पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामलाः कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य में कथित चुनाव बाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर आदेश सुरक्षित रख लिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जस्टिस आई.पी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पाँच जजों की बेंच ने मंगलवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं।पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यापक प्रस्तुतियाँ दीं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने प्रस्तुतियाँ दीं।केंद्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि वह न्यायालय के आदेशों के...

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, एफसीआरए संशोधन अधिनियम सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया।ई-गजट में मंगलवार को प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत इन्हें हिन्दी में आधिकारिक पाठ माना जाएगा।25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना में शामिल कानून निम्नलिखित हैं-(1) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019;(2) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019;(3) चिट फंड (संशोधन)...

"बिना रिसर्च किए प्रचार पाने के लिए याचिका दायर की": दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम को बैलेट पेपर से बदलने की याचिका खारिज की, 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग बंद करने और इसके बजाय मतपत्रों का उपयोग करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ईवीएम के कामकाज के संबंध में कोई शोध किए बिना या कोई ठोस निष्कर्ष...

'पर्यावरण की अपूरणीय क्षति': कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट समूह पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, 62 पेड़ों को गैर-कानूनी तरीके से काटने पर 100 पेड़ लगाने के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट समूह एम्मार इंडिया लिमिटेड को संबंधित परिसर में सात सितारा होटल बनाने के लिए लगभग 62 पेड़ों को अवैध रूप से काटने पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने और 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पर पश्चिम बंगाल पेड़ (गैर-वन क्षेत्रों का संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 2006 की धारा 11(1) के तहत 27 फरवरी, 2021 को रुके हुए पानी को निकालने की आड़ में 63 पेड़ों को काटने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका के माध्यम से 2006 अधिनियम...

एक अधिवक्ता द्वारा याचिका को सुनवाई योग्य बनाए रखने के संबंध में प्रश्न का उत्तर न देने का चलन निंदनीय है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता के आचरण की निंदा की, जिसने न्यायालय द्वारा याचिका को सुनवाई योग्य बनाए रखने और अधिकार पृच्छा (quo warranto) आदेश जारी करने के संबंध में बार-बार पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की खंडपीठ ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक विशेष स्थान पर एसडीएम/एसडीओ के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्टिंग और कर्तव्य के प्रदर्शन को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।संक्षेप में तथ्ययाचिकाकर्ता...

"किसी से कोई सम्मान/अभिनंदन स्वीकार न करें": हरियाणा कोर्ट ने राम भगत गोपाल को जमानत देते हुए शर्त लगाई

हरियाणा की एक अदालत ने गुरुग्राम के पटौदी में कथित रूप से सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में दर्ज एक मामले में रामभगत गोपाल को जमानत देते हुए एक शर्त लगाई कि वह किसी भी व्यक्ति या समूह या समाज आदि से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी भी सम्मान या अभिनंदन को स्वीकार नहीं करेगा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम डॉ डीएन भारद्वाज ने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन यह स्वतंत्रता बेलगाम नहीं है।कोर्ट ने कहा, " अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...

6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 6 साल के लड़के पर यौन हमले की आरोपी एक महिला को अग्र‌िम जमानत देदी। महिला के खिलाफ धारा 377 IPC और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किय गया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने उसे यह कहते हुए जमानत दी कि वह पहले ही जांच में शामिल हो चुकी है और उससे कुछ भी बरामद नहीं होना है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।तथ्यपीड़ित लड़के की मां की शिकायत पर जमानत आवेदक के खिलाफ पूर्वोक्त अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह...

अधिवक्ताओं के लिए चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगीः राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया कि कि सैद्धांतिक रूप से बार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के रूप में चार करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता वी श्रीनिधि ने कहा:"सैद्धांतिक रूप से बार के सदस्यों के लिए चार करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस सहायता राशि को मंत्रियों की कैबिनेट बनने के बाद मंजूरी दी जाएगी।"यह भी बताया गया कि पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों के हित में 10 लाख रुपये की राशि के निवेश हेतु बैंक खाता खोलने की...

उम्मीद की जाती है कि COVID-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स सक्रिय कदम उठाते हुए टीकाकरण करवाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मॉल और बाजार खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि यह उम्मीद की जाती है कि COVID-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स सक्रिय कदम उठाते हुए टीकाकरण करवाएंगे।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने सप्ताहिक पेट्री बाजार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से यह उम्मीद की जाती है कि वह उक्त मुद्दे पर सही...

"सुसाइड नोट में लिखे नाम की पूरी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा क‌ि यदि आत्महत्या किए किसी पुरुष/महिला ने ऐसे चरम कृत्य के लिए मजबूर करने के लिए किसी अन्य व्यक्‍ति को जिम्‍मेदार ठहराया है तो उसके इस प्रकार के बयान सभी आवश्यक गंभीरताओं के साथ उठाया जाना चाहिए।जस्टि‌स एचएस मदान की खंडपीठ ने कहा, "एक व्यक्ति, जो अपने जीवन को खत्म कर इस नश्वर दुनिया को छोड़ रहा है, खुद की मौत के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों दोषी ठहराएगा, यह समझना मुश्किल है।"मामलापीठ IPC की धारा 306/34 (IPC की धारा 506 बाद में जोड़ी गई) के तहत...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीन महीने की अवधि के भीतर वैक्सीन लगाई जाए।अदालत ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर फैसला सुना रही थी, जिसमें नकद लाभ के विस्तार के साथ-साथ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने कहा,"राज्य किसी भी स्थान पर...

ईसाई दंपति ने गलत तरीके से हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत बच्‍चा गोद लिया; दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्‍चे की अच्छी देखभाल के कारण उन्हें 'दत्तक माता-पिता' घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ईसाई दंपति को राहत दी है, जिन्होंने एक बच्चे के जन्म से छह साल तक उसकी देखभाल की थी, लेकिन उन्होंने गोद लेने के लिए कानूनी रास्ते का पालन नहीं किया था। निःसंतान दंपति ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत निष्पादित दत्तक विलेख के जर‌िए बच्चे को गोद लिया था, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिनियम ईसाइयों पर लागू नहीं होता है।उन्होंने बताया कि उन्होंने "गलत कानूनी सलाह" के कारण उक्त दत्तक विलेख बनावाया।छह साल से अधिक समय तक बच्चे की परवरिश करने के बाद, दंपति उस वक्त कानूनी...

महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में डीजीपी के खिलाफ 20 दिसंबर तक सुनवाई पूरी करे: मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को विल्लुपुरम की एक निचली अदालत को निलंबित विशेष डीजीपी के खिलाफ एक महिला आईपीएस अधिकारी की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर 20 दिसंबर, 2021 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।मद्रास हाईकोर्ट ने एक आईपीएस कैडर की महिला अधिकारी के उसके वरिष्ठ, डीजीपी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया था और मामले की जांच की निगरानी करने का निर्णय लिया था।न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ के सामने सोमवार को जब यह मामला आया, तो उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विल्लुपुरम को आगे...

जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह 'रचनात्मक परित्याग' के समान हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि जब अपीलकर्ता-पति वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देता है, और प्रतिवादी-पत्नी बिना किसी उचित कारण के इसका विरोध करती है,सहवास फिर से शुरू करने में विफल रहती है, तो यह ''रचनात्मक परित्याग'' के समान है। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक और कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने विवाह को खत्म करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन को अनुमति देते हुए सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद पांडे (2002) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया, जहां यह माना गया है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई असामान्यताओं से पीड़ित 22 सप्ताह के भ्रूण की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला के गर्भपात की अनुमति दी। इस महिला ने कई असामान्यताओं से पीड़ित होने के कारण गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूरे कर लिए हैं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एम्स द्वारा गठित नौ सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन किया, ताकि गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन से गुजर रही महिला की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके।मेडिकल बोर्ड द्वारा माता-पिता के गर्भावस्था को समाप्त करने का विकल्प चुनने और बोर्ड के उक्त निर्णय से सहमति व्यक्त करने पर दी गई...

"चार साल से निलंबित चल रहे डॉ कफील खान के निलंबन का कारण बताएं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार साल से निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान के निलंबन के कारण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि डॉ कफील को चार साल से अधिक समय से निलंबित रखने का कारण बताना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। संक्षेप में मामलाडॉ कफील खान ने उनके खिलाफ पुन: जांच के आदेश देने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने के साथ-साथ 22 अगस्त 2017 को उनके निलंबन को चुनौती दी है।न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि...

'वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें': उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में वकील के खिलाफ की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को वकील के आचरण पर ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जिनका न्यायालय के समक्ष मौजूद विवाद के फैसले पर कोई असर ना हो। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश में एक वकील के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हुए की।वकील ने फैसले में अपने खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके आचरण पर केवल इसलिए प्रतिकूल...

टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल करया जा सकती है।न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक वैक्सीनेशन के पात्र सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के जिलेवार ब्योरे को रिकॉर्ड में रखे।पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने से...

गवाहों के परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों से वकीलों के प्रति धैर्यवान और सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गवाहों के परीक्षण के दौरान निचली अदालत के वकीलों के प्रति अपने दृष्टिकोण में धैर्यवान और सहिष्णु हों।न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी के जांच अधिकारी से जिरह करने का अधिकार बंद कर दिया गया था।संक्षेप में तथ्यआईपीसी की धारा 342, 366,376 के तहत अपराध के मुकदमे के दौरान...

पत्नी के परिवार द्वारा अलग किए गए नवविवाहित कपल: दिल्ली हाईकोर्ट ने कपल को फिर से मिलाया, पुलिस को उन्हें वापस दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक महिला कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ समन्वय बिठाकर महिला (पत्नी) को यूपी से वापस दिल्ली ले जाएं और उसे उसके पति के घर तक पहुंचाएं।दरअसल, पति की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता द्वारा अलग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया है। न्यायमूर्ति अनूप जे...