कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, एफसीआरए संशोधन अधिनियम सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया।

ई-गजट में मंगलवार को प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत इन्हें हिन्दी में आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना में शामिल कानून निम्नलिखित हैं-

(1) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019;

(2) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019;

(3) चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019;

(4) इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019;

5) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019; (The Recyciling of Ship Act, 2019)

(6) दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020;

(7) खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020;

(8) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020;

(9) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020

(10) किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020;

(11) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020;

(12) योग्य वित्तीय अनुबंधों का द्विपक्षीय शुद्धिकरण अधिनियम

(The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020)

(13) विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

राजभाषा अधिनियम उन भाषाओं के लिए प्रावधान करता है जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए, संसद में व्यापार के संचालन के लिए, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए और उच्च न्यायालयों में कुछ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

धारा 5 (1) के अनुसार, किसी केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश, या किसी आदेश, नियम, विनियम के नियत दिन पर और उसके बाद आधिकारिक राजपत्र में राष्ट्रपति के अधिकार के तहत प्रकाशित हिन्दी में अनुवाद या संविधान के तहत या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत जारी उप-कानून, हिन्दी में इसका आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

अधिसूचना पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें