी शादी के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था।न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 31 जनवरी, 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।उस आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने उक्त बर्खास्तगी आदेश की अपील और उसके पुनरीक्षण को खारिज करने के आदेश को भी चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता का मामला इस प्रकार था कि...

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द

कांवड़ यात्रा इस साल नहीं हो पाएगी क्योंकि कांवड़ संघ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की उस चेतावनी के एक दिन बाद लिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ाया

कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले साल दर्ज स्वत: संज्ञान मामले के अनुसरण में शुक्रवार को हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसमें पश्चिम बंगाल में COVID-19 के संदर्भ में पारित ट्रिब्यूनल के आदेश भी शामिल है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने पूर्ण पीठ ने यह आदेश पारित किया।यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए...

दहेज का मामला : वैवाहिक घर महिलाओं के रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह बन गए हैंः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक डॉक्टर और उसके परिवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने दहेज के लिए शिकायतकर्ता/डाॅक्टर की पत्नी और उसके बुजुर्ग पिता को प्रताड़ित किया है। न्यायमूर्ति वी शिरसी ने गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया है। इस प्रकार यह देखा गया है कि दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के कारण वैवाहिक घर महिलाओं के रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह बन गए हैं। कोर्ट ने...

'अत्यंत चिंताजनक ': खोरी गांव विध्वंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में हो रहे सामूहिक निष्कासन को रोकने की अपील की है। इस निष्कासन में 20,000 बच्चों सहित 100,000 लोग मानसून के मौसम में बेघर हो जाएंगे।विशेषज्ञों ने कहा,"हम भारत से खोरी गांव को ढहाने की अपनी योजनाओं की तत्काल पुनर्विचार करने और बस्ती को नियमित करने पर विचार करने का आह्वान करते हैं ताकि कोई भी बेघर न हो... किसी को भी पर्याप्त और समय पर मुआवजे के बिना जबरन बेदखल न किया जाए।"7 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने...

"एडवोकेट्स का ड्रेस कोड भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, बैंड ईसाई धर्म का प्रतीक है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी किया। दरअसल, जनहित याचिका में वकीलों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड के रूप काला कोट और सफेद बैंड पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन (जलवायु) के अनुकूल नहीं है।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र और उच्च न्यायालय प्रशासन को 18 अगस्त तक अपने-अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।अशोक पांडे ने याचिका दायर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतर-जातीय विवाहित कपल को कथित तौर पर अलग करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित करने के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कॉन्स्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और अनंतिम निलंबन के आदेश दिए, जिस पर एक अंतर-जातीय जोड़े को अलग करने और अपनी पत्नी को पेश करने संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को धमकी देने का आरोप लगाया गया है।अदालत ने पुलिस कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह के आचरण पर भी गंभीर आपत्ति जताई जैसे कि उन्होंने तत्काल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में कोर्ट ड्यूटी पर होने का दावा किया, लेकिन वह वर्दी में नहीं थे।न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग और न्यायमूर्ति...

विचाराधीन कैदियों को अपनी पसंद के अनुसार जेल चुनने का अधिकार नहीं है; प्राधिकरण ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने के लिए बाध्य नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक विचाराधीन कैदी को मुकदमे के दौरान अपनी पसंद की जेल चुनने का अधिकार नहीं है और इसलिए, उसे इस संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने यह भी माना कि चूंकि विचाराधीन कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने से पहले न्यायालय की अनुमति अनिवार्य नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय कोई ऐसा न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य नहीं करता है, जिसमें अनुमति देने से पहले विचाराधीन कैदी का पक्ष सुनने की...

AIBE-XVI: रजिस्ट्रेशन करवाने की समय सीमा 14 अगस्त तक बढ़ाई गई, 20 अगस्त तक किया जा सकता है भुगतान

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) XVI के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया है। साथ ही AIBE-XVI का भुगतान 20 अगस्त, 2021 तक किया जा सकता है।इस संबंध में अधिसूचना एआईबीई की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।इसमें कहा गया है कि,"AIBE-16 के लिए पंजीकरण की तारीख 14 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही भुगतान की तारीख 20 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। AIBE 16 के लिए पुनर्निर्धारित तिथि जल्द ही सूचित की जाएगी।"गौरतलब है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मार्च 2021...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। याचिका में निजामुद्दीन मरकज पर लगे प्रतिबंधों को कम करने की मांग की गई है।निजामुद्दीन मरकज़ पिछले साल 31 मार्च से बंद है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने "पहले दिन" से जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा:"आप एक जवाब दाखिल करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं? पहले दिन, जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन आज तक कुछ भी दायर नहीं किया...

निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार – "मामले में बरी आरोपी अपनी निजता की रक्षा के लिए कोर्ट के आदेशों में अपना नाम संशोधित कराने का हकदार है": मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक आरोपी जिसे अंततः सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, वह अपने निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उस अपराध के संबंध में सभी न्यायालय के आदेशों में अपना नाम संशोधित कराने का हकदार है।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 417 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था और बाद में सभी आरोपों से बरी होकर कोर्ट के फैसले में उसका नाम संशोधित कराने...

पर्याप्त शोध के बिना बच्चों को COVID 19 वैक्सीन लगाना मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पर्याप्त शोध के बिना बच्चों को COVID 19 वैक्सीन लगाना मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने यह कहते हुए कि पूरा देश बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रतीक्षा कर रहा है, कहा:"ट्रायल्स को समाप्त होने दें। यदि उचित शोध किए बिना बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं तो यह एक आपदा होगी।"यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि फार्मास्युटिकल कंपनी Zydus Cadila जो डीएनए प्लास्मिड आधारित...

छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ न्यायालयों में 19 जुलाई से फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू होगी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के सामान्य कामकाज की शुरुआत 19 जुलाई, 2021 से फिजिकल मोड और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (सुविधानुसार) के माध्यम से करने संबंध में एक अधिसूचना जारी की।इसके अलावा, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक आदेश ने सभी को अधिसूचित किया कि अदालतों में भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक सुनवाई में उठा जाने वाले मामलों की संख्या को भी तय किया जाएगा। निर्देश में कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, कम से कम 2 गज की दूरी के साथ ग्रुप में खड़े होने...

'लड़ाई अभी शुरू हुई है': केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों की सराहना की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी आयुक्त और केरल राज्य पेय निगम लिमिटेड द्वारा रिटेल शराब की दुकानों के बाहर भीड़ नियंत्रित करने और राज्य भर में ऐसी सुविधाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि, 'निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई है।' मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आबकारी आयुक्त एस अनंतकृष्णन आईपीएस और बीईवीसीओ के प्रबंध निदेशक योगेश गुप्ता आईपीएस वर्चुअल...

केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया

केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया।संशोधित नियम 'विंटेज मोटर व्हीकल' को एल1 और एल2 कैटेगरी (टू-व्हीलर) और एम1 कैटेगरी (फोर-व्हीलर) के लिए इस ऑर्डर में परिभाषित विंटेज व्हीकल कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किसी भी वाहन के रूप में परिभाषित करता है, जो कि भारत में आयातित किसी भी वाहन की पहली बार पंजीकरण की तारीख से 50 साल से अधिक पुराने हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि ऐसे वाहन को अपने मूल स्वरूप में बनाए रखा...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा तैयार करने के आरोपी वकील को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक वकील को जमानत दी, जिस पर एक व्यवसायी को फर्जी बलात्कार मामले में हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा तैयार करने और उससे 5 लाख रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति गीता गोपीनाथ की खंडपीठ ने अहमदाबाद में स्थानीय अदालतों के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले वकील बिपिन उपाध्याय को जमानत दी, यह देखते हुए कि उनके द्वारा किस तरह की पेशेवर सलाह दी गई और क्या उनका मामला पेशेवर नैतिकता के दायरे में आएगा, जिसका फैसला ट्रायल के दौरान होगा।कोर्ट के...

'अजीब और असामान्य': याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनजान होने पर स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को उस मामले में फैसला सुनाते हुए हैरानी व्यक्त की है, जिसमें एक सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि वह इस बात से अनजान था कि उसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।संबंधित मामले में याचिकाकर्ता ने पंचकूला के सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत की मांग की थी। हालाँकि जब सत्र न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया, तो उसने हाईकोर्ट के समक्ष तत्काल याचिका दायर की दी। हालांकि अब याचिकाकर्ता ने...

"वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए गंभीर खतरा": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार किया कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह अन्य मासूस बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है।न्यायमूर्ति एचएस मदान की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी को समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि,"आरोपी ने अपने घृणित कृत्यों से एक छोटे बच्चे के जीवन को खराब कर दिया है। याचिकाकर्ता एक यौन पागल निकला, खुद एक किशोर, विकृत यौन कृत्यों में लिप्त है। उसके इस तरह के आचरण को हल्के में नहीं...