दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चालू किया गया: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए धन एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की है और इसे चालू किया है।पिछले महीने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली द्वारा सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तुरंत लॉन्च करने के निर्देश के अनुसार बनाया गया।न्यायाधीश ने कहा था,"प्लेटफॉर्म क्यों काम नहीं कर रहा है? छोटे बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता। यह उचित नहीं है।"बुधवार, भारत संघ की ओर से उपस्थित...

जजों की वरिष्ठता रोस्टर प्वॉइंट के आधार पर तय नहीं की जा सकती; भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) के बीच परस्पर वरिष्ठता 200-पॉइंट रोस्टर सिस्टम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) द्वारा सिविल जजों को भर्ती करते समय आरक्षण में रोस्टर प्वॉइंट सिस्टम नियम लागू होगा।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी वरिष्ठता केवल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि फैसला 2009 से...

सेक्शन 138, एनआई एक्ट के तहत अपराध में मजिस्ट्रेट के संज्ञान का परिणाम चेक अनादर के लिए सिविल मुकदमे में स्वचालित रूप से डिक्री नहीं होगाः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि यदि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेता है तो ऐसा नहीं है कि रिस्पांडेंट/‌डिफेंडेंट के खिलाफ एक डिक्री अपने आप लागू हो जाएगी।कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान स्वतः ही चेक आधारित सिविल सूट में एक डिक्री पारित करने की ओर जाना चाहिए।याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस आशा मेनन ने कहा कि संज्ञान से ऐसा...

"विशेष जवाब पाने के लिए विशेष प्रश्न बनाने की सराहना नहीं की जा सकती" : झारखंड हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और एसआईटी प्रमुख की खिंचाई की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए धनबाद न्यायाधीश की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित की। इसके साथ ही हाईकोर्ट जांच एजेंसी से कई प्रासंगिक सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने डीजीपी और विशेष जांच दल के प्रमुख द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन किया।जांच अधिकारी विनय कुमार द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रश्नावली के अवलोकन पर अदालत ने कहा कि जब सीसीटीवी फुटेज में घटना के पूरे दृश्य को स्पष्ट...

"पंजाब के अधिकारी जानबूझकर ड्रग अफेंडर्स का बचाव कर रहे हैं": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने NDPS मामले को CBI को स्थानांतरित किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य में ड्रग अफेंडर्स से निपटने में विफल रहने के लिए पंजाब पुलिस और राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सोमवार को NDPS मामले में जांच, जिसमें 12 लाख 'ट्रामाडोल' टैबलेट की बरामदगी शामिल थी, को CBI को स्थानांतरित कर दी।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने इसे एक असाधारण मामला बताते हुए जांच को CBI को स्थानांतरित करते हुए कहा, "पंजाब राज्य के पदाधिकारी, कारण बखूबी वहीं जानते हैं, जानबूझकर नशीली दवाओं के अपराधियों की रक्षा कर रहे हैं।"मामलापीठ जालंधर जिले के...

"संविधान की अपने तरीके से व्याख्या करने के लिए आवाज उठाना देशद्रोह नहीं": गुजरात हाईकोर्ट ने पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कच्छप को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कच्छप (कश्यप) को जमानत दी, जिन्हें पिछले साल जुलाई में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति एस एच वोरा की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए एक भी घटना को इंगित नहीं कर सका कि बबीता के आंदोलन में शामिल होने के कारण सामान्य गतिविधियों में कोई गड़बड़ी हुई या आम जनता प्रभावित हुई।बेंच ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की व्याख्या में आवाज...

"लॉकडाउन के कारण परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण की विफलता पर महामारी का संदर्भ देना अपर्याप्त": दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र की याचिका को खारिज कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि COVID-19 महामारी के चलते लगे लॉकडाउन का संदर्भ तीसरे वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में फिर से पंजीकरण करने में विफलता की व्याख्या करने के लिए एक अपर्याप्त कारण है, एक छात्र की याचिका खारिज कर दी है।इस छात्र को अगस्त में निर्धारित तृतीय वर्ष, 2021 की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है।याचिकाकर्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकित बीए प्रोग्राम के छात्र ने अपनी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं पूरी की थीं। उनकी शिकायत यह है कि...

दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिम व्यक्ति की हत्या का मामला: दिल्ली कोर्ट ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के संबंध में सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जिसकी कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटने के कारण मौत हो गई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अमन कश्यप, अरुण कुमार, आशीष, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, कृष्णकांत धीमान और राहुल भारद्वाज के खिलाफ आरोप तय किए, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 302 के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 अगस्त तक केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से डिजिटल मीडिया हाउस 'द क्विंट', 'ऑल्टन्यूज' और 'द वायर' द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इन याचिकाओं में जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियमों, 2021 (आईटी नियम, 2021) को चुनौती दी गई है।मामले की सुनवाई होने पर अपर सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। इसमें नए...

केरल हाईकोर्ट ने रद्द की थी केरल सरकार की मुसलमानों को 80% अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवंटित करने की योजना, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

माइनॉरिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजिलेंस कमीशन ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने केरल सरकार के मुस्लिम छात्रों और लैटिन कैथोलिक / कनवर्टेड ईसाइयों को 80:20 के अनुपात में छात्रवृत्ति की घोषणा के आदेश को रद्द कर दिया था।हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 18 मई 2021 के एक आदेश द्वारा तीन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया था।इन सरकारी आदेशों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक...

इस पुरुष 'वर्चस्ववाद' कि महिलाएं 'आनंद की वस्तु' हैं, से निपटने आवश्यकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'विवाह का झूठा वादा कर संभोग करने' के मामलों पर विशिष्ट कानून बनाने की बात की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायिका के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों के लिए, जहां आरोपी शादी का झूठा वादा कर संभोग की सहमति पा लेता है, के नि‌स्तारण के लिए स्पष्ट और विशिष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करे।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा, " एक स्वस्‍थ्य समाज का निर्माण करने और महिलाओं के मन में सुरक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ाने के लिए इस सामंती मानसिकता और पुरुष 'वर्चस्ववाद' कि महिलाएं कुछ भी नहीं है, बल्‍कि आनंद की वस्तु हैं, को कड़ाई से संबोधित करने और सख्ती से निपटने की...

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 1,313 करोड़ रुपये के मामलों का निपटारा किया गया

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सात महीने बाद आयोजित पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में रविवार 1 अगस्त, 2021 को पूरे महाराष्ट्र में 1,318 पीठों द्वारा लगभग 3 लाख मामलों का निपटारा किया गया।कुल 11,28,685 मामलों में से 2, 90,563 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,27,621 प्री लिटिगेशन मामले थे और 80,626 लंबित मामले थे। एमएसएलएसए ने एक प्रेस बयान में कहा कि तीन दिवसीय अभियान में अतिरिक्त 82,316 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।एमएसएलएसए के सदस्य सचिव दिनेश सुराणा ने कहा कि,"यह...

पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित 'बलात्कार' के समान: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पी‌ड़ित के शरीर को ऐसी सनसनी पैदा करने के लिए छेड़ा जाता है, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि एक छ‌िद्र में प्रवेश) जैसी हो तो बलात्कार का अपराध आकर्षित होगा।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान एए की खंडपीठ ने कहा, "... हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि जब पीड़ित के पैरों को एक साथ जोड़कर, उसके शरीर में छेड़छाड़ की जाती है, ताकि ऐसी सनसनी पैदा हो, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि एक छ‌िद्र में प्रवेश) जैसी हो तो बलात्कार का अपराध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति के रूप में डॉ. नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति के रूप में डॉ. नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ पाँच मार्च, 2021 के एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह फैसला यह देखते हुए किया कि अदालत जांच समिटि द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकती है।अदालत ने केंद्र, नजमा...

"ज़बरदस्ती विवाह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 67 वर्षीय व्यक्ति के साथ 19 वर्षीय लड़की की शादी के मामले में जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे चौंकाने वाला मामला बताते हुए सोमवार को पुलिस अधिकारियों की एक टीम को 67 वर्षीय व्यक्ति के साथ 19 वर्षीय लड़की की शादी के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी की पीठ कपल की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी [याचिकाकर्ता नंबर 1-19 साल की लड़की और याचिकाकर्ता नंबर 2- 67 वर्षीय व्यक्ति] जिन्होंने दावा किया कि वे शादीशुदा हैं।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों या दलीलों से यह स्पष्ट नहीं होता है...

कौन से कानून के तहत समाचार पोर्टलों को पंजीकृत / लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने समाचार पोर्टलों को पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकता कानून के प्रावधानों पर जम्मू और कश्मीर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ गैर सरकारी संगठन जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी समाचार प्रसारित करने में शामिल समाचार एजेंसियों, विशेष रूप से उन समाचार पोर्टलों के तेजी से हो रहे प्रसार पर प्रकाश डाला गया है।याचिका में आरोप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह COVID-19 महामारी की स्थिति में सुधार और अदालतों को भी फिजिकल रूप से काम करते देखते हुए मंगलवार को फैसला किया कि सभी अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाने के लिए अपना मत (शुरुआत में) व्यक्त किया है। हालांकि, इसके बावजूद बार की प्रार्थना पर कोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया।नीचे दिए गए उक्त आदेश को अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है:1. इलाहाबाद में हाईकोर्ट के साथ-साथ...

'अनुचित और मनमाना': मद्रास हाईकोर्ट ने दांव लगाए जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु राज्य के कानून को रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को रद्द किया। इस संशोधन के तहत दांव लगाए जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम, 1930 में संशोधन करके तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के भाग II को शमिल किया गया था।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथीकुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है जो किसी भी पेशे का अभ्यास...

बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया; दिल्ली कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोप के मामले में नोटिस जारी किया।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह से जवाब मांगते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें उन्हें उनकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति, उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली स्त्रीधन आदि का निपटान करने से रोक दिया गया है।आवेदक पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 में महिलाओं की सुरक्षा के तहत न्यायालय का दरवाजा...

न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश मंज़ूर की

Judge Uttam Anand Death Case Goes To CBI